दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे सध्या जेलमध्ये आहेत पण ते निवडणूक प्रचार काळात म्हणाले होते, आम्ही मुलांना मोफत शिक्षण देतो, मोफत उपचार करतो. त्यामुळे करदात्यांची फसवणूक होत नाही. मात्र उद्योगपतींची केंद्राने १० लाख कोटींची कर्जे माफ केली नसती तर दूध व दह्यावर जीएसटी लावण्याची पाळी आली नसती.
डॉ. सुकृत खांडेकर
लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला अपेक्षेप्रमाणे यश मिळाले नाही. राज्यातील ४८ पैकी ४८ जागा जिंकणार अशा घोषणा महायुतीच्या काही नेत्यांनी निवडणूक प्रचाराच्या काळात केल्या होत्या. पण राज्यातील मतदारांनी भाजप, शिवसेना व अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला पाहिजे तशी साथ दिली नाही, म्हणूनच आता महायुतीचे सरकार मतदारांना खूश करण्यासाठी रेवड्यांची उधळण करताना दिसत आहे.
हे मोफत, ते मोफत, थेट बँक खात्यात दरमहा आर्थिक लाभ जमा होणार असे लाभार्थींना सरकार सांगत आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना हा एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आपला हुकमी एक्का पणाला पावला असून बहिणींना दरमहा पंधराशे रुपये देण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात तब्बल २५ हजार कोटींची तरतूद केली आहे. ९५ हजार कोटींच्या विक्रमी पुरवणी मागण्या मंजूर करून घेताना लाडक्या बहिणीला काहीही कमी पडू नये यासाठी महायुती सरकारने व्यवस्था करून ठेवली आहे. राज्यात महिलांची व्होट बँक पन्नास टक्के आहे, मध्य प्रदेशमध्ये लाडक्या बहीण योजनेने भाजपला सर्वच्या सर्व २६ जागा जिंकून दिल्या तसेच महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीत इथल्या बहिणी महायुतीला घवघवीत यश मिळवून देतील व राज्यात पुन्हा महायुतीचे सरकार येईल, असा विश्वास एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांना वाटतो आहे.
लाडक्या बहिणीच्या पाठोपाठ सरकारने लाडका भाऊ योजना जाहीर केली. बारावी, पदविका आणि पदवी संपादन केलेल्या लाडक्या भावांना आता दरमहा ६ हजार ते १० हजार रुपये स्टायपेंड म्हणून मिळणार आहेत. राज्यातल्या बहिणी खूश आणि भाऊ खूश आहेत. घरी बसून थेट बँक खात्यात लक्षावधी भाऊ-बहिणींच्या खात्यात पैसे जमा होणार. केवळ दोन आठवड्यांत ४५ लाख लाडक्या बहिणींनी ऑनलाइन नोंदणी केली आहे.
राजकीय पक्षांच्या विशेषत: सत्ताधारी पक्षांच्या मोफतच्या योजनांमुळे अर्थव्यवस्था विनाशाकडे जाण्याचा धोका असतो, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी घेताना केली होती. मतांच्या लोभासाठी व मतदारांना खूश करण्यासाठी राजकीय पक्षांकडून मोफतच्या योजना व मोफतच्या सवलतींची खैरात केली जाते. अशी मोफतची आश्वासने देणाऱ्या राजकीय पक्षांची मान्यता रद्द करावी, अशी मागणी अॅड. अश्विनी उपाध्याय यांनी न्यायालयापुढे याचिका सादर करताना केली होती. सरकारच्या मोफत योजनांबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानेही चिंता प्रकट केली. पण मोफत योजनांवर नियंत्रण ठेवणारा कोणताही कायदा अस्तित्वात नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयही या मुद्द्यावर हस्तक्षेप करू शकले नाही.
आम आदमी पक्षाने गुजरात विधानसभा निवडणुकीत वीज, शिक्षण, औषधोपचार अशा मोफत योजनांची अनेक आश्वासने दिली होती. त्या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अशा रेवडी कल्चरवर टीका केली होती. नंतर केंद्र सरकारनेच देशातील ८० कोटी जनतेला दरमहा ५ किलो धान्य मोफत देण्यास सुरुवात केली. लोकसभा निवडणुकीत भाजपने तो मोठा प्रचाराचा मुद्दा बनवला होता. देशभर मोफत धान्य वाटपासाठी दोन लाख कोटींहून अधिक खर्च केंद्राला उचलावा लागणार आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे सध्या जेलमध्ये आहेत पण ते निवडणूक प्रचार काळात म्हणाले होते, आम्ही मुलांना मोफत शिक्षण देतो, मोफत उपचार करतो. त्यामुळे करदात्यांची फसवणूक होत नाही. मात्र उद्योगपतींची केंद्राने १० लाख कोटींची कर्जे माफ केली नसती तर दूध व दह्यावर जीएसटी लावण्याची पाळी आली नसती.
