अमूल’ विरुद्ध ‘नंदिनी’ – अनावश्यक व दुर्दैवी वाद !

गेले  काही दिवस कर्नाटकमध्ये गुजरातमधील “अमूल”च्या उत्पादनांवर  म्हणजे दूध व दही यांच्या बंगलोरमधील विक्रीवर बंदी घालण्याच्या  मागणीला  राजकीय तसेच प्रादेशिक अस्मितेची फोडणी दिली जात आहे. खुल्या, निकोप व मुक्त बाजारपेठेच्या दृष्टिकोनातून या  घडामोडी अनावश्यक  व दुर्दैवी असून सर्वसामान्य ग्राहकांच्या हक्कांची पायमल्ली करणाऱ्या आहेत. या वादाचा घेतलेला मागोवा…

प्रा.नंदकुमार काकिर्डे
लेखक पुणेस्थित ज्येष्ठ अर्थ विषयक पत्रकार आहेत

गुजरात को-ऑपरेटिव्ह मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ( जीसीएमएमएफ) म्हणजे  “अमूल” या दूध व दुग्धजन्य उत्पादनांची निर्मिती करणाऱ्या  सहकारी महासंघाला बंगलोरच्या बाजारपेठेत बंदीची मागणी करण्यावरून सध्या वादंग निर्माण झाला आहे. गुजरातमधील ‘अमूल’दूध उत्पादक संघ देशातील पहिल्या क्रमांकाचा सहकारी महासंघ आहे. त्या खालोखाल  देशात दुसऱ्या क्रमांकावर कर्नाटक को-ऑपरेटिव्ह मिल्क प्रोड्यूसर फेडरेशन (केएमएफ) हा महासंघ असून  त्यांच्या उत्पादनांचा “नंदिनी” हा ब्रँड आहे. खरे तर गेली अनेक वर्षे या दोन्ही महासंघांमध्ये अत्यंत सहकार्याचे वातावरण आहे.  करोनाच्या दोन वर्षांच्या साथीमध्ये एकमेकांनी सहकार्य केलेले होते. अमूलच्या उत्पादनांची कर्नाटकमध्ये गेली चार-पाच वर्षे सर्रास विक्री केली जाते. अलीकडेच त्यांनी ई-कॉमर्स व्यवहाराद्वारे नजिकच्या काळात बंगलोरमध्ये दूध व दही विक्री करण्याचा निर्णय जाहीर केला. कर्नाटक मधील काँग्रेसने व जनता दल यांनी कानडी जनतेच्या प्रादेशिकतेचा मुद्दा पुढे करून  त्याला राजकीय रंग दिला आहे.  सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने ही सर्व राजकीय खेळी असल्याचे प्रतिवाद केला आहे. खरंतर अशा प्रकारचा वाद निर्माण करणे हे केवळ दुर्दैवी नाही तर  अनावश्यक आहे. 

