मराठी भाषा, मराठी माध्यम आणि आपले राज्यकर्ते

मराठी अभ्यास केंद्राच्या व आमच्यासारख्यांच्या प्रयत्नांनंतर शासनाचा स्वतंत्र मराठी भाषा विभाग व मंत्रालय निर्माण केले गेले. मात्र हा विभाग बंद करण्याची मागणी आम्हांलाच करावी लागावी अशी स्थिती त्या विभागानेच स्वतंत्रपणे कोणतेच काम न करून निर्माण करून ठेवली.

डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी, नागपूर

मराठी ही मंत्रालयाच्या दाराशी भीक मागते आहे, या अर्थाच्या कुसुमाग्रजांच्या कवितेतील मराठीचे युग पुढे गेले असून मराठी आता मंत्रालयाच्या दाराशी भीक मागत नसून ती आता आपला हक्क मागण्यापर्यंत आली आहे. गेल्या सुमारे तीन दशकांपासून मराठीलाच नव्हे, तर सर्वच भारतीय भाषांना त्यांच्यावरील इंग्रजीच्या विविधांगी आक्रमणांची व आपल्या भाषांचा संकोच होत जाण्याची, या प्रक्रियेत त्या केवळ बोलचालीच्या भाषा तेवढ्या होत जातील याची जाणीव गांभीर्याने झालेली आहे. युनेस्कोने देखील जगातील सर्व भाषांना ती प्रयत्नपूर्वक करून दिली आहे. गेल्या दीड-दोन दशकांत तर ती अधिकच तीव्रपणे व्यक्त देखील होते आहे. या जाणिवेने अस्वस्थ झालेले अभ्यासक, संशोधक, विचारवंत, लेखक, कार्यकर्ते अशांचे भाषा रक्षणासाठीचे अनेक समूह देखील लोकांनी तयार केले आहेत. मराठी भाषेवरील इंग्रजीच्या आक्रमणाचे स्वरूप, वेगवेगळ्या निमित्ताने, घटना, घडामोडींमुळे जे समोर येत गेले, त्यातील अनिष्टांची चर्चा करून इष्ट ते घडवण्यासाठी या समूहांनी शासनावर दबाव आणणारे दबाव गट या स्वरूपात काम केले आहे. ‘मराठी अभ्यास केंद्र’ हा त्यातला एक महत्त्वाचा प्रातिनिधिक प्रयत्न आहे.

त्या नंतरची मराठी भाषिक समाजाची प्रमुख प्रातिनिधिक व्यासपीठे म्हणून व मराठी भाषा, मराठी माध्यम, मराठी शाळा, राजभाषा, संस्कृती इ.शी संबंधित प्रश्न, समस्या समजावून घेत, चुकीच्या निर्णयांना विरोध करत आणि शासनासमोर ते सारे प्रभावीपणे मांडणारी व शासनाला आवश्यक ते निर्णय घ्यायला बाध्य करणारी, संस्था, समूह, मान्यवर यांचे प्रतिनिधित्व करणारी व्यासपीठे म्हणून ‘महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडी’ आणि ‘मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळ’ यांनी मोठ्या प्रमाणावर काम केले आहे. ही व्यासपीठे केवळ कार्यकर्त्यांचीच तेवढी नसून ती भाषातज्ज्ञ, अभ्यासक, संशोधक, लेखक, विचारवंत, समविचारी व सारखेच कार्य करणारे काही समूह, गट, संस्था, व्यक्ती यांनी उभारलेली व सातत्याने पूर्ण वेळ कार्य केल्याप्रमाणे चालवलेली व्यासपीठे आहेत.

खरे तर हे सारे कार्य, शासनाची अनुदाने घेणाऱ्या तथाकथित विभागीय साहित्य संस्था आणि त्यांचे महामंडळ यांनी करावयाचे त्यांचे घटनात्मकच कार्य आहे. मात्र त्या संस्था हे सारे त्यांचे घटनादत्त कार्य असूनही ते करण्यासाठी स्वतः पुढाकार घेत नसल्याच्या परिणामी ही व्यासपीठे मराठी भाषिक समाजाला उभारावी लागली आहेत. त्यांचे फक्त मागितले गेल्यास काही प्रसंगी सहकार्य तेवढे मिळते. सर्वाधिक सहकार्य मात्र वृत्तपत्रे आणि माध्यमांनी केले आहे.

