विमान कंपन्यांची “दिवाळखोरी” चिंताजनक !

वाडिया उद्योग समूहाच्या ” गो फर्स्ट ” विमान सेवा कंपनीने  स्वतःहून दिवाळखोरीसाठी अर्ज केला. त्यांनी अचानकपणे सर्व उड्डाणे रद्द करून प्रवाशांना “अधांतरी” टांगले. कंपनी सुरू ठेवून कर्ज फेडण्यावर स्थगिती मिळवण्यासाठीची प्रवर्तकांची ही खेळी भारतीय उद्योग क्षेत्राला नवी नाही.  दरम्यान डायरेक्टर जनरल ऑफ सिव्हिल ॲव्हिएशन (डीजीसीए) व केंद्र सरकार यांनी लटकलेल्या प्रवाशांना सुरक्षितपणे “जमिनीवर” उतरवण्यासाठी  काही विशेष  सहकार्य केल्याचे दिसले नाही. बँकांप्रमाणेच विमान कंपन्यांची दिवाळखोरी चिंताजनक आहे.  यानिमित्ताने नागरी विमानसेवा क्षेत्रातील धोरणांचाच आढावा घेण्याची गरज आहे. त्याचा घेतलेला वेध.

नंदकुमार काकिर्डे, पुणेऑ
(लेखक पुणेस्थित अर्थविषयक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)

भारतासह जगभरात नागरी विमान सेवा क्षेत्र सध्या प्रतिकूल परिस्थितीतून वाटचाल करत आहे. भारतात एका बाजूला हवाई प्रवाशांची, विमानांची आणि अद्ययावत विमानतळांची संख्या  लक्षणीयरित्या वाढत आहे. वर्षभरापूर्वी  टाटा उद्योग समूहाने एअर इंडिया व इंडिया इंडियन एअरलाइन्स  ताब्यात घेऊन  या क्षेत्राला उभारी देण्याचा  प्रयत्न केला आहे. कोरोनाच्या दोन वर्षांच्या काळात जागतिक निर्बंधामुळे या क्षेत्राचे कंबरडे मोडले.  त्यानंतर हे क्षेत्र सावरत असतानाच अनेक छोट्या, मध्यम हवाई सेवा कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीत फारशी सुधारणा झालेली नाही. कोट्यावधी रुपयांची वाढती कर्जे , विमानाच्या इंधनांच्या वाढत्या किंमती, नियामकांची बंधने, विमानांच्या ताफ्यांचा देखभाल दुरुस्तीचा वाढता खर्च,  इंजिने पुरवणाऱ्या कंपन्यांची अनियमितता, पायाभूत सुविधांच्या मर्यादा, कुशल कर्मचाऱ्यांचा अभाव, पर्यावरणाचे परिणाम, सुरक्षितेबाबतच्या चिंता अशा विविध अडचणीत  हा उद्योग गुरफटलेला आहे. भारतात अद्यापही हवाई सुरक्षेचा विषय चिंताजनक आहे. गेल्या वर्षभरात विमाने हवेत एकमेकांच्या जवळ  येण्याच्या 43 घटना घडल्या. त्याची चौकशी सुरू आहे. विमानाच्या फेऱ्या  अचानकपणे रद्द होणे, विमान उड्डाणाला विलंब होणे, हे भारतीय हवाई प्रवाशांचे  “विधी लिखीत” कायम असते. सुरळीत, वेळेवर व सुखरूप प्रवास झाला तर नशीबच म्हणायचे.

भारतातील बहुतेक  विमान सेवा कंपन्या आजही  तोट्यामध्ये  आहेत. मार्च 2023 अखेरीस भारतीय विमान कंपन्यांचा एकूण तोटा 15 ते 17 हजार कोटी रुपयांच्या घरात आहे. 2022 मध्ये तो 23 हजार कोटी रुपयांच्या घरात होता.

