वृत्तपत्र स्वातंत्र्याची जगभरात वाढती गळचेपी

“रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स” नावाची एक आंतरराष्ट्रीय बिगर सरकारी संस्था आहे. जगभरातील पत्रकार किंवा प्रसिद्धी माध्यम क्षेत्रातील व्यक्तींचा होणारा छळ किंवा विविध देशांमध्ये त्यांच्याशी होत असलेले गैरवर्तन किंवा त्यांना तुरुंगात डांबण्याची प्रकरणे उघडकीस आणण्याचे काम ही संस्था करते. अलीकडेच त्यांनी “जागतिक वृत्तपत्र स्वातंत्र्य निर्देशांक” अहवाल जाहीर करून वृत्तपत्र स्वातंत्र्याच्या वस्तुस्थितीवर प्रकाश टाकला आहे. भारतासह जगभरातील विविध देशातील ‘वृत्तपत्र स्वातंत्र्याच्या निर्देशांकाचा’ घेतलेला हा आढावा…

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे

“रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स” ( आरएसएफ फॉर रिपोर्टर्स सॅन्स फ्रंटीयर्स) या संस्थेने ‘जागतिक वृत्तपत्र स्वातंत्र्य निर्देशांक’ अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. ज्या सत्ताधार्‍यांनी वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचे रक्षण करावयाचे आहे किंवा त्याची हमी द्यायची आहे त्यांच्याकडूनच वृत्तपत्र स्वातंत्र्याला गंभीर धोका निर्माण झाला असल्याचे मत अहवालात प्रारंभीच व्यक्त करण्यात आलेले आहे. किंबहुना या वर्षात जगातील 50 टक्के देशांमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होत असताना त्यापोटीच वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा गळा घोटला जात असल्याचा गंभीर इशारा अहवालात देण्यात आला आहे.

अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की अनेक देशातील सरकारे आणि राजकीय सत्ताधारी व्यक्ती यांच्याकडून वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचे जतन होणे किंवा संरक्षण होणे अत्यंत आवश्यक गोष्ट आहे. किंबहुना वृत्तपत्रांसाठी अनुकूल अशी वातावरण निर्मिती करणे, नागरिकांच्या हक्कांचे व अधिकारांचे रक्षण करणे व त्यांना विश्वासार्ह,स्वतंत्र, विविध प्रकारच्या बातम्या व माहिती देणारे प्रसार माध्यम अस्तित्वात असणे हे लोकशाहीसाठी आवश्यक आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये बहुतेक सर्व देशांमध्ये वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर घाला घातला जात असून त्यांचे स्वातंत्र्य हिरावले जात आहे.

त्यांच्यावर सातत्याने दबाव टाकला जात असल्याचे मत या अहवालात व्यक्त करण्यात आले आहे. ‘वृत्तपत्र स्वातंत्र्य’ हे प्रत्येक देशातील राजकीय संदर्भ, कायद्याची चौकट, आर्थिक संदर्भ, सुरक्षितता व सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ या पाच निकषांवर अभ्यासले गेले होते. जगभरातील एकूण 180 देशांचा व तेथील वृत्तपत्रांच्या स्वातंत्र्याचा अभ्यास करून त्यांना क्रमवारी देण्यात आली. यामध्ये भारताला 159 क्रमांक देण्यात आला आहे. भारताच्या संदर्भात या अहवालात खूपच प्रतिकूल निष्कर्ष प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत. त्यामध्ये भारतात नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून म्हणजे 2014 पासून “अनधिकृत आणीबाणी” असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.

भारतीय प्रसार माध्यमांवर भारतीय जनता पक्षासह काही बड्या कुटुंबाचे वर्चस्व असल्याचे म्हटले आहे. त्यामध्ये ‘ “गोदी मिडीयाचा” उल्लेख करण्यात आला आहे. जे पत्रकार सरकारवर कडक किंवा तीव्र टीका करतात त्यांना भाजप प्रणित ट्रोलिंग मोहिमेला सामोरे जावे लागत असल्याचा उल्लेख ही करण्यात आलेला आहे. भारतातील लोकसभेच्या निवडणुकांच्या संदर्भात सत्ताधारी पक्ष हा चुकीची माहिती पसरवण्यात व प्रचार मोहिमेत आघाडीवर असल्याचे मत आर एस एफ च्या संचालिका रेबेका व्हिन्सेंट यांनी हा निर्देशांक लंडन येथे अहवाल प्रसिद्ध करताना व्यक्त केले होते. मात्र भारतापेक्षा अमेरिकेतील प्रसारमाध्यमातील वृत्तपत्र स्वातंत्र्याची स्थिती अत्यंत चिंताजनक असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले होते. यामध्ये अमेरिकेचा गुण तक्ता 71.22 वरून 66.59 वर घसरला असून त्यांचा क्रमांक 45 वरून 55 क्रमांकावर गेलेला आहे. यामध्ये भारताचा गुण तक्ता 36.62 वरून 31.28 वर घसरलेला आहे.

आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे पाकिस्तानला 152 वा क्रमांक तर श्रीलंकेला 150 वा क्रमांक देण्यात आला आहे. भारता खालोखाल रशिया, बांगलादेश, इजिप्त, इराण, अफगाणिस्तान, सीरिया व इरिट्रिया या देशांचे क्रमांक लावण्यात आले आहेत. भारतापेक्षा ब्राझील व दक्षिण आफ्रिकेतील वृत्तपत्रांना जास्त चांगले स्वातंत्र्य दिले जात असल्याचा उल्लेख यात करण्यात आला आहे. मात्र चीन आणि रशिया येथील वृत्तपत्र स्वातंत्र्य हे भारतापेक्षाही वाईट अवस्थेत असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे. भारतातील वृत्तपत्र स्वातंत्र्याची घसरण अलीकडे लक्षणीयरित्या झाल्याचा उल्लेख या अहवालात करण्यात आला आहे.

गेल्या पाच वर्षांतील म्हणजे 2019 व 2024 या कालखंडातील वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा अभ्यास करण्यात आला असून त्यामध्ये अनेक देशांची परिस्थिती आणखी बिकट किंवा प्रतिकूल झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. भूतानसारखा देश या पाच वर्षात 80 व्या क्रमांकापासून 147 व्या क्रमांकावर घसरलेला आहे. त्याचप्रमाणे हाँगकाँग मधील वृत्तपत्र स्वातंत्र्य 73 व्या क्रमांकापासून 135 व्या क्रमांकावर घसरलेले आहे. अफगाणिस्तानची परिस्थिती यापेक्षा वेगळी नाही तेथील स्वातंत्र्य 121 व्या क्रमांकावरून 178 व्या क्रमांकावर गेलेले आहे. ट्युनिशिया या देशाचा क्रमांक 72 वरून 118 व्या क्रमांकावर वर गेलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर काही देशांमध्ये गेल्या पाच वर्षात वृत्तपत्र स्वातंत्र्यात चांगली सुधारणा झालेली आहे असे या अहवालात नमूद केले आहे.

रशियाबरोबर गेले वर्षापेक्षा जास्त काळ युद्धामध्ये ओढल्या गेलेल्या युक्रेन या देशातील वृत्तपत्र स्वातंत्र्य 102 व्या क्रमांकावरून चांगले सुधारून 61व्या क्रमांकावर आले आहे. त्याचप्रमाणे कतारचा क्रमांकही 128 वरून सुधारून 84 व्या क्रमांकावर आला आहे. बल्गेरिया तर 111 व्या क्रमांकावरून उत्तम कामगिरी करून 59 व्या क्रमांकावर आला आहे तर सर्वाधिक चांगली कामगिरी मध्य आफ्रिकन रिपब्लिक या देशाने केले असून केली असून 125व्या क्रमांकावरून त्यांनी 76 व्या क्रमांकावर उडी मारलेली आहे. थायलंड मध्येही वृत्तपत्र स्वातंत्र्य चांगल्या रीतीने सुधारलेले असून त्यांचा क्रमांक 136 व्या क्रमांकावरून 87 व्या क्रमांकावर आलेले आहे. भारताचा वृत्तपत्र स्वातंत्र्याबाबतचा इतिहास फारसा बदललेला किंवा सुधारलेला नाही. 161 क्रमांकावरून त्यात थोडी सुधारणा होऊन तो 159 व्या क्रमांकावर येऊन पोहोचला आहे.

• 
  भारतात रस्ते अपघातामध्ये होणाऱ्या मृतांच्या संख्येत वाढ

जगातील विविध खंडांपैकी उत्तर युरोपातील स्कँडेनेव्हियन देशांमध्ये सर्वात उत्तम वृत्तपत्र किंवा प्रसार माध्यम स्वातंत्र्य असल्याचा उल्लेख या अहवालात करण्यात आला आहे. नॉर्वे या देशाला प्रथम क्रमांक देण्यात आला असून त्या खालोखाल युरोपातील डेन्मार्क, स्वीडन, दक्षिण आफ्रिका यांचा क्रमांक लावण्यात आला आहे. विविध देशांमधील किंवा खंडांमध्ये मधील वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा अभ्यास करताना त्यांनी युरोप मध्य आशिया, अमेरिका, आफ्रिका, एशिया पॅसिफिक व मध्यपूर्व -उत्तर आफ्रिका अशा पाच खंडांमधील देशांचा अभ्यास केला. त्यापैकी केवळ युरोप-मध्य आशिया या खंडातील केवळ पंधरा टक्के देशांमध्ये वृत्तपत्र स्वातंत्र्य चांगले असल्याचा अभिप्राय दिला आहे. मात्र अन्य काही खंडांमध्ये तो समाधानकारक असूनही सर्वाधिक देशांमध्ये वृत्तपत्र स्वातंत्र्य हे समस्याग्रस्त, कठीण व अत्यंत गंभीर अवस्थेत असल्याचा नमूद केले आहे.

