मराठी पुस्तकांच्या ऑनलाईन विक्रीचे विहंगम चित्र

मराठी प्रकाशनांची (नव्या पुस्तकांची) आणि प्रकाशन समारंभांची संख्या मात्र वाढते आहे. बरेच सधन लेखक एक तर स्वतः प्रकाशक होत आहेत, किंवा मोठ्या प्रकाशकांना निधी देऊन आपले पुस्तक प्रकाशित करीत आहेत. शासनही पुस्तकांना लाखो रूपयांचे पुरस्कार जाहीर करीत आहे. एकूणच मराठी पुस्तक व्यवहार कात टाकत आहे यात शंका नाही.

माधव शिरवळकर
9987642791 / 9619919188

पुस्तकांचे जग हे व्यक्तिगत व सार्वजनिक ग्रंथसंग्रहालये, आणि बाजारपेठेतील विविध लहान-मोठी ग्रंथ भांडारे यातच मुख्यत्वे सामावलेले असते. बाजारपेठेतील ग्रंथ भांडारे म्हंटलं की आपल्या डोळ्यासमोर चटकन पुस्तकांची पारंपरिक दुकाने येतात. किंवा, पुण्यातील आप्पा बळवंत चौकासारखी पुस्तकांच्या दुकानांची एखादी पेठ आपल्याला आठवते. गेल्या दहा वर्षांत, आणि विशेषतः २०२० च्या कोविड लॉकडाऊनच्या संकटानंतर पुस्तक-विक्री करणारी दुकाने दिवसेंदिवस संख्येने कमी कमी होत चालली आहेत हे आजचे वास्तव आहे.

लॉकडाऊन काळाचा वाचकांवर झालेला एक चांगला परिणाम म्हणजे सक्तीने घरात बसलेले असताना मिळालेला भरपूर वेळ अनेकांनी पुस्तक-वाचनासाठी दिला. त्या काळात बाहेर तर पडता येत नव्हते, आणि मास्क लावून बाहेर पडलात, तरी पुस्तकांची दुकाने पुस्तक खरेदीसाठी उघडी नव्हती. या काळात ‘ॲमेझॉन’ सारख्या ऑनलाईन बाजारपेठेतून पुस्तके घरपोच मागविण्याची सोय मात्र होती, आणि त्यामुळेच ऑनलाईन पुस्तक खरेदीची सवय वाचकांमध्ये त्या काळात बऱ्यापैकी रूजली. ही सवय रूजल्याने लॉकडाऊन नंतरच्या काळात जेव्हा पुस्तकांची दुकाने पुन्हा उघडली तेव्हा दुकानात जाऊन पुस्तके खरेदी करणार्‍या ग्राहकांची संख्या पूर्वीच्या तुलनेत खूपच रोडावल्याचे दुकानदारांच्या लक्षात आले. आपल्या पुस्तकाच्या दुकानात दिवसभर ग्राहकाची वाट पहात ते तोट्यात चालवण्यापेक्षा दुकान बंद करून ती ‘रियल इस्टेट’ मोठ्या रकमेला विकली तर आलेल्या रकमेचे व्याज पुस्तक धंद्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा खूपच अधिक असेल ही बाब पुस्तक दुकानदारांच्या लक्षात येणे अगदी स्वाभाविक होते. जी भाड्याने घेतलेली दुकाने होती, ती लॉकडाऊन काळात बंद ठेवून महिने नु महिने फुकटचे भाडे भरत राहणे पुस्तक दुकानदाराला अशक्य होते. त्यामुळे पुस्तकाची भाड्याची बहुसंख्य दुकाने लॉकडाऊन जेव्हा लांबला त्या पहिल्या सहा महिन्यातच कायमची बंद झाली.

