जलटंचाईचे  संकट गांभीर्याने घेण्याची गरज

देशातील सध्याचे राजकीय वातावरण सत्तारूढ व विरोधी पक्षांनी गढूळ करून टाकले  आहे.  जनतेला राजकारणाचाच वीट यावा किंवा तिरस्कार वाटावा या पातळीवर सर्वजण उतरले आहेत.  मात्र देशाच्या संभाव्य  जलटंचाई संकटाकडे कोणाचेही लक्ष नाही. याबाबत वेळीच योग्य ती उपाययोजना केली नाही तर आपल्याला  गंभीर पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागेल अशी शक्यता आहे. “अल निनो”चा प्रतिकूल परिणाम भारतावर होऊ लागला आहे.  तापमान वाढीचे फटके बसण्यास प्रारंभ झाला आहे. उर्वरित  आठ नऊ महिने आपली अवस्था बिकट होऊ शकते. या गंभीर समस्येचा घेतलेला हा धांडोळा…

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे,
जेष्ठ अर्थविषयक पत्रकार

संयुक्त राष्ट्र संघाची गेल्या 46 वर्षातील पहिली जल  विषयावरील परिषद 22 ते 24 मार्च दरम्यान न्यूयॉर्क येथे झाली. त्यात 2030 पर्यंत जगातील सगळ्यांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध झाले पाहिजे.  त्यासाठी शाश्वत विकास होण्याची आवश्यकता आहे यावर भर देण्यात आला होता. त्याचवेळी या परिषदेत जगभरातील जल टंचाई संकटाचा आढावा घेण्यात आला. त्यासाठी सर्व देशांनी एकमेकांशी कशा पद्धतीने सहकार्य केले पाहिजे याबाबत ठोस विचार विनिमय करण्यात आला. जगभरामध्ये उपलब्ध असलेल्या पाण्यापैकी एकूण सत्तर टक्के पाणी हे शेतीसाठी वापरले जाते तर 22 टक्के पाणी हे घरगुती वापरासाठी खर्च केले जाते. उद्योगांसाठी नऊ टक्के पाण्याचा वापर केला जातो. मात्र एकूण पाण्यापैकी 50 टक्के पाणी हे जमिनीखालच्या स्त्रोतातून वापरले जाते.

या परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर 2023 या वर्षासाठीचा जागतिक जलविकास अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला. यामध्ये जगभरातील सर्व प्रमुख शहरांना पाणी टंचाईला तोंड द्यावे लागणार आहे. जगाच्या लोकसंख्येपैकी तब्बल 240 कोटी  लोकांना ही टंचाई जाणवणार आहे. यामध्ये भारताला सर्वाधिक फटका बसण्याचा अंदाज स्पष्टपणे देण्यात आला आहे. देशाच्या अनेक भागात मार्चच्या अखेरीस उन्हाळ्याचे चटके बसायला लागले असून देशात सोन्या इतका भाव  पाण्याला येईल असा इशारा जागतिक बँकेने दिला आहे. आज भारताची लोकसंख्या 141 कोटींच्या घरात असून जागतिक लोकसंख्येच्या  अठरा टक्के लोकसंख्या  केवळ भारताची आहे. 

आपल्याकडे उपलब्ध असलेले पाणी  हे जागतिक साठ्यांच्या तुलनेत केवळ चार टक्के इतके अल्प आहे. जगामध्ये पाण्याच्या बाबतीत अत्यंत चिंताजनक परिस्थिती असलेल्या देशांमध्ये भारताचा समावेश होतो. एवढेच नाही तर भारतीयांपैकी मोठ्या प्रमाणातील जनतेला  उच्च ते टोकाच्या जल टंचाईला दररोज तोंड द्यावे लागते. एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे सहा टक्के भारतीयांना सुरक्षित पिण्याचे पाणी उपलब्ध नाही. त्याचप्रमाणे साधारणपणे चोपन्न टक्के भारतीयांना दररोज घरातील स्नान, स्वच्छतागृहांसाठी  लागणारे पाणी उपलब्ध नाही.

