राज्याला लाभलेल्या विविध हवामान विभागांमुळे आपण निरनिराळ्या प्रकारची फळे तसेच भाजीपाला पिकांचे उत्पादन घेऊ शकतो. म्हणूनच इथले शेतकरी कमी उत्पन्न देणार्‍या पिकांकडून जास्तीचे मूल्य-उत्पन्न देणार्‍या पिकांकडे वळले. जागतिक बाजारामध्ये महाराष्ट्राच्या छोट्या व सीमान्त शेतकर्‍यांना पुढील ५० वर्षात भक्कमपणे उभे राहण्यासाठी व त्यांच्या उत्पन्नात भरीव वाढ करण्याकरिता फक्त फलोत्पादन क्षेत्रच योगदान देऊ शकेल, यात शंका नाही.
– सुनील चव्हाण,
कृषी पत्रकार, संचालक, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स, माजी कार्यकारी संपादक सकाळ-अ‍ॅग्रोवन
देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव आपण साजरा करीत आहोत. आधी मुंबई इलाखा ओळखल्या जाणार्‍या प्रदेशाची फेररचना होऊन १ मे १९६० पासून महाराष्ट्र राज्यही अस्तित्वात आले. स्वातंत्र्यानंतरचा कृषी क्षेत्राचा आढावा घेतला तर स्वातंत्र्यानंतर जवळपास २५ वर्षांहून अधिक काळ महाराष्ट्राने शेतीमध्ये अपेक्षेइतकी प्रगती केलेली नव्हती. शेतीच्या एकूण पद्धतीच्या बाबतीत महाराष्ट्र फारसा पुढे नव्हता. अन्नधान्याच्या उत्पादनाच्या बाबतीत महाराष्ट्र एक मागासलेले राज्य होते. वर्षानुवर्षे परंपरागत अन्नधान्याची पिके घेण्याचा वर्षानुवर्षे पायंडा पडला होता. कै. वसंतराव नाईक यांना ही खंत होती. याचमुळे मुख्यमंत्रिपदावर आल्यानंतर एका ध्येयाने झपाटल्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्याच्या कृषी विकासासाठी नाईक यांनी झोकून दिले. म्हणूनच देशाच्या पहिल्या हरितक्रांतीच्या शिलेदारांमध्ये वसंतराव नाईक यांचे नाव आदराने घेतले जाते. राज्याच्या शेतीच्या प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्याचा, शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचविण्याचा त्यांना ध्यास लागला होता. ज्वारीसारख्या पिकात एकरी थोडी वाढ झाली तरी राज्याच्या अन्नधान्याचा प्रश्‍न सोडविण्यास फार मोठी मदत होईल, हे त्यांनी हेरले होते. महाराष्ट्रातील शेतीचे उत्पादन वाढवायचे असेल तर शेतकर्‍यांमध्ये शास्त्रीय शेतीची दृष्टी आणायला हवी या विचारांनी त्यांनी संकरित बियाणे निर्मितीचा कार्यक्रम हाती घेतला. ज्वारी, बाजरी, मका, कापूस या पिकांचे संकरित बियाणे निर्माण करण्यास त्यांनी शेतकर्‍यांना उद्युक्त केले. संकरित किंवा हायब्रीड वाणांचा प्रचार आणि प्रसार करण्यात कै. नाईक यांनी भर दिला. महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांनी हायब्रीड पिकांचे तंत्र व्यापक प्रमाणात आत्मसात केले. ज्वारी उत्पादनात महाराष्ट्रात तर देशात क्रांती करून दाखवली. अन्नधान्य पिके व कापूस यांचे उत्पादन विक्रमी वाढले. संकरित बियाण्यात महाराष्ट्र राज्य स्वावलंबी बनले. कै. वसंतराव नाईक यांनी धान्यपिकासोबतच फलोत्पादनाचा पाया रचला. महाराष्ट्रातील शेती फळझांडाच्या लागवडीला अनुकूल आहे, हे त्यांनी ओळखले होते. स्वतःपासून सुरवात करीत त्यांनी त्या काळी आपल्या शेतात द्राक्षे लागवड केली. विदर्भात फक्त नागपूर व अमरावती जिल्ह्यात होणारे संत्रा पीक त्यांच्या प्रयत्नांमुळे संपूर्ण विदर्भात पसरले.
