June 26, 2022
farmers-agitation-and-bill repel article by Nachiket Bhandari
Home » कृषी कायदे, आंदोलन आणि माघार
काय चाललयं अवतीभवती शेती पर्यावरण ग्रामीण विकास सत्ता संघर्ष

कृषी कायदे, आंदोलन आणि माघार

केंद्र सरकराने काही काळापूर्वी शेती संबंधी काही कायदे केले. त्यानंतर त्याच्या विरोधात मोठ्याप्रमाणावर आंदोलन झाले. काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने अनपेक्षितपणे ते कायदे मागे घेतले. संसदेतही हे कायदे मागे घेण्यात आले आहेत. या घटना क्रमाचा घेतलेला आढावा…

नचिकेत भंडारी

केंद्र सरकारने कृषिविषयक काही कायदे संसदेत मंजूर केल्यानंतर थोड्या दिवसानंतर काही ठिकाणी त्याचे समर्थन झाले, तर काही शेतकरी नेते आणि पंजाब मधील काही शेतकरी यांनी दिल्ली मध्ये निदर्शने सुरु केली. शेतकरी नेत्यांच्या बैठकांचे सत्र सुरु झाले. इतर भागांमधून त्याला कोणताही प्रतिसाद मिळत नव्हता. केंद्र सरकारच्या विरोधात बोलणारे काही शेतकरी नेते वगळता इतर भागांमधील शेतकरी या कायद्याच्या समर्थनात बोलताना दिसत होते. हळूहळू पंजाबमध्ये विरोध तीव्र होऊ लागला आणि पंजाब मधील शेतकरी मोठ्या संख्येने दिल्लीमध्ये येऊन बसले. मग मोठ्या प्रमाणावर लोकांचे लक्ष त्यांच्याकडे गेले इतक्या मोठ्या प्रमाणात लोक निदर्शने करतात म्हणल्यावर राजकीय पक्षांचे नेते, सेलिब्रेटी, विदेशात असणारे पंजाबी लोक, यांनी मोठ्या प्रमाणावर हे आंदोलन उचलून धरले, मिडिया देखील त्या बातम्या दाखवू लागली. विदेशी मिडीयाचा एक भाग देखील या बातम्या हायलाईट करत होता. पंजाबी बहुल असणाऱ्या आणि त्यांच्या मतांचा प्रभाव असणारा देश कॅनडाचे पंतप्रधान ‘जस्टीन ट्रुडो’ यांनी देखील या विषयी चिंता व्यक्त केली.

भारतातील केंद्र सरकारच्या विचारधारेच्या विरोधी विचारांचे लोक याला मोठ्या प्रमाणावर समर्थन देऊ लागले. विशेषतः हे आंदोलन सुरु झाले ते खाजगी कंपन्या शेती माल विकत घेणार आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या पलीकडे शेतकऱ्यांना एक विकल्प मिळणार आणि बाजार समित्या आणि खाजगी उद्योजक यांच्यात स्पर्धा निर्माण होणार हा या सर्व कायद्यामागचा मूळ विषय होता. शेतकऱ्यांमध्ये एक वर्ग असा होता जो या बाजार समित्यांच्या विरोधात होता, त्याला एक नवीन पर्याय हवा होता आणि दुसरा असा होता ज्याला अशी भीती वाटत होती कि या व्यवसायाचे नियंत्रण खाजगी उद्योजकांच्या हातात गेले तर त्याला दर ठरवण्याचे स्वातंत्र्य राहील का किंवा खाजगी लोक यात आले तर बाजार समित्या टिकतील का?. असे त्यांचे प्रश्न होते, पण चर्चा या विषयांवर झालीच नाही. शेतकरी नेते या विषयांवर चर्चा न करता हे कायदे परत घ्यावे यावरच ठाम होते.

