August 17, 2022
Need of study on Sealing Land article by Amar Habib
Home » सिलिंगमधून जमिनी मिळालेल्यांनी काय केले ? यावर अभ्यासाची गरज
शेती पर्यावरण ग्रामीण विकास

सिलिंगमधून जमिनी मिळालेल्यांनी काय केले ? यावर अभ्यासाची गरज

आपल्या देशात जमीन वाटपाचा जो कार्यक्रम झाला तो ‘आयजीच्या जीवावर बायजी उदार’ या स्वरूपाचा होता, ‘हलवायाच्या दुकानावर तुळसीपात्र’असेही म्हणता येईल. त्यास आमचा विरोध आहे.

अमर हबीब, किसानपूत्र आंदोलन
अंबाजोगाई मोबाईल – ८४११९०९९०९

भूमिहीनांना जमिनी वाटप करण्यास विरोध अजिबात विरोध नाही. प्रत्येक माणसाकडे मालमत्ता असली पाहिजे किंबहुना मालमत्ता नसलेला माणूस बेजबाबदार होण्याची शक्यता जास्त असते. खाजगी मालमत्तेमुळे माणसाला पूर्णत्व येते. त्याला या वसुंधरेबद्दल आस्था वाटायला लागते. असे माझे मत आहे. खाजगी मालमत्तेबद्दल अनेक बाबी सांगता येतील. त्यामुळे कोणी मालमत्ताधारक होत असेल तर त्याला विरोध असण्याचे कारण नाही. हा प्रश्न खाजगी मालमत्तेच्या समर्थकांना विचारण्या ऐवजी खाजगी मालमत्तेचा विरोध करणाऱ्यांना विचारला पाहिजे.

आपल्या देशात जमीन वाटपाचा जो कार्यक्रम झाला तो ‘आयजीच्या जीवावर बायजी उदार’ या स्वरूपाचा होता, ‘हलवायाच्या दुकानावर तुळसीपात्र’असेही म्हणता येईल. त्यास आमचा विरोध आहे. जमीन वाटप कसे झाले ? सीलिंग कायदा आणला. मर्यादेपेक्षा जास्त जमीन आढळून आली की ती सरकारने मोफत वा अत्यल्प मोबदला देऊन ताब्यात घेतली. ती जमीन भूमिहीनांना वहीतीसाठी दिली. म्हणजे जमीन शेतकऱ्यांची. ती बळजबरीने सरकारने काढून घेतली. ती वाटप केली. जमिनी शेतकऱ्यांच्या आणि वाटप केले सरकारने. हा व्यवहार अक्षेपार्ह होता.

त्या काळात जे सरकारी नोकरी करीत होते त्यांच्या जमिनी का काढून घेण्यात आल्या नाहीत ? का कोणी मागणी केली नाही ? कायद्यानुसार सरकारी नोकरी करणाऱ्यास दुसरा व्यवसाय करण्यास मनाई आहे. तो नियम सरकारनेच केलेला आहे. त्या नियमावर बोट ठेवून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जमिनी काढून त्या भूमिहीनाना वाटप करता आल्या असत्या. पण तसे सरकारने केले नाही. आश्चर्य असे की, भूमिहीनांच्या कैवाऱ्यांनीही तशी मागणी केली नाही. सरकारी नोकरांना धक्का लावायचा नाही व शेतकऱ्यांचे मात्र काहीही उचलून न्यायचे, हा व्यवहार शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा होता. शेतकऱ्यांची अवस्था ‘कोणीही यावे आणि टिकली मारून जावे’ अशी करून टाकली.