पुढच्या काळात ज्वारीसोबत ज्या पिकाने विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि काही प्रमाणात दक्षिण महाराष्ट्राचा म्हणजे एकूण राज्याचा ६० टक्के भाग व्यापून टाकला ते पीक म्हणजे कापूस. ‘पांढरं सोनं’ म्हणून गणलं जाणारं हे पीक आहे. कापूस उत्पादकाच्या घरात मुलगी दिली म्हणजे ती चांगल्या घरात पडली, असा समज एकेकाळी होता. भारताच्या एकूण कापूस उत्पादनाच्या जवळपास ३८ ते ४० टक्के क्षेत्र महाराष्ट्रात आहे. आजही महाराष्ट्रात कापूस आणि सोयाबीन या दोन पिकांखाली मिळून प्रत्येकी सुमारे २० लाख हेक्टर क्षेत्र आहे. अर्थात उत्पादकतेत राज्य बरेच मागे आहे. खासगी व्यापार्‍यांकडून कापूस उत्पादकांचा पिळवणूक सुरू झाल्यावर १९७१ च्या सुमारास कापूस एकाधिकार खरेदी योजना राज्यात सुरू झाली. या योजनेत तीन कामे अंतर्भूत होती. कापसाची खरेदी, कापसातील सरकी काढून टाकून तो सारखा करण्याची (जिनिंग) प्रक्रिया व साफ केलेल्या कापसाची म्हणजे रुईची विक्री. आधी कापूस खरेदी महाराष्ट्र राज्य मार्केटिंग फेडरेशन करी नंतर सहकारी तत्त्वावर महामंडळ स्थापन करण्यात आले. आजही कापूस या पिकाचा महाराष्ट्रात दबदबा कायम आहे.
ऊस आणि साखर कारखानदारी
महाराष्ट्राला ओळख देणारं महत्त्वाचं पीक म्हणजे ऊस. सध्या महाराष्ट्र साखर उत्पादनात देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. देशातील ५ कोटी शेतकरी आणि राज्यातील ४० लाख शेतकरी ऊस पीक घेतात. पण हा लौकिक यंदा आणखी वाढला. जगातील विविध साखर उत्पादक देशांना मागे टाकत ब्राझिलनंतर सर्वाधिक साखर उत्पादन करणारा प्रदेश म्हणून २०२१-२२ गाळप हंगामात महाराष्ट्र अग्रेसर ठरला आहे. राज्याने १३८ लाख टन साखर तयार करून प्रथम क्रमांक मिळवला. १३४ कोटी लीटर इथेनॉल तयार केले. तसेच, १३२० लाख टन उसाची खरेदी करून शेतकर्‍यांना ४२ हजार कोटींपर्यंत ‘एफआरपी’ साखर कारखान्यांनी दिली. या हंगामात महाराष्ट्रात १३ लाख ६७ हजार हेक्टर क्षेत्रात ऊस लावण्यात आला होता. यातून १३ कोटी २० लाख टन उसाचे उत्पादन झाले आहे.
महाराष्ट्राच्या इतिहासात सहकारी साखर कारखानदारीची मुहूर्तमेढ रोवण्यात यशवंतराव चव्हाण, धनंजयराव गाडगीळ आणि विठ्ठलराव विखे पाटील या मुख्य धुरीणांचा पुढाकार होता. १९४९ साली प्रवरानगर येथे आशिया खंडातला पहिला सहकारी साखर कारखाना सुरू झाला. त्यानंतर महाराष्ट्रात सहकारी साखर कारखानदारीचे युग सुरू झाले. साखर कारखाने व त्यावर आधारित व्यवसायांमुळे जो रोजगार निर्माण झाला व भांडवल गुंतवणूक झाली त्याचा परिणाम म्हणून निम्म्याहून अधिक महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातला दारिद्य्राचा प्रश्‍न सुसह्य झाला. कृषी आधारित उद्योगधंद्यांना आर्थिकपेक्षा वेगळी अशी सामाजिक बाजू असते. कष्टकरी शेतकर्‍यांना उद्योगधंद्यात सहभागी करण्याचा हा एक उपयुक्त मार्ग आहे. ग्रामीण भागात कृषी व्यतिरिक्त अन्य उद्योगांत बाहेरून येणार्‍या भांडवलामुळे त्या भागात अनेक प्रश्‍न निर्माण होतात. कृषी आधारित उद्योगांमुळे हा प्रश्‍न बर्‍यापैकी सुटला. साखर कारखानदारीमुळे ग्रामीण व शहरी मूल्यांत असलेले अंतर नष्ट होऊन शहरातील व खेड्यातील लोक एका पातळीवर आले.
