शेतकऱ्यांनाही मिळावा भविष्य निर्वाह निधी

शासकीय नोकरदारांच्या श्रमातून निर्माण होणाऱ्या सेवासंपत्तीच्या मोबदल्यात त्यांना पेन्शन, बॉच्युयटी, प्रॉव्हिडंट फंड दिला जात असेल तर हेच काम शेतकरीही वेगळ्या पद्धतीने करतोच, मग शेतकऱ्यांनाही भविष्य निर्वाह निधी मिळाला हवा.

डॉ जालंधर पाटील

प्रदेशाध्यक्ष स्वाभिमानी पक्ष, महाराष्ट्र
संपर्क : ९४२१२०१५००

अन्न, वस्त्र, निवारा या तीन मूलभूत गरजांच्या बरोबरीने भविष्य निर्वाह निधी आणि निवृत्तीवेतन ही मानवी जीवनातील चौथी आवश्यक बाब आहे. तारुण्याचा जोश वृद्धापकाळाचा विचार कधीच करीत नाही आणि जेव्हा वृद्धापकाळ येतो तेव्हा तारुण्य रुसून गेलेले असते. डोक्यातली धग आणि मनगटातली रग शमलेली असते. अशावेळी वाट्याला येणारी फरफट शेतकरी कुटुंबातील वृद्ध असहायपणे भोगताना दिसतात. नोकरदार आणि सर्वच वर्गातील बडे भांडवलदार वगळता वृद्धापकाळाचे आर्थिक नियोजन करणे कुणालाही शक्य होत नाही, पैसा आणि गरजा या पाठशिवणीच्या खेळात संपूर्ण जिंदगी कशी निघून जाते हेच कळत नाही. अशावेळी या वृद्धांची जबाबदारी कोण घेणार?

संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना झाल्यानंतरच्या सहा दशकात सत्तेवरती आलेल्या प्रत्येक सरकारने कमी अधिक फरकाने व्यापक सामाजिक कल्यानाच्या योजना कार्यान्वित केल्या. त्या योजनांची अंमलबजावणी करताना राजकीय हित डोक्यासमोर ठेवल्यामुळेच सामाजिक हिताला बगल मिळाली. योजनांचा श्रीगणेशा आणि प्रत्यक्ष कार्यपद्धती या खेळात त्यांना जरी अपयश आले तरी पक्षीय अभिनिवेशाखाली सत्तेच्या केंद्रस्थानी असणाऱ्या एकाही सरकारने कधीच हार मानली नाही. दिलगिरी व्यक्त करणे, माफी मागणे, अपयश मान्य करणे हे कदाचित राजनीतीच्या तत्त्वात बसतच नसावे. काही का असेना योजना पुढे आणि मागून धावणारा विकास हे नित्याचेच गतिचक्र दृढमूल होत आहे. महाराष्ट्रातील सामाजिक कल्याणाच्या योजनांची यादी खूपच मोठी आहे. सरकार बदलले की योजनेला दिलेले फक्त नाव बदलते. आतील मालमसाला तोच असतो. योजनांचा पैसा कररूपाने शासन गोळा करते, शिलालेख मात्र लोकनेत्याच्या नावाचा असतो.

निवृत्तीवेतन आणि सामाजिक सुरक्षा योजनेमध्ये इंदिरा गांधी विधवा निवृत्ती वेतना योजना, संजय गांधी निराधार योजना, दिव्यांग निवृत्ती योजना, श्रावणबाळ योजना, भूमिहीन शेतमजूर महिला योजना, अशा अनेक योजनांची शासन यंत्रणेने आखणी केलेली असली तरी पात्र असलेले आणि अपात्र ठरवलेले कितीतरी गोरगरीब कष्टकरी या योजनापासून वंचित आहे. शेतकऱ्यांना, शेतमजुरांना, कष्टकऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी मिळावा. शासकीय नोकरदार आणि आमदार-खासदार यांना जसे निवृत्तीवेतन मिळते तसे ते शेतकऱ्यांनाही मिळावे, ही वरवरची भावनिक दिलासा देणारी साद नाही. व्यापक समाजहित डोळ्यांसमोर ठेवून जर शासन यंत्रणेने पावले उचलली तर अशक्य काहीच नाही. २००५ नंतर सेवेत आलेल्या नोकरदारांची पेन्शन रद्द करणेचा धोरणात्मक निर्णय झालेला असला तरी आमदार-खासदारांच्या पेन्शनला मात्र तो लागू केला नाही. आमदार, खासदार गरीब बिचारे पाच वर्षे सेवा करतात आणि आयुष्यभर पेन्शनचा आणि शासकीय लाभांचा फायदा उठवतात. कायदेमंडळाच्या सदस्यांनीच केलेला हा अपहार न्यायदेवता कशी काय सहन करते हेच कळत नाही. शासकीय नोकरदारांच्या श्रमातून निर्माण होणाऱ्या सेवासंपत्तीच्या मोबदल्यात त्यांना पेन्शन, ग्रॅच्युवटी, प्रॉव्हिडंट फंड दिला जात असेल तर हेच काम शेतकरीही वेगळ्या पद्धतीने करताच, उलटपक्षा शेतकऱ्याइतकी सेवासंपत्ती दुसरा कोणताच घटक देत नाही, शेतकऱ्याला जीवनाच्या अखेरच्या श्वासापर्यंत निवृत्तीच नसते.