मोदी सरकार सलग तिसऱ्यांदा निवडून आल्यावर शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री किसान योजनेचा १७ वा हप्ता देण्याचा पहिला निर्णय घेतला. शेतकऱ्यांना वार्षिक ६ हजार रुपये देण्यासाठी मोदी सरकारने २० हजार कोटींच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. शिवाय पीएम ग्रामीण आवास योजनेखाली २ कोटी घरे उभारण्याचा संकल्पही मोदी सरकारने जाहीर केला आहे. खरं तर शेतकऱ्यांना दरमहाचा केवळ बँकेत जमा होणारा हप्ता नको आहे, तर पिकाला हमी भाव पाहिजे आहे. किसान योजना ही अल्पकालीन मदत आहे. सन २०२२ पर्यंत देशातील सर्वांना पक्की घरे देण्याचा निर्णय मोदी सरकारने यापूर्वी जाहीर केला होता, काय झाले त्याचे ? आता मोदी की गॅरेंटी हे शब्द ऐकायला मिळत नाहीत. घरोघरी नळाला पाणी ही घोषणा तर सरकार विसरून गेले असावे.
उत्पादन खर्चावर ५० टक्के हमी भाव का मिळत नाही ? प्रगत तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत का पोहोचत नाही ? हमी भावाला कायद्याने मंजुरी का मिळत नाही ? जर २५ कोटी लोकांना दारिद्र्यरेषेच्या वरती आणले गेले असा दावा केला जातो तरी ८० कोटी गरिबांना मोफत रेशन कसे? मोफत योजना या खरोखरीच कल्याणकारी आहेत की व्होट बँक जोपासण्यासाठी? केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या मोफत योजनांचा लाभ कनिष्ठ किंवा मध्यम वर्गाला कधीच मिळत नाही. उलट मोफत योजना जाहीर झाली की मध्यम वर्गावर विशेषत: नोकरदार व चाकरमान्यांच्या पोटात गोळा येतो. आता करवाढ अटळ आहे अशी भीती वाटू लागते.
कर्नाटकमध्ये काँग्रेस सरकारने सत्तेवर आल्यावर पाच घोषणा केल्या. प्रत्येक कुटुंबाला २०० युनिट वीज मोफत, कुटुंबातील महिला प्रमुखाला महिना २००० रुपये, दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील प्रत्येकाला दरमहा १० किलो तांदूळ मोफत, बेरोजगार पदवीधरांना दरमहा ३ हजार रुपये भत्ता आणि सार्वजनिक बस सेवेत महिलांना मोफत प्रवासाची सवलत. अशा आश्वासनांमुळे आज ना उद्या कर्नाटक सरकारची वाटचाल दिवाळखोरीच्या दिशेने जाईल. कर्नाटक सरकारचे बजेट ३ लाख कोटींचे आहे व दिलेल्या हमीमुळे ५० हजार कोटी रुपये तिजोरीवर भार पडणार आहे.
पंजाबमध्ये आप सरकारने रेवड्याची खैरात सुरू करताच काँग्रेसचे नेते नवज्योत सिद्धू यांनी मोफत वाटपासाठी निधी कुठून आणणार असा प्रश्न आप पक्षाला केला. अनुसूचित जातींसाठी मोफत वैद्यकीय सेवा, १८ वर्षांवरील महिलांना प्रत्येकी दरमहा एक हजार रुपये आणि ३०० युनिटपर्यंत वीज मोफत अशी आपने तेथे खिरापत वाटली आहे. त्यावर सिद्धू म्हणतात, पंजाबींना भिख नको तर उत्पनाचे साधन हवे आहे…
रेवड्यांचा वर्षाव करताना कोणत्याही सरकारला विद्यार्थ्यांसाठी मोफत अभ्यासिका व वाचनालये सुरू करावीत, असे वाटत नाही का ? आजही अनेक ठिकाणी अभ्यासिका व वाचनालये आहेत, ती चालवायची व त्यांची साफसफाई, देखभाल-दुरुस्ती, फर्निचर, पंखे, एअर कंडिशन्ड, प्यायला पाणी आदी सेवा द्यायच्या म्हणजे कोणी ना कोणी लोक – संस्था खर्च करीतच असतात. अनेक ठिकाणी इंटरनेट, काॅम्प्युटर सेवा मोफत दिली जाते. काही ठिकाणी पुस्तके व डीव्हीडी मुलांना घरी देतात. ग्रुप स्टडीजसाठी अनेक ठिकाणी मिटिंग व काॅन्फरन्स रूमही असतात. सरकार अशा सेवाउपक्रमांमध्ये पुढाकार का घेत नाही ?
