खरे तर सर्वांना ह्याआधी फक्त कमी जाडीच्या पातळ पिशव्यावर बंदी आहे असे वाटत होते. पण पाण्याच्या बिसलरी बाटल्या, थंड पेये बाटल्या, केकचे प्लास्टिक डबे, प्लेट –चमचे, प्लास्टिकच्या पातळ नळया (straw) इत्यादी अशी बरीच मोठी यादी होईल त्यापैकी सध्या १९ वस्तूंवर उत्पादन, वितरण व वापर यावर बंदी आहे. तरी पण सर्व लोकांचे त्याकडे खूप दुर्लक्ष होते आहे. प्रत्येक नागरीकाला ही आपलीही जबाबदारी आहे असे वाटले पाहिजे.
अॅड. सौ. सरीता सदानंद पाटील,
वेदांत कॉम्प्लेक्स, ठाणे.
भारतीय सौर वर्षात हवामानाचे मुख्य तीन ऋतु आहेत. उन्हाळा, पावसाळा आणि हिवाळा. यापैकी उन्हाळा व हिवाळा सोडला तर सगळ्यांना, पृथ्वीवरील चराचरांना हवाहवासा वाटणारा ऋतु म्हणजे पावसाळा. भारत हा शेतीप्रधान देश असल्यामुळे शेतीला अतिशय उपयुक्त असा हा सृजनशील ऋतु आहे. अगदी पृथ्वीवरील चराचरांत जीव आणणारा हा पावसाळा धरणी मातेला नववधूचे सौंदर्य प्राप्त करुन देतो. पाण्यामुळे अगदी दगडावर पडलेले बीज सुद्धा अंकुरते. पाऊस नसेल तर पृथ्वीवरील जीवनच व्यर्थ. पावसाळ्यात सर्व सृष्टीमध्ये उत्साह संचारलेला असतो. आणि हाच पाऊस जर वेळेवर पडलाच नाही तर किंवा अतिपडला तर मात्र सर्वांना ‘सळो कि पळो’ करुन सोडतो आणि गोरगरिबांच्या डोळ्यात पाणी आणतो. भारतीय अर्थ व्यवस्थेचे गणित याच पावसावर अवलंबून असते. पण अलीकडे दहा वर्षात सर्व निसर्ग चक्र बदलल्यामुळे भारतीय अर्थ व्यवस्थेचा कणा असलेल्या बळीराजाचे शेतीचे गणित मात्र अगदी कोलमडून पडले आहे.
हा निसर्गाचा लहरीपणा म्हणा किंवा हा निसर्गात झालेला बदल कश्यामुळे झाला ह्याच्यावर संशोधन बरेच झाले आणि ह्याचे कारण म्हणजे वाढत्या प्रदूषणामुळे पर्यावरणाचा झालेला ऱ्हास. वाढते प्रदूषण हे जागतिक तापमान वाढीला सुद्धा कारणीभूत ठरले आहे. पण ह्या वाढत्या प्रदूषणाला मानवच जबाबदार आहे. मानव जसजसा प्रगत होत गेला तस तसं त्याने “वापरा आणि फेका” ही संस्कृती आत्मसात केली आणि हीच फेकण्याची संस्कृती माणसाची वृत्ती कधी बनली आणि कधी विकृती बनली हे कळण्यास खूप उशीर झाला आणि त्यामुळेच आज आपण सर्वच जण पर्यावरण ऱ्हासाचे परिणाम बघतो किंबहुना भोगतो आहोत.