कृषी औद्योगिक समाजव्यवस्थेचा पाया घालण्याचे उद्दिष्ट महाराष्ट्राच्या तिसर्‍या पंचवार्षिक योजनेत स्वीकारण्यात आले होते. शेतीक्षेत्रात सहकाराच्या तत्त्वावर आधारलेले प्रक्रिया उद्योग काढणे फायद्याचे ठरेल, हा विचार महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांमुळे प्रत्यक्षात आला. साखर उद्योग ग्रामीण जीवनाशी एकरूप झाल्याने महाराष्ट्राचे नाव देशभर आदराने घेतले जाऊ लागले. राज्यातील साखर उद्योग जवळपास ३५ हजार कोटींचा आहे. गुजरातमधील सहकारी तत्त्वावरील ‘अमूल’ डेअरीची उलाढाल ४० हजार कोटींची आहे. महाराष्ट्राला पहिली औद्योगिक ओळख साखर कारखानदारीनेच दिली.
द्राक्ष उत्पादनात प्रथम
महाराष्ट्राला द्राक्ष या पिकाने जागतिक बाजारात नाव मिळवून दिले. राज्यात द्राक्षाखाली तीन लाख एकर क्षेत्र असून उलाढाल सुमारे २० कोटींच्या आसपास आहे. नाशिक, सोलापूर, सांगली, लातूर, उस्मानाबाद, पुणे, औरंगाबाद, जालना हे जिल्हे द्राक्ष उत्पादनात आघाडीवर आहेत. व्यक्तिगत उत्पादकांसोबत शेतकरी उत्पादक कंपन्याही सामूहिकपणे द्राक्षशेती करू लागल्या आहेत. नाशिक येथील सह्याद्री फार्म्स हे भारतातून निर्यात होणार्‍या एकूण द्राक्षांमध्ये पहिल्या क्रमांकावर आहे. या कंपनीने द्राक्षशेतीला नवे आयाम दिले आहेत.
शेतीला क्रांतिकारी वळण
२१ जून १९९० हा महाराष्ट्राच्या कृषी इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी लिहून ठेवावा, असा दिवस आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या विचारांतून महाराष्ट्र शासनाची रोजगार हमी योजनेंतर्गत फळबाग लागवड योजना या दिवशी जाहीर झाली. फळझाडे लागवडीला महाराष्ट्र राज्य अत्यंत योग्य असल्याचे श्री. पवार यांनी हेरले होते. त्यातूनच या क्रांतिकारी योजनेचा म झाला. १९९० साली सुरू झालेल्या रोजगार हमी योजनेंतर्गत फलोत्पादन विकास कार्यक्रमात सुमारे ३० लाख हेक्टर पिकाऊ पडीक जमीन लागवडीखाली आणणे, कमी मूल्य देणार्‍या पिकांकडून अधिक मूल्य देणार्‍या पिकांकडे वळणे आणि ग्रामीण भागातील रोजगाराच्या संधी वाढविणे या प्रमुख उद्दिष्टांचा समावेश होता.
