धोकादायक “शॉर्ट सेलिंग”नियमांची कठोर अंमलबजावणी गरजेची !

शेअर बाजारामध्ये  शॉर्ट सेलिंग ही संकल्पना नवीन नाही. अदानी उद्योग समूह व अमेरिकेतील हिंडेनबर्ग समूह  यांच्यातील साठमारीमुळे ही संकल्पना अलीकडे पुन्हा उफाळून वर आली. भारतात नेकेड शॉर्ट सेलिंगला अधिकृतरित्या बंदी आहे. मात्र  भारतीय शेअर बाजाराची नियंत्रक असलेल्या सेबीने गेल्या सप्ताहात नवीन नियमावली जाहीर करून अधिकृतरित्या शॉर्ट सेलिंगला परवानगी देण्याचे पाऊल टाकलेले आहे. यानिमित्ताने या गंभीर व धोकादायक प्रकाराचा हा धांडोळा.

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे
लेखक जेष्ठ अर्थविषयक पत्रकार असून पुणे शेअर बाजाराचे माजी संचालक आहेत

भारतासह जगभरातील अनेक देशांमध्ये मोठे शेअर बाजार किंवा स्टॉक एक्सचेंज आहेत. तेथे लाखो गुंतवणूकदार,  सटोडिये दररोज शेअर्सच्या खरेदी विक्रीचे व्यवहार करत असतात. अन्य कोणत्याही बाजाराप्रमाणे मागणी आणि पुरवठा या महत्त्वाच्या तत्त्वाला धरून शेअर बाजाराच्या किंमती सातत्याने वर खाली होत असतात. काही गुंतवणूकदार, सटोडिये  शेअर खरेदी करून ताब्यात घेतात व नंतर त्याचा भाव वाढला की त्याची विक्री करून नफा कमवतात. तर काही मंडळी बाजारातील भाव पातळी सातत्याने घसरत असताना त्याचा लाभ घेऊन प्रचंड नफा कमवतात. यातील एक अत्यंत महत्त्वाचा पण खूप गंभीर व धोकादायक प्रकार म्हणजे शेअर्सचे “शॉर्ट सेलिंग” हा  होय.

अगदी थोडक्यात किंवा सोप्या  भाषेत सांगायचे झाले तर तुमच्या हातात किंवा तुमच्या मालकीचे कोणतेही शेअर नसताना, त्याची भाव पातळी बाजारात सतत घसरत आहे हे लक्षपूर्वक पाहून त्याची विक्री करणे व अजून खालच्या पातळीवर ते शेअर्स घसरले की ते विकत घेणे. म्हणजे बाजार खाली घसरत असताना सुद्धा कोट्यावधी रुपयांचे घबाड मिळवणारी गुंतवणूकदार मंडळी किंवा सटोडिये बाजारात असतात. यामध्ये नेकेड शॉर्ट सेलिग म्हणजे शेअर्सची खरेदी ना करता किंवा भविष्यात शेअर्स खरेदी केले जातील याची खात्री न करता शेअर्सचे शॉर्ट सेलिंग करणे म्हणजे नेकेड स्वरूपाचे व्यवहार होत.

सर्वोच्च न्यायालयाने  गुंतवणूकदारांमध्ये शॉर्ट सेलिंग बाबत जागरूकता, जाणीव  निर्माण करावी व या शॉर्ट सेलरच्या वतीने नियमबाह्य व्यवहार केले जातात किंवा कसे  याबाबतची  दक्षता  किंवा काळजी घेण्याचे सेबीला आदेश दिलेले होते.   सेबीने यापूर्वी ऑक्टोबर 2007 मध्ये सर्वप्रथम “शॉर्ट सेलिंग” सारख्या  व्यवहारांसाठी कडक नियमावली केलेली होती. त्यानंतर ऑक्टोबर 2023 मध्ये  सेबीने पुन्हा सर्व शेअर बाजारांसाठी ही  नियमावली प्रसिद्ध केली.  हे नियम तयार करताना त्यात क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यांचाही महत्त्वाचा सहभाग होता.

सीबीने नवीन  नियमावली प्रसिद्ध करताना जुने नियम जसेच्या तसे लागू करायचे ठरवले आहे. वास्तविक पाहता सेबीने 2007 मध्ये तयार केलेले हे सर्व नियम अत्यंत योग्य व वाजवी आहेत यात शंका नाही.  त्यामुळे त्यात काहीही बदल न करता त्याची नव्याने अंमलबजावणी करण्याची कल्पना सेबीच्या डोक्यात आहे. मात्र बदलत्या काळाच्या ओघांमध्ये या नियमांची  अंमलबजावणी करताना शॉर्ट सेलिंग करणाऱ्यांवर योग्य बंधने, वाजवी  नियंत्रणे घालण्याची जबाबदारी सेबीवर निश्चित  आहे.

