हमी भाव व्यवस्थेतील त्रुटी अन् स्वामीनाथन शिफारशी

पंजाबध्ये 98 टक्के सिंचनाखाली क्षेत्र आहे व महाराष्ट्रात 17.9 टक्के आहे. गव्हासाठी पंजाबचे हवामान अनुकूल आहे. त्यामुळे त्यांच्या आकडेवारीवरुन ठरवलेला हमी भाव महाराष्ट्राच्या शेतकर्‍यांना तोट्याचा आहे.  महाराष्ट्रात गव्हाचा उत्पादन खर्च 1900 रूपये प्रती क्विंटल आहे तर पंजाबमध्ये 720 रूपये प्रती क्विंटल आहे. सन 19-20 च्या गव्हाच्या 1925 रूपये हमी भावाप्रमाणे पंजाबच्या शेतकऱ्यांना 1205 रुपये प्रति क्विंटल नफा मिळाला तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना 25 रुपये “नफा” मिळणार.

सतीश देशमुख,
अध्यक्ष, फोरम ऑफ इंटलेकच्युअल्स, पुणे
9881495518

शेतमालाचे हमीभाव जाहीर करण्याची प्रक्रिया व दोष:

अनुसूचित दिलेल्या एकूण 109 कृषी उत्पन्नापैकी केंद्रशासन फक्त  शेतमालाच्या एकंदरीत 23 पिकांचे न्यूनतम आधार मुल्य (MSP- Minimum Support Price) सरकार जाहीर करते. त्यात 14 खरीप, 6 रब्बी व 3 उसासारखे नॉनसिझनल पिकांचा समावेश आहे. 

राज्यातील विविध भागातून पिकनिहाय माहिती- उत्पादन खर्च (Cost of Cultivation) दरवर्षी गोळा करुन चार कृषि विद्यापीठांकडे पाठविण्यात येते. त्यांचे एकत्रीकरण व संकलन राहुरी कृषी विद्यापीठात केले जाते. ही माहिती केंद्रसरकारच्या ‘कृषीमुल्य व किंमत आयोगा’ ने – CACP (Commission for Agricultural Costs & Prices) दिलेल्या स्टँडर्ड फॉरमॅट प्रमाणे गोळा होते. त्या चाकोरीच्या बाहेर जाऊन काही बदल करता येत नाहीत. नंतर ही माहिती राज्याच्या कृषिमुल्य आयोगाकडे पाठविण्यात येते. तिथे बैठकीमध्ये कृषी विद्यापीठांचे तज्ञ/आधिकारी, सांख्यिकी, अर्थ तज्ञ, आयोग अध्यक्ष व संबंधित मंत्री ह्यांची चर्चा होऊन अंतीम  उत्पादन खर्च केंद्राकडे शिफारस म्हणून पाठविण्यात येतो.

राज्य सरकारची उत्पादन खर्च काढण्याची पद्धत सदोष असून त्यात शेतमजुराची मजुरी, खते, बियाणे यांचा खर्च अत्यल्प दाखविला जातो. भांडवली गुंतवणुकीवरील व्याज 6 टक्क्यांपेक्षा जास्त पकडत नाहीत. मजुरांची मजुरी ‘कुशल’ कामगारांप्रमाणे धरत नाहीत. शेतकर्‍यांचा खर्च प्रत्येक शिवाराचा वेगळा असतो. त्यामुळे नमुना (सॅम्पलिंग) किंवा सरासरी पद्धतीत त्रुटी आहेत. हा खर्च फक्त उत्पादन (cost of cultivation) म्हणजे शेताच्या बांधा पुरताच आहे. त्यात मालाचा पणन खर्च – वाहतूक, अडत, तोलाई, हमाली वगैरे शेतकरी ते व्यापारी खर्च पकडला जात नाही.

ही माहिती केंद्र सरकारच्या निर्णायक कमीटीकडे – CCEA (Cabinet Committee on Economics Affairs) कडे जाते. तिथे विविध राज्यांकडून आलेल्या माहितीवर चर्चा होते. ह्यात जागतिक बाजार मुल्य, मागणी पुरवठा, उत्पन्नाचे प्रमाण, साठा बाबींचा आढावा घेतला जातो. ह्या बैठकीला इतर सर्व खात्यांचे मंत्री असून ते आपापले हितसंबंध बघतात. राजकारणी सत्ताधार्‍यांना शहरी मतदार ग्राहकांची चिंता असते. भांडवलदार उद्योगपतीचे हितसंबंध व निवडणूक अर्थ पुरवठ्यासाठी तजवीज करायची असते. व्यापार (Commerce) खात्याला व्यापारी, रिटेलर, सेलर  मार्केटची काळजी असते. अर्थखात्याला महागाई दर (Inflation Rate) कमीत कमी ठेवायचा असतो. गृहखात्याला ग्राहकांची व प्रसार माध्यमांची ओरड होऊ द्यायची नसते. ह्या सर्वांच्या दबावामुळे हमी भाव दाबले जातात व कमी जाहीर होतात. कारण साधे सरळ सुत्र आहे, कृषी क्षेत्राचा तोटा=इतर क्षेत्रांचा फायदा. थोडक्यात हा अर्थशास्त्रीय नसुन राजकीय हेतुने प्रेरित निर्णय असतो.

