सोनी समूह – झी एंटरटेनमेंटचा  विलीनीकरणा आधीच  काडीमोड !

संपूर्ण जगाचे लक्ष लागलेल्या प्रसार माध्यमातील  बहुचर्चित  महा-विलीनीकरणाची  बोलणी गेली दोन वर्षे सुरू होती. त्यात सतत काही ना काही तरी माशी शिंकतच होती. हे विलीनीकरण होण्याअगोदरच त्या उभयतांचा जाहीर काडीमोड  झाला. भारतातील “झी एंटरटेनमेंट” समूह व जपानमधील “सोनी  कॉर्पोरेशन ” यांच्यातील  फसलेल्या विलीनीकरणाची ही कथा.

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे
लेखक पुणे स्थित जेष्ठ अर्थविषयक पत्रकार आहेत

जपानमधील अग्रगण्य सोनी कॉर्पोरेशन यांनी भारतातील प्रसार माध्यम क्षेत्रातील आघाडीच्या “झी” उद्योग समूहात 51 टक्के  म्हणजे 10 बिलीयन डॉलर इतकी मोठी  गुंतवणूक करण्याचा   निर्णय 2021 मध्ये जाहीर केला.  सोनी कॉर्पोरेशनची भारतात कलव्हर मॅक्स एंटरटेनमेंट कंपनी आहे त्यांच्यामार्फत झी एंटरटेनमेंट एटरप्राईजेस या कंपनीत ही गुंतवणूक विलीनीकरणाच्या उद्देशाने केली जाणार होती. त्याचा पहिला टप्पा म्हणून त्यांच्याबरोबर त्यावेळी  एक सामंजस्य करारही करण्यात आला होता.

प्रारंभीच्या चर्चेनुसार या नवीन  कंपनीत केवळ चार टक्के भाग भांडवल असूनही गोयंका समूहाला ही प्रसार माध्यमाची लाभदायक  गाडी चालवण्यास सोनी समूहाने मान्यता दिली होती. अर्थात त्यामागे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे झी टीव्ही ला भारतात  जाहिरातीचा जो प्रचंड व्यवसाय मिळत आहे त्यात चांगला वाटा मिळावा अशी सोनी समूहाची  कल्पना होती. सोनी समूह भारतात त्यांची कामगिरी, धंदा वाढवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील आहे.  हे करताना त्यांना भारतीय बाजारपेठेची तसेच प्रसार माध्यम क्षेत्राची उत्तम नाडी समजणारी व्यक्ती  कंपनीचे नेतृत्व करण्यासाठी हवी होती. खरं बघायला गेलं तर प्रसार माध्यम क्षेत्राची भारतीय बाजारपेठ ही सरळ सोपी समजण्यासारखी नाही.

राष्ट्रीय पातळीवरील विविध भाषा, विविध प्रदेश आणि या प्रत्येकाची आगळीवेगळी पसंती अशी गुंतागुंत असलेली  भारतीय प्रसार माध्यम बाजारपेठ आहे. त्यामुळे सोनी समूहाने केवळ नफ्यावर लक्ष ठेवून या विलीनीकरणाकडे पाहिले व गोएंका समूहाच्या हातात या धंद्याची ‘एजन्सी’ रूपी चावी देण्याचे ठरवले. त्यामुळे  नव्या मालकांचा या धंद्यात येण्याचा उद्देश व प्रमुख कार्यकारी सूत्रे ज्यांच्याकडे जाणार  त्यांचा  याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन हा स्वाभाविकपणे वेगवेगळ्या असण्याची शंभर टक्के शक्यता होती. त्यामुळे हा विलीनीकरणाचा निर्णय सहमतीने झाला असला तरी सोनी’ ची या गुंतवणुकीतील जोखीम निश्चित वाढणारी होती. त्यामुळे मोठी गुंतवणूक करूनही सतत चिंतेची टांगती तलवार त्यांच्यावर राहिली असती यात शंका नाही. हा अत्यंत कळीचा मुद्दा 2021 या वर्षात जेव्हा पहिला सामंजस्य करार झाला तेव्हा तो संपूर्ण दुर्लक्षित राहिला असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही. त्यामुळेच कदाचित हे विलीनीकरण होणारे नव्हते असे त्यावेळी या प्रसार माध्यम क्षेत्रातील अनेक तज्ञांना वाटत होते.

झी एंटरटेनमेंट कंपनीबाबत बोलावयाचे झाले तर ती एस्सेल उद्योगसमूहाचे संस्थापक अध्यक्ष सुभाष चंद्रा यांची आहे. गेली काही वर्षे त्यांचा मुलगा पुनीत गोयंका  झी एंटरटेनमेंट चा  मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहे. पुनीत गोयंका यांनी या विलीनीकरणानंतरही नव्याने तयार होणाऱ्या कंपनीचे नेतृत्व आपणच करणार अशी  भूमिका घेतलेली होती. वास्तविक पाहता या नवीन कंपनीचे नेतृत्व ‘झी’ चे 73 वर्षीय संस्थापक सुभाष चंद्रा यांनीच करावे अशी सोनी समूहाची अपेक्षा  होती.