खरे तर ह्या “वापरा आणि फेका” वृत्ती मुळे प्लास्टिकचा वापर अतोनात वाढला. प्लास्टिकचा शोध म्हणजे मानवाला वरदानच ठरले होते. प्लास्टिकच्या वस्तू वजनाने हलक्या, अगदी सहज स्वच्छ होणाऱ्या, हव्या त्या रंगIत उपलब्ध असणाऱ्या शिवाय अगदी परवडणाऱ्या किमतीत मिळणाऱ्या वस्तू म्हणून अल्पावधीतच सर्व जगभर लोकप्रिय झाल्या आणि प्लास्टिक ने आपले सर्व जीवनच व्यापून टाकले. प्लास्टिक म्हणजे मानवाच्या जीवनाचा अविभाज्य अंगच बनले. अगदी अतिश्रीमंत ते गरीबातले गरीब लोक सहज प्लास्टिक वापरू लागले. या प्लास्टिक ने अगदी स्वयंपाकघरापासून ते दिवाण खाण्यातील लाकडी फर्निचरचा कधी ताबा घेतला हे कळले सुद्धा नाही. प्लास्टिकच्या पिशव्या वापरणे म्हणजे जणू फॅशनच झाली. त्यातूनच मग गावोगावी यात्रा, साखरपुडे, लग्न समारंभ, बारसे या कार्यक्रमातून अगदी कमी जाडीच्या पत्रावळ्या, वाट्या व पेले यांचा अतोनात वापर होऊ लागला. मग अगदी पातळ ५० मायक्रोनपेक्ष्या कमी जाडीच्या पिशव्यांनी तर कहर केला. कॅरी बॅगच म्हणून त्यांचा खूपच लौकिक झाला आणि जिकडे तिकडे या कॅरी बॅगच दिसू लागल्या. या सर्व एकल वापराच्या प्लास्टिक वस्तुंचे १० ते १००० वर्षे विघटन होत नसल्यामुळे पर्यावरणाला घातक ठरल्या मग त्या नदी, नाले, समुद्र यातून अडकून पावसाळ्यात पुरIस कारणीभूत ठरल्या आणि नदी व सागरातील जैवविविधता धोक्यात आली. शिवाय प्लास्टिकचे अतिसूक्ष्म कण जलचर प्राण्यांच्या शरीरात जावून त्यांना मग ते अन्न म्हणून खाणारया मानवास जीवघेणे ठरू लागले आहे आणि हेच प्लास्टिक आपल्या जीवावर उठेल हे मानवाला कळण्यास खूप ऊशीर झाला.
मग उन्हाळा , हिवाळा संपून पावसाळा आला कि प्लास्टिक बंदीच्या घोषणा होतात. म्हणजे २६ जुलै २००५ नंतर तर सरकार खडबडून जागे झाले आणि या दिवशी जे मुंबईचे किंबहुना महाराष्ट्राचे नुकसान झाले ते कधी न भरून येणारे होते. ह्या महाप्रलयास कारणीभूत ठरलेला एक घटक म्हणजे ५० मायक्रोनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्या नाल्यांमधून अडकून बरेच नाले, गटारे तुंबून राहिले आणि पूर आला. शिवाय निसर्गात विघटन न होणारा जसे कि थर्माकोल, प्लास्टर ऑफ परीस आणि प्लास्टिक यासारखा कचरा ओढे, नाले, गटारातून साचल्यामुळे सुद्धा अशी परिस्थिती निर्माण होते. अलीकडे तर कमी कालावधीत खूप पाऊस पडतो आणि सगळीकडे पूरसदृश्य स्थिती निर्माण होते. त्यामुळे पावसाळा आला की शासन जागे होते आणि पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६, कलम (१५) अंतर्गत प्लास्टिक बंदीच्या अधिसूचना जारी होतात आणि दोन तीन महिने प्लास्टिक वर बंदी येते व वापर करणारया कडून दंड वसूल केला जातो किंवा शिक्षा तरी दिली जाते. दोन तीन महिन्यानंतर प्लास्टिक बंदीच्या अधिसूचना हवेतच विरतात आणि पुन: “पहिले पाढे पंचावन्न” हे किती दिवस चालणार?
आतापर्यंत १६ सप्टेंबर २०१४, २१ नोव्हेंबर २०१७, २६ जून २०१८, २३ जून २०१९ व १ जुलै २०२२ अशी पाच वेळा तरी प्लास्टिक बंदीच्या अधिसूचना जारी झाल्या. पण प्रत्येक वेळी सुरुवातीला दोन – तीन महिने पोलीसांच्या कारवाई व दंडाच्या भितीनेबऱ्या पैकी छोटे दुकानदार, व्यापारी लोक व नंतर जनता सुद्धा कापडी व कागदी पिशव्या वापरू लागले. त्यानंतर मधली २०२० ते २०२२ या दोन्ही वर्षी कोरोनाच्या साथीने सर्व जगभर व भारतभर थैमान घातले आणि भारतातील प्लास्टिक बंदीच्या अधिसूचना कागदावरच राहिल्या आणि सर्व लोक आणि शासन सुद्धा कधी काळी आपल्या देशात प्लास्टिक बंदी होती हे विसरूनच गेले. पुन्हा व्यापारी, भाजीवाले, फळवाले कॅरी बॅग वापरू लागले. पुन्हा पर्यावरणाच्या प्रदूषणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आणि पुन्हा केंद्र शासनाने सध्या प्लास्टिक वेस्ट मेनेजमेंट अमेंड्मेंट रुल्स, २०२१ नुसार ७५ मायक्रोणपेक्षा कमी जाडीच्या एकल वापरातील एकूण १९ वस्तूंच्या उत्पादन , साठवण, वितरण, विक्री, आणि वापर यावर एक जुलै २०२२पासून बंदी घालण्याच्या राज्यांना अधिसूचना जारी केल्या. पण अगदी एक आठवडा सोडला तर कोणीही याची अंमलबजावनी करताना दिसत नाही. ना पोलीस प्रशासन ना नागरिक आणि ना किरकोळ धंदेवाले.