विरोधी पक्षाचे लोक याकडे केंद्र सरकाच्या विरोधात असंतोष निर्माण करण्याची संधी म्हणून पाहत होते, डाव्या विचारांचे लोक याकडे वैचारिक संघर्ष म्हणून Narrative Set करण्याचा प्रयत्न करत होती. डावी मिडिया एरवी डॉ. मनमोहनसिंगांनी उदारीकरण आणि जागतिकीकरण करून कशी आधुनिक भारताची घडी बसवली आणि खाजगीकरणाकडे कसे पाऊल टाकले याचे समर्थन करतात, पण या आंदोलनात मात्र ते खाजगीकरणाच्या विरोधात बोलत होते. काही फेसबुकवरील विचारवंत हे कायदे अंबानी आणि अडानींच्या कसे फायद्याचे आहेत हे पटवून देत होते. दुसऱ्या बाजूला सरकारचे समर्थक विरोधकांचा त्यांच्या पद्धतीने प्रतिवाद करत होते. जे शेतकरी मनोमन या कायद्यांचे समर्थन करत होते ते यावर गप्प होते व्यक्त होत नव्हते.

वास्तविक पाहता शेतकरी हे भारतात सर्वात जास्त आहेत लोकसंख्येने. पण ते मतदान करताना शेतकरी म्हणून करताना दिसत नाहीत. ते व्यक्त होताना देखील शेतकरी म्हणून व्यक्त होत नाहीत. एखाद्या आंदोलनासाठी किंवा ठराविक पिकाला भाव द्यावा या मागणीसाठी फक्त ते काही शेतकरी संघटनांसोबत आंदोलन करतात आणि मागण्या पूर्ण झाल्या कि पुन्हा पुढच्या आंदोलनासाठीच एकत्र येतात. ते मतदान करताना क्वचितच शेतकऱ्यांच्या मुद्यावर करतात. ते स्थानिक, प्रादेशिक, जातीय, अस्मितांवर मतदान करताना दिसतात. त्यामुळेच शेतकऱ्यांचा प्रभाव गट निर्माण होताना दिसत नाही, आणि इथे फक्त राजकीय प्रभाव म्हणून नाही तर व्यवस्थांवरील किंवा त्यांच्याशी निगडीत कोणत्याही विषयावर त्यांची शेतकरी म्हणून काय भूमिका असेल असे कोणी विचार करत नाही.

भारतात इतर क्षेत्रांकडे म्हणजे, सरकारी नोकर, व्यापारी, बांधकाम व्यावसायीक, शिक्षक संघटना, उद्योजक, कंपन्यांमधील युनियन्स यांचा स्वतःचा एक प्रभाव असतो, मग तो सरकारच्या निर्णयांवर असो किंवा त्यांच्याशी संबंधित होणार्या बदलांबद्दल. पण शेतकरी त्यांच्या व्यवसायाशी संबधित होणाऱ्या बदलांबाबत, इतर व्यावसायिकांप्रमाणे राजनीती निरपेक्ष, पक्ष निरपेक्ष स्वतःची ठोस मते मांडताना दिसत नाहीत. त्यांची मते राजकीय परिस्थितीवर आधारित दिसतात. क्वचितच शेतकरी त्यांच्या क्षेत्राबद्दल जागरूक होतात पण त्यांची एकी फार काळ टिकत नाही.

या आंदोलनात एक गोष्ट पाहायला मिळाली कि भारतातील पंजाब व हरियाणा येथील शेतकरी वगळता इतर प्रदेशातील शेतकऱ्यांनी यावर मौन साधले, महाराष्ट्रात हा मुद्दा नेहमीच मांडला जातो कि बाजार समित्या शेतकऱ्याला योग्य दर देत नाहीत. मग या कायद्यांच्या रूपाने त्यांच्या समोर एक नवीन विकल्प उभा राहत होता, जर त्यांचा काही वेगळा मुद्दा होता तर त्यांनी तो सरकार समोर मांडायला हवा होता. पण या कायद्यांकडे पूर्णतः राजकीय चष्म्यातून पाहणे शेतकऱ्यांसाठी घातक ठरू शकते. या संधीचा अनेक तरुणांना लाभ झाला असता पण हा प्रयोग न केल्याने हि संधी दूर गेली आणि बदलत्या युगात शेती हि मात्र जुन्याच मार्गाने जाणार याची खंत वाटते. या काळात प्रत्येक क्षेत्रात मुलभूत बदल वेगाने घडत आहेत. आणि शेतकऱ्यांकडे फक्त एकच विकल्प असणे हे संधीच्या बाबतीत चुकीचे वाटते. आणि खाजगी उद्योजक या क्षेत्रात आल्याने बाजार समित्या नष्ट होतील असे का वाटते. या उलट बाजार समित्यांनी खाजगी उद्योजकांशी स्पर्धा करावी ज्या मुळे शेतकऱ्यांना जास्त पर्याय उपलब्ध झाले असते. समजा काही काळाने या मध्ये काही त्रुटी आढळल्या असत्या तर कायदे परत घेण्याची मागणी तेव्हा करता आली असती किंवा ज्यांना खाजगी उद्योजकांना माल विकायचा नाही त्यांना बाजार सामित्यांमध्ये माल विकण्याची पूर्ण मुभा होती. पण या कायद्याकडे फक्त नकारात्मक दृष्टीकोनातून पाहिल्यामुळे कोणत्याच मुलभूत विषयावर चर्चा झाली नाही.

