जमिनीचे विघटन थांबवण्यासाठी हव्यात शेतकरी कंपन्या

आफ्रिकेच्या काही देशात सरकार जमीन भाड्याने कसायला देते. तुम्हाला हवी तेवढी जमीन भाड्याने घ्या. त्यावर सीलिंग नाही! पाच वर्षे सलग पडक ठेवली तर मात्र ती जमीन सरकार काढून घेते व दुसऱ्याला भाड्याने देते. जमिनीच्या राष्ट्रीयकरणाच्या रशियन किंवा चीनच्या पद्धतीपेक्षा ही पद्धत वेगळी आहे.

अमर हबीब, अंबाजोगाई मोबाईल – ८४११९०९९०९

वारसा हक्काच्या कायद्यात काही बदल व्हावा का?

वरवर पाहता वारसा हक्कामुळे जमिनीचे तुकडे झाले असे दिसत असले तरी जगण्याचे दुसरे साधन नसल्यामुळे, जे आहे त्याच साधनाचे तुकडे करणे भाग पडले, हेही तेवढेच खरे आहे. अलीकडच्या काळात जमीन ही मौल्यवान स्थावर मालमत्ता झाली आहे. त्यामुळेही तुकडे पडत आहेत.

हुंडा दिला म्हणजे मुलीला तिचा वाटा दिला, असे एकेकाळी मानले जात असे. मध्यंतरी हुंड्यासाठी जीवघेणे अनुचित प्रकार घडू लागले. हुंडाबंदीच्या चळवळी सुरु झाल्या. कायदा झाला. त्यानंतर बहिणींच्या वाटणीला महत्त्व आले. हुंड्यामुळे जमिनीचा तुकडा होणे टळत होते. तो आता करावा लागतो. मुलींना वारसा हक्कात अधिकार असला पाहिजे, यात दुमत नाही, पण तो वाटा कसा द्यायचा, हे ज्यांनी त्यांनी ठरवायला हवे. बहिणींचा वाटा ही अलीकडची बाब आहे. जमिनीच्या विखंडनाची प्रक्रिया खूप आधीची आहे. शेतीधंदा तोट्यात ठेवल्या गेल्यामुळे बाजारपेठ विस्तारली नाही. म्हणून शेतीबाहेर रोजगार निर्माण झाले नाहीत. शेतीबाहेर रोजगाराच्या संधी कमी राहिल्या मुळे शेतीवर बोजा वाढत गेला म्हणून जमिनीचे तुकडे पडत गेले. शेती-अवलंबी समाजात वारश्याचा कायदा या पेक्षा वेगळा असू शकत नाही.

वेगवेगळे देश, वेगवेगळे धर्म, वेगवेगळे समूह यांच्या मालमत्तेच्या विल्हेवाटीच्या वेगवेगळ्या चालीरीती आणि कायदे आहेत. जमिनीचे तुकडे होऊ नये यासाठी थोरल्या मुलाला सर्व स्थावर मालमत्ता द्यायची व थोरल्या भावावर धाकट्यांची जबाबदारी टाकायची, अशी एक पद्धत एकेकाळी एका जमातीत होती. असे म्हटले जाते. मृत्युपत्राच्या आधारे वारसांचा वाटा ठरविण्याची पद्धत आजही अनेक देशात प्रचलित आहे. वडिलोपार्जित मालमत्ता व पालकाने आर्जीत केलेली मालमत्ता असा फरक करून वाटण्या करण्याची पद्धत भारतात प्रचलित आहे.

एकंदरीत वारसा हक्कात जमिनीचे समान वाटप करण्याची पद्धत जगभर रूढ असल्याचे दिसून येते. परंतु प्रगत देशात रोजगाराची अन्य साधने मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असल्यामुळे जमिनीचे तुकडे करण्याची गरज त्यांना पडत नाही. काही देशांमध्ये जमिनी कंपनींच्या मालकीच्या आहेत. त्यामुळेही विभाजन टळते. वाटण्या शेयरच्या होतात. काही देशांत जमिनीची मालकी सरकारी आहे. आफ्रिकेच्या काही देशात सरकार जमीन भाड्याने कसायला देते. तुम्हाला हवी तेवढी जमीन भाड्याने घ्या. त्यावर सीलिंग नाही! पाच वर्षे सलग पडक ठेवली तर मात्र ती जमीन सरकार काढून घेते व दुसऱ्याला भाड्याने देते. जमिनीच्या राष्ट्रीयकरणाच्या रशियन किंवा चीनच्या पद्धतीपेक्षा ही पद्धत वेगळी आहे.

आपल्या देशात मालकी आणि वारश्याचा विषय नाजुक आणि संवेदनशील आहे. परंतु ज्या गतीने शेतजमिनीचे तुकडे होत आहेत ते पाहता, आगामी दोन तीन पिढ्यात जमिनीचे तुकडे इतके लहान होतील की त्यावर शेती करणे दुरापास्त होऊन जाईल. तेंव्हा तरी मालकीचा विचार करावा लागेलच. तूर्त एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, आपल्या देशात शेतीधंदा तोट्यात ठेवण्यासाठी आणलेले सर्व कायदे शेतजमिनीचे तुकडे करण्यास कारणीभूत ठरले आहेत. ते तात्काळ संपविले पाहिजेत व शेतकऱ्यांच्या कंपन्या करून भावी विघटन टाळले पाहिजे.