भाजप सज्ज, इंडिया सुस्त

देशपातळीवर भाजपला काँग्रेस हा एक नंबरचा राजकीय शत्रू आहे. काँग्रेस पक्षाचे प्रत्येक गावात कार्यकर्ते व मतदारही आहेत. राहुल गांधी यांच्या कन्याकुमारी ते काश्मीर व मणिपूर ते मुंबई अशा दोन ‘भारत जोडो यात्रा’ झाल्या. त्यातून पक्षाला काही ना काही लाभ मिळेल, पण त्याचे मताच्या पेटीत रूपांतर होईल का? हे सांगणे कठीण आहे.

डॉ. सुकृत खांडेकर

अठराव्या लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपप्रणीत एनडीए सज्ज झाली आहे, तर काँग्रेसचे वर्चस्व असलेली इंडिया आघाडीची गाडी अजून चालूच होत नाही, अशी अवस्था आहे. निवडणुकीसाठी भाजप सुसाट आहे, तर इंडिया आघाडी सुस्त आहे. तन, मन व धन तिन्ही आघाड्यांवर भाजप एकदम प्रबळ आहे, तर इंडिया आघाडी चाचपडत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली निवडणुकीच्या रणांगणात सुसज्ज होऊन उतरलेल्या भाजपाला इंडिया आघाडी पर्याय कसा देणार?, हाच खरा प्रश्न आहे. त्यातच दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना ईडीने जेलमध्ये पाठविल्याने इंडिया आघाडीला ऐन निवडणुकीत मोठा धक्का बसला आहे.

लोकसभा निवडणुकीनंतर मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपप्रणीत एनडीए सरकार पुन्हा केंद्रात सत्तेवर येणार, असा विश्वास एनडीएतील सर्व पक्षांना आहे. दुसरीकडे सन २०१९ च्या तुलनेने आपले संख्याबळ कायम राहणार का?, या विचाराने इंडियाला पछाडले आहे. देशातील २६ विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन भाजपाचा पराभव करण्यासाठी इंडिया आघाडीची स्थापना केली. भाजपाच्या विरोधात विरोधी पक्षांच्या वतीने एकच उमेदवार उभा करायचा म्हणजे मतांचे विभाजन होणार नाही, अशी संकल्पना मांडली. मुळात इंडिया आघाडीत जागावाटप सुरळीत झालेले नाही, जागावाटपानंतर धुसफूस संपलेली नाही, प्रादेशिक पक्षांनी काँग्रेसला जागा सोडायला नकार दिला किंवा काँग्रेसने आपला हट्ट कायम ठेवला म्हणून जागावाटपात एकवाक्यता नाही.

सन २०१४ व २०१९ या दोन्ही निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला दारुण पराभव पत्करावा लागला, त्यातून बाहेर येण्याची पक्षाची धडपड सुरू असताना इंडियातील घटक पक्ष आपली ताठर भूमिका सोडायला तयार नाहीत. जागावाटप होण्यापूर्वीच प्रादेशिक पक्षांनी आपले उमेदवार जाहीर करून काँग्रेसची नाकेबंदी करून टाकली. अनेक राज्यांत प्रादेशिक पक्ष प्रबळ असल्याने काँग्रेसची सौदेबाजीची ताकद कमी झाली आहे. या निवडणुकीत मुस्लीम, दलित, अनुसूचित जाती-जमातीची मते आपल्याकडे राहतील, असा विश्वास काँग्रेसला वाटतो आहे. पण हिंदुत्वाच्या झंझावातापुढे ही व्होट बँक किती पुरेशी पडणार, हाच कळीचा मुद्दा आहे. गेले तीन महिने ‘मोदी की गॅरेंटी’ या घोषणेने देशवासीयांना मंत्रमुग्ध केले आहे. त्यानंतर काँग्रेसला जाग आली. युवा न्याय, भागीदारी न्याय, नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय अशा आश्वासनांचा वर्षाव काँग्रेसने करायला सुरुवात केली. भाजपाविरोधी मतांचे विभाजन होता कामा नये, यावर काँग्रेसने भर दिला आहे. गेल्या वर्षभरात हिमाचल प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक या तीन राज्यांत काँग्रेसने सत्ता काबीज केली. मध्य प्रदेश, राजस्थान किंवा छत्तीसगड या राज्यात काँग्रेसला सत्ता मिळाली नाही, पण चाळीस टक्के मते मिळवली.

