शेतकऱ्याची आर्थिक स्थिती सुधारणे हाच आत्महत्या रोखण्यावरील उपाय

काय झाडी, काय डोंगार, काय हाटील हे गुवाहाटीत आहे. पण महाराष्ट्रातील सह्यादीच्या कुशीत कृषी पर्यटनाला वाव देऊन जगभरातील पर्यटकाला काय झाडी, काय डोंगार, काय हाटील हे म्हणायला भाग पाडावे आणि शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उभे करून द्यावेत. तरच खऱ्या अर्थाने शेतकरी सत्तेत बसला असे म्हणता येईल.

राजेंद्र कृष्णराव घोरपडे, मोबाईल – 9011087406

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शपथविधीनंतर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी आपले सरकार कटीबद्ध असल्याची घोषणा केली. आत्तापर्यंत सत्तेत येणाऱ्या प्रत्येक पक्षाने या प्रश्नाचे भांडवल केले आहे. पण एक रिक्षाचालक ते मुख्यमंत्री असा प्रवास करणारे एकनाथ शिंदे हे सातारा जिल्ह्यातील दरे या गावचे आहेत. गावाकडे आल्यानंतर ते शेतीमध्ये काम करतात. चिखल पेरणीपासून ते भात लावणीचे त्यांचे व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर व्हायरल झाले आहेत. त्यामुळे शेतीच्या प्रश्नांना ते न्याय देतील अशा विश्वास आहे. शेतकरी आत्महत्येच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी ते काय करतात याचीच उत्सुकता सर्वांना आहे. आत्तापर्यंतच्या सरकारांप्रमाणे पॅकेज जाहीर करणार की प्रश्नाच्या मुळाशी जाऊन या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा देणार हेच आता पाहावे लागणार आहे. पण त्यानिमित्ताने हा प्रश्न आता चर्चेत आला आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेबरोबरच बीड जिल्ह्यातील एका कर्जबाजारी शेतकऱ्याच्या आत्महत्येची बातमी वाचणात आली. गेल्यावर्षीच्या अतिवृष्टीत व अवेळी पावसाच्या फटक्याने या शेतकऱ्याचे नुकसान झाले. कर्ज वेळेत फेडता न आल्याने या शेतकऱ्याने आत्महत्या केली. शेतीतील नुकसान हे आत्महत्येमागचे प्रमुख कारण आहे. शेतमालाला भाव न मिळाल्याने झालेल्या नुकसानीमुळेही शेतकरी आत्महत्या करतात. सरकारने आता यावर कायम स्वरूपी तोडगा द्यावा अशीच अपेक्षा आत्ताच्या शिंदे-फडणवीस सरकारकडून आहे.

यापूर्वी आत्महत्यांच्या प्रश्नांवर चर्चेतून अनेक मुद्दे समोर आले आहेत. ९० च्या दशकात शिवसेना व भाजप युतीचे सरकार होते. तेंव्हा त्यांना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत जाण नाही. त्यामुळे या युती सरकारकडून अपेक्षाच ठेवणे चुकीचे असल्याचे सांगत काँग्रेसने शेतकरी आत्महत्या हा प्रश्न लावून धरला होता. याच प्रश्नाचे भांडवल करत काँग्रेस-राष्ट्रवादी सत्तेत आली. पण सत्तेत आल्यानंतर या प्रश्नावर केवळ पॅकेज जाहीर करून मलमपट्टी करण्याशिवाय राजकिय पक्ष काहीच करू शकले नाही. १९९८ ते २०००८ या कालावधीत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सर्वाधिक झाल्या. दहा वर्षे हा प्रश्न चर्चेत राहीला. पण तोडगा काहीच निघाला नाही. हे सर्वच राजकिय पक्षांचे अपयश आहे, अशी मते तज्ज्ञांसह साहित्य, अभ्यासकांनीही त्यावेळी व्यक्त केली होती. या प्रश्नावर पॅकेज जाहीर करून मलमपट्टी केली जाते. त्यामुळे आता २०२२ मध्येही हा प्रश्न तसाच आहे. या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा निघालेला नाही हा खरं तर लोकशाहीचाच पराभव म्हणावा लागेल. पण आता यावर तोडगा निघेल अशी आशा आहे.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर साहित्यिकांनीही हा प्रश्न मांडून वारंवार सरकारचे लक्ष वेधून घेतले आहे. साहित्यिकांनी अभ्यासपूर्ण मांडणी करून सरकारसमोर या समस्येवर उपायही सुचविण्याचे प्रयत्न केले आहेत. २००९ मध्ये ज्येष्ठ लेखिका डॉ. प्रतिमा इंगोले यांचे सत्यघटनांवर आधारित आत्मघाताचे दशक हे पुस्तक या प्रश्नाची दाहकता दर्शिवणारे आहे.

वदनी कवळ घेता, नाम घ्या शेतकऱ्याचे
सहज स्मरण होते, त्याग, कष्ट, ऋणाचे
धन्यवाद देणे तया, हाच खरा मानवधर्म
हा ग्रंथ वाचुनी करा, किमान कर्तव्यकर्म

अशी हाक देत या प्रश्नाबाबत त्यांनी आवाज उठवला. या प्रश्नाच्या मुळाशी जात त्यांनी त्याची कारणे शोधली. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी इंगोले यांनी सरकार दोषी आहे का ? जनता कारणीभूत आहे का ? शेतकरी कारणीभूत आहे का ? या तीन प्रश्नांची उत्तरे प्रथम शोधावी लागतील असे मत मांडले. कारण प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारने कोणतेही ठोस उपाय योजले नाहीत तर हा प्रश्न कधीच सुटणार नाही. विदर्भात कापूस पिकतो. पण त्याला भाव नसेल तर शेतकरी काय करणार ? निसर्गाने साथ दिली नाही तर उत्पादनही योग्य प्रमाणात येणार नाही. यावर सरकारने काय केले. केवळ नुकसान भरपाई आणि पॅकेजची मलमपट्टी देऊन हा प्रश्न सुटणार आहे का ? आणि नेमके असेच झाले आहे. अशामुळे आजही हा प्रश्न आता आहे तसाच आहे.