गहू किंवा मेसलिन पिठाच्या निर्यात धोरणात सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी

प्रत्येक राज्यांची पिकाची हवामान अनुकुलता, उत्पादकता (क्विंटल/एकरी), सिंचन सुविधा, पर्जन्यमान, प्रक्रिया उद्योग, कामगारांची उपलब्धता, क्रयशक्ती यामध्ये विविधता असल्यामुळे राज्यांनी केंद्राकडे शिफारस केलेल्या उत्पादन खर्चात प्रचंड तफावत असते. उदाहरणात पंजाबध्ये 98 टक्के सिंचनाखाली क्षेत्र आहे व महाराष्ट्रात 17.9 टक्के आहे. गव्हासाठी पंजाबचे हवामान अनुकूल आहे. त्यामुळे त्यांच्या आकडेवारीवरुन ठरवलेला हमी भाव महाराष्ट्राच्या शेतकर्‍यांना तोट्याचा आहे.  महाराष्ट्रात गव्हाचा उत्पादन खर्च 1900 रूपये प्रती क्विंटल आहे तर पंजाबमध्ये 720 रूपये प्रती क्विंटल आहे. सन 19-20 च्या गव्हाच्या 1925 रूपये हमी भावाप्रमाणे पंजाबच्या शेतकऱ्यांना 1205 रुपये प्रति क्विंटल नफा मिळाला तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना 25 रुपये “नफा” मिळणार.

केंद्र शासनाने जाहीर केलेले 2019-20 चे हमीभाव हे महाराष्ट्र राज्य सरकारने शिफारस केलेल्या उत्पादन खर्चापेक्षा 25 ते 53.7 टक्के कमी आहेत.  
ते कसे –
पिके :- धान, भुईमुग, कापूस, ज्वारी, सोयाबीन;  राज्य सरकारने प्रस्तावित केलेल्या उत्पन्न खर्च रु. प्रति क्विंटल :- 3921, 9416, 7664, 3628, 5755;  केंद्र सरकारने जाहीर केलेला हमीभाव रु. प्रति क्विंटल (2019-20) :- 1815, 5090, 5550, 2550, 3710;  तफावत (टक्के) :- (-) 53.7%,  (-) 45.9%,  (-) 27.6%,  (-)29.7%,  (-)35.5%.

ह्या सर्व आकडेवारी सरकारच्याच आहेत. उत्पादन खर्चावर 50 टक्के नफा वाढवायचे दुरच, जाहीर रक्कम खर्चापेक्षा 50 टक्के कमी आहे. हमीभाव पेरणीच्या अगोदर जाहीर करणे अपेक्षीत आहे. त्यालाही सरकार दोन महिने उशीर करते.

स्वामीनाथन शिफारस धुळीत :-

स्वामीनाथन आयोगाने 2006 साली शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी केलेल्या अनेक शिफारसी पैकी एक महत्वाचा मुद्दा-  उत्पादन  खर्चावर 50 टक्के नफा गृहीत धरुन शेतमालाचे भाव ठरविण्यात यावेत. 16 वर्षे हा अहवाल धुळ खात पडला आहे. ह्या आयोगाला वैधानिक दर्जा दिला नव्हता जसा वेतन आयोगाला आहे. ज्यामुळे सातवा वेतन शिफारशी सर्व केंद्र व राज्य शासनांच्या कर्मचार्‍यांना लागु करणे कायदेशीर बंधनकारक आहे.

कोणी म्हणेल इतर व्यवसायात व व्यापारात 15 टक्के नफा असतो. मग येथे 50 टक्के का? त्याचा माझा अभ्यास असा आहे की शेतकर्‍यांचे शेतीमाल उत्पन्न निघण्याचा व विक्रीचा काळ 8 महिने गृहीत धरला तर त्याचा ” Inventory Turn Ratio” खुप कमी आहे. सोप्यात भाषेत सांगायचे झाले तर वडापाव वाल्या 100 रु. ची सकाळी गुंतवणूक केली व त्याला संध्याकाळी 5% फायदा झाला तर त्या दिवसाला 5 रु. मिळतील. तर 8 महिन्याला 1200 रु. म्हणजे नफा झाला 12 पट. त्याला 5 टक्के नफा कमी वाटत नाही कारण त्याचा “Inventory Turn Ratio” खुप जास्त आहे. तसेच व्यापार्‍यांचाही आहे.

