बिर्ला यांनी अध्यक्षपदावर निवड झाल्यावर केलेल्या भाषणात ५० वर्षांपूर्वी इंदिरा गांधींनी लागू केलेल्या आणीबाणीचा निषेध केला व २५ जून १९७५ हा लोकशाहातील ‘काळा दिवस’ असा उल्लेख केला. आणीबाणीच्या अचानक झालेल्या निषेधाने काँग्रेसची कोंडी झाल्याचे बघायला मिळाले.
डॉ. सुकृत खांडेकर
अठराव्या लोकसभा अध्यक्षपदावर भाजपचे ओम बिर्ला यांची बिनविरोध निवड झाली आणि लागोपाठ दुसऱ्यांदा लोकसभा अध्यक्ष होण्याचा सन्मान त्यांना मिळाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी हे दोघेही बिर्ला यांना अध्यक्षपदाच्या आसनापर्यंत घेऊन गेले व त्यांना सन्मानाने त्या जागेवर बसवले. बिर्ला यांची निवड आवाजी मतदानाने झाली, त्यावेळी विरोधी पक्षातून मतविभागणीची मागणी करण्यात आली नाही, यांचे अनेकांना आश्चर्य वाटले. खरे तर लोकसभा अध्यक्षपदासाठी काँग्रेसने के. सुरेश यांना उमेदवार म्हणून जाहीर केले होते, त्यांचा उमेदवारी अर्जही दाखल केला होता. तृणमूल काँग्रेस वगळता अन्य विरोधी पक्षांनी के. सुरेश यांच्या उमेदवारीला पाठिंबा दिला होता; पण ऐनवेळी निवडणूक बिनविरोध झाली आणि राजस्थानातील कोटा मतदारसंघातून लोकसभेवर तिसऱ्यांदा निवडून आलेले ओम बिर्ला लोकसभेचे दुसऱ्यांदा अध्यक्ष झाले.
लोकसभा अध्यक्ष म्हणून बिर्ला यांची कारकर्द टीव्हीच्या पडद्यावरून सर्व देशाला गेली पाच वर्षे बघायला मिळाली. बिर्ला हे हसतमुख चेहऱ्याचे व्यक्तिमत्त्व असले, तरी कठोर निर्णय घेताना, ते मुळीच डगमगत नाहीत. नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीत झाले, ही घटना सुर्वणाक्षरांनी संसदेच्या इतिहासात नोंदवली गेली आहे. बिर्ला यांचे अध्यक्षपदासाठी स्वत: पंतप्रधान मोदींनी नाव प्रस्तावित केले व संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग तसेच अमित शहा, नितीन गडकरी, लल्लन सिंग, चिराग पासवान यांनी त्याला अनुमोदन दिले. ओम बिर्ला यांनी कोविड काळात लोकसभा कामकाज व्यवस्थित चालवले, ही त्यांच्या पहिल्या कारकिर्दीची मोठी उल्लेखनीय बाब म्हटली पाहिजे.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला व राज्यसभा सभापती म्हणजे देशाचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हे दोघेही एकाच राज्यातले म्हणजे राजस्थानचे आहेत. यापूर्वी नऊ वर्षे लोकसभा अध्यक्षपदावर राहिलेले बलराम जाखड हे सुद्धा राजस्थानचे; पण ते मूळचे पंजाबचे होते, बिर्ला हे अस्सल राजस्थानचे आहेत. बिर्ला हे संघ-भाजपच्या मुशीतून तयार झालेले आहेत. १९९० मध्ये कोटा भाजप जनता युवा मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष होते, १९९१ मध्ये प्रदेशाध्यक्ष झाले, १९९७ मध्ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष झाले. यापूर्वी आणखी दोन जणांना पुन्हा लोकसभा अध्यक्ष होण्याचा मान मिळाला होता; पण ते आपला दुसरा कार्यकाल पूर्ण करू शकले नाहीत. पीए संगमा १९९१, १९९६ व १९९८ मध्ये लोकसभा अध्यक्ष होते. जीएमसी बालयोगी हे १९९८, १९९९, २००२ मध्ये अध्यक्ष होते. दोन महिलांनाही अध्यक्षपदाची संधी मिळाली होती. मीरा कुमार या २००९ ते २०१४ व सुमित्रा महाजन २०१४ ते २०१९ या काळात अध्यक्ष होत्या.