दरम्यानच्या काळात एक महत्त्वाची घटना घडली. भारतीय भांडवली बाजाराचे नियमक असलेल्या सिक्युरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया म्हणजे सेबीने सुभाष चंद्रा व त्यांचे पुत्र पुनीत  गोयंका यांच्यावर या कंपनीतून आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा ठपका ठेवून त्याची चौकशीही सुरू केलेली आहे. दरम्यान ही चौकशी सुरू असतानाच समूहाचे संस्थापक अध्यक्ष सुभाष चंद्रा यांनी देशाच्या अर्थमंत्र्यांना १६ जानेवारीला एका पत्राद्वारे साकडे घातलेले होते. त्यामध्ये त्यांनी या चौकशी प्रक्रियेमध्ये हस्तक्षेप करावा व झी एंटरटेनमेंटच्या अल्पसंख्य भागधारकांचे संरक्षण करावे अशी मागणी केली आहे. 

सोनी एंटरटेनमेंटचे हे विलीनीकरण होऊ नये म्हणून काही जण प्रयत्न करत असल्याचा आरोप या पत्रात केला आहे. सेबीच्या चौकशीबद्दल त्यांनी कोणताही आक्षेप घेतलेला नाही मात्र अशी नोटीस देण्याची हीच वेळ निवडल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. जर सेबीने ही चौकशी चालू ठेवली तर कंपनीच्या अल्पसंख्य भागधारकांना मोठा आर्थिक तोटा सहन करावा लागेल अशी भीती व्यक्त केली आहे.

दरम्यान एका अहवालानुसार एस्सेल समुहाचे  पुनीत  गोयंका यांनी कंपनीचे प्रमुख व्यवस्थापकीय व्यक्ती ( की मॅनेजरियल पर्सोनेल) या नात्याने आठशे ते हजार कोटी रुपयांची रक्कम अन्यत्र वळवल्याचे सेबीच्या हातात माहिती असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या अगोदर ही रक्कम दोनशे कोटी रुपयांच्या घरात होती. मात्र सेबीने अद्यापही त्यांना कोणतीही कारणे दाखवा नोटीस दिलेली नाही किंवा कोणत्याही प्रकारचा दंड केलेला नाही. सध्या सुरू असलेली चौकशी आणखी दोन-तीन महिने चालू राहण्याची शक्यता आहे. या प्रवर्तक कुटुंबीयांनी कंपनीच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये काही गडबड केली असून त्याचा लाभ मिळवला असल्याचे सांगून झी उद्योग समूहाच्या चार कंपन्यांमध्ये कोणतेही पद स्वीकारण्यास मनाई केलेली होती. मात्र सिक्युरिटीज ॲपेलेट ट्रायब्युनलने( सॅट) सेबीच्या आदेशास स्थगिती दिली आहे.

दरम्यान  सोनी कंपनीला अशा प्रकारे सेबीच्या चौकशीचा धब्बा लागलेल्या समूहा बरोबरचे विलीनीकरण पुढे रेटण्याची इच्छा नव्हती. त्यामुळेच सोनी समूहाने या सामंजस्य करारातील काही अटींचे  पालन झालेले नाही असे कारण देऊन जाहीर काडीमोड दिला आहे. दरम्यान झी समूहाने त्याच वेळी विलीनीकरणाच्या हितासाठी पूनीत गोयंका  कंपनीतून पाय उतार होण्यास तयार आहेत, असेही जाहीर केले आहे. सोनी समूहाने या प्रकरणात नोटीस देऊन विलीनीकरण रद्द झाल्याचे  जगाला सांगितले असले तरी अनेकांना अजूनही झी समूहाबरोबरच्या विलीनीकरणाचे घुमारे फुटताना दिसत आहेत. सुभाष चंद्रा यांचे या कंपनीत केवळ चार टक्के भाग भांडवल आहे त्यामुळे या कंपनीचे काही  वित्तीय भागधारक त्यांना बाजूला ठेवून सोनी बरोबरच्या  विलीनीकरणासाठी प्रयत्न करण्याची  दाट शक्यता आहे. प्रवर्तकांना बाजूला ठेऊन विलीनीकरणा करण्याचा  अयशस्वी  प्रयत्न पूर्वी एकदा इनव्हेस्को नामक मोठ्या गुंतवणुकदाराने याच कंपनीत केला होता.