अंमलबजावणीतील हाल अपेष्टा :-

• बाजारातील शेतमालाचे भाव हमी भावापेक्षा कमी झाल्यास सरकारने तो माल खरेदी करावा अशी कायदेशीर तरतुद आहे पण सरकारजवळ खरेदी करणारी सक्षम यंत्रणाच नाही. 23 पिकांपैकी फक्त 3-4 पिकांचीच शासन खरेदी करते ती पण पूर्ण नाही. सन 2016-17 साली सरकारने तुरीची 33 टक्के, हरभरा 10 टक्के व सोयाबीनची अर्धा टक्केच खरेदी केली. बाकी 90 टक्के माल शेतकर्‍यांना पडत्या दराने विकावा लागला.
• खरेदी केंद्र सुरु करावीत म्हणून शेतकर्‍यांना वारंवार आंदोलने करावी लागतात.
• पूर्वीचा कटु इतिहास उलगडल्याशिवाय पुढे जाता येणार नाही. तुर खरेदीसाठी शेतकरी 2 कि.मी. लांब रांगेमध्ये उभे होते, तुर भिजत होती. एवढे झाल्यावर एफ.ए.क्यु. च्या निकषाने शेतकर्‍यांची तुर नाकारली जात होती. केंद्र सरकारच्या भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India) नी एफ.ए.क्यु. (Fair Average Quality) चे 10 किचकट निकष दिले आहेत. ज्यात खडे 2 टक्के, आद्रता 12 टक्के कमाल अशी बंधने आहेत. शेतकर्‍यांनी वैतागून परत जाऊन कमी भावाने व्यापार्‍यांना माल विकला. तोच माल व्यापार्‍यांनी इतरांचे सातबारा उतारे काढून खरेदी केंद्रात विकला. अश्यारितीने ग्रेडर, व्यापारी व अधिकारी ह्यांच्या साखळीतून प्रचंड भ्रष्टाचार झाला. काय उपयोग ‘ऑन लाईन’ रजिस्ट्रेशन करा म्हणून वर्तमान पत्रात जाहिरात येते त्याचा?
• शासनाने कधी बारदाने नाहीत, तर एकदा सुतळी नाही तर कधी गोदामे नाहीत, कधी नियोजन चुकले असे स्पष्टीकरण देऊन हसे केले.  ग्रेडर नसल्यामुळे कापसाची खरेदी रखडली जाते, ठप्प होते.
•  “तुर, हरभऱ्याचे 687 कोटी रूपयांचे चुकारे नाफेडकडून तीन महिन्यांपासून थकले. कापूस उत्पादक पणन महासंघाकडुन 500 कोटी रू. येणे बाकी.” अश्या बातम्या वाचुन संताप येतो. शेतकऱ्यांचे हक्काचे पैशे देण्यासाठी सरकारकडे पैशे नाहीत? नाफेड 20 टक्के रक्कम भरते. इतर केंद्राची मदत येते तेव्हा पैशे मिळतात. 
• अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत रेशन व्यवस्थेला अन्न पुरवठा करण्यासाठी नियोजित साठा भरला की वरुन आदेश येतात खरेदी बंद करा. 
• शेतमालाचे भाव पडण्याचे मुख्य कारण अतिरिक्त उत्पन्न नसून वेळोवेळी केलेली आयात हेच आहे. आवश्यक वस्तुचा कायद्याचा आधार घेऊन तुर 135 रु. /किलोने आयात केली व येथे शेतकऱ्यांना 35 रु./ किलोने विकावी लागली. पाकीस्तानातून 46 रु. किलोने कांदा आयात केला व इथल्या शेतकर्‍यांना 10 रु. भाव मिळाला नाही.
• निर्यात बंदी केली जाते व आपल्या शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठेतील चढ्या दराचा फायदाही मिळू दिला जात नाही.

दीडपट हमीभावाची दिशाभूल (2018-19) :- 

2014 सालच्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात भाजपाने स्वामीनाथन 50 टक्के नफ्याच्या शिफारशीची अंमलबजावणी करु असे आश्‍वासन दिले होते. नंतर एका याचिकेला उत्तर देताना मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दीडपट भाव देणे शक्य नाही असे प्रतिज्ञापत्र लिहून दिले. आणि आता निवडणुकीच्या तोंडावर खरीप हंगामातील 14 पिकांचे हमीभाव जाहीर करताना दीडपट भाव दिल्याचा व ऐतिहासिक निर्णय घेतल्याचा फसवा दावा केला.

सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास 2018-19 च्या हमीभावाची 2017-18 च्या हमीभावाशी तुलना केल्यास असे लक्षात येते की तुरीसाठी 4.1टक्के, धानसाठी 12.9 टक्के, भुईमुगासाठी 9.9 टक्के अशी नगण्य वाढ ऐतिहासिक कशी? मुख्य म्हणजे पंतप्रधान, गृहमंत्री, अर्थमंत्री सारख्या जबाबदार व्यक्ती एवढे धडधडीत खोटे बोलतात कसे ह्याचे आश्‍चर्य वाटते.

केंद्राने जाहीर केलेल्या हमीभावावर 10 राज्यांनी- प. बंगाल, छत्तीसगड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमीळनाडु, ओरिसा, कर्नाटक, पाँन्डेचरी व महाराष्ट्राने सुद्धा नाराजी व्यक्त करून पत्रे लिहिली. त्यावर केंद्राने नकार दिला व राज्यांनी शेतकऱ्यांना बोनस पण न देण्याची ताकीद दिली.

शांताकुमार समितीनुसार (2015 अहवाल) फक्त 6 टक्के शेतकऱ्यांकडुन हमीभावाने खरेदी होते. अर्थात काही विचारवंत आपली बाजु पटवुन देण्यासाठी, ह्याचा नकारात्मक व सोयीचा  अर्थ काढतात. पण ही आकडेवारी खोटी असेल तर अन्न सुरक्षा कायद्या अंतर्गत 80.3 कोटी लोकांना, रेशन व्यवस्थेमार्फत धान्य पुरवठा कसा शक्य आहे? आणि खरी असेल तर उरलेल्या 94 टक्के शेतमालाचे काय? त्याचबरोबर हे प्रमाण कसे वाढले पाहीजे ह्यासाठी सरकारने प्रयत्न करून, पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक केली पाहीजे.

कृषि आयोगावर घालून दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे ह्या कमिटीमध्ये दोन अशासकीय सदस्य – एक कृषी क्षेत्रातील अभ्यासक आंदोलक व दुसरा प्रत्यक्ष शेतीशी निगडीत शेतकरी, अशी रचना आहे. परंतु ह्या प्रतिनिधींना स्थान देण्यात आले नसल्यामुळे जाहीर केलेले दर अवैध आहेत.

जिज्ञासू अभ्यासकांसाठी खोलात शिरुन स्पष्टीकरण देतो. पिकांचा उत्पादन खर्च काढताना आयोग तीन व्याख्या वापरतो.
ए 2:- पीक पिकवताना शेतकरी बियाणे, खते, रासायनिक औषधे, मजुर, सिंचन, इंधन आदि वस्तुवर जो खर्च करतो तो ए 2 मध्ये मोजला जातो.
ए 2+एफ. एल. :- वरील खर्चासोबतच शेतकरी व त्याच्या कुटुंबियांनी शेतात केलेल्या कामाची मजुरी हिशेबात धरली जाते.
सी 2:- ह्यात वरील सर्व खर्च अंतर्भुत असुन शिवाय शेतजमीनीचे भाडे, स्थायी भांडवली साधन सामुग्रीवरील व्याज, घसारा व दुरुस्तीकर येणारा खर्च पकडला जातो. ही व्याख्या अधिक व्यापक, रास्त, सर्वसमावेशक व समग्र (Comprehensive) आहे.
स्वामीनाथन आयोगाने सी 2 खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याची शिफारस केली आहे. पण केंद्राने सी 2 हा खर्च गृहीत न धरत आकड्यांचा खेळ केला आहे व (ए 2 + एफ एल) वर आधारित किंमत जाहीर केली.

नाशवंत पिके :-

कृषिआयोगाने जाहीर केलेल्या हमीभावामध्ये दुध, फळे, भाज्या, फुले ह्या महत्वाच्या कृषिउत्पादनांचा समावेश नसतो. ह्या नाशवंत पिकांच्या बाजारातील किंमतीच्या चढउतारापासून शेतकर्‍यांचे संरक्षण व्हावे म्हणून स्वतंत्र ‘मुल्य स्थिरता निधी’ ची स्थापना व्हावी असेही स्वामीनाथन ह्यांनी सुचविले आहे. ह्या मागणीचा पाठपुरावा करताना कोणी दिसत नाही. नुकतेच केरळ राज्याने 16 फळे व भाजीपाल्याचे किमान भाव (एम. एस. पी.) जाहीर केले आहेत, जे उत्पादन खर्च पेक्षा 20 टक्के जास्त, ह्यावर आधारित आहेत. 