सोशल मिडीयावर शेतकऱ्यांचे स्टेटस टाकणारे आणि शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला फेसबुकवर समर्थन देणारे कॉर्पोरेट कंपन्यांमध्ये काम करणारे सुखासीन लोक, फक्त केंद्रातल्या मोदी सरकारवर राग आहे म्हणून या कायद्याला विरोध करत होते, वास्तविक पाहता या कायद्याच्या असण्याने किंवा नसण्याने त्यांच्या वैयक्तिक जीवनावर कोणताच परिणाम होणार नव्हता. पण या कायद्यांचा ज्या शेतकऱ्यांवर थेट परिणाम होणार होता तो कुठेच व्यक्त होत नव्हता. आपल्याकडे कोणत्याच विषयावर कोणी सरळ बोलत नाही. कोणतीही गोष्ट करण्यामागे एखाद्याचा वेगळाच हेतू असतो आणि तो सांगतो वेगळेच कारण. भारतात सध्या प्रत्येक निर्णयाकडे राजकीय दृष्टीकोनातून पहिले जाते. ज्यांना आताचे मोदी सरकार नको आहे, ते सरकारच्या सगळ्या निर्णयांचा विरोध करतात आणि ज्यांना हे सरकार हवे आहे ते सरकारच्या सर्व निर्णयांचे समर्थन करतात.

वास्तविक पाहता या सगळ्याचा काहीही सकारात्मक परिणाम होत नाही. लोक निवडणुकीच्या दिवशी म्हणजे पाच वर्षांनी एकत्र या गोष्टींचा आढावा घेतात आणि मतदान करतात. पण तरीही काही लोक दिवसरात्र स्वतःचा अजेंडा लोकांवर बिंबवण्याचा सोशल मीडियातून आटोकाट प्रयत्न करत असतात. सरकारचे मूल्यमापन त्यांनी केलेल्या कायद्यांवर आणि त्याच्या अंमलबजावणीवर करायला हवे. पण काही लोक शोधात असतात कि आपल्याला टीका करायला काय कारण मिळते. या सर्व राजकीय धुमश्चक्रीमुळे लोक मुलभूत विचार करणेच विसरून गेले आहेत. काही मोजके राष्ट्रीय न्यूज चॅनेल वगळता इतर सर्व चॅनेल कोणतीही मुलभूत माहिती देत नाहीत. त्यांचा सगळा ओढा राजकीय बातम्या, राजकारण्यांचे डावपेच, सेलीब्रेटिंचे किस्से, निवडणुका, राजकारण्यांच्या घरचे सण, आणि इतर घडामोडी एवढेच दाखवतात, कोणत्याही विषयावर एखादी डॉक्युमेंटरी, तज्ञ व्यक्तीची तिच्या विषयाशी निगडीत घेतलेली बौद्धिक मुलाखत, (म्हणजे मुलभूत विषयाला हात घालणारी त्यांचे कौटुंबिक किस्से सांगणारी नव्हे), या गोष्टी जणू मीडियातून लुप्त झाल्या आहेत. मग आपले दर्शक टिकवण्यासाठी त्यांना जे पाहायला आवडेल तेच दाखवण्यासाठी केलेली धडपड हे सर्व पाहता कृषी कायदे परत घेतल्यावर सुद्धा मीडियात त्याचे कृषी क्षेत्रावर काय परिणाम होणार आहेत याची कोणतीच चर्चा होताना दिसत नाही.