” गो एअर” नावाने 2005 मध्ये सुरु झालेल्या पण अलीकडे नवीन नाव घेतलेल्या ” गो फर्स्ट” ने आठ दिवसांपूर्वी दिवाळखोरी जाहीर केली.  त्यांच्या डोक्यावर  वित्त संस्थांचा ११ हजार ५०० कोटी रुपयांचा कर्जाचा डोंगर आहे. त्यांचा आत्ताचा तोटा   11 हजार कोटींच्या घरात आहे. डीजीसीए यांनी “गो फर्स्ट ” कंपनीला परवाना रद्द करण्याबाबत  कारणे दाखवा नोटीसही दिली आहे.  महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या कंपनीकडे आगाऊ प्रवासी नोंदणीचे सुमारे 900 कोटी रुपये अडकलेले आहेत. ही कंपनी दररोज 200 उड्डाणे करत होती तर दररोज 25 ते 30 हजार  प्रवाशांची ने आण करत होती.

देशाने १९९० मधे खुले आर्थिक धोरण स्विकारल्यानंतर 1992 मध्ये ईस्ट वेस्ट एअरलाईन्सचा प्रारंभ झाला पण आर्थिक अडचणीमुळे ती १९९६ मध्ये गुंडाळली गेली. त्याचवेळी दमानिया एअरवेज जन्माला आली. त्यांनी तर प्रवाशांना मद्य पाजले. पण 1995 मध्ये” स्कायलाईन” ने  विकत घेतली व लगेच बंद पडली.1993 मध्ये मोदीलुफ्ट आली व लुफ्तांशाशी तंत्रज्ञान सहकार्य करूनही बंद पडती. 2003 च्या दरम्यान कमी खर्चाच्या म्हणजे ‘ लो कॉस्ट ‘ विमान सेवा कंपन्यांचे पेव फुटले. त्यावेळी एअर डेक्कन; स्पाइस जेट; प्राइम एयर; गो एअर; किंगफिशर; इंडिगो यांचा उदय झाला. त्यात अनेक हौशे,नवशे व गवशे उतरले. दक्षिणेतील ” प्राईम एअर’ कधीच गायब झाली. जेट एअरवेज यांनी  अशीच अचानक  दिवाळखोरी जाहीर केली. जेटने तर दिवाळखोरी जाहीर करून प्रवाशांचे तब्बल 15 हजार कोटी रुपये मातीत घातले. त्यांना कोणीही वाली मिळाला नाही. त्याचप्रमाणे विजय मल्ल्या यांच्या “किंगफिशर” ची श्रीमंतीच्या फुशारकीपोटी वाट लागली.  मुळात या क्षेत्रात कोट्यावधी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक आवश्यक असते.

भारतातील त्याची एकूण जमा-खर्चाची रचना, सरकारचे अत्यंत ताठर, गुंतागुंतीचे धोरण यामुळे नव्या कंपन्यांचे “बालपणातील” मृत्यूचे प्रमाण वाढले आहे. गेल्या दोन वर्षात करोनोत्तर स्थितीवर मार्ग काढण्यासाठी डीजीसीएने  कंपन्यांच्या क्षमतेवर आणि विमानाच्या भाड्यांवर घातलेले  निर्बंध  मारक ठरले. प्रवाशांना दिलासा देण्यासाठी कंपन्यांच्या प्रवासी भाड्यावर नियंत्रणे लागली लादली पण त्याच वेळेला या कंपन्यांना प्रवासीच मिळाले नाहीत किंवा मिळाले ते खूप अपुरे मिळाले. अगदी अलीकडे म्हणजे ऑगस्ट 2022 मध्ये ही नियंत्रणे उठवली. ” गो फर्स्ट ” चा विचार करायचा झाला तर त्यांच्या ताफ्यातील  तब्बल 54 विमाने इंजिनांचा पुरवठा व देखभाल दुरुस्ती अभावी विमानतळांवर  पडून आहेत. या कंपनीला प्रॅट अँड व्हिटने या परदेशी इंजिन उत्पादकाने जेरीस आणले. “गो एअरचे” प्रवर्तक नसली वाडिया यांचा मुलगा ‘जेह’ याच्याकडे प्रारंभी नियंत्रण होते. उभयतांमध्ये मतभेद झाले. जेह यांचे नियंत्रण गेले व तेव्हापासून वारंवार व्यवस्थापनात बदल झाले . सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे जेव्हा हे हवाई सेवा क्षेत्र  सुधारण्यास चांगला प्रारंभ होत असतानाच  “गो फर्स्ट ” त्यातून बाद होण्याच्या मार्गावर आहे. सध्या भारतात गो फर्स्ट शिवाय  इंडिगो, एअर इंडिया, विस्तारा, एअर एशिया व आकासा एअर या अन्य विमान कंपन्या कार्यरत आहेत.

