“ओपेक” ची  कपात जागतिक अर्थव्यवस्थेला मारक !

कच्चे तेल उत्पादन निर्यात करणाऱ्या देशांच्या जागतिक संघटनेने म्हणजे “ओपेक प्लस ”  संघटनेने  जागतिक तेल उत्पादन क्षमतेपैकी एक तृतीयांश उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय जाहीर केला. यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर मोठा दबाव निर्माण होऊन नव्या भाववाढीला तोंड द्यावे लागणार आहे. भारताचीही त्यातून सुटका होणार नाही.  येऊ घातलेल्या  महागाईच्या नव्या संकटाचा हा मागोवा.

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे
लेखक पुणे स्थित अर्थविषयक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत

ऑर्गनायझेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज (ओपेक प्लस) म्हणजे कच्च्या तेलाचे उत्पादन  निर्यात करणाऱ्या देशांच्या संघटनेने  त्यांचे एकूण उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे एकूण जागतिक मागणीच्या 3.7 टक्के उत्पादन कमी करण्यात येणार आहे. याचा अर्थ जगात दररोज 1.16 दशलक्ष  पिंपे  कच्च्या तेलाचे उत्पादन कमी होणार आहे.  यामध्ये रशियाने स्वतःहून घोषित केलेल्या दररोजच्या पाच लाख प्रतिदिन पिंपाच्या उत्पादन कपातीचा समावेश नाही. या कपातीत त्याची वेगळी भर पडणार आहे.

अमेरिका व युरोपियन देशांमध्ये अलीकडच्या काळात अनेक बँकांची  दिवाळखोरी जाहीर झाली.  त्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेत निर्माण झालेल्या वादळाचा  कच्च्या तेलाच्या किंमतीवर  स्वाभाविक परिणाम झाला. जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाची प्रति पिंप किंमती 70 डॉलरच्या  खाली गेलेल्या होत्या.   या  तेलाच्या किंमती स्थिर करण्याच्या उद्देशाने ओपेकने हा निर्णय घेतल्याचे जाहीर केले.  त्याचा फटका  भारतासह जगातील अनेक देशांना पुन्हा बसण्याची शक्यता  निर्माण झाली आहे. जागतिक पातळीवर  कच्च्या तेलाच्या बाजारात “शॉर्ट सेल ” चा व्यवहार  करणारे व्यापारी मोठ्या प्रमाणावर असतात. म्हणजे हातात कच्चे तेल नसताना सुद्धा त्याची विक्री करून भाव खाली  पाडणे व खालच्या भावात त्याची खरेदी करून बक्कळ पैसा कमवणे असा उद्योग हे व्यापारी करतात.  

ओपेकच्या  निर्णयामुळे ही मंडळी “खिंडीत ” गाठली गेली. त्यांचे सध्या मोठे नुकसान झाले आहे.  कारण  या कच्च्या तेलाच्या किंमती पुन्हा एकदा प्रति पिंप 100 डॉलरच्या घराकडे वाटचाल करीत आहेत.  डिसेंबर 2021 ते जानेवारी 2022 मध्ये या किमती 85 डॉलर च्या घरात होत्या. मार्च 2022मध्ये या किंमती प्रतिपिंप 139 डॉलरच्या उच्चांकी पातळीवर गेल्याने सर्व जगाला महागाईच्या खाईत लोटले गेले होते. सध्या जगभरात कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्याचा काहीही प्रश्न नाही. 2022 या वर्षात जागतिक कच्च्या तेलाचे सरासरी उत्पादन साधारणपणे दररोज 100 दशलक्ष पिंप एवढे होते आणि सध्या म्हणजे 2023 मध्ये हे उत्पादन 101 ते 102 दशलक्ष पिंप या पातळीवर आहे. तसेच एकूण कच्च्या तेलाचा जगभर चा साठा सुद्धा नेहमीच्या पातळीवर असून त्यात कोठेही टंचाई, अपुरा साठा वगैरेची परिस्थिती नाही.