सरकारच्या जमीन वाटपाच्या कार्मक्रमाची दुसरी बाजूही तपासली पाहिजे. ज्यांना जमिनी दिल्या गेल्या त्यावर आज किती जण आपली उपजीविका चालवीत आहेत ? माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या सरकारी आकडेवारी नुसार महाराष्ट्रात ७ लाख २५ हजार ७८ एकर एवढी शेतजमीन अतिरिक्त म्हणून घोषित करण्यात आली. त्यापैकी ६ लाख ७० हजार ८१५ एकर शेतजमीन सरकारने ताब्यात घेतली. त्यापैकी ६ लाख ३४ हजार १५८ एकर जमिनीचे वाटप करण्यात आले. लाभार्थांची संख्या १ लाख ३९ हजार ७५५. सरासरीने पाहिले तर एका शेतकऱ्याला साडेचार एकर शेत मिळाले, ७२ ते ७६ या काळात महाराष्ट्रात सीलिंग कायद्याची अंमलबजावणी झाली. त्या काळी ज्यांना जमिनी मिळाल्या त्यांच्या तिसऱ्या-चौथ्या पिढीत जमिनीचा किती तुकडा त्यांच्या ताब्यात असेल याचा विचार करा.

ज्यांना सीलिंगच्या जमीनी मिळाल्या त्यांचे पुढे काय झाले ? या बाबत नीटनेटकी आकडेवारी आज उपलब्ध नाही. त्याविषयी ना सरकारने अभ्यास केला, ना विद्यापीठांनी केला आणि ना स्वयंसेवी संस्थांनी केला. तो अभ्यास केला असता तर या जमीन वाटपाची निरर्थकता व गौडबंगाल उघडे पडले असते. सर्वसाधारण निरक्षणातून असे लक्षात येते की, बहुतेकांनी त्या जमिनी विकल्या व ते शहरात निघून गेले. शहरात झोपडपट्टीत राहिले. मुले शिकविली. त्यापैकी काहींची मुले आज परदेशात गेली आहेत. मात्र जे शेती करीत राहिले त्यांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली. त्यांच्यापैकी अनेकांनी आत्महत्त्याही केल्या.

शेती हा तोट्याचा धंदा. हा धंदा तोट्यात रहावा हे सरकारचे अधिकृत धोरण. असा धंदा कोणाच्या गळ्यात बांधणे म्हणजे त्याला वधस्तंभाकडे जायला भाग पाडणे आहे. भूमी वाटपाच्या कार्यक्रमाचा सरळ अर्थ गरीबीचे वाटप करणे असा होतो. मालमत्ता म्हणून जमीन वाटप समजू शकते पण धंदा म्हणून त्याकडे पाहणे चुकीचे आहे. कोणाची मालमत्ता काढून घेऊन दुसऱ्याला द्यायची असेल तर ती ज्याची आहे, ती त्याच्या संमतीने घेतली पाहिजे. त्याला त्याचा मोबदला दिला पाहिजे. तसेच ज्याचा तो व्यावसाय आहे त्याच्याकडून काढून घेण्याऐवजी जे अन्य व्यवसायात आहेत (उदा. सरकारी नोकर) त्यांच्याकडून ती घेणे जास्त न्याय्य ठरले असते. जमीन वाटपाचा कार्यक्रम राबविण्यासाठी शेतजमिनीवरच्या सीलिंगचे अजिबात समर्थन होऊ शकत नाही.

आणखीन एक मुद्दा, आज कोणाकडेच सीलिंगपेक्षा जास्त जमीन राहिलेली नाही. किंबहुना सीलिंगपेक्षा खूप कमी जमीन शिल्लक आहे. आता ती जमीन वाटपासाठी काढून घेण्यासारखीसुद्धा राहिलेली नाही. मग सीलिंगचे आज औचित्य काय राहिले ? औचित्य नसताना हा कायदा का सांभाळला जातोय ?

सीलिंग कायदा उठला तर भांडवलदार येऊन छोट्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी विकत घेतील व शेतकऱ्यांचे संसार उघड्यावर पडतील, त्याचे काय ? अशी भीती व्यक्त केली जाते. ही भीती निरर्थक आहे. हे पहा, भांडवलदारांना आजही (म्हणजे सीलिंग कायदा असतांना सुद्धा) जमिनी विकत घ्यायला अजिबात अडथळा नाही. सहारा ग्रुपकडे म्हणे ३८ हजार एकर जमीन आहे. बाकीच्यांकडे किती असेल कोणास ठाऊक! भांडवलदार, कारखानदार यांनी शेतकऱ्यांच्या जमिनी काढून घेऊ नये यासाठी सीलिंग कायद्याचा कोणताही अडथळा येत नाही. सीलिंगचा कायदा असला तरी त्यांना जमिनी घेण्यास मनाई नाही. सीलिंगचे बंधन केवळ शेतकऱ्यांवर आहे. हां, शेतकऱ्यांना मात्र घेता येत नाही.