आजच्या घडीला या दोन्ही दूध महासंघांची उलाढालीची आकडेवारी लक्षात घेतली तर अमूलची उलाढाल 55 हजार कोटींच्या घरात आहे. त्यांची दररोज 52 लाख लिटर दूध संकलनाची क्षमता आहे.सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कर्नाटक सह देशातील सर्व राज्यांमध्ये त्यांची उत्पादने कित्येक वर्षे बाजारात उपलब्ध  आहेत. अनेक राज्यात त्यांची उत्पादन केंद्रे आहेत. दुग्धजन्य उत्पादनांबरोबरच पशुखाद्यांच्या निर्मितीमध्ये ते आघाडीवर आहेत. सहकार व शेतकरी यांच्या हितासाठीच गेली 75 वर्षे अमूल कार्यरत आहे. त्यांचा प्रारंभ फक्त गुजरात मधील कैरा जिल्ह्यात झाला व आणंद येथे त्यांचा भव्य उत्पादन प्रकल्प आहे. कर्नाटक मधील नंदिनी या ब्रँड ने प्रसिद्ध असलेला कर्नाटक दूध उत्पादक सहकारी महासंघ देशातील  दुसऱ्या क्रमांकांचा दूध उत्पादक महासंघ असून त्यांचाही चांगला विस्तार झालेला आहे. त्यांची उलाढाल वीस हजार कोटींच्या घरात आहे. त्यांचीही दररोज 24 लाख लिटर दूध संकलनाची क्षमता आहे.  ग्राहकांच्या दृष्टिकोनातून  महत्त्वाचा भाग म्हणजे “नंदिनी”ची उत्पादने दूध व दही खूप चांगल्या दर्जाचे आहेत.  त्यांच्या दूध आणि दह्याच्या किंमती अमूल च्या तुलनेत खूपच कमी आहेत. कर्नाटक महासंघ शेतकऱ्यांना प्रति लिटर भरघोस इन्सेंटिव्ह देतो. त्यांच्या प्रतिलिटर दुधाची किंमत 43 रुपये आहे तर अमूलचे दूध प्रति लिटर 54 रुपयांना उपलब्ध आहे. दह्याच्या किंमतीतही पाच-सहा रुपयांपेक्षा जास्त प्रति लिटर फरक आहे. ग्राहकांमध्ये स्थानिक ब्रँड म्हणून नंदिनी लोकप्रिय असल्याने कर्नाटकातील  शेतकरी व सहकार क्षेत्र देशधडीला लागेल, नंदिनी ब्रँड बंद पडेल अशी आरडाओरड करणे  कोणत्याही तर्काला धरून नाही. नंदिनीचे दुधाचे १८ प्रकार आहेत तर अमूलचे  13  प्रकार आहेत. अमूल बंगलोरच्या बाजारात आल्याने नंदिनीला कुठलाही धोका पोहोचेल किंवा हा महासंघ व तिथला शेतकरी बरबाद होईल अशी सूतराम शक्यता नाही. एवढेच नाही तर अमूल महासंघ नंदिनी टेक ओव्हर करेल किंवा ताब्यात घेऊन त्याचे विलीनीकरण करेल अशी शक्यता नाही. या आरोपाचा  इन्कार अमूलच्या व्यवस्थापनाने केलेला आहे. त्यामुळे तेथील विरोधी पक्षांनी निवडणूकांच्या तोंडावर  मोदी-शहा या गुजराती दुकलीच्या विरुद्ध उभा केलेला  बागुलबुवा आहे..

कोणत्याही बाजारपेठेमध्ये  खुली व निकोप स्पर्धा असणे हे अर्थव्यवस्थेच्या  यशाचे गमक असते. यामध्ये ग्राहक हिताची जपणूक निश्चित केली जाते. चांगल्या दर्जाची उत्पादने वाजवी किमतीत मिळवणे हा ग्राहकाचा मूलभूत हक्क आहे.  आगामी निवडणुकांच्या  पार्श्वभूमीवर  भावनेच्या बरोबरच प्रादेशिक अस्मिता व अभिमानाचा बळी दिला जात आहे.  गुजरात मधील अमूलच्या उत्पादनांनी कर्नाटकामध्ये प्रवेश केला आणि ती बाजारपेठ काबीज केली तर कर्नाटकच्या सहकारी संघाला त्याचा फटका बसेल अशी  अनाठाई भिती निर्माण केली जात आहे किंवा त्याचा बाऊ केला जात आहे. कोणत्याही खुल्या बाजारपेठेमध्ये एखादे नवे उत्पादन यशस्वी व्हायचे असेल तर त्याची गुणवत्ता आणि किंमत या दोन गोष्टी ग्राहकांच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.  त्यामुळे बंगलोर च्या बाजारपेठेत  “अमूलच्या ” उत्पादनांनी  प्रवेश केला तरी नंदिनीच्या उत्पादनांवर व विक्रीवर विपरीत परिणाम होईल किंवा त्यांचा खूप कमी होईल अशी शक्यता अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे या उत्पादनांना बंदी घालणे किंवा त्यांची उत्पादने बाजारात येऊ न देणे हे शहाणपणाचे लक्षण नाही.   

