मुंबई म्हणजे मिनी इंडिया पण…

आज मुंबईच्या लोकसंख्येत एक कोटीपेक्षा जास्त अमराठी आहेत. सर्वाधिक उत्तर भारतीय आहेत. रोजगाराच्या शोधात परप्रांतीयांचे लोंढे वर्षानुवर्षे मुंबईवर आदळत आहेत. घटनेनुसार देशातील नागरिकांना कुठेही स्थलांतरीत होण्याचा अधिकार आहेच; पण या सर्व परप्रांतीयांच्या गर्दीला मुंबईने आपलेसे करून घेतले आहे. मग मुंबईला केंद्राकडून विशेष जादा निधी किती मिळतो, हे सुद्धा कळायला हवे.

डॉ. सुकृत खांडेकर

अठराव्या लोकसभा निवडणुकीसाठी मतदानाच्या पाचव्या टप्प्यात देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतील सहा मतदारसंघांत येत्या २० मे रोजी मतदान होणार आहे. संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनात महाराष्ट्र एकीकरण समितीने केलेल्या अभूतपूर्व आंदोलनानंतर तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रातील काँग्रेस सरकारला महाराष्ट्राला राजधानी म्हणून मुंबई देणे भाग पडले. बेळगाव, कारवार, निपाणी, धारवाड, हुबळीसह संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण करण्याचे स्वप्न आजवर पूर्ण झाले नाही. कर्नाटक व गुजरात सीमेवरील मराठी भाषिक भाग महाराष्ट्रात समावेश झाला नाही. गेल्या ६४ वर्षांत सीमा आंदोलनाची तीव्रता हळूहळू संपुष्टात आली. पण मुंबई ही महाराष्ट्राला काही सुखासुखी मिळालेली नाही, याचे मराठी माणसाला कधीच विस्मरण होणार नाही. मुंबईसाठी तब्बल १०६ जणांनी हौतात्म्य पत्करले आहे, हे मराठी माणूस कधीच विसरू शकत नाही. मुंबई महाराष्ट्राला मिळावी म्हणून हजारो जणांनी तुरूंगवास पत्करला. लाठीमार व गोळीबारात शेकडो जणांनी रक्त सांडले, हेही कधी विसरता येणार नाही. म्हणूनच मुंबई कॉस्मोपॉलिटीन आहे किंवा मुंबई म्हणजे मिनी इंडिया आहे, हे जरी मुंबईचे वैभव असले, तरी मुंबईवर पहिला हक्क मराठी माणसाचा आहे. म्हणूनच लोकसभा निवडणुकीत मुंबईचे खासदार कोण असणार, या प्रश्नाला मुंबईकरांच्या दृष्टीने महत्त्व आहे.

मुंबई प्रेस क्लब, फ्रि प्रेस जर्नल, प्रजा फाऊंडेशन आणि इंडियन मर्चंटस चेंबरच्या वतीने लोकसभा निवडणुकीतील प्रमुख पक्षांच्या मुंबईतील उमेदवारांबरोबर संवादाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमात उमेदवारांना ते खासदार म्हणून निवडून गेल्यानंतर मुंबईसाठी आणि मुंबईकरांसाठी काय करणार, हेच प्रश्न प्रामुख्याने विचारले गेले. शिवसेना किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये झालेली तोडफोड सामान्य जनतेला पसंत पडलेली नाही; पण अशा राजकीय उलाढालींपेक्षा मुंबईची वाढलेली लोकसंख्या, बेसुमार वाढलेली वाहनांची संख्या, वाहनांची सर्वत्र होणारी कोंडी, उपनगरी प्रवासात लोकलमधील जीवघेणी गर्दी, घरांच्या गगनाला पोहोचलेल्या किमती, मेट्रो किंवा उपनगरी रेल्वेच्या विस्ताराची मंद गती, मुंबईतील पाणीपुरवठा व डम्पिंग ग्राऊंड्समुळे उद्भवलेल्या समस्या, बंद पडलेले शेकडो कारखाने, उद्योग व यातून निर्माण झालेली सुशिक्षितांची बेरोजगारी, अनेक मोठ्या व प्रतिष्ठित उद्योग-व्यवसायांचे मुंबईतून गुजरात व अन्यत्र झालेले स्थलांतर, ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्या, महिलांची सुरक्षा अशा मुद्द्यांमध्ये राजकीय पक्ष व त्यांचे उमेदवार यांची काय भूमिका आहे, हे मुंबईकरांच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाचे आहे.