समजा शेतकरी याने सुखावणार असतील तर तश्या प्रतिक्रिया देखील दिसत नाहीत. प्रतिक्रिया फक्त राजकीय नेत्यांच्या. राजकीय नेते वगळता या देशात कोणालाच स्वतःचे मत नाही का? आणि मुळात भारतीय माणूस स्वताःचे मत ठामपणे का मांडत नाही? तो समूह म्हणून का विचार करतो? आपल्याला जर एखादी गोष्ट आवडली तर समर्थन द्यावे, मग इतरांना काय वाटेल? किंवा आपण ज्या राजकीय पक्षाला समर्थन देतो, त्याच्या विरोधात आपण मत मांडले तर काय होईल असा विचार सतत लोक करतात. मुळात एका माणसाच्या मताने असा काय परिणाम होणार आहे. तरीही लोक स्वतःचे मत व्यक्त करत नाहीत आणि म्हणूनच भारतात मोठे मुलभूत बदल वेगाने घडत नाहीत. लोक स्वतःचे निर्णय स्वतः घेत नाहीत. आणि कृषी कायद्याच्या बाबतीत अगदी हेच घडल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी हे कायदे परत घेतल्यावर केलेल्या भाषणात एक वाक्य फार महत्वाचे उच्चारले आणि ते म्हणजे कि “शेतकऱ्यांसाठी कायदे केले होते पण देशासाठी परत घेत आहे”. हे वाक्य फार महत्वाचे आहे कारण या आंदोलनामुळे पंजाब मधील शीख संप्रदायाचे लोक मोठ्याप्रमाणावर दुखावले होते आणि भारतातील वातावरण त्यामुळे बऱ्यापैकी ढवळून निघाले. पंतप्रधान मोदी यांची कार्यशैली पाहता ते राजकीय लाभासाठी एखाद्या आंदोलनासमोर माघार पत्करणार नाहीत. आणि तेव्हा, जेव्हा त्या आंदोलनाकडे फार कमी लोकांचे लक्ष आहे आणि इतर आंदोलकांनी जवळपास या आंदोलनातून काढता पाय घेतला असेल. पंजाब निवडणुकांना समोर ठेवून ते हा निर्णय घेतील असे देखील नाही. कारण पंजाबमध्ये गेली ७ वर्षे भाजपचा प्रभाव नाही. आणि तो वाढवण्याच्या दिशेने भाजप पाऊले टाकताना देखील दिसत नाही. या उलट पंजाब चे माजी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह आणि नरेंद्र मोदींची केमेस्ट्री चांगली आहे आणि आतातर ते राजकीय दृष्ट्या देखील सोबत आहेत. याकडे दोन दृष्टीकोनातून पाहणे गरजेचे आहे.

यापूर्वी याविषयावर भाष्य करताना नरेंद्र मोदींनी संसदेत या आंदोलनाला समर्थन देणाऱ्या शेतकरी व्यतिरिक्त उर्वरित राजकीय आणि वैचारिक विरोधकांना उद्देशून एक शब्द वापरला होता ज्याचा त्यांना फार राग देखील आला. तो म्हणजे ‘आंदोलनजीवी’. जेव्हा सरकार या आंदोलनाला शरण जात नाही असे चित्र स्पष्ट झाले, तेव्हा सरकार विरोधी इतर आंदोलकांनी काढता पाय घेतला आणि नंतर हे आंदोलन जवळपास शांत झालेले असताना, त्याकडे कोणीही लक्ष देत नसताना, मोदींनी हे कायदे परत घेतले. याचे दोन निष्कर्ष निघतात. पहिला जो मोदीजी पुन्हा पुन्हा त्यांच्या भाषणात म्हणत होते कि आम्ही शेतकऱ्यांना समजावण्यात कमी पडलो. म्हणजे केंद्र सरकार आजही त्यांच्या भूमिकेवर ठाम आहे, पण फक्त आणि फक्त शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष असू नये म्हणून त्यांचा पूर्ण आदर करत हे कायदे परत घेतले जात आहेत. पण सरकार शेतकऱ्यांव्यतिरिक्त इतर आंदोलनकर्त्यांसमोर झुकणार नाही.