नव्या लोकसभेचे अधिवेशन सुरू झाल्यापासूनच सत्ताधारी भाजपप्रणीत एनडीए आणि काँग्रेसप्रणीत इंडिया यांच्यात संघर्षाला सुरुवात झाली आहे. लोकसभेचे उपाध्यक्षपद विरोधी पक्षाला देण्यात यावे, आम्ही लोकसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक बिनविरोध व्हावी, यासाठी सरकारला पाठिंबा देण्यास तयार आहोत, अशी भूमिका काँग्रेसने भाजपपुढे मांडली. काँग्रेसच्या अटी व शर्ती ऐकून भाजप आपले सरकार कधीच चालवणार नाही. भाजपकडे स्वबळावर बहुमत नसले, तरी एनडीएकडे बहुमत आहेच. त्यामुळे केंद्रात सरकारला धोका निर्माण होऊ शकणार नाही. मग काँग्रेसच्या अटी व शर्ती मान्य करून सरकार का चालवावे, असा विचार भाजप श्रेष्ठींनी केला असावा.
दि. २६ जून रोजी दुपारी ११ वाजता, ओम बिर्ला यांची लोकसभा अध्यक्ष म्हणून बिनविरोध निवड झाल्याची घोषणा झाली आणि भाजपची दिशा निश्चित आणि कायम आहे. तसेच भाजपने निवडणूक निकालानंतर आपल्या विचारात आणि मानसिकतेत बदल केलेला नाही, असा स्पष्ट संदेश दिला. लोकसभा अध्यक्षपद हे संसदीय लोकशाहीत अत्यंत प्रतिष्ठेचे समजले जाते. देशाच्या १४० कोटी जनतेच्या भावभावनांचे प्रतिबिंब जिथे पडते, त्या सदनाचे सर्वोच्च पीठासीन अधिकारी हे लोकसभा अध्यक्ष असतात.
सत्ताधारी व विरोधी पक्ष या दोन्ही बाजूला न्याय देऊन जनतेच्या आशा-आकांक्षा संसदेत पूर्ण व्हाव्यात, सर्वसामान्य लोकांच्या प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधून, त्यांना न्याय मिळावा, यासाठी अध्यक्ष महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असतात म्हणूनच लोकसभा अध्यक्षांची निवड बिनविरोध झाली, तर संपूर्ण देशाला चांगला संदेश जातो. यावर्षी लोकसभा अध्यक्षपदासाठी जर निवडणूक झाली असती, तर देशाच्या इतिहासात ही तिसरी घटना नोंदवली गेली असती. ओम बिर्ला यांना अध्यक्षपदाची पुन्हा संधी देऊन व त्यांची बिनविरोध निवड करून भाजपने आपले वर्चस्व कायम राखले आहे. तसेच निवडणूक निकालानंतर आपल्या भूमिकेत व विचारसणीत किंचितही बदललेलो नाही, हे दाखवून दिले आहे. काँग्रेसनेसुद्धा अध्यक्षपदासाठी उमेदवार जाहीर केला व विरोधी पक्ष आता कमजोर राहिलेला नाही, असा संदेश दिला. तसेच अध्यक्षांची बिनविरोध निवड करून, आपला होणारा पराभव झाकून ठेवला.
एकसष्ट वर्षं वयाचे भाजपचे ओम बिर्ला हे कायदा पदवीधर आहेत. कोटामधून तीन वेळा लोकसभेवर व तीन वेळा विधानसभेवरही निवडून आले आहेत. निवडणूक निकालानंतर अठराव्या लोकसभेसाठी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष या पदासाठी काँग्रेसने घेतलेल्या भूमिकेमुळे सुरुवातीपासूनच वाद-विवादाला तोंड फुटले. काँग्रेसकडे आणि विरोधी पक्षाकडे मिळून पुरेसे संख्या बळ नसताना, काँग्रेसने लोकसभा अध्यक्षपदासाठी के. सुरेश यांचा उमेदवारी अर्ज का दाखल केला?
लोकसभेतील उपाध्यक्षपद हे परंपरेनुसार विरोधी पक्षाला मिळते, असा जो दावा काँग्रेसने केला, त्यात वास्तव किती आहे ? अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष या दोन पदांसाठी सत्ताधारी व विरोधी पक्षात रस्सीखेच कशासाठी चालू आहे ? सर्व सहमतीने अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडले पाहिजेत, ही खरी प्रथा आहे. संसदीय लोकशाही पद्धतीला ते पूरक आहे. २०१४ व २०१९ मध्ये केंद्रात स्वबळावर भाजप सत्तेवर आल्यानंतर सर्वसहमतीने अशी निवड झालेली नाही. २०१४ मध्ये भाजपने लोकसभा अध्यक्षपद आपल्याकडे ठेवले होते व आपला मित्र पक्ष अण्णा द्रमुकला उपाध्यक्षपद दिले होते. सन २०१९ मध्ये भाजपने लोकसभा अध्यक्षपद पुन्हा आपल्याकडेच ठेवले; पण उपाध्यक्षपद कुणालाच दिले नाही, पाच वर्षे ते रिक्त ठेवले.
