June 19, 2024
Huge dividend to Center from nationalized banks, Reserve Bank
Home » राष्ट्रीयकृत बँका, रिझर्व्ह बँकेकडून केंद्राला भरघोस लाभांश
विशेष संपादकीय

राष्ट्रीयकृत बँका, रिझर्व्ह बँकेकडून केंद्राला भरघोस लाभांश

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे यांचा विशेष आर्थिक लेख

मार्च 2024 अखेर संपलेल्या आर्थिक वर्षांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बारा राष्ट्रीयकृत बँकांची नेत्रदीपक कामगिरी झाली असून त्यांनी केंद्र सरकारला भरघोस लाभांश दिला आहे. त्याचप्रमाणे देशाच्या मध्यवर्ती रिझर्व्ह बँकेने या वर्षासाठी तब्बल 2 लाख 10 हजार 874 कोटी रुपये ऐतिहासिक लाभांश केंद्राला जाहीर केला आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांना तब्बल 1.40 लाख कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा झाला आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत त्यात 35 टक्के वाढ झाली आहे. त्यांची वार्षिक व्यवसाय वृद्धी 34 टक्क्यांच्या घरात गेली आहे. मार्च 2023 या तुलनेत या बँकांनी 30 टक्के जास्त लाभांश केंद्र सरकारला दिला आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांच्या कामगिरीचा धावता आढावा.

केंद्र सरकारची प्रमुख मालकी असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी मार्च 2024 अखेरच्या वर्षांमध्ये उत्तम आर्थिक कामगिरी केलेली आहे. केवळ मुदत ठेवींमध्ये वाढ न करता कर्जवाटपामध्ये सुद्धा या बँकांनी चांगली कामगिरी नोंदवली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील एकूण 12 बँकांपैकी स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र, कॅनरा बँक व बँक ऑफ इंडिया या चार बँकांनी दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त वार्षिक वाढ नोंदवलेली आहे. साहजिकच या बँकांचे वर्षा अखेरचे नफ्याचे प्रमाण तुलनात्मकरित्या चांगले राहिले असून या ।वर्षी त्यांनी विक्रमी नफा मिळवलेला आहे. परिणामतः गुंतवणूकदारांना व विशेषतः केंद्र सरकारला यामुळे मोठा लाभांश मिळणार आहे. मार्च 2023 या वर्षी अखेरीस या सर्व बँकांनी केंद्र सरकारला तब्बल 13 हजार 804 कोटी रुपये लाभांश दिला होता. त्यात यावेळी भरघोस म्हणजे तब्बल 30 टक्के वाढ होत असून यावर्षी अखेरीस केंद्राला लाभांशापोटी 18 हजार कोटी रुपये मिळणार आहेत. केंद्र सरकारला सर्वाधिक लाभांश देणाऱ्या बँकांमध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडियासह बँक ऑफ बडोदा, कॅनरा बँक व इंडियन बँक यांचा समावेश आहे. बँक ऑफ इंडिया व इंडियन ओव्हरसीज बँक या दोन्ही बँकांचा लाभांश लवकरच जाहीर होईल.

सर्व राष्ट्रीयकृत बँकांच्या जोडीलाच देशाची मध्यवर्ती बँक असलेल्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ने मार्च 2024 या वर्षासाठी केंद्र सरकारला ऐतिहासिक लाभांश जाहीर केला. ही रक्कम तब्बल 2 लाख 10 हजार 874 कोटी रुपये इतकी आहे. यामुळे केंद्रीय अंदाजपत्रकातील चालू आर्थिक वर्षातील वित्तीय तूट भरून काढण्यास मोठा हातभार लागणार आहे. सर्व राष्ट्रीयकृत बँकांप्रमाणेच रिझर्व्ह बँकेची या वर्षातील एकूण कामगिरी खूप उत्तम झाल्याचे हे द्योतक आहे. रिझर्व्ह बँकेला परकीय चलन, सरकारी रोख्यांची खरेदी विक्री, ठेवी, अल्पमुदतीची बँकांना कर्जे तसेच राज्य व केंद्र सरकार यांच्या कर्जातील कमिशन यातून उत्पन्न होते.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा निव्वळ नफा गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यावर्षी 37 टक्क्यांनी वाढलेला असून तो जवळजवळ 1 कोटी 40 लाख रुपये झाला आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने या सर्व बँकांमध्ये सर्वोत्तम नफा कमावला आहे. त्यांनी 61 हजार 77 कोटी रुपये नफा मिळवला आहे. या बँकेच्या शेअरची दर्शनी किंमत एक रुपया असून त्यांनी सर्वाधिक म्हणजे प्रति शेअर 13.70 रुपये लाभांश दिला आहे. मार्च 2023 अखेरच्या वर्षात हा लाभांश 11.3 रुपये होता.

