सर्वाधिक लोकसंख्या-  आव्हान नव्हे संधी !

संयुक्त राष्ट्र संघाने नुकताच  जागतिक लोकसंख्या अहवाल प्रसिद्ध केला.  त्यानुसार भारत हा जगातील सर्वाधिक  म्हणजे 142 कोटी 86 लाख लोकसंख्येचा देश झाला आहे. या निकषावर आपण चीनलाही मागे टाकले असून त्यांची लोकसंख्या 142 कोटी 57 लाख लाखाच्या घरात आहे. भारताला लाभलेली  सर्वाधिक लोकसंख्येची ओळख हे मोठे आव्हान असले तरी त्याचे रूपांतर संधी मध्ये करून जागतिक नेत्तृत्वाकडे वाटचाल केली पाहिजे.

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे
लेखक पुणे स्थित जेष्ठ अर्थविषयक पत्रकार आहेत

संयुक्त राष्ट्र संघाने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार जगाची आजची लोकसंख्या आठशे कोटींच्या घरात  आहे. यातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा मान भारताला मिळाला असून ही लोकसंख्या 142.86 कोटींच्या घरात आहे.  आपल्या खालोखाल चीनची लोकसंख्या 142.57 कोटी आहे. जगाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी  25 टक्के लोकसंख्या केवळ भारत व चीन या दोन देशात  असून ती 285 कोटींच्या घरात जाते. यानंतरचा तिसरा क्रमांक अमेरिकेचा असून त्यांची लोकसंख्या 34 कोटींच्या घरात आहे. यानंतर इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राझील, नायजेरिया. बांगला देश, रशिया आणि मेक्सिको यांचा क्रमांक लागतो. या अहवालानुसार आपण लोकसंख्येच्या निकषावर जुलैमध्ये चीनला मागे टाकण्याची शक्यता होती.  परंतु त्या आधीच भारताने चीनला मागे टाकले आहे.  या अहवालात जी काही आकडेवारी दिली आहे त्यानुसार 15 ते 64 या वयोगटात असलेल्या नागरिकांची संख्या देशात वेगाने वाढत असून 2055 सालापर्यंत हाच वेग कायम राहणार आहे.

भारतातील लोकशाही “सदोष”; स्थान ४६ वे !

देशातील 50 टक्के लोकसंख्या तीस वर्षांपेक्षा कमी असून त्यांचे सरासरी वय हे 28 वर्षे आहे. त्याचबरोबर देशातील ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या ही वाढत आहे. अहवालानुसार भारतातील पुरुषाचे सरासरी आयुष्यमान 71 वर्षे आहे तर महिलांचे आयुष्यमान 74 वर्षे आहे. पुढील दोन दशकांमध्ये दर पाच व्यक्तींमध्ये एका ज्येष्ठ नागरिकांच्या नागरिकाची गणना होणार आहे.  त्यामुळे  लोकांच्या कार्यक्षमतेचा चांगला वापर करून घेण्याची आपल्याला संधी आहे. एका अर्थाने काम करणाऱ्या सक्षम लोकांचा हा फुगा वाढणारा  आहे. देशातील केंद्र व राज्य शासनांची एकूण आर्थिक क्षमता, विकासाची स्थिती लक्षात घेता आपला महसूल आणि खर्च यात सतत वाढ होताना दिसत आहे.  यामुळे आगामी दोन तीन दशकांमध्ये   शिक्षण, बेरोजगारी, आरोग्यसेवा व गृहनिर्माण या क्षेत्रांमध्ये जाणीवपूर्वक जास्त गुंतवणुक  करण्याची आवश्यकता आहे. आजही देशामध्ये मोठ्या प्रमाणावर दारिद्र्य असून  किमान अन्न वस्त्र व निवारा  ही प्राथमिक गरज भागवली जात नाही.  त्याचबरोबर दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण व त्या पाठोपाठ रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणावर निर्माण केल्या पाहिजेत.