भारतीय संसदीय इतिहासात लोकसभा अध्यक्षपदासाठी यापूर्वी केवळ दोन वेळाच निवडणूक झाली आहे. १९५२ मध्ये पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर पंडित नेहरू यांनी लोकसभा अध्यक्षपदासाठी जी. व्ही. मावळंकर यांचे नाव सुचवले होते; पण सीपीआयने त्यांच्याविरोधात शंकर शांताराम मोरे यांना उमेदवारी दिली. अर्थातच मावळंकर यांचा विजय झाला. आणीबाणीनंतर लोकसभा अध्यक्षपदासाठी निवडणूक झाल्याची दुसरी घटना घडली. बळीराम भगत विरुद्ध जगन्नाथ राव अशी लढत झाली व भगत विजयी झाले.
अठराव्या लोकसभेसाठी अध्यक्षपद ठरवताना भाजपने तेलुगू देशम व जनता दल युनायटेड यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेतला होता, असे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावर एनडीएमध्ये वाद नव्हताच. उलट जनता दल(यु)ने लोकसभा अध्यक्ष भाजपाचाच असेल, असे म्हटले होते.
बिर्ला यांची दुसऱ्यांदा लोकसभा अध्यक्षपदी झालेली निवड हा मोदी-शहा यांनी त्यांच्यावर व्यक्त केलेला विश्वास आहे. नव्या सरकारमध्ये भाजपच्या जुन्या नेत्यांना पुन्हा त्याच खात्यांची जबाबदारी देण्यात आली, तेव्हाच लोकसभा अध्यक्ष बिर्ला होतील, असे संकेत मिळू लागले होते. नवीन व जुन्या संसद भवनात काम केल्याचा अनुभव बिर्ला यांच्याकडे आहे. ही त्यांची मोठी जमेची बाजू आहे. विशेष म्हणजे १९९९ नंतर लोकसभा अध्यक्ष झालेली एकही व्यक्ती पुन्हा लोकसभेवर निवडून आली नाही किंवा सभागृहात पोहोचली नाही. २०२४ मध्ये बिर्लांनी हा पराक्रम करून दाखवला. ओम बिर्ला खासदारांचा नेहमी ‘सन्माननीय सदस्य’ असा आदराने उल्लेख करतात. मात्र त्यांच्या पहिल्या कारकिर्दीत डिसेंबर २०२३ मध्ये लोकसभेत घुसलेल्या तरुणांनी जो धिंगाणा घातला, त्यावरून सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. संसदेच्या दोन्ही सदनात नंतर जो अभूतपूर्व गोंधळ झाला, त्यात १४६ विरोधी खासदारांचे निलंबन झाले, त्यात सर्वाधिक खासदार काँग्रेस पक्षाचे होते. विरोधी पक्षाशिवाय संसदेचे कामकाज चालवले जाते व महत्त्वाची विधेयके संमत केली जातात म्हणून कामकाज पद्धतीवर टीकेचे वादळ उठले होते. सन २०१९ मध्ये एका तासात वीस प्रश्न चर्चेला घेण्याचा विक्रमही बिर्ला यांच्या पहिल्या कारकिर्दीत नोंदवला गेला.
बिर्ला यांनी अध्यक्षपदावर निवड झाल्यावर केलेल्या भाषणात ५० वर्षांपूर्वी इंदिरा गांधींनी लागू केलेल्या आणीबाणीचा निषेध केला व २५ जून १९७५ हा लोकशाहातील ‘काळा दिवस’ असा उल्लेख केला. आणीबाणीच्या अचानक झालेल्या निषेधाने काँग्रेसची कोंडी झाल्याचे बघायला मिळाले. लोकसभेत गेली दहा वर्षे विरोधी पक्ष दुर्बल होता, सदनात विरोधी पक्ष नेताच नव्हता. आता लोकसभेत राहुल गांधी हे विरोधी पक्ष नेता आहेत आणि विरोधी बाकांवर २३४ खासदार आहेत. सभागृहाचे कामकाज नियमानुसार समतोल राखत चालविणे, हे ओम बिर्ला यांना मोठे आव्हान आहे. एम. एन. कौल व एस. एल. शकधर लिखित ‘प्रॅक्टिस अॅण्ड प्रोसिजर ऑफ पार्लमेंट’ या पुस्तकात अध्यक्षांचे महत्त्व व भूमिका सविस्तर विशद केली आहे. हेच पुस्तक म्हणजे संसदीय कामकाज पद्धतीची गीता समजली जाते. त्यानुसार कामकाज चालावे, हेच सर्वांना अपेक्षित आहे.
डॉ. सुकृत खांडेकर
Discover more from इये मराठीचिये नगरी
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