वयोमानानुसार औत धरणे त्याला शक्य नसले तरी जनावरांना फिरवून आणणे, गोठ्यात बांधलेल्या जनावरांना वैरण घालणे, घरातील छोट्या बालचमूना सांभाळणे ही कामे वृद्ध शेतकरीच करतात. दोनवेळच्या पोटाचे खळगे भरायचे असेल तर हे काम करण्यावाचून त्याला दुसरा पर्यायच नसतो. मोठमोठ्या कंपनीत काम करणाऱ्या नोकरदारांना बोनस, महागाई भत्ता मिळतो. वार्षिक वेतनवाढ दिली जाते. या उलट शेतकऱ्यांना महागाईचा निर्देशांक नाही. वेतनवाढ नाही की भविष्य निर्वाह निधी नाही. त्यामुळेच त्याचे जीवन अडगळीचे आहे. उत्पादन वाढले तर निर्यातीवर बंदी, कमी झाले तर आयातीचा पर्याय असतोच.

भारतातील १३८ कोटी जनतेची भूक भागवण्याचे सामर्थ्य जगातील कोणत्याही प्रगत राष्ट्राला शक्य नाही, ते काम भारत भूमीचा भूमिपुत्र शेतकरीच करतो आहे. त्याने जर पिकवायचे बंद केले तर गहजब माजेल. म्हणूनच शेतकरी जगायला हवा, निवृत्ती वेतन हा त्याच्यावरील एक उपाय ठरू शकतो. शेतकऱ्याची जनावरे हा त्याचा श्वास आहे. त्याचा विमा दूध संस्था, दूध संघ आणि शासनाने मिळवून उतरावा. शेतकऱ्याचे एखादे जनावर दगावलं तर हदय पिळवटून टाकणारा आक्रोश होतो. त्याचे कारण ती जनावरे ही त्याच्या कुटुंबाची गुजराण करणारी साधने असतात. त्याच्या शेतातील पिकाच्या बाबतीतही तो उतरवणे शासनाला शक्य आहे. पीक कर्जावरील व्याज सवलत योजनेचा पुनर्विचार करून त्यातील एक दोन टक्के रक्कम विमा संरक्षणासाठी घेता येईल.

खते, बी-बियाणे, शेतीपूरक औजारे, यंत्रसामग्री, ठिंबक यावरील कर रद्द करून त्यातून काही रक्कम घेता येईल. या देशातील एक टक्का लोक सत्तर टक्के संपत्तीचे वारसदार आहेत. तळातील पाच टक्के लोकांचे दरडोई उत्पन्न दहा रुपयाच्या वर नाही. शेतकऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीसाठी या भांडवलदार जगाला काही वाटा उचलणे शक्य आहे. कारण तो तुम्हाला जगवतोय याचे भान त्यांनीही ठेवावे. प्रॉव्हिडंट फंड योजनेमध्ये मात्र शेतकऱ्यांच्या कमाईतून दर महिन्याला १०० रुपये प्रमाणे त्याच्या कमाईनुसार अधिकतम रक्कम जमा करून तेवढीच रक्कम नोकरदारांच्या निकषानुसार शासनाने घालावी. वयाच्या पंचविशीपासून ते साठोत्तरीपर्यंत जमा होणारी रक्कम व्याजासहीत किमानअंशी शेतकऱ्याला दिलासा देणारी ठरू शकते.