“शॉर्ट सेलिंग” चे व्यवहार हे कायद्याच्या चौकटीत पाहायला गेले तर ती एक नियमित गुंतवणूक प्रक्रिया आहे. त्यावर सर्रास बंदी घालणे हे बाजारातील एकूणच प्रक्रियेला, पारदर्शकतेला तडा जाणारे आणि शेअर्सची वाजवी बाजार किंमत शोधण्यामध्ये अडथळे निर्माण करण्यासारखे आहे. या पार्श्वभूमीवर सेबीने सध्या अंमलात आणलेले नियम हे अत्यंत योग्य व वाजवी आहेत.  त्यात कोणतीही अनावश्यक बंधने नाहीत. त्यामुळे किरकोळ किंवा संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना शॉर्ट सेल करण्याची परवानगी आहे. मात्र व्यवहार पूर्ततेच्या वेळी त्यांनी खरेदीदाराला शेअर्स देण्याची हमी दिली पाहिजे.  भारतात हातात कोणतेही शेअर्स नसताना “शॉर्ट सेल”  करणे म्हणजे ज्याला ‘नेकेड शॉर्ट सेलिंग’ म्हणतात ते जास्त  जोखीमीचे असल्याने त्यास  बंदी आहे. मंदीवाल्यांच्या हल्ल्यापासून  शेअर बाजार सुरक्षित ठेवण्यासाठी हे आवश्यक आहे. तसेच  मोठ्या वित्त संस्थांना रोखीच्या व्यवहारांमध्ये इंट्रा-डे व्यवहारात “शॉर्ट सेल” करण्यासाठी मनाई आहे. काही निवडक शेअर्समध्ये ज्यांच्यात फ्युचर्स अँड ऑप्शन चे व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर केले जातात व ज्या शेअर्स मध्ये बाजारात भरपूर द्रवता म्हणजे उपलब्धता  आहे त्याच कंपन्यांमध्ये “शॉर्ट सेलिंग” करण्याची परवानगी आहे. 

ज्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये  बाजारात अजिबात द्रवता नाही त्यांच्यात असे व्यवहार करता येऊ नयेत यादृष्टीने ही बंधने घातलेली आहेत. तरीही याबाबतच्या नियमांची अत्यंत गंभीर व कडक अंमलबजावणी करणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे. वित्त संस्था किंवा किरकोळ  गुंतवणूकदार यांनी बाजारात शॉर्ट सेलचे व्यवहार केले तर त्यांच्या ब्रोकरला त्याच दिवशी स्पष्टपणे सांगणे, माहिती देणे  अनिवार्य आहे. या प्रक्रियेत एखाद्या गुंतवणूकदाराला किंवा दराराला किती नुकसान होऊ शकते याचा अंदाज द्यायचा झाला तर समजा एखाद्या गुंतवणूकदाराने रिलायन्स एक लाख शेअर्स शॉर्ट सेलिंग  केले.समजा त्या दिवशी शंभर रुपये भाव होता.त्यानंतर तो अपेक्षेप्रमाणे खाली घसरण्याऐवजी वर दहा रुपये गेला आणि 110 रुपये भाव झाला तर संबंधित गुंतवणूकदाराला 10 लाख रुपयांचा तोटा सहन करावा लागू शकतो इतकी मोठी जोखीम अशा व्यवहारात आहे म्हणून ते जास्त धोकादायक आहे.

शेअर बाजारात दररोज हजारो कंपन्यांमध्ये लाखो शेअर्समध्ये कोट्यावधी रुपयांचे खरेदी विक्रीचे व्यवहार केले जातात.  एखाद्या शेअर्समध्ये मोठ्या प्रमाणावर शॉर्ट सेलचे  व्यवहार झालेले असतील किंवा होत असतील  तर त्याबाबतची संपूर्ण माहिती गुंतवणूकदार वर्गाला देण्याची आवश्यकता आहे. कारण अशा शेअर्समध्ये गुंतवणूक करणे हे जोखमीचे किंवा धोक्याचे ठरू शकते. हे सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना माहित असणे गरजेचे आहे. नवीन नियमांनुसार प्रत्येक अधिकृत दलालाने त्यांच्याकडील शॉर्ट सेलच्या  व्यवहारांची आकडेवारी व माहिती दुसऱ्या दिवसाचे व्यवहार सुरू होण्यापूर्वी शेअर बाजाराच्या वेबसाईटवर देणे बंधनकारक आहे. तसेच शेअर बाजाराने प्रत्येक सप्ताहात याबाबतची सर्व माहिती सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांपर्यंत जाईल यासाठी तगडी यंत्रणा उभारणे बंधनकारक आहे. बाजारात अनेक वेळा शेअर्स कर्जासारखे उधारीवर दिले किंवा घेतले जातात. याबाबतच्या नियमावलीची या निमित्ताने फेररचना करण्याची गरज आहे. वास्तविक पाहता एप्रिल 2008 मध्ये सेबीने शेअर्स उधारीवर किंवा कर्जावर देण्या – घेण्याची पद्धती व्यवस्थित तयार केलेली आहे मात्र त्यास अद्याप प्रारंभ झालेला नाही. आजही देशातील म्युच्युअल फंड, विमा कंपन्या किंवा किरकोळ गुंतवणूकदार शॉर्ट सेलिंग किंवा उधारीवरील शेअर्स देण्याघेण्याच्या  या गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेपासून दूर आहेत. शेअर बाजारातील सर्व घटकांबरोबर योग्य विचार विनिमय करून ही प्रक्रिया सेबीने लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्याची गरज आहे. शॉर्ट सेलिंगचे नवीन बळी बाजारात निर्माण होऊ नयेत म्हणून वेळीच योग्य ती सावधगिरी बाळगण्याची नितांत आवश्यकता आहे असे निश्चित वाटते.