November 30, 2022
The study of the anti-defection law fell short
Home » पक्षांतरबंदी कायद्याचा अभ्यास कमी पडला…
सत्ता संघर्ष

पक्षांतरबंदी कायद्याचा अभ्यास कमी पडला…

पक्षांतरबंदी कायदा हा लोकशाहीतील बहुमत नाकारणारा पर्यायाने लोकशाहीविरोधी आहे, असेच दिसून येते. अल्पमतातील सदस्य हे उरलेल्या दोन तृतीयांश सदस्यांवर आपली मते लोकशाहीत लादू शकत नाही, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. तरीही पक्षांतरबंदी कायद्यात तशी तरतूद करण्यात आली.

योगेश कुटे

शिवसेनेत कायदेशीररित्या फूट मान्य झाली आहे. शिवसेना (ठाकरे गट) आणि शिवसेना (शिंदे) गट असे दोन गट अधिकृतरित्या आता तयार होतील. धनुष्यबाण चिन्ह हे तात्पुरत्यारित्या गोठवले गेले आहे. ते पुढे कायमचे गोठवले जाण्याची शक्यता जास्त आहे. शरद पवार यांच्या समाजवादी काॅंग्रेसच्या चरखा चिन्हाबाबतही असेच घडले होते.

पण शिवसेनेवर ही वेळ का आली? पक्षांतरबंदी कायद्याचा अभ्यास कमी पडल्यामुळे हे झाल्याचे दिसून येत आहे. शिवसेनेचे आमदार सुरतला जाण्यासाठी जेव्हा फुटत होते तेव्हा या आमदारांना फुटीसाठी आवश्यक असलेली दोन तृतीयांश ही संख्या गाठता येणार नाही. त्यामुळे तेथे गेलेल्या २०-२२ आमदारांना आपण अपात्र करू, असे शिवसेनेला वाटत होते. बंडखोरांची ही संख्या वाढत गेली अगदी दोन तृतीयांश इतकी म्हणजे ४० झाली. तरी काळजीचे कारण नाही. कारण या आमदारांना दुसऱ्या पक्षातच विलीन व्हावे लागेल. तसे ते करू शकत नाहीत. त्यामुळे जाऊ द्या त्यांना. ते भाजपमध्ये जातील. नाहीतर मनसेचे दरवाजे त्यांच्यासाठी खुलेच आहेत. एवढेच काय बच्चू कडू यांचाही पक्ष ते स्वीकारतील, असही बोलले जात होते. समजा ते कोणत्याच पक्षात गेलेले नाहीत, याचा अर्थ त्यांचे अपात्र होणे ठरलेलेच आहे, असा एकंदर सारा सूर होता. (हे सदस्य अपात्र ठऱले तरी त्यात भाजपचा फायदा होता. कारण मग तर भाजपचे एकट्याचे सरकार आले असते.)

पक्षांतरबंदी कायदा २००३ मध्ये अधिक कठोर झाला. म्हणजे त्याआधी एक तृतीयांशपेक्षा कमी सदस्य फुटले तर ते अपात्र ठरत होते. त्यांना अपात्र करणे सोपेही होते. कारण बहुमत म्हणजे दोन तृतीयांश संख्या ही मूळ पक्षाकडे राहत होती. हा मूळ पक्ष ठरवेल तोच नेता किंवा मुख्यमंत्री, असे जमून यायचे. पण हा कायदा कठोर झाल्यानंतर वीस वर्षांत पहिल्यांदाच दोन तृतीयांश संख्येने आमदार मूळ पक्षाच्या नेत्याला आव्हान देऊन फुटले आहेत. गेल्या वीस वर्षांत असे कधी झाले नव्हते. त्यामुळे पक्षांतरबंदी कायद्यातील या तरतूदीला आव्हानही मिळाले नव्हते. कायदा कठोर झाल्याने आता अशी फूट होऊच शकत नाही, असा अनेकांचा अंदाज होता.