अर्थात, लॉकडाऊन लागण्यापूर्वी पुस्तकांची दुकाने फार जोरात चालत होती, आणि केवळ लॉकडाऊन मुळेच सगळा धंदा बसला असे म्हणता येणार नाही. ‘वाचनाची आवड कमी होत आहे’ , ‘पुस्तकापेक्षा मोबाईलवरील निरर्थक पोस्ट्स वाचण्यात आणि व्हिडीओ पाहण्यातच लोक जास्त मग्न असतात’ , किंवा ‘रोजचा पेपर आणि छापिल पुस्तके या आता जनतेच्या गरजा राहिलेल्या नाहीत’, ‘मराठी भाषा मरणार का’ वगैरे नकारात्मक चर्चा लॉकडाऊन पूर्वीच्या दहा वर्षांतही सातत्याने ऐकू येत होती. त्यामुळे असं म्हणू की ‘लॉकडाऊन’ ही आधीच वाकलेल्या उंटाच्या पाठीवर पडलेली शेवटची काडी होती.

मराठी पुस्तकांची ऑनलाईन बाजारपेठ

पूर्वीच्या तुलनेत एकीकडे पुस्तकांच्या दुकानांची बाजारपेठ २०२२-२३ मध्ये आक्रसते आहे, तर दुसरीकडे पुस्तकांची ऑनलाईन बाजारपेठ गेल्या तीन वर्षांत पूर्वीच्या तुलनेत बहरताना दिसत आहे. पुस्तक ही वस्तू दुकानातून आणण्यापेक्षा ऑनलाईन घरपोच मागवणे ग्राहकांच्या एव्हाना अंगवळणी पडले आहे. आता पुस्तक खरेदी करण्याचा किंवा कोणाला गीफ्ट म्हणून पाठवण्याचा विचार नुसता मनात आला तरी प्रतिक्षिप्त क्रियेने आपल्या हातातला मोबाईल सरसावला जातो. ‘ॲमेझॉन’ सारखे एखादे ‘ओळखीचे’ ॲप उघडले जाते आणि हव्या त्या पुस्तकाचा ‘सर्च’ तिथे सुरू होतो. त्या ‘सर्च’ प्रक्रियेत कधी हवे ते पुस्तक चटकन सापडते, तर कधी ‘ढुंढते रह जाओगे’ चाही अनुभव येतो. याचे कारण ॲमेझॉन सारखे ॲप की ज्यावर काही कोटी उत्पादने एकाच वेळी एकदम विकायला असतात तिथे ‘पुस्तक’ हा तसा एक फार किरकोळ म्हणावा असा प्रॉडक्ट असतो. त्यात पुन्हा मराठी पुस्तक, म्हणजे साक्षात मुर्तिमंत नगण्यता. तिथे त्या मराठी पुस्तकाच्या ‘सर्च’ च्या अलगोरिदमला कोण महत्त्व देणार? त्यांनी मराठी पुस्तक विकायला ठेवले हेच खूप झाले असा प्रकार.

मराठी पुस्तकांची ऑनलाईन बाजारपेठ आजमितीला बाल्यावस्थेतच आहे. आजही बहुसंख्य प्रकाशकांची संकेतस्थळेच बनलेली नाहीत. काहींची संकेतस्थळे आहेत, पण त्यावर पुस्तक खरेदी करणे म्हणजे एक दिव्य असते. ‘ॲमेझॉन’ ‘कॅश ऑन डिलीव्हरी’ , किंवा ग्राहकाने ऑर्डर कॅन्सल करताच चोवीस तासात रिफंडची सुविधा देते. अशा सुविधा देणारी मराठी प्रकाशकाची वेबसाईट कुठे दिसते का ते शोधून पहा म्हणजे परिस्थिती तुमच्या नीट लक्षात येईल. ग्राहकाला या सोयी हव्या असतात, आणि मुख्य म्हणजे विश्वासार्हता हवी असते. मध्यंतरी एक ग्राहक भेटला. त्याचा एका प्रसिद्ध प्रकाशकाच्या वेबसाईट वरून मराठी पुस्तक मागवण्याचा अनुभव वेदनादायी होता. त्या ग्राहकाने प्रकाशकाच्या संकेतस्थळावर जाऊन एका पुस्तकाची ऑनलाईन ऑर्डर दिली. आगाऊ पैसेही भरले. पण पुस्तक आलेच नाही. फोन करून वारंवार चौकशी केली तरी समाधानकारक उत्तर नाही. वारंवार तगादा लावूनही पुस्तक शेवटपर्यंत आलेच नाही. ऑर्डर कॅन्सल करून रिफंड मागितला, तर शेवटपर्यंत रिफंडही मिळाला नाही. शेवटी त्या ग्राहकाने कंटाळून प्रयत्न सोडून दिला. पैशावर पाणी सोडले. आजकाल सोशल मिडिया मुळे असे अनुभव वेगाने पसरतात. अशा कारणांमुळे वाचक-ग्राहक प्रकाशकाच्या संकेतस्थळावर जाऊन तिथे पुस्तक खरेदी करण्यापेक्षा ‘ॲमेझॉन’ वरून ते पुस्तक खरेदी करणे पसंत करतो. या आणि अशा कारणांमुळे पुस्तक खरेदीसाठी ‘ॲमेझॉन’ ची मक्तेदारी पुस्तकांच्या बाजारपेठेत आज पहायला मिळते.