आंबा, नारळ, काजू, चिकू, पेरू, संत्रा, मोसंबी, डाळिंब, सीताफळ, बोर, चिंच, जांभूळ, कवठ, फणस, आवळा, चारोळी, कोकम आदी बहुसंख्य फळे पूर्वी बांधावर असायची. या योजनेमुळे ही फळझाडे शेतजमिनीत व्यापारी तत्त्वावर लागवड होऊ लागली. या ऐतिहासिक कृषी योजनेची तीन दशके पूर्ण झाली आहेत. गेल्या तीन दशकांमध्ये देशभरात काही मोजक्याच राज्यांनी फलोत्पादन क्षेत्रात भरारी घेतली. त्यामध्ये महाराष्ट्राचे नाव अग्रस्थानी आहे. या योजनेने देशात सर्वप्रथम महाराष्ट्रात फळबागांत क्रांती घडवली. फळबागांच्या माध्यमातून राज्यातील कोरडवाहू शेतकर्‍यांची जी प्रगती झाली त्या प्रगतीचा परिणाम आज अनेक रूपांनी दृष्टीस पडतो. २००४ पासून केंद्रात कृषिमंत्री झाल्यानंतर पवारसाहेबांचे भरभक्कम पाठबळ फलोत्पादन क्षेत्राला सातत्याने मिळत गेले. म्हणूनच केवळ १७ टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली असूनही फलोत्पादन क्षेत्रात राज्याने १९ लाख हेक्टरहून अधिक लागवडीपर्यंत मजल मारली आहे.
राज्याला लाभलेल्या विविध हवामान विभागांमुळे आपण निरनिराळ्या प्रकारची फळे तसेच भाजीपाला पिकांचे उत्पादन घेऊ शकतो. म्हणूनच इथले शेतकरी कमी उत्पन्न देणार्‍या पिकांकडून जास्तीचे मूल्य-उत्पन्न देणार्‍या पिकांकडे वळले. जागतिक बाजारामध्ये महाराष्ट्राच्या छोट्या व सीमान्त शेतकर्‍यांना पुढील ५० वर्षात भक्कमपणे उभे राहण्यासाठी व त्यांच्या उत्पन्नात भरीव वाढ करण्याकरिता फक्त फलोत्पादन क्षेत्रच योगदान देऊ शकेल, यात शंका नाही.
फलोत्पादन २० लाख हेक्टरवर
सन १९६० मध्ये फलोत्पादन पिकांचे लागवडीचे क्षेत्र १ लाख ६२ हजार हेक्टर क्षेत्र होते. १९९०-९१ साली रोजगार हमी योजनेशी निगडित फलोत्पादन कार्यक्रम सुरू झाला, तेव्हा हे क्षेत्र ४ लाख ९७ हजार हेक्टरवर पोहोचले होते. सुमारे दीड दशकात म्हणजे राष्ट्रीय फलोत्पादन कार्यक्रम सुरू झाला तोपर्यंत या क्षेत्राची वाढ १२ लाख ५४ हजार हेक्टरपर्यंत झाली. आजमितीस हे क्षेत्र १९ लाख हेक्टरपेक्षा जास्त आहे. राज्यातील एकूण पिकांखालील जमिनीपैकी ८ टक्क्यांपेक्षा जास्त क्षेत्रावर फलोत्पादन पिके आहेत. राज्याचे २०१९-२० चे निव्वळ कृषी क्षेत्राचे उत्पन्न (कृषी-पूरक उद्योग वगळून) रू.१ लाख ६८ हजार कोटी होते. त्यामध्ये फलोत्पादन क्षेत्राचे उत्पन्न सुमारे ५५ ते ५८ हजार कोटींच्या आसपास आहे. हे प्रमाण कृषी उत्पन्नाच्या ३५ टक्के इतके आहे. यामध्ये रू. ७३३९/- कोटी निर्यातीतून मिळाले आहेत. यामध्येही प्रमुख १० फळपिकांचेच उत्पन्न सुमारे ४० हजार कोटींच्या आसपास आहे. द्राक्षे, आंबा, डाळिंब, लिंबूवर्गीय फळे, केळी, कांदा व टोमॅटो या पिकांचा त्यात समावेश होतो.
फलोत्पादन क्षेत्राचे तीन टप्पे आहेत. १९८२ : फलोत्पादन खात्याची स्थापना, १९९०-९१ : रोजगार हमी योजनेशी निगडित फलोत्पादन योजना सुरू आणि २००५-०६ : राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान (छकच) या सर्व योजना फलोत्पादन लागवड क्षेत्र वाढविण्यासाठी, शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन व आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी राबविण्यात आल्या. त्यातून महाराष्ट्रात फलोत्पादन लागवड क्षेत्रात भरीव वाढ झाली. राज्यातील सर्वच विभागांतील कोरडवाहू जमिनी यामुळे मोठ्या प्रमाणावर फळे व भाजीपाला पिकांच्या लागवडीखाली आल्या.