मात्र ओपेकने घेतलेल्या उत्पादन कपातीच्या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती हळूहळू वर जाऊ लागल्या आहेत. तीन-चार दिवसात त्या पाच टक्क्यांनी वर गेल्या आहेत. त्यामुळे चालू वर्षाच्या अखेरीपर्यंत या किमती पुन्हा एकदा 95 ते 100 डॉलरच्या घरात जातील असा जागतिक तेल विश्लेषकांचा अंदाज आहे. याचाच परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर निश्चित होणार असून पुन्हा एकदा सर्वांना महागाईला तोंड द्यावे लागेल अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे.

याबाबत भारताची स्थिती लक्षात घेतली तर एकूण गरजेच्या तीन चतुर्थांश कच्च्या तेलाची आयात आपण करत असतो. सहाजिकच आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती थोड्याफार वर गेल्या तरी आपल्याला आयातीसाठी मोठ्या प्रमाणावर डॉलर खरेदी करून खर्च करायला लागतात.  यामुळे आपली चालू खात्यावरील तूट ही वाढत जाते. आपले आर्थिक वर्ष हे नुकतेच म्हणजे एक एप्रिलला सुरू झाले असले तरी या किंमती साधारणपणे आपण 70 डॉलरच्या घरात गृहीत धरत होतो.  मात्र हे गणित हळूहळू बिघडत जाणार असून या किंमती  वर्षअखेर पर्यंत  85 ते 90 डॉलरच्या घरात जातील अशी शक्यता आहे. त्यातच डॉलर-रुपया विनिमयाचा दर घसरत जात असून तो सध्या 82 रुपयांच्या घरात आहे.

म्हणजे जर कच्च्या तेलाच्या किमती प्रतिपिंप दहा डॉलर वर गेल्या तर आपल्या चालू खात्यावरील तुट 0.40 टक्के ते 0.50 टक्के वाढते असे लक्षात आलेले आहे. रिझर्व्ह बँक व केंद्र सरकार ही चालू खात्यावरील तूट कमीत कमी ठेवण्याचा प्रयत्न करत असताना आंतरराष्ट्रीय बाजारातील या घडामोडीमुळे आपल्यावर त्याचा परिणाम होतो. रिझर्व बँकेने जाहीर केलेल्या पतधोरणांमध्ये प्रचलित रेपो दरात काहीही बदल केलेला नाही व हा दर “जैसे थे” ठेवलेला आहे. मात्र नजीकच्या काळात पुन्हा एकदा सर्वसामान्यांना पेट्रोल व डिझेलच्या दरवाढीला तोंड द्यावे लागणार आहे. नवीन आर्थिक वर्षाचा प्रारंभ झाल्यामुळे केंद्र सरकार किंवा कोणत्याही राज्य सरकार त्यांच्या कराचे प्रमाण कमी करणार नाही. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता येत्या काही महिन्यात भाजीपाले, कडधान्य, अन्नधान्य व वाहतूक खर्चामध्ये लक्षणीय वाढ होऊन पुन्हा एकदा महागाईचा आकडा हाताबाहेर जाईल अशी शक्यता निर्माण झालेली आहे.

याच महिन्यात कर्नाटक मध्ये होत असलेल्या विधानसभा  निवडणुका आणि पुढील वर्षी देशात होणाऱ्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका यांच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षांनी  मोदींविरोधात एकत्र येण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे अदानी प्रकरणाबरोबरच विरोधकांच्या हातात वाढत्या महागाईचे कोलीत पुन्हा एकदा मिळण्याची शक्यता आहे. मोदी सरकारची खऱ्या अर्थाने विविध आघाड्यांवर कसोटी लागणार आहे. आर्थिक आघाडीवरील अपयश हे देशाच्या एकूण प्रगतीला  मारक ठरते असा आजवरचा अनुभव आहे.

जगभरातील सर्व विकसित व विकसनशील देश अजूनही कच्च्या तेलाच्या बाजारपेठेवर अवलंबून आहेत.भारताचा त्याला अपवाद नाही. यामुळेच पुन्हा जागतिक अर्थव्यवस्थेला  महागाईची झळ बसणार असून त्यावर आपण कशा प्रकारे मात करतो किंवा त्यातून मार्ग काढतो हे पाहणे अभ्यासाचे ठरेल.