अमूल दर्जेदार उत्पादन  ग्राहकांना परवडणाऱ्या किंमतीत देत असेल तर  नंदिनीच्या  आडून अमूलवर बंदी घालणे योग्य होणार नाही. कर्नाटकचे नंदिनी दूध आज महाराष्ट्रासह गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा व तामिळनाडू या शेजारी राज्यात विकले जाते.  या राज्यांनी त्याबाबत कधीही तक्रार केलेली नाही. नंदिनी व अमूलची सर्व उत्पादने महाराष्ट्रात सर्रास उपलब्ध आहेत.  अस्मितेच्या नावाखाली त्यांच्यावर बंदी घालण्याची मागणी महाराष्ट्रातील कोणत्याही  दूध महासंघांनी  केलेली नाही. कर्नाटक प्रमाणे महाराष्ट्रातील दूध संघांनी अशी मागणी केली तर देशातले प्रत्येक राज्य स्वतःची अनाठाई अस्मिता पणाला लावेल आणि  देशाची एकात्मता आणि एकता याला तडा जाण्यास वेळ लागणार नाही. गेल्या काही वर्षात देशाच्या राज्यांमध्ये एकोपा किंवा सद्भाव निर्माण करण्याच्या ऐवजी जाणूनबुजून वादंग निर्माण केले जात आहेत. 

संपूर्ण भारतातील  बाजारपेठ ‘ एक देश – एक बाजारपेठ” आहे असे लक्षात घेतले तर देशाच्या कोणत्याही भागात केलेले उत्पादन हे देशभर सहजपणे आणि खुल्या स्पर्धेमध्ये विकणे हा उत्पादकाचा आणि ग्राहकांचा महत्त्वाचा अधिकार आहे.  त्यामुळे अशा प्रकारची संकुचित भूमिका घेऊन कर्नाटक दूध महासंघाने अमूल वर बंदी घालण्याची मागणी हा केवळ आतताईपणाचा नाही तर तो स्वतःच्या पायावर धोंडा मारून घेणारा आहे.   देशहिताच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा अशा प्रकारच्या मागण्या करणे आणि त्याला राजकीय रंग दिला जाणे हे अत्यंत अयोग्य आहे.  त्यामुळे कोणत्याही राजकीय पक्षांनी  अशा प्रकारच्या वादांना खतपाणी न घालता केवळ खुल्या व निकोप बाजारपेठेतील स्पर्धा लक्षात घेऊन त्याला प्रादेशिक रंग देऊ नये अशी अपेक्षा आहे.  यात केंद्र सरकार किंवा केंद्रीय सहकार खात्याने यावर सामंजस्याने मार्ग काढावा.  कर्नाटकामधील सर्व संघटना व केंद्र  सरकारचा सकारात्मक दृष्टिकोन या प्रश्नाची योग्य सोडवणूक करण्यात महत्त्वपूर्ण ठरेल असे वाटते.

दूध महासंघ व राज्यांच्या आर्थिक कुबड्या ! 

अमूल आणि नंदिनी या दोन्ही दूध महासंघांकडे जादा दूध संकलन आहे.  या दोघांनाही अन्य राज्यांमध्ये जाऊन दूध किंवा दुग्धजन्य पदार्थांची विक्री करणे अपरिहार्य आहे. कर्नाटक सरकार नंदिनीला 1200 कोटींची सबसिडी देते. ती प्रति लिटर सहा रुपये आहे. त्यामुळे अन्य कोणत्याही स्पर्धकापेक्षा नंदिनीचे दूध स्वस्त मिळते.अमूलने अलीकडेच आंध्र प्रदेशात प्रवेश केला आहे.  तेथे त्यांना सरकारी सवलती मिळतात त्यामुळे तेथेही त्यांचे चांगले बस्तान बसत आहे. यामध्ये प्रश्न आहे तो सहकारी दूध संघांचा आणि त्यात निर्माण होणाऱ्या खाजगी दूध व्यावसायिक व दलालांचा व राज्यांच्या आर्थिक कुबडीचा. महाराष्ट्रातही सहकारी दूध संघांची मक्तेदारी आहे. “आरे डेअरी” बंद पाडण्यामागे मोठे राजकारण आहे. तो संशोधनाचा वेगळा विषय होईल.