संसदेमध्ये अलीकडेच याबाबत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार सध्या दरडोई पाण्याची उपलब्धता 1486 क्युबिक मीटर इतकी आहे आणि पुढील सात-आठ वर्षात ती 1367 क्युबिक मीटर इतकी खाली जाणार आहे. हवामान बदलामुळे देशाच्या विविध भागात दुष्काळी परिस्थिती आणि समुद्राची वाढती पातळी यामुळे सुरक्षित पिण्याचे पाणी किंवा स्वच्छतागृहाला लागणारे पाणी अत्यंत अपुरे पडत आहे. केंद्र सरकारने 2024 पर्यंत प्रत्येक घराला पिण्याच्या पाण्याचा नळ देण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना हाती घेतली आहे. परंतु त्याची प्रगती अपेक्षेपेक्षा खूपच किंवा गंभीररित्या कमी आहे. एका बाजूला जमिनीखालच्या पाण्याच्या साठ्यामध्ये झपाट्याने घट होत आहे तर दुसरीकडे जमिनीवरील पाण्याचे प्रदूषण हे चिंताजनक आहे. अनेक ठिकाणी पाण्याची साठे,  तलाव अतिक्रमणामुळे अदृश्य होत आहेत.अर्थात याबाबत सर्व स्तरांवर अनास्था किंवा दुर्लक्ष होते असे नाही.  अनेक ठिकाणी पाण्याचा पुनर्वापर,  शुद्धीकरण किंवा नद्यांना  पुनर्जीवित करण्याचे उपक्रम हाती घेण्यात आलेले आहेत. मात्र जल संकटावर मात करण्यास हे उपक्रम कितपत उपयुक्त ठरतील याबाबत चिंता वाटते. 2019 मध्ये देशातील 256 जलटंचाई असलेल्या जिल्ह्यात जलशक्ती अभियान हाती घेण्यात आले.

आज ते 740 जिल्ह्यांमध्ये सुरू आहे. परंतु केंद्र व राज्य या दोघांकडूनही याबाबत अति गांभीर्याने किंवा अति त्वरेने कार्यवाही होताना दिसत नाही. अनेक वेळा धोरणातील किंवा जलविषयक कायद्यातील त्रुटी, तरतुदींमुळे देशातील एकूणच जल व्यवस्थापनावर प्रतिकूल परिणाम झाल्याचे आढळते. जमिनीवरील आणि जमिनीखालील पाणी, पिण्याचे पाणी, शेतीसाठीचे पाणी आणि उद्योग क्षेत्राला लागणारे पाणी याबाबत धोरणामध्ये खूप तुटकपणा किंवा दोष आहेत. अनेक ठिकाणी पाण्याचा शेतीसाठी बेसुमार वापर, अयोग्य जलसिंचन किंवा ग्रामीण भागात पाण्याच्या साठ्यांचे संवर्धन करण्याच्या प्रयत्नांचा अभाव हा आपल्या जल टंचाईचा भेडसावणारा मोठा दोष आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षांमध्ये प्रत्येक जिल्ह्यात किमान पंच्याहत्तर पाण्याची साठे किंवा तळी पुनरुज्जीवीत करण्याची योजना केंद्राने हाती घेतली आहे. त्याबद्दलची प्रगती फार वेगाने होताना दिसत नाही.

भारतामध्ये असलेली नैसर्गिक आणि भौगोलिक साधन संपत्ती यांचा सर्वांगीण विचार करता देशाला जे वर्षानुवर्षे भेडसवणारे पहिले पाच प्रश्न आहेत त्यामध्ये जल उपलब्धता हा अत्यंत गंभीर प्रश्न आहे. देशातील प्रत्येक महानगराला कोणत्या ना कोणत्या तरी दूर अंतरावर असलेल्या धरणावर पाणी पुरवठ्यासाठी अवलंबून राहावे लागते.  मुंबईला वैतरणा आणि तानसा या  धरणातून पाणीपुरवठा होतो तर आपल्या राजधानीत प्रदूषणाच्या बरोबरच पिण्याच्या  पाण्याची गंभीर समस्या आहे. त्यांना उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरयाणा या तीन राज्यातून पाणीपुरवठा करावा लागतो. चेन्नई सारख्या शहरात 200 किलोमीटर लांब अंतरावर असलेल्या तेलगु गंगा प्रकल्पातून पाणी घ्यावे लागते. आपल्या पुणे शहराची अवस्था याच्यापेक्षा वेगळी नाही. 24 तास पाणी देण्याच्या नादात पुणे शहराच्या जल संकटाची आपल्या राजकीय पक्षांना काहीही कल्पना नाही. पानशेत व खडकवासला धरणे अपुरी पडत आहेत. सर्व राजकीय पक्ष केवळ याचे भांडवल करून एकमेकांशी उणीदुणी काढण्यात धन्यता मानतात. कोणालाही याचे सोयर सुतक नाही.