केंद्र सरकारला सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून मिळणाऱ्या लाभांशापैकी 39 टक्के लाभांश केवळ स्टेट बँक ऑफ इंडिया कडून मिळणार आहे. त्या खालोखाल बँक ऑफ बडोदा या बँकेने ही दोन रुपये दर्शनी मूल्य असलेल्या शेअरवर 7.60 रुपये लाभांश जाहीर केला आहे. हा दर्शनी मूल्यावर 380 टक्के लाभांश होतो. स्टेट बँक ऑफ इंडिया पाठोपाठ बँक ऑफ बडोदा केंद्र सरकारला सुमारे 14 टक्के लाभांश देते. या पाठोपाठ कॅनरा बँकेनेही लाभांश जाहीर केला असून केंद्र सरकारच्या एकूण लाभांशापैकी दहा टक्के लाभांश कॅनरा बँकेचा होणार आहे.

या बँकेने दहा रुपये दर्शनी मूल्याच्या शेअरवर 16.10 रुपये लाभांश दिला आहे. टक्केवारीच्या आकड्यात सांगायचे झाले तर या बँकेने 161 टक्के लाभांश दिला आहे. मार्च 2023 मध्ये त्यांनी 12 रुपये लाभांश दिलेला होता. या तीन प्रमुख बँकांच्या पाठोपाठ इंडियन बँकेच्या संचालकांनीही नुकताच त्यांचा प्रति शेअर 12 रुपये लाभांश जाहीर केला आहे. गेल्या वर्षी या बँकेने 8.60 रुपये लाभांश दिलेला होता. त्यांनी नफ्यात 53 टक्के वाढ नोंदवून 8 हजार 63 कोटी रुपये नफा कमावला आहे. केंद्र सरकारला मिळणाऱ्या एकूण लाभांशामध्ये या बँकेचा सुमारे 7 टक्के वाटा आहे.

पंजाब नॅशनल बँकेने 8 हजार 245 कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा मिळवला असून त्यात गेल्या वर्षाच्या तुलनेत 228 टक्के वाढ झाली आहे. युनियन बँक ऑफ इंडिया ने 13 हजार 649 कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा मिळवला असून गेल्या वर्षीच्या तुलनेत त्यात 62 टक्के वाढ झाली आहे. सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया ने ही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत नफ्यामध्ये 61 टक्के वाढ नोंदवून 2 हजार 549 कोटी रुपये नफा मिळवला आहे. बँक ऑफ इंडिया ने 57 टक्के वाढ नोंदवून 6 हजार 318 कोटी रुपये नफा मिळवला आहे. मात्र या 12 बँकांपैकी केवळ पंजाब आणि सिंध या बँकेने गेल्या वर्षाच्या तुलनेत 55 टक्के कमी नफा मिळवला. 1313 कोटी रुपयांवरून तो केवळ 595 कोटी रुपयांवर घसरला आहे.

केंद्र सरकारने गेल्या काही वर्षांमध्ये अनुत्पादित कर्जांबाबत आखलेले सर्वंकष धोरण तसेच थकीत कर्जाची वसुली धोरण सहाय्यकारी ठरले आहे. बँकांना भाग भांडवली सहाय्या पोटी गेल्या पाच वर्षात 3 लाख 10 हजार 997 कोटी रुपये दिले. वित्तीय यंत्रणेमध्ये केलेल्या विविध सुधारणांपोटी राष्ट्रीयकृत बँकांची कामगिरी चांगली झाली आहे. सर्व बँकांची कर्ज वाटपाची कामगिरीही वाढलेली असून मार्च 2024 या वर्षाच्या अखेरीस त्यांच्या कर्ज वाटपात 16.3 टक्क्यांची वाढ झालेली आहे.