सीलिंगचा कायदा उठला तर भांडवलदार येतील व शेतकऱ्यांच्या जमिनी काढून घेतील, ही एक भाबडी समजूत आहे, ही समजूत तपासून घेण्यासाठी हे लक्षात घ्यायला हवे की, सीलिंगचा कायदा हा केवळ शेतजमिनीसाठी लागू होतो. म्हणजे शेतकऱ्याच्या अन्य कोणत्या जमिनीसाठी लागू होत नाही. तथाकथित भांडवलदारांना आजही कोणाचीही व कितीही जमीन विकत घेण्यास मनाई नाही. अनेक कारखानदारांकडे आजही हजारो एकर जमीन पडून आहे. कोणालाही कितीही जमीन घेता येते फक्त शेतीसाठी मज्जाव आहे. शेतीसाठी कमाल मर्यादा ओलांडता येत नाही, तात्पर्य एवढेच की, सीलिंगचा कायदा फक्त शेतीला लागू असल्यामुळे जमिनी विकत घेण्यास आजही इतरांना मोकळीक आहे, सीलिंग उठल्याने ती मोकळीक मिळेल असे म्हणणे निव्वळ भाबडेपणाचे आहे.

सीलिंग उठले म्हणजे शेतकरी लगेच जमिनी विकायला लागतील, असा समज देखील चुकीचा आहे. जसे गरीब माणूस बायकोचे मंगळसूत्र सांभाळतो, तसेच गरीब लोक आपली जमीन सहसा सोडत नाहीत. स्थावर मालमत्ता गरीबांचा मोठा आधार असतो. आणखी एक मुद्दा समजून घेतला पाहिजे. एक नियतकालिक दरवर्षी जगातील सर्वात श्रीमंत १०० जणांची यादी प्रकाशित करीत असते. आतापर्यंत या शंभर लोकांच्या यादीत शेतकऱ्याचे नाव एकदाही आलेले नाही. भारताचे सोडून द्या, येथील सरकारे शेतकरीविरोधी कायदे राबवत आली म्हणून भारतातील शेतकऱ्यांचा नंबर लागला नाही. पण जगात अनेक देशात सीलिंग नाही. तेथील कोणी तरी शेतकरी या यादीत कधीतरी यायला हवा होता. पण तेथून ही कोणी आला नाही. याचे कारण काय? या कारणांचा शोध घेतल्यास लक्षात येईल की, शेती करून श्रीमंत होण्यापेक्षा झटपट श्रीमंत होण्याचे अनेक मार्ग उपलब्ध आहेत, भांडवलदार, व्यापारी त्या मार्गाना प्राधान्य देतात. म्हणून शेती करून जगातील शंभर श्रीमंतात येण्याचे स्वप्न कोणी पाहत नाही.

तात्पर्य असे की, भांडवलदार येऊन शेती करायला लागतील ही भिती निरर्थक आहे. आता हेच पहा की, गुरे, जनावरे राखायला सीलिंगचे बंधन नाही, किती उद्योगपती जनावरे सांभाळतात? एकही नाही. हे वास्तव नीट समजावून घेतले पाहिजे. भांडवलदार येतील व जमिनी काढून घेतील असे म्हणणे म्हणजे ‘गब्बरसिंग आ जायगा’ अशी भीती दाखवून रामपूरच्या लोकांना दडपून ठेवण्यासारखे आहे. सीलिंग कायदा हा शेतकऱ्यांच्या पायातील बेडी आहे व ती तोडलीच पाहिजे.

Related posts

हरभरा लागवडीचे तंत्र…

सोनामुखी (ओळख औषधी वनस्पतीची)

मांसाहारी वनस्पती असणारा `हा` तलाव आहे कोठे ?

Leave a Comment