खरे तर सर्वांना ह्याआधी फक्त कमी जाडीच्या पातळ पिशव्यावर बंदी आहे असे वाटत होते. पण पाण्याच्या बिसलरी बाटल्या, थंड पेये बाटल्या, केकचे प्लास्टिक डबे, प्लेट –चमचे, प्लास्टिकच्या पातळ नळया (straw) इत्यादी अशी बरीच मोठी यादी होईल त्यापैकी सध्या १९ वस्तूंवर उत्पादन, वितरण व वापर यावर बंदी आहे. तरी पण सर्व लोकांचे त्याकडे खूप दुर्लक्ष होते आहे. प्रत्येक नागरीकाला ही आपलीही जबाबदारी आहे असे वाटले पाहिजे. प्रत्येकाने बाहेर जाताना २-३ कापडी पिशव्या, पाण्याची किमान एक बाटली घेऊन जाण्याची सवय अंगी बाणवली पाहिजे. कार्यालयात जाताना सुद्धा प्रत्येकाने सॅक मध्ये २-३ कापडी पिशव्या ठेवून द्याव्या. मला काय त्याचे ही तर शासनाची जबाबदारी आहे म्हणून आपली जबाबदारी झटकून टाकू नये.
१ जुलै २०२२ पासून किंबहुना त्याच्या १५ दिवस आधी पासून समाज माध्यमांवर सगळीकडे प्लास्टिक बंदीचे संदेश येऊ लागले आणी काही भाजीवाले व ग्राहक सुद्धा जागरूक झाले. निदान ३० टक्के भाजीवाल्यांनी तरी पोलिसांच्या दंडात्मक कारवाईला घाबरून का असेना वरील कथित पिशव्या देणे बंद केले. तेव्हा सुद्धा बरेच सुशिक्षित पण निष्काळजी ग्राहक बिनधास्तपणे त्यांच्याकडे पिशव्यांची मागणी करताना मी स्वतः पाहिले आहे. अगदी ऑगस्ट आला तरी ते ३० टक्केवाले सुद्धा इतरांचे बघून पुन्हा कथित कॅरी बॅग ग्राहकास देऊ लागले. मी स्वतः एका फळवाल्यास विचारले, अरे, तू न मागता सरळ सरळ पिशवी देतोस, मग तो म्हणतो ताई, गाडीवरून येणारे ग्राहक रस्त्यात येता येता फळे घेतात मग ते कशी पिशवी आणणार? मी जर पिशवी नाही दिली तर माझी फळे, माल कशी खपणार? भाजीवाले सुद्धा पिशवी नाही दिली तर ग्राहक दुसरीकडे जातो असे म्हणतात. गरीब बिचारे रोजंदारीवर जगणारे हे अशिक्षित लोक काय पर्यावरणाचा विचार करणार? ते म्हणतात किती वेळा बंदी येते आणि जाते पण कॅरी बॅग मात्र कुठेही जात नाही. म्हणून पहिले सुशिक्षित व सुजाण नागरिकांनी प्लास्टिक पिशवी घेण्यास नकार दिला पाहिजे. त्यासाठी मग शासनाने पहिल्यांदा प्लास्टिक उत्पादनावर बंदी घातली पाहिजे नंतर साठवण, वितरण, विक्री, आणि वापर यावर बंदी घातली पाहिजे. उत्पादनावर बंदी आली तर तरच हळू हळू का होइना लोक आपोआपच प्लास्टिक वापरणे बंद करतील नव्हे ती सवयच लागून जाईल. बरेच मोठे व्यापारी कागदी, कापडी व ज्यूटच्या पिशव्या दोन- तीन वर्षा पासून वापरतात व देत आहेत ही जमेची बाजू आहे. पावसाळ्यात कापडी व कागदी पिशव्या गैर सोयीच्या असतात म्हणून नागरिक पण दुर्लक्ष करतात.