सरकार कोणत्याही किमतीवर सामाजिक एकोपा कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. दुसरी शक्यता ही कि भारतात वरवर जरी सर्व व्यवस्थित वाटत असल तरी देखील गेल्या काही दिवसांमध्ये जम्मू काश्मीर आणि भारत पाकिस्तानच्या सीमेवर अनेक हालचाली घडल्याची माहिती काही बातम्यांमध्ये पाहायला मिळाली. पाकिस्तानची सध्याची परिस्थिती पाहता पाकिस्तान सीमेवर काही मोठी हालचाल करण्याच्या तयारीत असल्याची देखील चर्चा आंतरराष्ट्रीय वर्तुळात चालू आहे. या पार्श्वभूमीवर या पद्धतीच्या घडामोडी जर घडल्या तर देशात अंतर्गत सुरक्षा आणि वातावरण चांगले असण्याची आवश्यकता आहे. काही काळापूर्वी शेतकरी आंदोलनाला लागलेले हिंसक वळण देखील पाहायला मिळाले. तसेच कॅनडा मध्ये शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थनार्थ निघालेल्या मोर्चा मध्ये उघडपणे खलिस्तानी घोषणा आणि झेंडे पाहायला मिळाले त्यामुळे पंजाबमध्ये वातावरण शांत राहण्यासाठी आणि देशातील अंतर्गत सुरक्षा अबाधित ठेवण्यासाठी पंतप्रधानांनी हे पाऊल उचलले असण्याची शक्यता आहे. कारण त्यांना मिळणारी सुरक्षा यंत्रणांची माहीती ही इतर कोणत्याही यंत्रणेला मिळणाऱ्या माहितीपेक्षा सखोल असते. त्यामुळे त्या पार्श्वभूमीवर भारतात सामाजिक एकोपा आणि देशातील सुरक्षा याला पहिले प्राधान्य देणे गरजेचे आहे.

पंजाबमध्ये निवडणुका जवळ आल्या आहेत. पंजाबमध्ये अनेक महत्वाचे मुद्दे आहेत. पण या निवडणुका पूर्णतः कृषी कायद्यावरच लढवण्याचा अनेक पक्षांचा मानस होता. तो या निमित्ताने धुळीस मिळाला. आता निवडणुकीत मुख्य विषयांवर चर्चा होईल. विशेषतः पंजाबमध्ये अनेक प्रश्न महत्वाचे बनले आहेत. व्यसनाधीनता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पाण्याच्या अति वापरणे क्षारपड झालेल्या जमिनी, रासायनिक किटकनाशाकांचा अति वापर केल्याने वाढलेल्या आरोग्याच्या समस्या अश्या अनेक समस्यांवर मुलभूत चर्चा होणे अपेक्षित होते. पण कृषी कायद्यांचे कारण देऊन हे सर्व झाकण्याचा राजकीय पक्षांचा मानस होता. भाजप जरी पंजाबमध्ये प्रभावी पक्ष नसला तरी भाजपच्या राजकीय धोरणात पंजाबला मोठे स्थान आहे. त्यामुळे भाजपला पंजाब मध्ये मुलभूत बदल व्हावे असे मनोमन वाटते. त्यामुळेच अकालीदला सोबत युती असताना देखील भाजप मोठ्या प्रमाणावर अमरिंदर सिंह यांच्याशी जवळीक साधत असायचा.

पंजाब हे भारत आणि पाकिस्तानच्या सीमेवरचे राज्य आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून देखील पंजाब महत्वाचे राज्य आहे. कृषी कायदे कसे शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाहीत याबद्दल अनेक युट्यूबर्स, तसेच परदेशात बसून याबाबत बोलणारे काही कथित बुद्धीजीवी बोलत होते, वास्तविक पाहता गेल्या काही वर्षात एक मानसिकता मोठ्या प्रमाणावर रुजली आहे, कि हे मोदी सरकार ज्यांना नको आहे ते मोठ्या प्रमाणावर संधीच्याच शोधात असतात कि कुठे सरकार विरोधात थोडासा नाराजीचा सूर उमटला कि मोठ्याप्रमाणावर त्या गोष्टीचा सारासार विचार न करता त्याच्या विरोधात बोलायचे आणि लोकांच्या मनात देखील त्या बाबत संशय निर्माण करायचा. हे एक प्रकारचे नकारात्मक वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न हे लोक करताना दिसतात. यातून काय साध्य होते ?, तर राजकीय लाभ काहीही होताना दिसत नाही आणि जे लोक यांचे व्हिडीओ पाहतात आणि ते एकमेकांना पुढे पाठवतात त्यांना देखिल त्याचा काही लाभ होत नाही. फक्त नकारात्मकता आणि द्वेष वाढतो. मग हे सगळे कशासाठी करायचे. योग्य मुद्यांवर वाद घाला आणि जर आंदोलकांना ते पटले असतील तर तेवढ्याच मुद्यांवर चर्चा करावी.