इटली व अर्जेंटिना या देशांमधील वृत्तपत्र स्वातंत्र्याबाबत स्वतंत्र टिपणी करण्यात आलेली आहे. यामध्ये अर्जेंटिनाचे अध्यक्ष जवीर मिलेई यांनी तर ‘तेलम’ नावाची पब्लिक प्रेस एजन्सी बंद करण्याचा अत्यंत चिंताजनक निर्णय घेतला होता. त्याचप्रमाणे इटलीमधील पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्या युती सरकारमधील एका मंत्र्यानेच ‘एजीआय’ नावाची वृत्तसंस्था खरेदी करण्याचा प्रयत्न केला. ग्रीस या देशातील वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर कडक टीका करण्यात आली असून त्यांनी एका पत्रकाराला गुन्ह्यामध्ये गोवल्याची माहिती दिली आहे. त्याचप्रमाणे 2021 मध्ये या देशात गुन्हेगारी वार्तांकन करणाऱ्या जॉर्जोस कराईवाझ याची निघृण हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणात या देशाने एकाही आरोपीला आजतागायत अटक केलेली नाही.

युद्धामुळे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागलेल्या इस्रायलच्या बाबतीतही वृत्तपत्र स्वातंत्र्याची गळचेपी जास्त होत असल्याचा निष्कर्ष या अहवालात काढला आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यांनाहू गेल्या रविवारी अल जझीरा या चॅनेलवर बंदी घातली असून त्यांच्यात गेले अनेक वर्षे सातत्याने वाद सुरू आहेत. कतार मधील या चॅनेलने ही कृती गुन्हेगारी स्वरूपाची असल्याचा आरोपही केला आहे. दरम्यान इस्रायलची क्रमवारी 88 वरून 101 व्या क्रमांकावर घसरलेली आहे.

एकंदरीत जागतिक पातळीवरच लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानल्या जात असलेल्या वृत्तपत्र किंवा प्रसार माध्यमांची वृत्तपत्र स्वातंत्र्याची स्थिती अत्यंत बिघडत चालली आहे. यामध्ये विविध चॅनेलवर जाणूनबुजून केल्या जाणाऱ्या चर्चा, ब्रेकिंग न्यूजचा धुमाकूळ किंवा सामाजिक माध्यमांवर वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा प्रचंड अतिरेक किंवा गैरवापर केला जात असून ‘डीप फेक’ सारखे कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे तंत्रज्ञान वापरून समाजामध्ये जाती तसेच द्वेषमूलक, धर्मांध स्वरूपाची माहिती, टिपणी, चित्रे, व्हिडियो सर्रासपणे ‘व्हायरल’ केली जात आहे. यामध्ये समाजातील विविध स्तरातील व्यक्ती, संघटना, संस्था सहभागी होताना दिसतात. जगभरातील प्रसारमाध्यमांवर डाव्या विचारसरणीच्या मंडळींचे प्राबल्य आहे. त्यातूनच भारतातील प्रसार माध्यमांबाबत द्वेषमूलक टिपणी केली जात असल्याचे मतही व्यक्त केले जात आहे. सत्ताधारी मोदी सरकारने हा वृत्तपत्र स्वातंत्र्य निर्देशांक ही भारताविरुद्धची असलेली आंतरराष्ट्रीय मोहीम असल्याचे सांगून हा अहवाल चुकीच्या गृहीतांवर आधारलेला असल्याचे स्पष्ट केले आहे. फेसबुक, ट्विटर आणि गुगल सारख्या महाकाय समाज माध्यमांवरील धुमाकूळ हा वृत्तपत्र स्वातंत्र्याची ‘ऐशी तैशी ‘ करत असून संयुक्त राष्ट्र संघाने यामध्ये पुढाकार घेऊन योग्य ती नियमावली अंमलात आणण्याची गरज आहे. भारतातही याबाबतचा कायदा अत्यंत दुबळा व कागदी वाघ असल्यासारखे आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिक पूर्णपणे चक्रावला किंवा भांबावला जात आहे यात शंका नाही.

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे
अर्थविषयक ज्येष्ठ पत्रकार, कायद्याचे व्याख्याते व बँक संचालक