मराठी अभ्यास केंद्राच्या व आमच्यासारख्यांच्या प्रयत्नांनंतर शासनाचा स्वतंत्र मराठी भाषा विभाग व मंत्रालय निर्माण केले गेले. मात्र हा विभाग बंद करण्याची मागणी आम्हांलाच करावी लागावी अशी स्थिती त्या विभागानेच स्वतंत्रपणे कोणतेच काम न करून निर्माण करून ठेवली. शासनाचा मराठी भाषा विभाग हा मराठीविषयक सर्व बाबींसंदर्भात महाराष्ट्राचा, मराठी भाषिक समाजाचा, कार्यकर्ते, अभ्यासक यांचा मराठीच्या जतन, संवर्धनासाठीचे, शासन आणि सेवाभावी क्षेत्रातील संस्था, समूह यांच्या मराठीविषयक कार्यासाठी परस्पर संवादाचे, सहकार्याचे व्यासपीठ असावे अशी कल्पना होती. या सर्व घटकांसोबत शासन-प्रशासनाने, मंत्र्यांनी, राज्यकर्त्यांनी सुसंवादी राहून समस्या, अडचणी, प्रश्न समजून घेऊन त्यांची सोडवणूक करावी, आणि मराठीसाठी एक खिडकी योजना’ स्वरूपात कार्य करावे, अशी अपेक्षा होती.

आपले राज्यकर्ते व प्रशासन यांनी मात्र शक्य तितका संवाद टाळून, सेवाभावी कार्यकर्ते, संस्था, समूह यांना विश्वासात घेण्याचे टाळून, त्यांच्या पत्रांना उत्तरेच देण्याचे टाळून, त्यांना शक्य तितके डावलूनच, निर्णय प्रक्रियेत त्यांना स्थानच न देता परस्पर विसंवादच अधिक निर्माण केला. या विभागाची निर्मिती शासनानेच कशी निरर्थक ठरवली याचे तपशीलवार वर्णन मराठी अभ्यास केंद्राने २०१३ सालीच प्रकाशित केलेल्या ‘मराठी भाषेची अ श्वेतपत्रिका (ना) मराठीचा विकास (ना) महाराष्ट्राचा’ या शीर्षकाच्या ‘पुस्तकात साद्यंत आले आहे. त्या नंतरचा अधिक अभ्यासपूर्ण आणि विद्वान अभ्यासकांचे लेख मागवून, प्रस्तुत लेखकानेच संपादित केलेला व ग्रंथालीने प्रकाशित केलेला प्रयत्न ‘मराठी राज्यातले मराठीचे वर्तमान’ हा ४५० पृष्ठांचा ग्रंथ आहे. जिज्ञासूंनी ही दोन्ही पुस्तके अवश्य बघावीत. त्यातून मराठीला व मराठी भाषिक समाजाला आपले राज्यकर्ते भाषेच्या संदर्भात कसे वागवतात आणि त्यांनी मराठी भाषिक समाज, मराठी भाषा, मराठी माध्यम, मराठीचे विविध क्षेत्रांतील उपयोजन या साऱ्याचे खोबरे गेल्या तीन दशकांपासून कसे वेगाने केले याचे समग्र दर्शन घडेल.

मराठी वृत्तपत्र माध्यमे या विश्वाने मात्र मराठी भाषा, मराठी शाळा, मराठी हे शिक्षणाचे माध्यम, मराठीला अभिजात दर्जा, मराठी विद्यापीठ, अंमलच नसलेले सांस्कृतिक धोरण या व अशा वेळोवेळी उद्भवलेल्या प्रश्नांबाबत घेतल्या गेलेल्या कार्यकर्त्यांच्या भूमिका शासनापर्यंत व लोकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवणारी पत्रकारिता करत मोलाचे सहकार्य केले आहे. त्यामुळे मराठी भाषिक समाजात मोठीच सजगता निर्माण झाली आहे.