निवडणूक प्रचारात आणि वसाहतींमध्ये फिरताना राजकीय पक्षांचे उमेदवार मुंबईकरांच्या प्रश्नावर बोलतात; पण खासदार म्हणून निवडून गेले की, अनेकांचे दर्शन होणेही दुरापास्त असते. निवडून गेल्यानंतर लोकप्रतिनिधींना मध्यस्थ, दलाल आणि त्यांच्या निकटवर्तीयांनी घेरलेले असते, हाच अनुभव वेळोवेळी येत असतो. म्हणूनच मुंबईकरांना उपलब्ध असलेला व मुंबईकरांना सहज भेटणारा, त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणारा आपला खासदार हवा आहे. मनोज कोटक किंवा गोपाळ शेट्टी तसेच अगोदर मनोहर जोशी किंवा राम नाईक अशी काही नावे सांगता येतील की, जनतेसाठी ते वेळ राखून ठेवत असत व लोकांना नियमित भेटत असत. आदर्श लोकप्रतिनिधी कसा असावा, असे कोणी विचारले की रामभाऊ म्हाळगी आणि राम नाईक यांची नावे लगेच पुढे येतात. मग आताच्या लोकप्रतिनिधींना तसे वागणे का जमत नाही?

मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्याने, आंतराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र हे मुंबईत होणार होते; पण ते महाराष्ट्राबाहेर हलवले गेले. एका लाखापेक्षा जास्त रोजगार देणारा व १ लाख ५४ हजार कोटींचा ‘वेदांत फॉक्सकॉन’ प्रकल्प महाराष्ट्रात येणार होता, जागाही निश्चित झाली होती, तोही राज्याबाहेर गेला, त्याची चर्चा या निवडणुकीत नाही. ‘टाटा एअर बस’ हा २२ हजार कोटींचा प्रकल्प नागपूरला होणार होता, तो शेजारच्या राज्यात गेला. मुंबईचे डायमंड मार्केटही बाजूच्या राज्यात हलविण्यात आले, गेल्या दहा वर्षांत किती प्रकल्प मुंबई महाराष्ट्रातून बाहेर गेले, यावर मावळत्या लोकसभेत कोणी किती प्रश्न विचारले, याचा शोध घ्यावा लागेल. विशेष म्हणजे क्रिकेट विश्वचषकाचा अंतिम सामनाही मुंबईला डावलून गुजरातला झाला. महानंद दूध डेअरी मदर डेअरीकडे चालवायला दिली गेली. मुंबईचे खासदार अशा विषयांवर काहीच बोलणार नाहीत का? देशाला सर्वाधिक म्हणजे ६० टक्के कस्टम ड्युटी, ४० टक्के महसूल, सर्वाधिक जीएसटी मुंबईतून जातो. मग मुंबईला त्या बदल्यात काय मिळते? म्हणूनच केंद्राकडून मुंबईला आपला हक्काचा वाटा खेचून आणणारा खासदार असावा, अशी मुंबईकरांची भावना आहे.

आज मुंबईच्या लोकसंख्येत एक कोटीपेक्षा जास्त अमराठी आहेत. सर्वाधिक उत्तर भारतीय आहेत. रोजगाराच्या शोधात परप्रांतीयांचे लोंढे वर्षानुवर्षे मुंबईवर आदळत आहेत. घटनेनुसार देशातील नागरिकांना कुठेही स्थलांतरीत होण्याचा अधिकार आहेच; पण या सर्व परप्रांतीयांच्या गर्दीला मुंबईने आपलेसे करून घेतले आहे. मग मुंबईला केंद्राकडून विशेष जादा निधी किती मिळतो, हे सुद्धा कळायला हवे.