देशपातळीवर भाजपला काँग्रेस हा एक नंबरचा राजकीय शत्रू आहे. काँग्रेस पक्षाचे प्रत्येक गावात कार्यकर्ते व मतदारही आहेत. राहुल गांधी यांच्या कन्याकुमारी ते काश्मीर व मणिपूर ते मुंबई अशा दोन ‘भारत जोडो यात्रा’ झाल्या. त्यातून पक्षाला काही ना काही लाभ मिळेल, पण त्याचे मताच्या पेटीत रूपांतर होईल का? हे सांगणे कठीण आहे. मोदी सरकार दहा वर्षे केंद्रात सत्तेवर आहे, अँटी इनकमबन्सीचा परिणाम भाजपावर होईल, असे कोणत्याही निवडणूकपूर्व पाहणीत आढळून आलेले नाही. मोदी यांचा करिष्मा व त्यांची लोकप्रियता कायम आहे हेच वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे. गेल्या दहा वर्षांत मोदींना आव्हान देऊ शकेल, असा काँग्रेस किंवा अन्य कोणत्याही राजकीय पक्षाचा नेता निर्माण झालेला नाही. म्हणूनच यंदाच्या लोकसभा निवणुकीतही विरोधी पक्ष आपली जागा शोधताना दिसतो आहे. विशेष म्हणजे स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांचे गेल्या तीन महिन्यांत देशभर प्रत्येक राज्यात किमान तीन ते चार वेळा दौरे झाले आहेत. इंडिया आघाडीकडे देशभर फिरणारा एकही नेता नाही, हे मोठे दुर्दैव आहे. इंडियाकडे व्यासपीठावर तीन डझन नेत्यांची गर्दी दिसते. पण ते सर्व त्यांच्या राज्यांपुरते मर्यादित आहेत.

सन २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप व एनडीएच्या मित्र पक्षांना मिळून ४५ टक्के मते मिळाली होती, म्हणून उर्वरित ५५ टक्के मते भाजपाच्या विरोधात होती, असे गृहीत धरून इंडिया आघाडीचे नेते आकडेमोड करीत आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी, ओरिसामध्ये नवीन पटनाईक, तामिळनाडूत एम. के. स्टॅलिन, आंध्र प्रदेशात जगनमोहन रेड्डी, तेलंगणात रेवंथ रेड्डी, दिल्लीत अरविंद केजरीवाल, पंजाबमध्ये भगवंत मान, केरळमध्ये विजयन पिनाराई असे काही नेते ताकदवान आहेत. ते भाजपाला त्या राज्यांत भारी पडतात, त्यातले पटनाईकांसारखे नेते हे इंडिया आघाडीत नाहीत. सन २०१४ ची लोकसभा निवडणूक भाजपाने मोदींना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार जाहीर करून व त्यांनी ‘सबका साथ सबका विकास’ अशी घोषणा देऊन जिंकली होती. २०२४ च्या निवडणुकीत ‘मोदी की गॅरेंटी हैं’, ही घोषणा मतदारांमध्ये भिनवली जात आहे. अब की बार ४०० पार या घोषणेने, तर जनमानसावर जादू केली आहे. कोविड काळात पंतप्रधान मोदींनी आवाहन करताच जनतेने रस्त्यावर येऊन टाळ्या वाजवल्या, थाळ्या वाजवल्या, घंटानाद केला. देशाच्या स्वातंत्र्यांच्या अमृत महोत्सवाला सुरुवात होताना घरा-घरावर, रिक्षा-टेम्पोवर, बसेस-ट्रकवर तिरंगा फडकवला तोच विश्वास, तीच अस्मिता व तीच एकजूट ‘अब की बार ४०० पार’ या घोषणेनंतर सर्वसामान्य लोकांमध्ये दिसून येत आहे.