एवढे होऊनही आपले राज्यकर्ते मात्र मराठी भाषा, साहित्य, संस्कृती, मराठी माध्यमाच्या शाळा, मराठी माध्यम, मराठी जतन-संवर्धनासाठीचे विविधांगी कार्य या साऱ्याबाबत तितकेच असंवेदनशील, स्वमग्न, सत्तामग्न तेवढे झाले आहेत. आपल्या राजकारणाची सोय बघत जे निर्णय ते घेत सुटले आहेत त्याने मराठीचे हित जपले जाण्यापेक्षा तिचे अहितच अधिक आणि इंग्रजीचे हित अधिक जपले गेले आहे. महाराष्ट्राचे मराठीकरण करण्याऐवजी त्याचे वेगाने इंग्रजीकरण करणारे निर्णय आपले राज्यकर्ते घेत सुटले आहेत.

गेल्या दशकभरात तर आपल्या राज्यकर्त्याच्या या असंवेदनशीलतेने कळसच गाठला आहे. मग तो मराठीला अभिजात दर्जा न मिळण्याचा प्रश्न असो, मराठी ही आधुनिक ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञान, रोजगार, विकास, संधी यांची भाषा करण्याची समस्या असो, त्यासाठी केली गेलेली ९० वर्षांपासूनची प्रलंबित मराठी विद्यापीठ स्थापनेची मागणी असो, मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद पाडणे, नव्या मराठी माध्यमाच्या शाळा उघडायला परवानगीच न देणे, त्यांना अनुदानित न करणे, उलट स्वयंअर्थसाहाय्यित इंग्रजी शाळा उघडायला प्रोत्साहन देणे, चौदा हजार मराठी शाळा त्यांचे ‘समूह शाळाकरण’ करण्याच्या नावावर बंद पाडणे, मराठीचे तयार असलेले राज्याचे
भाषा धोरण जाहीरच न करणे, सांस्कृतिक धोरणाची अंमलबजावणी स्थगितच राखणे, नोकऱ्यांमधून मराठी माध्यमातून शिकलेल्यांच्या संधी अवरूद्ध करत त्या इंग्रजी माध्यमातून शिकलेल्यांकडे वळवणे, दहावीपर्यंत मराठी विषय सक्तीचा केलेला कायदा देखील तीन वर्षांसाठी स्थगित करून ठेवणे, दक्षिणेतील राज्यांनी आपल्या भाषांसाठी केले, तसे मराठीसाठी मराठी भाषा विकास प्राधिकरण कायदा करण्याच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जाणे, राज्य सांस्कृतिक विकास मंडळ आणि विभागीय सांस्कृतिक विकास मंडळे स्थापण्याचे नाकारणे, बृहन्महाराष्ट्रातील मराठीच्या सद्यःस्थितीकडे संपूर्ण डोळेझाक, या व अशा किती तरी बाबतींत आपले राज्यकर्ते घोर अनास्था आणि असंवेदनशीलता बाळगून आहेत.

अगदी ताजे प्रकरण तर अधिकच संतापजनक आहे. मराठी माध्यमातून शिक्षण घेतलेल्यांना, त्यांचा इंग्रजी हा विषय कितीही उत्कृष्ट असला तरी त्यांना शिक्षकांची इंग्रजीची तंत्रे विकसित करण्यासाठी असलेल्या पदांवर नियुक्तीसाठी आपले राज्यकर्ते अपात्र ठरवत आहेत. केवळ इंग्रजी माध्यमातून संपूर्ण शिक्षण घेतलेल्यांनाच त्या संधी आपल्या राज्यकर्त्यांना उपलब्ध करून द्यायच्या आहेत. आपले राज्यकर्ते आणि प्रशासन यांना इंग्रजी विषय आणि इंग्रजी माध्यम यांतला फरक देखील कळत नाही, अशी स्थिती आहे.