सरकारी मोफत योजना म्हणजे घरी बसा आणि मोफत सेवा-सुविधा मिळवा अशा असतात. त्यामुळे लाभार्थी आळशी बनतात. ज्या वयात कष्ट करून, मेहनत करून आणि स्पर्धेत राहून करिअर करायचे त्या वयात सरकारच तरुणांना रेवड्या वाटून त्यांच्यातील क्रयशक्ती संकुचित करीत आहे. आम्ही फक्त घेणार पण त्याची किमत मोजणार नाही अशी मानसिकता रेवडी कल्चरमधून
वाढीला लागते.
कोरोना काळात देशभर दोनशे कोटी प्रतिबंधात्मक लस देण्यात आली. मात्र प्रमाणपत्रावर राज्यकर्त्यांचे फोटो झळकले. आता महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री माझी बहीण योजनेच्या फॉर्मवरही राज्यकर्त्यांचे फोटो आहेत. लाडक्या बहिणींना मदत करण्यासाठी ही योजना आहे की, आपल्या स्वत:च्या मार्केटिंग व पब्लिसिटीसाठी आहे? लाडकी बहीण योजना जाहीर झाल्यावर निकषांची पूर्तता करण्यासाठी बहिणींची व कुटुंबातील इतरांची धावपळ सुरू झाली. फॉर्म भरण्याच्या केंद्रावर रांगा लागल्या. लाडक्या बहिणीचे महत्त्व (मतदार म्हणून) सर्वच राजकीय पक्षांनी ओळखले. त्यांना लाभ मिळावा म्हणून सर्व राजकीय पक्षांच्या कार्यालयात कार्यकर्त्यांची फौज राबू लागली. योजनेत जास्तीत जास्त बहिणींना लाभ मिळावा म्हणून अनेक स्तरांवर अनेक यंत्रणा प्रयत्न करीत आहेत. पण ही योजना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची आहे हे बहिणींच्या मनावर पूर्णपणे ठसले आहे. साऱ्या लाडक्या बहिणी आपल्या खात्यात पंधराशे रुपये कधीपासून जमा होणार, त्याची वाट पाहत आहेत. लाडक्या बहिणींना दरमहा १५०० रुपये ही योजना गेम चेंजर ठरू शकते. पुन्हा महायुतीचे सरकार येण्यासाठी लाडक्या बहिणी उपयोगी पडू शकतील असा शिंदे, फडणवीस व अजितदादा यांचा विश्वास आहे.
रेवड्यांची उधळण नि मोफत योजना ही दक्षिणेकडील राज्यातून सुरू झाली. सन २००६ मध्ये द्रमुकने रंगीत टीव्ही मोफत दिले होते, २०११ मध्ये अण्णा द्रमुकने मतदारांना प्रेशर कुकर मोफत वाटले. नंतर लॅपटॉप, सोन्याचे मंगळसूत्र, सायकली अशा रेवड्यांचाही वापर झाला.
बालवाडीपासूनच मोफत योजनांना सुरुवात होते, मध्यान्ह भोजन (खिचडी), शालेय मुलांना गणवेष, चपला, दप्तर, छत्र्या, रेनकोट, वह्या-पुस्तके दिली जातात. लहान-मोठ्या शहरांमध्ये स्वच्छतागृहे मोफत असतात. आता काही ठिकाणी एक-दोन रुपये देऊन सेवा घ्यावी लागते. प्रत्येक राज्य आपल्या मर्जीप्रमाणे मोफत सेवांची खिरापत वाटत आहे. रोजगार, व्यवसायाभिमुख शिक्षण, करिअर मार्गदर्शन, स्पर्धा परीक्षांची तयारी यावर सरकार फारसे बोलत नाही. उत्तर प्रदेशवर साडेसहा लाख कोटींचे कर्ज आहे, पंजाबवर ३ लाख कोटींचे, बिहारवर चार लाख कोटींचे, महाराष्ट्रावर आठ लाख कोटींचे कर्ज आहे. तरीही सर्वच राज्ये निवडणुका जवळ आल्या की रेवड्यांचा वर्षाव करताना दिसत आहेत.
Discover more from इये मराठीचिये नगरी
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