१९८० मध्ये स्थापन झालेली भारतीय जनता पक्ष हा सर्वात मोठा शक्तिशाली राजकीय पक्ष बनला आहे व दुसरीकडे १३८ वर्षांची काँग्रेस आपला दुसरा क्रमांक टिकवून ठेवण्यासाठी धडपडत आहे. अयोध्येत राम जन्मभूमी मंदिर उभारले जावे, यासाठी भाजपाने आंदोलन केले. लालकृष्ण अडवाणी यांच्या रथयात्रेने सारा देश ढवळून निघाला. त्यांच्या रथावर त्यांच्यासोबत नरेंद्र मोदी यांनी कार्यकर्ता व स्वयंसेवक म्हणून साथ दिली होती, त्याच मोदींनी आपल्या कारकिर्दीत अयोध्येत भव्य राम मंदिर उभारून दाखवले व देशातील कोट्यवधी हिंदूंचे स्वप्न साकारले. अयोध्येत राम मंदिर उभारले जाईल किंवा जम्मू-काश्मीरला पं. नेहरूंच्या काळापासून मिळालेले घटनेतील ३७०व्या कलमाचे विशेषाधिकाराचे कवच या जन्मी हटवले जाईल, याची कधी कल्पनाही कोणी केली नव्हती. पण संघ-जनसंघ आणि भाजपा ३७० कलम हटविण्याच्या मागणीवर ठाम होता व ते काम मोदींनीच करून दाखवले. जर जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, मग त्याला संरक्षक कवच देणारे विशेषाधिकार कशासाठी? देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून काँग्रेसने तसा कधी विचारच केला नव्हता. म्हणूनच मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपाची विजयाच्या हॅटट्रिककडे वाटचाल चालू आहे.

गेली तीन दशके प्रलंबित असलेला विधानसभा-लोकसभेत महिलांना आरक्षण देणारा कायदा मोदी सरकारच्या काळातच संमत झाला. दहा वर्षांपूर्वी देशात मर्यादित पासपोर्ट केंद्रे होती. आता ५२५ आहेत. पूर्वी पासपोर्ट मिळायला दोन महिने लागत होते, आता आठवडाभरात घरी पासपोर्ट येतो, ही किमया मोदी सरकारच्या काळातच झाली. अगोदर इन्कम टॅक्स रिफंड मिळायला दीड ते दोन महिने लागत, आता दहा दिवसांत मिळतो. अगोदर टोल प्लाझावर अर्धा तास रांगेत उभे राहावे लागत होते, आता दहा-बारा मिनिटांत वाहने पुढे निघतात, उज्ज्वला गॅस योजना, परवडणारी घरे, सोलर निर्मित वीज, वंदे भारत ट्रेन, बुलेट ट्रेन, इशान्येकडील राज्यात विकासकामांत मोठी गुंतवणूक अशी कितीतरी कामांची यादी सांगता येईल की, मोदी सरकारने सामान्य माणूस हा केंद्रबिंदू ठेवून निर्णय घेतले आहेत. सीएएच्या अंमलबजावणीमुळे घुसखोरांचे धाबे दणाणले आहेच. पण शेजारी देशातील बिगर मुस्लिमांना भारताचे नागरिकत्व मिळण्याचा मार्गही सुकर झाला आहे. जागतिक पातळीवर भारताचा व भारतीयांचा सन्मान उंचावण्याचे काम याच दहा वर्षांत झाले त्याला तोड नाही, हे मान्य करावेच लागेल. मोदींची लोकप्रियता, विश्वास व त्यांनी केलेला चौफेर विकास हीच भाजपाची मोठी पुंजी आहे. म्हणूनच भाजपा सुसाट आहे.