त्या अगोदर तर आपल्या राज्यकर्त्यांनी ‘बंद पडलेल्या मराठी माध्यमाच्या शाळा सुरू करा’ या मागणीकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करत इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू केल्या. मराठी माध्यमाच्या शाळांचे देखील इंग्रजीकरण सुरू केले. त्यांचे खाजगीकरण, दत्तकीकरणही करणारे निर्णय घेतले.
आता तर चक्क १४ हजार मराठी शाळा वीसपेक्षा कमी पटसंख्येचे कारण देत बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. पटसंख्येच्या कारणावरून शाळा बंद केल्या न जाण्याचे अगोदरच्या सरकारने जाहीर करूनही हे घडते आहे, हे शासनाच्या लक्षात आणून देऊनही शासन त्याची दखल घ्यायला तयार नाही. या शाळांचे समूह शाळात रूपांतर करण्यातून आदिवासी, ग्रामीण विद्यार्थी-पालक यांच्यापासून या शाळा किमान पाच-सात किलोमीटर तरी दूर नेल्या जातील. तिथवर जाण्याची अनेक ठिकाणी सोय नाही.

अनेकांजवळ पैसा नाही, अशांना पायपीट करण्याशिवाय पर्याय नाही. ते करण्याऐवजी मुला-मुलींचे शिक्षणच पालक बंद करतील आणि त्यांना कामावर पाठवतील अशी स्थिती निर्माण होणार आहे. इंग्रजी माध्यमांच्या स्वयंसाहाय्यित शाळांतील शिक्षण ही केवळ पैसेवाल्यांची चैन असणार आणि विपन्नावस्थेतील मोठी लोकसंख्या मराठी सरकारी शाळांविना शिक्षणवंचित होणार. तरीही आपल्या राज्यकर्त्यांना त्याच्याशी काही देणे घेणे नसल्याच्या बेफिकीर वृत्तीने हे सारे सुरू आहे. अतिरिक्त होणाऱ्या शिक्षकांचाही प्रश्न निर्माण होणार आहे. शिक्षक संघटनांचा विरोध असूनही तो देखील न जुमानता मराठी माध्यम हळूहळू संपुष्टात आणणारे आणि केवळ इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण या धोरणाकडे वाटचाल करणारे मराठीविरोधी निर्णय आपले राज्यकर्ते घेत सुटले आहेत.

महत्प्रयासाने गेल्या सरकारकडून मराठी विषय सर्व बोर्डातून कायदा करून दहावीपर्यंत सक्तीचा करून घेण्यात यश लाभले होते. पण, आपल्या विद्यमान राज्यकर्त्यांनी त्याला तीन वर्षांसाठी स्थगिती देऊन तो निष्प्रभ करून टाकला आहे. मराठी राज्याची प्राथमिक जबाबदारी ही रोजगाराच्या विकासाच्या, शिक्षणाच्या, सर्व संधी ह्या मराठी भाषा माध्यमातून संपूर्ण शिक्षण घेणाऱ्यांसाठी निर्माण करणे ही आहे. मात्र ती टाळून ह्या संधी इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेणाऱ्यांसाठी वाढवल्या जात आहेत. इंग्रजी भाषा हा जगभरचा मोठा, बहुराष्ट्रीय, कार्पोरेट उद्योग आहे. त्यातून मोठे उत्पन्न आहे. त्या बाजाराची भरभराट कशी होईल याकडे आपल्या राज्यकर्त्यांचे अधिक लक्ष लागले आहे. या सर्व संधी, संपन्नता, विकास, समृद्धी हे सारे मराठी माध्यमातून शिक्षण घेणाऱ्यांसाठी नसून ते फक्त इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेणाऱ्यांसाठी असल्याचा प्रचार आपले राज्यकर्ते स्वतःच करत आहेत. तज्ज्ञांचे भाषा, माध्यमविषयक सल्ले, संशोधने, त्यांचे निष्कर्ष याकडे पूर्ण डोळेझाक करण्याचेच धोरण राज्यकर्त्यांनी स्वीकारले आहे.