ग्राहकाला तिथे विश्वासार्हता, किंमतींवर सवलत, ऑर्डर रद्द करून पैसे तात्काळ परत मिळण्याची सोय, पैसे न भरता ‘कॅश ऑन डिलीव्हरी’ ने ऑर्डर देणे, २४ तासात डिलीव्हरी वगैरे अनेक हव्या हव्याशा सोयी सहजपणे मिळतात. यासाठी ‘ॲमेझॉन’ किंवा तत्सम बड्या संस्था स्वतःच्या पदराला काही मोठा खार लावतात असेही नाही. कल्पना करा की पुण्यातील एक प्रकाशक आहे. त्याला दिल्लीहून एका ग्राहकाची तीनशे रूपये किंमतीच्या एका पुस्तकाची ऑनलाईन ऑर्डर ‘ॲमेझॉन’ वरून मिळाली. प्रकाशकाने पुण्याहून पुस्तक डिस्पॅच केले. ते ‘ॲमेझॉन’ ने पुण्याहून दिल्लीच्या पत्त्यावर कुरियरने पोचवले. तिथे पोचल्यावर ते पॅकेट ग्राहकाने उघडले. काही कारणाने ते पुस्तक त्याला आवडले नाही. त्या ग्राहकाने डिलीव्हरी मिळाल्यानंतर दोन दिवसांनी त्या पुस्तकाची ऑर्डर ॲमेझॉन ॲपवर जाऊन कॅन्सल केली.

आता पुस्तकाचा उलटा प्रवास सुरू झाला. त्या ग्राहकाच्या पत्त्यावर जाऊन ‘ॲमेझॉन’ चा कुरियरवाला ते पुस्तक परत घेतो. मग ते पुस्तक दिल्ली ते पुणे असा उलटा प्रवास करून चार दिवसांनी पुण्यास त्या प्रकाशकाकडे परत येते. आता हा ‘पुणे ते दिल्ली’ आणि नंतर ‘दिल्ली ते पुणे’ साठीचा कुरियर खर्च कोण सोसणार? ग्राहकाला तर त्याचे पूर्ण पैसे चोवीस तासात ‘ॲमेझॉन’ कडून रिफंड मिळतात. ‘ॲमेझॉन’ त्या कुरियर खर्चातला एक नवा पैसाही स्वतः सोसत नाही. खरं तर या व्यवहारात प्रकाशकाची काहीच चूक नसते. पण तरीही तो सगळा कुरियर खर्च ॲमेझॉन च्या नियम-अटींनुसार प्रकाशकाला सोसावा लागतो. ‘पुणे ते दिल्ली’ साधारणतः ८५ रूपये कुरियर खर्च हा ‘ॲमेझॉन’ चा करियरचा दर आहे. जाता येता ८५ + ८५ म्हणजे एकूण १७० रूपयांचा भुर्दंड तीनशे रूपयांचे पुस्तक विकण्याच्या विफल प्रयत्नात प्रकाशकाच्या अंगावर पडतो. ‘ॲमेझॉन’ चा व्यवहार अशा रितीने ग्राहकाच्या दृष्टीने सर्व दृष्टीने उत्तम आणि पुरेपूर लाभाचा असतो. त्यामुळेच पुस्तक खरेदीसाठी ‘ॲमेझॉन’ वर जाणे ग्राहक जास्त पसंत करतो.