डॉ. इंगोले यांनी या प्रश्नांबाबत लोकचळवळ उभी करणे आवश्यक असल्याचे मत आत्मघाताचे दशक या पुस्तकात मांडले आहे. हे तितकेच खरे आहे. ग्रामीण भागात असणारा जोडधंद्याचा अभाव, अपुरी पतपुरवठा व्यवस्था, एकच पीक दरवर्षी घेणे, कमी धारणा क्षेत्र, सततचे शेतीचे विभाजन, दिवसेंदिवस खोल जाणारी पाण्याची पातळी, वाढलेला उत्पादन खर्च, कारखानदारीचा अभाव, प्रक्रिया उद्योगांचा अभाव, साठवणूक क्षमतेचा अभाव, विभक्त कुटूंब पद्धती, मजुरांचे वाढलेले दर, मजुरांची कमतरता, बोगस बियाणे व फवारण्यावरील वाढता खर्च, नव्या पिढीची शेती प्रती अनास्था, वारंवार नैसर्गिक आपत्ती, पूर, गारपीट, अवर्षण, मोठ्या प्रमाणावरच साथीचे रोग, शेतीतील उभ्या पिकाची होणारी चोरी, बियाणे-खते यांच्या वाढलेल्या किंमती, शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव नसणे, पीक विमा न काढणे, शासकिय योजनांमधील भ्रष्टाचार, घटते पशुधन, संघटित पतपुरवठ्याचा अपुरेपणा अशा समस्येवर मात करण्यासाठी गावोगावी लोकचळवळ उभी राहाणे गरजेचे आहे. तरच या आत्महत्येच्या प्रश्नाची दाहकता कमी होईल. यावर ठोस उपाय निघू शकेल. आता नव्या सरकारने याकडे लक्ष देऊन केवळ मलमपट्टीचे पॅकेज जाहीर न करता यावर खोलवर जाऊन लोकचळवळ उभी केल्यास हा प्रश्न निश्चितच मार्गी लागू शकेल.

शेतमालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी निर्यातीची मर्यादा शिथिल करण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत भाव मिळाला नाही तर शेती तोट्याची ठरणार कर्जबाजारी शेतकरी कधीच कर्ज फेडू शकणार नाही आणि आत्महत्यांचे सत्र हे असेच सुरु राहाणार. आत्महत्येमध्ये शेतकरी एकटा मरत नाही तर त्याचे अख्खे कुटूंब यात भरडले जाते. याचा विचार करून या प्रश्नाचे गांभीर्य विचारात घेण्याची गरज आहे. आत्महत्याग्रस्त कुटूंबातील स्त्रिला मानसिक आधार देण्यासाठी लोकचळवळीची, गटशेतीची खरी गरज आहे. कृषि संस्कृतीचा शोध स्त्रीनेच लावला. हा व्यवसाय स्त्रियांनीच उभा केला. आर्यांच्या आगमनापूर्वी भारतात मातृसत्ताक पद्धत होती. त्यावेळी हा व्यवसाय स्त्रियाच करत होत्या असा विश्वास त्यांच्यात निर्माण करून त्यांना प्रोत्साहित केले तर खऱ्या अर्थाने या प्रश्नावर ठोस उपाययोजना होऊ शकेल.

शेती कर्जमाफी हा काही आत्ताचा उपाय नाही. छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी ५ सप्टेंबर १६७६ रोजी कर्जमाफीची घोषणा केली होती. शेतकऱ्यांची थकबाकी वसूल करू नये असा आदेश काढला होता. मन छोटे करून शेतकऱ्याच्या भाजीच्या देठालाही हात लावू नये. शेतीत राबणाऱ्या रयतेला तिच्या वाट्याचा हिस्सा योग्य तऱ्हेने मिळेल असे वर्तन करावे असे आदेश सुभेदारांना दिले होते. पण त्या बरोबरच शेतकऱ्याची आर्थिक स्थिती कशी सुधारली जाईल यासाठी प्रयत्न करण्याचेही आदेश त्या पत्रात होते. त्याला कर्जमाफी दिली पण त्याचे उत्पन्न वाढण्यासाठी पडीक जमिनी लागवडीखाली कशी येईल हे सुद्धा पाहाण्यास सांगितले होते. एकंदरीत तो स्वयंपूर्ण कसा होईल असा उद्देश ठेऊन ही कर्जमाफी छत्रपतींनी दिली होती. याचाही विचार आता या शिंदे-फडणवीस सरकारने करण्याची गरज आहे. असे केल्यास निश्चितच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखल्या जातील. याचा विचार जरूर व्हावा.

काय झाडी, काय डोंगार, काय हाटील हे गुवाहाटीत आहे. पण महाराष्ट्रातील सह्यादीच्या कुशीत कृषी पर्यटनाला वाव देऊन जगभरातील पर्यटकाला काय झाडी, काय डोंगार, काय हाटील हे म्हणायला भाग पाडावे आणि शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उभे करून द्यावेत. तरच खऱ्या अर्थाने शेतकरी सत्तेत बसला असे म्हणता येईल.