खुद्द शासनाच्याच भाषा, साहित्य, संस्कृतीविषयक संस्था, मंडळे जी आज संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञांची त्यासाठी नियुक्ती करून त्यांच्यामार्फत चालवली जातात, ती देखील आपले राज्यकर्ते त्यांच्याकडून काढून घेऊन ती केवळ संबंधित मंत्र्यांनी आणि प्रशासनातील अधिकारी यांनीच चालवावी यासाठी त्यांचे सरकारी खातेकरण करण्याचा घाट घालत बसले आहेत. झालेल्या विरोधामुळेच सध्या तो प्रस्ताव फक्त स्थगित ठेवला गेला आहे. मराठी भाषा जतन-संवर्धनासाठी कार्य करणाऱ्यांनी हतोत्साहित होऊन काम करणेच बंद करावे आणि केवळ राज्यकर्त्यांनाच काय हवे ते करू द्यावे अशी स्थिती आपले राज्यकर्ते निर्माण करीत आहेत. कुठलाही संवाद, कोणाशीही न करता मराठीची अवनती करणारे निर्णय घेणाऱ्यांना पाठीशी घातले जाते आहे.

इंग्रजी हीच तेवढी विकासाची संधींची, रोजगाराची भाषा असल्याचा भ्रम खुद्द राज्यकर्तेच लोकांमध्ये पसरवत आहेत. वर पुनः पालकांचीच मागणी आहे म्हणून आम्ही इंग्रजी शाळा देतो हे सांगत सुटले आहेत. मराठी माध्यमातून शिक्षण घेणाऱ्यांसाठी अशा सर्व संधी उपलब्ध होतील, त्यासाठी तसे कायदे, नियम केले जातील हे बघणे आणि पालकांना मराठी माध्यमातून मुलांना शिक्षण घेण्यासाठी प्रवृत्त करणे, ही जबाबदारी राज्यकर्त्यांचीच आहे. ते करण्याचे त्यांनी सतत टाळल्यामुळेच ती जागा इंग्रजीने व्यापली आहे. तशी ती इंग्रजीनेच व्यापावी हेच राज्यकर्त्यांचे धोरण आहे.

इंग्रजी ही काही जगभर शिक्षणाचे, विकासाचे, रोजगाराचे अशा संधींचे एकमेव माध्यम नाही, याकडे मात्र आपले राज्यकर्ते सतत जाणीवपूर्वक डोळेझाक करत असतात. भाषिक राज्यांची निर्मिती हीच मुळात मराठीसारख्या सर्वच भारतीय भाषा या सर्व प्रकारच्या संधी उपलब्ध करून देणाऱ्या भाषा म्हणून सक्षम आणि समर्थ व्हाव्यात यासाठी करण्यात आली होती. मात्र आपल्या राज्यकर्त्यांनी त्या तशा करण्याचे टाळलेच आहे. मराठी भाषा, माध्यम, मराठीतून सर्वच प्रकारच्या संधी या संदर्भात मराठी ही कायमच दुबळी राखत, इंग्रजीचेच हितसंबंध जपणाऱ्या आपल्या राज्यकर्त्यांनी राज्याला त्यामुळेच अद्यापही मराठी भाषा धोरणच दिलेले नाही. परिणामी, राज्याला भाषा धोरणच नाही. आपल्या भाषेबाबतच्या भावना देखील त्यामुळे बोथटलेल्याच आहेत. त्याला जबाबदार अर्थातच आपले राज्यकर्तेच आहेत.

इंग्रजीकडे वळलेला मूठभर संपन्न अभिजन वर्ग म्हणजेच महाराष्ट्रातील बहुजनांचा आदर्श ठरवणाऱ्या बहुजन राज्यकर्त्यांना बहुजनांची मराठी ही त्यांच्या उन्नतीची, ज्ञानाची, तंत्रज्ञान – विज्ञानाची, संधींची भाषा कधी करावीशी वाटलीच नाही. शिक्षणाचे सर्व विषयांचे, सर्व स्तरांवरील माध्यम म्हणून मराठी भाषेचा राज्यकर्त्यांनीच हिरिरीने पुरस्कार कधीच केला नाही. माणूस विचार हा केवळ आपल्या मातृभाषेतच करू शकतो, अन्य भाषेतून अथवा इंग्रजीतून नव्हे, हे शास्त्रीय सत्य राज्यकर्ते यासाठी स्वीकारत नाहीत की, त्यांना मुळात समाज हा विचार करणाराच नको आहे. तो फक्त राज्य करण्याच्या सोयीचा तेवढा हवा आहे.