२००३ च्या पक्षांतरबंदी कायद्यातील दोन तृतीयांश फुटीच्या मर्यादेने लोकशाहीसाठी एक मोठी विसंगती निर्माण केली आहे. ही त्रुटी एकनाथ शिंदे यांच्या बंडामुळे समोर आली. लोकशाहीत बहुमताला किंमत असते. म्हणजे शंभर पैकी ५१ सदस्य एका बाजूला असतील तरी त्या बाजूचा विजय असतो. मग ४९ सदस्यांचे मत विरोधात असले तरी त्याने फरक पडत नाही. येथे तर दोन तृतीयांशपेक्षा अधिक आमदार, खासदार एका बाजूला असताना दुसरा गट अल्पमतात आहे, हे उघड आहे. कोणाची बाजू किती नैतिक किंवा राजकीयदृष्ट्या किती पवित्र यावर बहुमताच्या आकड्याचे कायदेशीर गणित सुटत नाही.

पक्षांतरबंदी कायदा हा लोकशाहीतील बहुमत नाकारणारा पर्यायाने लोकशाहीविरोधी आहे, असेच दिसून येते. अल्पमतातील सदस्य हे उरलेल्या दोन तृतीयांश सदस्यांवर आपली मते लोकशाहीत लादू शकत नाही, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. तरीही पक्षांतरबंदी कायद्यात तशी तरतूद करण्यात आली.

जनता पक्षाचे खासदार मधू लिमये यांचा या कायद्याला याच आधारे विरोध होता. आमदार, खासदार ही मंडळी म्हणजे मेंढरे नाहीत, असे त्यांचे मत होते. एक तृतीयांश फूटही बेकायदा ठरविण्याला त्यांचा विरोध होता. शिंदे गटाने तर दोन तृतीयांश सदस्य आपल्याकडे असल्याचे दाखवून दिले आहे. त्यामुळे संख्येच्या दृष्टीने त्यांचे पारडे जड आहे. पण अशी फूटच पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार अमान्य असल्याचे सांगितले गेले. पण लोकशाहीतील बहुमताच्या गणिताचे करायचे काय, हा प्रश्न शेवटी उरतोच. त्यामुळेच अनेकांची अपेक्षा असूनही शिंदे सरकार हे सर्वोच्च न्यायालय बरखास्त करू शकत नाही.

आता दोन तृतीयांश फूट झाल्याने साहजिकच पक्षही फुटला आणि शिवसेनेचे चिन्हही गोठले. बरे निवडणूक आयोगाला दोन तृतीयांशने फूट झाली की किती टक्क्यांनी फूट झाली, हे पाहण्याचेही अधिकार नाहीत. फूट झाली असा कोणी दावा केला की ते कायद्याप्रमाणे फक्त डोकी मोजणार. एका बाजूला शंभरपैकी वीस टक्के सदस्य गेले तरी तो त्या पक्षाचा दुसरा गट होऊ शकतो.

आता हे सदस्य बंडखोरीसाठी केव्हा गेले, एकाच वेळी गेले का, आधी थोडेच दोन तृतीयांश सदस्य फुटले होते, असे प्रश्न उपस्थित होतील. त्याची उत्तरे शेवटी विधानसभा अध्यक्षांकडे द्यावी लागतील. त्यानंतर पुन्हा त्यांना अपात्र ठरवायचे की नाही, यावर ते निर्णय देतील. त्यावर पुन्हा काथ्याकूट होईल. विधानसभा अध्यक्षाने दिलेला निकाल उच्च न्यायालयात मग सर्वोच्च न्यायालायत आव्हानासाठी जाईल. तोपर्यंत शिंदे सरकारची अडीच वर्षे निघून जातील.

त्यामुळे आता चिन्ह, पक्षफूट या पलीकडे जाऊन उद्धव ठाकरेंना `जगनमोहन रेड्डी` व्हावे लागेल. आमदारांच्या किंवा खासदारांच्या आकड्यांचे गणित त्यांच्या बाजूने नसले तरी जनतेच्या मनातील भावना ते त्यांच्या बाजूने आजही वळवू शकतात. ही मांडणी अनेकांना पटू शकणार नाही. पण न पटणे हा लोकशाहीचाच भाग आहे.

Related posts

न्यायालयाला छाननीचा निर्विवाद अधिकार

ब्राझीलच्या राष्ट्राध्यक्षांनी असे मानले भारताचे आभार

शेतकऱ्यांपेक्षा बेरोजगारांच्या आत्महत्या अधिक !

Leave a Comment