देशातील वयोवृद्ध किंवा निवृत्ती झालेल्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आवश्यक ती आरोग्य सेवा सुविधा देणे,  यासाठीची तरतूद  व दीर्घकालीन योजना आखण्याची गरज आहे. आपल्याकडे प्रत्येक राज्यातील भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिती ही वेगवेगळी आहे.  आपल्या देशातील विविध जाती, धर्म, पंथ यांची विविधता लक्षात घेऊन सर्वांच्या हिताची व्यापक भूमिका घेणे  महत्त्वाचे आहे. आर्थिक, शैक्षणिक असमानतेपोटी असंतोषाला कुठेही खतपाणी घातले जाणार नाही अशा प्रकारची भूमिका, धोरणे आखली पाहिजेत. नोकरीच्या शोधामध्ये  विविध भागातून होणारे स्थलांतर हेही लक्षात घेतले पाहिजे. उत्तरेकडील राज्यातून दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये येणारा बेरोजगारांचा लोंढा याचे नियमन व्यापक पद्धतीने करण्याची गरज आहे. केंद्र व  राज्यांमध्ये असलेली प्रशासकीय यंत्रणा कार्यक्षम व लोकाभिमुख  विकसित केली पाहिजे. दारिद्र्य निर्मूलनांबरोबरच अशिक्षितांचे प्रमाण कमी करून  सर्वांगीण विकासावर भर दिला तर वाढत्या लोकसंख्येचे आव्हान  पेलणे अवघड जाणार नाही. 

रोजगार निर्माण करतानाही आपल्या देशातील जाती व्यवस्था आणि राखीव जागा यांचे गणित हा मोठा शाप बनत आहे.  आपली अखेरची जनगणना 2011 मध्ये झाली.  त्यानंतर 2021 मध्ये ती होणे अपेक्षित होते.  दोन वर्षांच्या करोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशाची दशवार्षिक जनगणना आपण दोन वर्षे पुढे ढकलली.  यापुढील जनगणनेमध्ये सर्व जाती धर्मांची पंथांची योग्य पद्धतीने जनगणना झाली तर त्यामुळे आर्थिक सामाजिक आणि राजकीय समानतेसाठी निश्चित योजना आखता येऊ शकतील. त्यासाठी राजकीय परिपक्वता, एकमत होण्याची गरज असून ते मोठे आव्हान आहे. त्याचबरोवर लोकसंख्या नियंत्रण हा एक गंभीर विषय असून तो धर्माच्या पलीकडे जाऊन त्याची सोडवणूक करण्याची निश्चित गरज आहे.

पर्यावरण, निसर्ग प्रेमींना उपयुक्त असे पुस्तक

भारतीय राज्यघटनेमध्ये शिफारस केलेल्या समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी, लोकसंख्या नियंत्रण कायदा अस्तित्वात आणण्याला पर्याय दिसत नाही. देशातील बालविवाह किंवा मुलींमध्ये लहानपणी येणारे मातृत्व रोखण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरण अमलात आणले पाहिजे. लोकसंख्या नियंत्रण करत असताना सर्वांगीण शाश्वत विकास, प्रगती डोळ्यासमोर ठेवून प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क कशा पद्धतीने जतन केला जाईल याची ग्वाही दिली पाहिजे. देशाच्या सर्वांगीण आर्थिक विकासासाठी राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन सर्व जाती पंथ धर्मांची योग्य जनगणना नव्याने  करण्याशिवाय अन्य मार्ग नाही. त्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी त्यांचे अभिनिवेश बाजूला ठेवून देशाच्या हितासाठी  योग्य भूमिका सर्वांनी घेण्याची नितांत गरज आहे आणि हेच देशापुढचे मोठे आव्हान आहे असे वाटते. पुढील वर्षी सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत सर्व पक्षांना सत्तेवर येण्याची घाई आहे.   सर्वाधिक लोकसंख्येचे  बिरुद मिरवताना देशातील लहान मुले, युवक तसेच महिला वर्ग  यांच्यावर लक्ष केंद्रित करून सर्वांगिण विकासाची योजना आखल्या पाहिजेत. वाढती लोकसंख्या शाप किंवा आव्हान न मानता त्याचे रूपांतर योग्य संधीमध्ये केले तर विकसनशील राष्ट्र न रहाता विकसित राष्ट्र निर्माण होऊ शकते. सर्वांगिण आर्थिक विकास, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रगती याच्या जोरावर जागतिक नेतृत्व करण्याची संधी निश्चित चालून येईल. चीन सारखा शेजारी देश कुशल मनुष्यबळावर ज्या पद्धतीने भर देत आहे त्याच प्रमाणात भारतानेही कुशल मनुष्यबळावर भर देणे आवश्यक आहे यासाठी सर्व अंतर्गत विरोध संपुष्टात आणून राष्ट्रीय भावनेने एकत्र येण्याची तीच वेळ आहे. हीच वाढत्या लोकसंख्येचा  योग्य लाभांश मिळवण्याची संधी आहे हे निश्चित.