एकंदरीत महाराष्ट्रातील फलोत्पादन क्षेत्रासाठी आजवर शासनाच्या पातळीवर ९ ते १० हजार कोटींची गुंतवणूक फक्त उत्पादन वाढीसाठी झालेली आहे. याचवेळी शेतकर्‍यांच्या पातळीवरील भांडवली गुंतवणूकही मोठी आहे. फलोत्पादन पिकांसाठी लागवडीचा भांडवली खर्च हेक्टरी कमीत कमी रू. १.५० लाख असतो. त्यानुसार १९ लाख हेक्टरवर महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांनी फलोत्पादन क्षेत्रातील उत्पादनासाठी रू. २८ हजार ५०० कोटींची गुंतवणूक केली आहे.
आगामी दिशा काय असावी
फळबाग लागवड योजनेतील मुख्य फळपिकांसोबत केळी, टरबूज – खरबूज, कांदा, टोमॅटो, बटाटा, ढोबळी मिरची, भेंडी, लिंबू, हळद, आले, मिरची या अन्य पिकांमुळे गेल्या दशकात महाराष्ट्राची फलोत्पादनातील भरारी आणखी उंच झाली आहे. सध्याचे फलोत्पादनातील उत्पन्न ५० हजार कोटींच्या वर आहे. या सर्व पिकांमध्ये शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसारख्या मूल्यसाखळ्या नव्याने उभ्या राहिल्या तर आगामी दहा वर्षांच्या काळात हे उत्पन्न २ लाख ३० हजार कोटींहून नेण्याची क्षमता फलोत्पादन क्षेत्रात आहे. मात्र त्यासाठी जगभरातील सर्वोत्तम वाण राज्यातील शेतकर्‍यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी कृती कार्यक्रम हाती घ्यावा लागेल. फलोत्पादनासाठी भांडवली व पीक कर्जाची मर्यादा ३ लाखावरून १० लाखांपर्यंत वाढवणे आवश्यक आहे. फलोत्पादन क्षेत्राकरिता हवामान आधारित स्वतंत्र विमा कंपनीची स्थापना करणे आवश्यक आहे. सूक्ष्म सिंचन तंत्रज्ञान बांधापर्यंत पोहोचले त्याचप्रमाणे हवामान तंत्रज्ञान प्रत्येक शेतापर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. ज्याचा लाभ उत्पादन वाढीबरोबरच पीकविम्यासाठी हवामानाची अचूक माहिती (डेटा) उपलब्ध होऊ शकते. यासाठी सूक्ष्म सिंचन तंत्रज्ञानाच्या प्रसारासाठी जशी मोहीम राबविली तशीच मोहीम हाती घेणे आवश्यक आहे. जागतिक पातळीवर स्पर्धा करण्यासाठी व त्यात टिकण्यासाठी प्रशिक्षण व कौशल्य विकास कार्यक्रमाची जोड द्यावी लागेल. यात ग्राहकांच्या गरजेनुसार फलोत्पादन क्षेत्रातील शेतकर्‍यांना जागतिक पातळीवरची गुणवत्तापूर्ण उत्पादने घेण्यासाठी प्रशिक्षणाचा व्यापक कार्यक्रम कृषी विभागाने हाती घेतला पाहिजे. काढणीपश्‍चात सुविधांसाठी कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेऊन किमान ६० हजार कोटींची गुंतवणूक करून सुमारे ३०० मूल्यसाखळ्या विकसित केल्या पाहिजेत. रस्ते, रेफर व्हॅन्स, बाजारेपेठेतील पायाभूत सुविधा व पुरवठा साखळ्या, पॅकहाऊस व प्रक्रिया केंद्रे उभारल्या गेल्या पाहिजेत. फलोत्पादन क्षेत्राला व उद्योगाला सर्व प्रकराचे तांत्रिक सहकार्य एकाच छताखाली मिळण्याची सुविधा देणार्‍या संस्थेची आवश्यकता फलोत्पादन क्षेत्राला आहे.