नुकत्याच सुरू झालेल्या नवीन आर्थिक वर्षात म्हणजे मार्च 2025 अखेरच्या वर्षांमध्ये कर्ज वाटपामध्ये साधारणपणे 11 ते 12 वाढ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. दरम्यान केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी मोठ्या प्रकारच्या प्रकल्प कर्जांवर भर देण्यापेक्षा छोट्या व किरकोळ कर्जांवर जास्त भर द्यावा असे सुचवलेले आहे. अर्थात कर्ज वाटपातील हा बदल लगेचच होणे अपेक्षित नसले तरी नजीकच्या भविष्यकाळात सर्वच बँकांनी किरकोळ कर्जांवर जास्त भर दिला पाहिजे असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.

पुणेस्थित एकमेव राष्ट्रीयकृत असलेल्या बँक ऑफ महाराष्ट्रची मार्च 2024 अखेरची कामगिरी ही सर्वोत्तम झालेली आहे. बँकेने यावर्ष अखेरीस 15.94 टक्क्यांची सर्वाधिक म्हणजे पहिल्या क्रमांकाची वाढ नोंदवलेली आहे. त्या खालोखाल स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांनी 13.12 टक्क्यांची दुसऱ्या क्रमांकाची वाढ नोंदवली. मात्र स्टेट बँक ऑफ इंडिया चा एकूण ठेवी व कर्ज व्यवसाय हा 79 लाख 52 हजार 784 कोटी रुपये इतका प्रचंड आहे.त्या तुलनेत बँक ऑफ महाराष्ट्राचा एकूण ठेवी व कर्ज व्यवसाय 4 लाख 74 हजार 411 रुपये इतका आहे.

म्हणजे त्यांच्यापेक्षा 16.7 पटीने स्टेट बँकेचा एकूण व्यवसाय आहे. तरीही बँक ऑफ महाराष्ट्रने मुदत ठेव संकलनात 15.66 टक्क्यांची वाढ नोंदवली तर स्टेट बँकेच्या बाबतीत ही वाढ 11.07 टक्के आहे. त्या तुलनेत बँक ऑफ इंडिया ची मुदत ठेव वाढ 11.05 टक्के आहे तर कॅनरा बँकेची 10.98 टक्के आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्र ची सर्वात उत्तम कामगिरी ही कमी खर्चाची बचत खाते चालू खाते म्हणजे ज्याला ‘कासा ‘( CASA) म्हणतात त्यात 52.73 टक्के इतकी सर्वाधिक वाढ राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये नोंदवलेली आहे. त्या खालोखाल सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया ने यामध्ये पन्नास टक्के वाढ गाठलेली आहे. ही खाती जेवढी जास्त असतील त्याचा फायदा बँकेला होऊन त्यांच्या निधीची किंमत खूप कमी राहते. जास्तीत जास्त नफा मिळवण्यासाठी ही खाती आवश्यक असतात.

कर्ज व्यवहारांच्या बाबतीत सर्वाधिक चांगली वाढ कलकत्ता स्थित युको बँकेने नोंदवलेली आहे त्यांनी या वर्षात 16.38 टक्क्यांची वाढ नोंदवली. त्या खालोखाल बँक ऑफ महाराष्ट्राची कामगिरी असून त्यांनी 16.30 टक्के कर्जवाढ नोंदवली आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियानेही कर्ज व्यवहारांमध्ये 16.26 टक्क्यांची उत्तम वाढ नोंदवली आहे. थकीत कर्जांच्या बाबतीतही बँक ऑफ महाराष्ट्र व स्टेट बँक यांनी सर्वाधिक चांगली कामगिरी नोंदवली आहे.