• 
  भारतात रस्ते अपघातामध्ये होणाऱ्या मृतांच्या संख्येत वाढ

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या नावाखाली मुंबईत ‘एसआरए’ सुरू होऊन दोन-अडीच दशके उलटली. झोपटपट्टीवासीयांना मोफत घरांची मालिका अखंड चालूच आहे. झोपडपट्टीच्या जागांवर शेकडो उत्तुंग टॉवर्स उभे राहिले. ‘एसआरए’नंतरही झोपडपट्ट्या कमी झाल्या असे नाही. आजही ६०-६५ लाख लोक झोपडपट्टीत राहत आहेत. यातून सरकारला काय मिळाले? कमिशन, भ्रष्टाचार मात्र सर्व पातळीवर वाढला. देशाच्या आर्थिक राजधानीला झोपडपट्ट्यांचा विळखा आहे, हे किती वर्षे चालू राहणार आहे? मुंबई विमानतळाला ४० हजार झोपड्यांनी घेरले आहे, असे जगात कुठे नाही; पण केंद्रात व राज्यात कुणाचे सरकार आले, तरी विमातळाभोवताली असलेली झोपडपट्टी कुणाला हटवता आलेली नाही. मोदी सरकारच्या काळात दहा वर्षांत विविध शहरांत विमानतळांची संख्या वाढली, हे चांगलेच आहे. मग नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ दोन दशके कशामुळे व कुणामुळे रखडला आहे? हे प्रश्न तडफेने मार्गी लावणारे खासदार मुंबईकरांना हवे आहेत.

मुंबईची लोकल ही या महानगराची जनवाहिनी आहे. सीएसीटी-चर्चगेटपासून ते कर्जत-कसारा-खोपोली- पालघर-डहाणूपर्यंत उपनगरी सेवा धावत आहे. रोज लोकल्समधून ७५ लाख मुंबईकर प्रवास करतात. रेल्वे प्रवाशांची काळजी घेणारा खासदार मुंबईकरांना पाहिजे आहे. रोज खचाखच गर्दीने भरलेल्या लोकल्स सकाळ- संध्याकाळ धावताना दिसतात. १२-१५ डबेही अपुरे पडतात. एसी लोकल्सने सामान्य लोकल्सचे वेळापत्रक विस्कळीत झाले आहे. मध्य रेल्वेवरील लोकल्स रोज १५ ते २० मिनिटे उशिरा धावतात. जो मेट्रोला वक्तशीरपणा आहे, तो लोकल्सला का नाही? फर्स्ट क्लासमध्ये विनातिकीट प्रवाशांची गर्दी असते, महिलांच्या डब्यात घुसखोरी असते, रेल्वे फलाटावर कुत्री मोकाट असतात, लोकल्समध्ये भिकारी व फेरीवाले मुक्त फिरत असतात, यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी खासदारांनी रेल्वे प्रशासनाकडे प्रयत्न करावेत, अशी मुंबईकराची माफक अपेक्षा असते. रेल्वेच्या प्लॅटफॉर्मवर तिकीट किंवा पासशिवाय प्रवेश मिळणार नाही, अशी व्यवस्था का होऊ शकत नाही? गेल्या काही वर्षांत रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर खाद्य पदार्थांच्या स्टॉल्सची संख्या वाढलेली आहे. त्याची काही गरज आहे का? बरे, त्यात मराठी विक्रेते तरी आहेत का? खरे तर दादर, कुर्ला, ठाणे, अंधेरी या स्टेशन्सवरती नेहमीच मोठी गर्दी असते, लोकांना धड चालायला रस्ता नसतो. मग खाण्या-पिण्याची दुकाने हवीत कशाला?

मुंबई महापालिकेची मुदत संपून दोन वर्षे झाली. मुंबईकरांना नगरसेवकच नाहीत, राज्यातील सर्व महापालिकांची हीच अवस्था आहे. काही महापालिकांची मुदत संपून तीन साडेतीन वर्षे झाली, तरी तेथे निवडणूक नाही. या विषयावर कोणताही राजकीय पक्ष आग्रही नाही. महानगरातील जनतेला नगरसेवक नसल्याने व सर्वत्र ‘बाबूराज’ चालू असल्याने स्थानिक प्रश्नही लोकसभा उमेदवारांच्या पुढेच मांडले जात आहेत.

‘अटल सेतू’, ‘कोस्टल रोड’, ‘मेट्रो’, ‘धारावी पुनर्वसन प्रकल्प’ असे विकासाचे अनेक प्रकल्प आहेत. त्याची गरजही होती व आहे. पण देशाची राजधानी नवी दिल्लीच्या तुलनेने मुंबईकडे केंद्राचे लक्ष कमी आहे. मुंबईकरांचा आवाज उठवणारा खासदार लोकसभेत असावा व मुंबईकरांना ‘अच्छे दिन’ यावेत, हीच मतदारांची इच्छा आहे.

डॉ. सुकृत खांडेकर