पाण्याचा वापर शेतीसाठी नक्की करावा परंतु त्यासाठीचे पिकाचे धोरणही योग्य नाही. उसासारख्या कॅश क्रॉप ला केला जाणारा भरमसाठ पाणीपुरवठा हा अविचार असल्याचे अनेक अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. परंतु साखर कारखान्यांवर राजकारणात सत्ता गाजवणाऱ्या राजकीय पक्षांना मूळ जलस्रोत, त्याचा वापर आणि प्राधान्य क्रम याबाबत कसलीही चिंता नाही. याउलट पंतप्रधान किंवा प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना याखाली प्रत्येक शेताला पाणी ( हर खेत को पानी) ही महत्वाकांक्षी घोषणा जुलै 2015 मध्ये करण्यात आली. मात्र त्यासाठी केले जाणारी आर्थिक तरतूद ही पुरेशी होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. उदाहरणादाखल 2022-2023  या वर्षात प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेखाली 1697 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. ती कमी करून 869 कोटी रुपयांवर आणण्यात आली आणि प्रत्यक्ष जानेवारी पर्यंत त्यावर फक्त 414 कोटी रुपये खर्च झाले. त्यामुळे “प्रत्येक शेताला पाणी” ही घोषणा पाण्यातच गेलेली आहे अशी स्थिती आहे. राज्यांमध्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेशामध्ये याबाबतचे कोणतेही प्रकल्प तयार झालेले नसून ते अद्यापही मसुदा स्थितीत आहेत.

आपण नेहमी ईस्राईलसारख्या  देशाचे उदाहरण देतो. त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या पाण्याचा कमाल वापर , ठिबक सिंचन योजना विकसित करून किंवा पिण्याच्या पाण्यासाठी किती चांगल्या पद्धतीने प्रक्रिया करतात याबाबत बोलतो. देशातील सगळे राजकारणी तेथे अनेक वेळा सहली काढतात,  त्यांचे कौतुक करतात, परंतु भारतात आले की त्यांच्या डोक्यात पाण्याचे गणित हे वेगळेच असते. केवळ शेतीसाठी नाही तर पिण्याच्या पाण्याबरोबरच एकूणच उपलब्ध असलेल्या पाण्याचा जास्तीत जास्त चांगला आणि योग्य वापर कशाप्रकारे होईल याबाबतचे आपले धोरण हे अनाकलनीय आहे. देशाच्या विविध भागातील भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेता एकूण पडणारे पर्जन्यमान हे असमतोल आहे. आपल्याकडे अनेक राज्यात केवळ तीन ते चार महिने आणि कधीतरी पाचव्या महिन्यात पाऊस पडतो. मात्र सर्वांना वर्षभर पाण्याची गरज असते आणि ही भागवणे आपल्याला दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे.  देशातील सर्व प्रमुख नद्या एकमेकांना जोडण्याचा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प अजूनही राजकीय साठमारीमुळे पाण्यात बुडलेला आहे.

आज जगात अनेक देशांनी जल समस्येवर यशस्वीपणे मार्ग काढलेला आहे. ईस्राइलने ठिबक  सिंचनाच्या यशानंतर  ते आता जॉर्डनला पाणी निर्यात करतात. पाण्याच्या पुनर्वापरासाठी सर्वत्र अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरले जाते. सिंगापूर मध्ये तर 40 टक्के पाणी पुनर्वापर केलेले आहे. आगामी काही महिन्यात देशाच्या बहुतांश भागांमध्ये पाणी टंचाई आणखी गंभीर भेडसावणार आहे. जलटंचाई आणि वाया जाणारे पाणी किंवा पाणी वापराची अकार्यक्षमता ही निश्चितपणे गंभीर समस्या आहे. देशात जशी आर्थिक आणीबाणी येऊ शकते त्या प्रमाणे “जल आणीबाणी ” निर्माण होऊ  नये एवढीच निसर्गा चरणी प्रार्थना.