ऑनलाईन पुस्तक विक्रीच्या बाजारपेठेतले हे चक्र जो पर्यंत चालत राहील तोपर्यंत आम वाचक-ग्राहक हा प्रकाशकाच्या अधिकृत वेबसाईट वरून पुस्तक खरेदी करण्यापेक्षा ती ‘ॲमेझॉन’ वरूनच करत राहणार. दुसरीकडे ‘ॲमेझॉन’ कडे गेलो नाही, तर पुरेशी पुस्तक विक्री होत नाही, आणि पुस्तकांची दुकाने तर फारशी उरलेलीच नाहीत हा पेच आजच्या प्रकाशकांच्या पुढे आज आहे. ‘ॲमेझॉन’ ला धरावं तर व्यवहार चावतो, आणि सोडावं तर विक्री करायची कुठे आणि कशी हा मोठाच यक्ष प्रश्न आज प्रकाशकांपुढे आहे. यावर ‘पुस्तक प्रदर्शनांतून’ विक्री करावी असे प्रकाशकांना सुचवले जाते.

तिथेही बिचारा प्रकाशक बरेचदा निराशा घेऊन परततो. अलिकडेच वर्धा येथे झालेल्या अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनातील पुस्तक प्रदर्शनाचे उदाहरण घ्या. स्टॉलचे भाडे ₹8,000. अधिक वर्धा येथे जाण्या-येण्याचा प्रवास खर्च व तेथील जेवण्या-राहण्याचा खर्च. हा सारा खर्च काढून वर निदान ५००० चे तरी उत्पन्न व्हायला हवे. पण कसले काय. तिथे पुस्तक विक्रीच ह्या ना त्या कारणाने फारशी झालीच नाही. वर्धा दौरा साफ तोट्यात गेला. बऱ्याच (की बहुसंख्य? ) प्रकाशकांना तोटा सहन करावा लागला तरी, बातम्यांमधून वाचायला मिळते की अमुक तमुक कोटी रूपयांची विक्रमी पुस्तक विक्री झाली वगैरे. आता काहींच्या मते हे आकडे खरे नसतात. फसवे असतात. खरं म्हणजे ज्या ज्या प्रकाशकांनी कोटीच्या कोटी उड्डाणे करीत पुस्तक विक्री केली त्या सर्वांची नावे आणि विक्रीच्या खरे आकडे खुद्द सरकारनेच जाहीर करायला हवेत. सरकारला तो अधिकार आहेच, कारण मायबाप सरकार संमेलनासाठी जनतेचे काही कोटी रूपये अनुदान म्हणून देत असते. तर, जनतेला पुस्तक विक्रीचे खरे व अधिकृत आकडे द्यायला काय हरकत आहे?

मराठी पुस्तकांची विक्री आणि मराठी प्रकाशन व्यवहार यासंबंधी वस्तुनिष्ठ विचार शासन आणि अन्य संबंधित संस्थांकडूनही केला गेला पाहिजे. यातला विधायक म्हणता येईल असा सुखद विरोधाभास हा, की मराठी प्रकाशनांची (नव्या पुस्तकांची) आणि प्रकाशन समारंभांची संख्या मात्र वाढते आहे. बरेच सधन लेखक एक तर स्वतः प्रकाशक होत आहेत, किंवा मोठ्या प्रकाशकांना निधी देऊन आपले पुस्तक प्रकाशित करीत आहेत. शासनही पुस्तकांना लाखो रूपयांचे पुरस्कार जाहीर करीत आहे. एकूणच मराठी पुस्तक व्यवहार कात टाकत आहे यात शंका नाही. फक्त एकूण पुस्तक व्यवहारातील वास्तवाची तपासणी आणि निदान कोणीतरी जबाबदारीने करण्याची गरज आहे.