हवाई विमान सेवा क्षेत्रातील कंपन्यांना वित्त पुरवठा करणाऱ्या बँका व वित्त सेवा कंपन्या दिवाळखोरी मुळे अडचणीत आल्या आहेत. यापुढे या क्षेत्राला कर्ज द्यावे किंवा कसे याचा त्या गंभीर विचार करू लागल्या आहेत. भारताचे नागरी विमान सेवा क्षेत्र वेगाने प्रगती करीत असताना सध्या निर्माण होत असलेली  स्थिती निश्चितच भूषणावह नाही. प्रवाशांसाठी तर या घडामोडी खूपच मारक आहेत.  या क्षेत्रात अत्यंत गंभीरपणे काम करू शकणाऱ्या टाटां सारख्या मोठ्या उद्योग समूहाचा निभाव निश्चितपणे लागू शकेल. मात्र केवळ नफा कमावण्याच्या उद्देशाने यात शिरलेल्या नवख्या उद्योगांचा  टिकाव लागणार नाही ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. कोणत्याही उद्योगाला या क्षेत्रात सहजगत्या  प्रवेश देऊ नये, ज्यांची प्रचंड  भांडवल क्षमता  व  या क्षेत्रातील दांडगा अनुभव आहे त्यांनाच या क्षेत्रात काम करू द्यावे. देशातील विविध उद्योग व्यापार क्षेत्रात होणाऱ्या वाढत्या उलाढाली मुळे आणि सर्वसामान्य लोकांनाही हवाई सेवेचा लाभ घेण्याची क्षमता वाढत असल्याने त्यांच्या हिताचे रक्षण करणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी निश्चित आहे. कोणत्याही प्रकारे विमान कंपन्यांची सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी किंवा विमान उड्डाणे रद्द करण्याची कृती अत्यंत गंभीरपणे घेऊन त्यांना जबरदस्त दंड लावणे व विमान प्रवाशांना होणारा मनस्ताप टाळणे व त्यांची नुकसान भरपाई  देणे  गरजेचे आहे.

“गो फर्स्टने” नॅशनल कंपनी लॉ ट्रायब्युनल (एनसीएलटी) समोर अर्ज करून  कंपनी व कर्मचार्यांची नोकरी वाचवण्याचा व त्याचवेळी  वित्त संस्थांची देणी थकवून कंपनी सुरु ठेवण्याचा प्रवर्तकांचा प्रयत्न आहे. कर्जदारांना विमाने ओढून नेण्यास मनाई करावी असा त्यांचा प्रयत्न आहे. या कंपनीला सेंट्रल बँक आयडीबीआय बँक, बँक ऑफ बडोदा व डॉईश बँक यांनी कर्जे दिलेली आहेत. नागरी वाहतूक मंत्रालयाने याकडे सकारात्मक पद्धतीने पाहून योग्य मार्ग काढण्याची आवश्यकता आहे. त्यावरच देशाच्या अर्थव्यवरथेला हातभार लावणाऱ्या या नागरी हवाई सेवा क्षेत्राचा भविष्यातील विस्तार अवलंबून आहे.