महाराष्ट्र बँकेचा ढोबळ अनुत्पादित कर्जांचे प्रमाण 1.88 टक्के तर स्टेट बँक ऑफ इंडियाने 2.24 टक्के इतके कमी नोंदवलेले आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्र चा निव्वळ अनुत्पादित कर्जांचा आकडा केवळ 0.2 टक्के असून तो स्टेट बँक ऑफ इंडिया च्या बाबतीत 0.43 टक्के इतका आहे. सर्व राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये याबाबतीत या दोन्ही बँकांनी मोठी मजल मारलेली आहे. सर्व बँकांची एकूण थकीत अनुत्पादित कर्जे चार टक्क्यांपेक्षा कमी आहेत ही समाधानाची गोष्ट आहे. त्याचप्रमाणे भांडवल पर्याप्तता प्रमाणाच्या बाबतीत बँक ऑफ महाराष्ट्र आघाडीवर असून त्यांचे प्रमाण 17.38 टक्के आहे. त्या खालोखाल इंडियन ओव्हरसीज बँकेने 17.28 टक्के तर पंजाब आणि सिंध बँकेने 17.16 टक्के प्रमाण गाठलेले आहे.

सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व बँकांच्या शेअर्सची नोंदणी मुंबई तसेच राष्ट्रीय शेअर बाजारांवर करण्यात आलेली असून गेल्या वर्षभरात बहुतेक सर्व बँकांच्या शेअर्सचे भाव तेजीमय वातावरणात राहिलेले आहेत. त्यांच्या निव्वळ नफ्यामध्ये होत असलेल्या वाढीपोटी शेअर बाजारात बहुतेक सर्व बँकांचे भाव गेले वर्षभर तेजी मध्ये राहिले असून आणखी काही काळ ही तेजी कायम राहतील अशी चिन्हे आहेत. या वर्षात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा निर्देशांक तब्बल 80.77 टक्क्यांनी वर गेलेला आहे. मोदी सरकारने गेल्या काही वर्षात सार्वजनिक क्षेत्रातील 27 बँकांचे विलीनीकरण करून तो आकडा केवळ12 वर आणला.

स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या शेअर्सचे भांडवली मूल्य 7.41 लाख कोटी रुपये आहे. पंजाब नॅशनल बँक 1.38 लाख कोटी;बँक ऑफ बडोदा 1.37 लाख कोटी; इंडियन ओव्हरसीज बँक 1.22 लाख कोटी; युनियन बँक ऑफ इंडिया 1.19 लाख कोटी; कॅनरा बँक 1.06 लाख कोटी; इंडियन बँक 76 हजार कोटी; युको बँक 67 हजार कोटी; बँक ऑफ इंडिया 64 हजार कोटी; सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया 56 हजार कोटी रुपये; बँक ऑफ महाराष्ट्र 47 हजार कोटी रुपये तर पंजाब सिंध बँक 43 हजार कोटी रुपये इतके आहे. या बारा बँकांचे सरासरी भांडवल मूल्य काढले तर ते 90 हजार कोटींच्या घरात जाते.एकंदरीत या वर्षात देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची कामगिरी निश्चितच उत्साहवर्धक झालेली आहे.

राष्ट्रीयकृत बँकांमधील ग्राहक सेवेचा दर्जा हा खूपच असमाधानकारक आहे. त्यांच्याकडे नेहमीच दप्तर दिरंगाई असते. ग्राहकांकडून घेतल्या जाणाऱ्या सेवाशुल्काबाबत सर्व बँकांमध्ये लक्षणीय तफावत आहे. मात्र त्यांच्या तुलनेत जास्त खाजगी बँकांची कामगिरी विविध आघाड्यांवर जास्त चांगली झालेली आहे हेही नमूद करणे आवश्यक आहे.

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे ,
लेखक पुणे स्थित जेष्ठ अर्थविषयक पत्रकार असून बँक संचालक आहेत.

Related posts

सावळी

नमस्कार माझा त्या तुला अहिल्ये..

अमरवेल पुस्तकास शब्दांगण पुरस्कार

Leave a Comment

श्री अथर्व प्रकाशनचे इये मराठीचिये नगरी हे मिडिया व्यासपिठ आहे. अध्यात्म, शेती, पर्यावरण, ग्रामीण विकास यासह आता पर्यटन, राजकारण, समाजकारण, नवं संशोधन, साहित्य, मनोरंजन, आरोग्य आदी विषयांना वाहून घेतलेले हे न्युज पोर्टल आहे. संपर्कः श्री अथर्व प्रकाशन, 157, साळोखेनगर, कळंबा रोड, कोल्हापूर 416007 मोबाईलः 9011087406 WhatsApp - 8999732685, 9011087406