आता पुन्हा यावर्षी १ जुलैपासून बंदीच्या अधिसूचना जारी झाल्या पण अद्याप कोणीही त्याचे पालन करताना दिसत नाही. सगळीकडे राजरोसपणे बंदी घातलेल्या वस्तूंचा वापर करताहेत. बिसलरी बाटली घेणे, वापरणे अगदी ‘स्टेटस सिम्बॉल’ झालाय कारण घरातून निघताना लोकांना विशेषतः तरुण पिढीला हात हलवत रिकामे जाणे खूप आवडते. आता तर पैसे पण न्यावे लागत नाहीत त्यामुळे घ्या बिसलरी जी-पे करा आणि पाणी पिऊन फेका बाटली अशी सध्याची सर्वांची वृत्ती बनली आहे. सध्याची तरुण पीढी तर भारताचे भविष्य आहे पण या ‘वापरा आणि फेका’ या विकृती मुळे आपलेच भविष्य धोक्यात घालत आहोत ह्याचा विसर पडताना दिसत आहे. अर्थात काही लोक अपवाद असतीलही. बिसलरी बाटलीचे निसर्गात विघटन होण्यास जवळ जवळ ४५० वर्षे लागतात. सध्या तर या बाटल्यांचा अगदी जंगलात खच पडलेला दिसतो. निसर्गरम्य ठिकाणी पर्यटनाला व ट्रेकिंगला जायचे आणि इकडे तिकडे बाटल्या, पेले, चमचे, पिशव्या फेकायच्या आणि त्यामुळे पर्यावरण दुषित होतेय मला काय त्याचे ही तर सरकारची जबाबदारी अशी वृत्ती दिसून येते. भारतीय नागरिकांची ही घातक वृत्ती जोपर्यंत जात नाही तोपर्यंत तरी पुर्णपणे प्लास्टिक बंदीची अंमलबजावणी झाली असे म्हणता येणार नाही. प्लास्टिक बंदीच्या अधिसूचना नुसत्या जारी करुन चालणार नाही त्याची कडक अंमलबजावणी झाली पाहिजे आणि त्यामध्ये सातत्य राहिले पाहिजे. निर्बंध वा दंडात्मक कारवाई चालूच राहिली पाहिजे. मधेच सोडून देऊन चालणार नाही. प्लास्टिक पिशव्या देणाऱ्या दुकानदारांना, भाजीवाल्याना, फळवाल्याना साधारण २००० ते १०,००० रुपयांपर्यंत दंड आहे तरी पण त्यांचा राजरोसपणे वापर चालू आहे. मग खरेच प्रशासन कारवाई करते कि सूचना व नियम फक्त कागदावरच आहेत ? हा आम आदमीला प्रश्न पडल्यावाचून राहत नाही. अजूनही दुकानातून पेस्ट्री, केक इत्यादी पदार्थांची विक्री पातळ प्लास्टिक बॉक्स मधून राजरोसपणे होती आहे हे सर्व भयानक आहे. मग हा प्लास्टिक बंदीचा आणि कायद्याचा पोकळ बडगा कशासाठी?
आज आपण भारतीय स्वातंत्र्याचा ‘अमृत महोत्सव’ साजरा करत आहोत तर हा अमृत मुहूर्तावर आपण सर्वांनी एकल वापरातील व ७५ मायक्रोणपेक्षा कमी जाडीचे प्लास्टिक न वापरण्याची प्रतिज्ञा करुया. तर आणि तरच खरया अर्थाने भारतीय स्वातंत्र्याचा ‘अमृत महोत्सव’ साजरा होईल. किमान ७५ % वापर कमी करुन तीन आरची (रेड्यूस, रियूज व रिसायकल) त्रिसूत्री अमलात आणूया आणि पुढील पिढीसाठी स्वच्छ पर्यावरण संवर्धन करूया आणि शाश्वत विकास करूया. सर्व सजग शासन, प्रशासन, महापालिका, लोकप्रतिनिधी व नागरिक नक्कीच गंभीर पणे याचा विचार करतील हीच अपेक्षा.