कृषि उत्पन्न बाजार समिती कायदा (APMC) :-

सन 1991 साली भारतात मुक्त अर्थव्यवस्था, जागतीकीकरण आले. पण आजही शेतकऱ्यांना आपला शेती माल तालुक्याच्या समीतीच्या आवारात विकावा लागतो, अन्यथा गुन्हा होतो. ह्याचे दुष्परिणाम सांगणारे एकच उदाहरण देतो. लासलगाव ही आशियातील सर्वात मोठी बाजारपेठ असून जगातील 10% उलाढाल तिथे होते. त्या परिसरात 25,000 शेतकरी आहेत व फक्त 27 व्यापारी आहे.  
महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व अधियमन) अधिनियम 1963 मधील, कलम नंबर 32 घ प्रमाणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारातील व्यापाऱ्यांना असे बंधन आहे की त्यांनी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या शेतमालाच्या आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी दराने खरेदी करू नये. पण हे कोणीही पाळत नाही. तरी आजपर्यंत कोणावरही कारवाई झालेली नाही.

उत्पादकते नुसार खरेदीवर मर्यादा: 

शेतकऱ्यांना राज्यातील प्रत्येक, 34 जिल्ह्यानुसार, उत्पादकतेच्या आधारावर, नाफेड मार्फत खरेदीवर मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. पण अशी मर्यादा हवीच कशाला? उरलेला शेतमाल परत घेऊन जायचा का? त्यामध्येही प्रचंड तफावत आहे. उदा. तुरी साठी, सन 2021-22 हंगामात जालना व नागपूर जिल्ह्यांसाठी सर्वाधिक उत्पादकता हेक्‍टरी 15 क्विंटल तर धुळे जिल्ह्यात सर्वात कमी 1.50 क्विंटल आहे. जिल्ह्यांत एवढी दस पट तफावत आहे तर पूर्ण भारतातील राज्यांमध्ये किती फरक असेल? म्हणून आमची मागणी आहे की कृषीमालाचे हमीभाव ठरविण्यासाठी स्वायत्तता/अधिकार त्या त्या राज्यांच्या कृषी मूल्य आयोगाकडे द्यावेत.

हमीभाव कायदा:

दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन चालू होते. खाजगी खरेदीदारांना हमी भावाचे कायदेशीर बंधन घालावे व त्यापेक्षा कमी भावाने खरेदी केल्यास फौजदारी गुन्हा ठरवावा अशी त्यांची महत्त्वाची एक मागणी आहे. पण ह्यात असा आक्षेप घेतला जातो की भाव गडगडले असल्यास कोणीही व्यापारी तोटा सहन करून शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करणार नाही व माल ठप्प राहण्याचा धोका आहे. परंतु आपल्या कडे उसाचा एफआरपी देण्याचे वैध्यानिक बंधन आहे. त्या व्यवस्थेचे यशस्वी माॕडेल राबवले जात आहे. त्यामुळे असे कायदेशीर कवच देणे योग्य राहील.

भावांतर योजनाः म्हणजे खरेदी केंद्र सुरू करण्यास सरकारची असमर्थता असेल तर त्यांनी बाजार प्रत्यक्ष विक्री भाव व हमीभाव यातील फरक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करणे.

इतर उपाय योजना व मागण्या:-

• मध्यप्रदेशातील ‘भावांतर योजना’ तील आढळलेल्या त्रुटी काढून त्या योजनेची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी करावी.
• कृषीमालाचे हमीभाव ठरविण्यासाठी  स्वायत्तता  /अधिकार त्या त्या राज्यांच्या कृषिमुल्य आयोागाकडे द्यावेत.
• आवश्यक वस्तु कायदा रद्द करावा.
• स्वामीनाथन’ शिफारशीची खरी अंमलबजावणी करावी. 
• शेतकर्‍यांना थेट आर्थिक प्रोत्साहन द्यावे. 
• कृषि प्रक्रिया उद्योगात प्रचंड गुंतवणूक करावी.  
• खरेदी केंद्र आधिकारी व व्यापाऱ्यांच्या मिलीभगत मधुन होणाऱ्या भ्रष्टाचार करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करून आळा बसवावा.
• केरळ राज्याप्रमाणे फळे व भाजीपाल्याचे किमान भाव (एम. एस. पी.) जाहीर करावेत. 
• दुधाला एफआरपी द्यावा.