याउलट भूमिका अशी घेतली जाते कि कायदे जोवर परत घेतले जाणार नाहीत तोवर आम्ही इथून हटणार नाही. जे कायदे लोकसभा आणि राज्यसभेत बहुमताने तयार झाले आहेत, जे लोकप्रतिनिधी तुम्ही लोकशाही पद्धतीने निवडून दिले आहेत, त्यांच्या मतांनीच मंजूर झाले आहेत, त्याला तुम्ही विरोध करता. विरोध करायला काही हरकत नाही, पण जो वर कायदे परत घेणार नाही तोवर आंदोलन मागे घेणार नाही अशी भूमिका घेता आणि सरकारला हुकुमशाही सरकार म्हणता हा कोणता विवेकी विचार आहे ? जर असे वारंवार होऊ लागले तर प्रत्येक कायद्याच्या विरोधात ज्यांना हा कायदा मान्य नाही ते रस्त्यावर बसून याला विरोध करू लागतील. यावर आंदोलकांनी सुद्धा विचार करावा आणि यात संदेहास्पद भूमिका वाटते ती विरोधी पक्षांची. ते याविषयावर सभागृहात चर्चा का करत नाहीत ? एकतर ते गोंधळ करतात किंवा सभागृहातून निघून जातात. आणि पुन्हा रस्त्यावर बसलेल्या आंदोलकांना तिथे जाऊन पाठींबा देतात. मग जर खरच तुम्हाला त्यांचा आवाज बनायचे आहे तर मग तुम्ही सभागृहात गंभीर चर्चा का करत नाही ? सर्व कायद्यांवर सभागृहात चर्चा व्हावी आणि ती सामान्य नागरिकांना ऐकता यावी यासाठीच सभागृहाची निर्मिती करण्यात आली आणि ज्यांना आपले लोकप्रतिनिधी आपली बाजू सक्षम पणाने सभागृहात मांडत नाहीत असे वाटते त्यांनी निवडणुकीच्या वेळीच मतदान करताना आपला लोकप्रतिनिधी कसा असावा याचा विचार करावा. प्रत्येक गोष्टीचा निकाल जर आंदोलनाने आणि विरोध प्रदर्शने लागायला लागला तर संविधानिक व्यवस्थेचा तो अपमान होईल ना ?

भारतीय नागरिकांना आपल्या संविधानिक व्यवस्थांची ताकद समजलीच नाही आणि संविधानिक व्यवस्थांची कार्यशैली देखील समजली नाही. त्यामुळे लोक सतत आंदोलन करण्याच्या विचारात दिसतात. इतर माध्यमातून आपल्याला आपली बाजू प्रभावी पणाने मांडता येते असे नागरिकांना आणि विरोधकांना वाटत नाही. कदाचित प्रसारमाध्यमे आणि लोक प्रतिनिधींच्या क्षमतेबाबत सामान्य नागरिकांच्या मनात नेहमी संदेह असतो पण मतदानाच्या वेळी मात्र भारतीय नागरिकांचा सद्सद्विवेक जागृत नसतो आणि लोक लोकप्रतिनिधी ऐवजी थेट पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री यांना प्रश्न विचारतात आणि उर्वरित लोक जणू या विषयाचा आपला काही संबंध नाही अश्या प्रकारे त्या विषयाच्या समर्थनार्थ किंवा विरोधात बोलणे टाळतात. या कृषी कायद्यांच्या माध्यमातून झालेल्या आंदोलनामुळे एकूणच व्यवस्थांच्या कार्यशैलीचे आणि लोकांच्या विचारप्रक्रियेच दर्शन घडले.

Related posts

शेतकऱ्यांना आयकर जरूर लावा, पण….

कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी डंपरमध्ये  डिझेल ऐवजी एलएनजी वापर 

उत्तरप्रदेशातील मुरादाबादमध्ये सर्वाधिक ध्वनी प्रदुषण

Leave a Comment