दरम्यान झी समूहाचा वार्षिक नफा या वर्षात 95 टक्के घसरून केवळ 48 कोटी रुपये झाला. त्या मागील वर्षात तो 956 कोटी रुपये इतका होता. त्यांना अनेकांची मोठी देणी आहेत त्यामुळे कदाचित जी समूह हा लवकरच दिवाळखोरीच्या मार्गाने जाईल अशी अनेकांना  साधार भीती वाटत आहे. या काडीमोडाच्या बातमीमुळे त्यांचा शेअरही गेल्या दोन दिवसात प्रचंड कोसळून शेअरने 152 रुपयांची निचांकी  गाठली आहे.  त्याचा वर्षभरातील उच्चांकी भाव 299.50 रुपये होता. या कंपनीचे बाजारातील भांडवली मूल्य 23 हजार कोटी रुपयांवरून 14 हजार कोटी रुपयांवर घसरलेले आहे. त्यातच भर म्हणून की काय  सोनी समूहाने नुकसान भरपाई म्हणून झी  कडे नऊ कोटी डॉलरची मागणी केली आहे. दरम्यान झी समूहाच्या जाहिरातीही खूप कमी होताना दिसत आहे. तसेच झी समूहाच्या दोन उपकंपन्या रशियात कार्यरत आहेत ला बंद झालेल्या नाहीत. त्यांनी आफ्रिकेतही एक चॅनेल सुरू केले आहे त्यामुळे या कराराचा भंग झाला आहे असे सोनी समूहाचे  मत आहे.

व्हायकॉम18- डिस्ने स्टार एकत्र !

दूरचित्रवाणी म्हणजे टीव्हीवर जाहिराती करणारे अनेक जाहिरातदार या घटनेकडे कडे बारकाईने व काळजीपूर्वक पाहत होते. सोनी व झी यांच्या विलीनीकरण प्रकरणावर सध्या पडदा असला तरी भारताच्या प्रसारमाध्यम क्षेत्रात अलीकडेच एक नवी घडामोड झाली आहे. ती म्हणजे प्रसार माध्यम क्षेत्रात आर्थिक दृष्ट्या बलदंड असलेल्या मुकेश अंबानी  यांच्या रिलायन्स समूहाने ” वॉल्ट डिस्ने – स्टार” कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बॉब इगर यांच्याशी बोलणे सुरू ठेवली असून ती फलद्रुप झाली तर  भारतातील सर्वात मोठा, अग्रगण्य ब्रॉडकास्टर  म्हणून रिलायन्स समूह उदयास येऊ शकतो.  आज भारत दूरचित्रवाणी बाजार  क्षेत्रातील एक मोठा देश आहे. भारतात सुमारे 90 कोटी नागरिक दूरदर्शन दूरचित्रवाणी पाहतात. एका आकडेवारीनुसार  देशातील 21 कोटी कुटुंब या दूरचित्रवाणीचा ग्राहक आहेत. अगदी गेला बाजार यातील किमान 60 टक्के मंडळी 24 तासातून एकदा तरी दूरचित्रवाणी लावतात ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. अन्य कोणत्याही जाहिरात माध्यमापेक्षा दूरचित्रवाणी वरील जाहिरातींचा संभाव्य ग्राहकांवर जास्त परिणाम होतो असे अनेक वेळा सिद्ध झालेले आहे.  अगदी अलीकडे आलेल्या डिजिटल जाहिरातींच्या पेक्षाही दूरचित्रवाणीच्या जाहिराती जास्त प्रभावी व परिणामकारक ठरतात असे आढळलेले आहे.

रिलायन्स उद्योगाची व्हायकॉम 18 कंपनी असून डिस्ने स्टार च्या द्वारे मुकेश अंबानी यांना देशातील क्रीडा क्षेत्राचे प्रमुख ब्रॉडकास्टर बनायचे आहे. रिलायन्स कंपनी गेली अनेक वर्षे भारतीयांना वेड लावलेल्या क्रिकेट या खेळाचे प्रायोजक असून त्यांची सर्व मक्तेदारी आज ना उद्या रिलायन्स समूहाकडे येणार आहे. त्यामुळे जर सोनी समूह व जी एंटरटेनमेंट यांचे विलीनीकरण  यशस्वी झाले असते तर रिलायन्सच्या समोर एक तगडा प्रतिस्पर्धी उभा राहू शकला असता. आज रिलायन्स ग्राहकांच्या सर्व क्षेत्रात कार्यरत आहे. खाद्यपदार्थापासून फॅशन सारख्या अनेक क्षेत्रात रिलायन्स अग्रभागी आहे. जाहिरातदारांनाही या निमित्ताने दोन वेगळे पर्याय उपलब्ध झाले असते परंतु सोनी समूहाने विलीनीकरणातून माघार घेतलेली आहे. त्यामुळेच प्रसार माध्यमातील या महत्त्वाच्या घडामोडींकडे आता जगाचे लक्ष नक्कीच लागून राहिलेले आहे.