इस्त्रायलमधे सत्तासंघर्ष

इस्त्रायलमधे २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सार्वत्रिक निवडणूक झाली आणि स्पष्ट जनादेश नसल्यामुळे सत्ता नेमकी कोणाकडे राहणार याचे उत्तर मिळालेले नाही. इस्रायलमधील निवडणुकीकडे साऱ्या जगाचे लक्ष होते. तिथे कोण सत्तेवर येणार याची सर्व जगाला उत्सकता आहे. बेंजामिन नेतान्याहू हेच सत्ता कायम टिकवून धरणार की नवे नेतृत्व येणार ? इस्रायलमधील सत्तासंघर्षाने अनेक देश चिंतेत आहेत. अमेरिका – इस्रायल यांच्यातील मैत्रीचे संबंध ही मोठी ताकद आहे, इस्रायल विरूध्द इराण हे शत्रूत्व दीर्घकाळ चालू आहे, मध्य पूर्वेतील राजकारण , भारताचे एकाच वेळी इस्त्रायल व आखाती देशांशी असलेले संबंध, गाझा पट्टीत दीर्घकाळ चालू असलेले युध्द, या सर्वस्तरावर इस्त्रायलमधील सत्ता संघर्षाचा परिणाम होऊ शकतो. निवडणुकीत कुणालाच स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने अरब नेतृत्व असलेले पक्ष किंगमेकर ची भूमिका बजावू शकतात. मात्र कोणालाही सरकार स्थापन करताना त्यांच्या अटींचे पालन करणे शक्य होईल का , हा सुध्दा कळीचा मुद्दा आहे.

इस्त्रायल हा ज्यू धर्माचा देश आहे. या देशात मोठ्या संख्येने मुस्लिमही आहेत. १९४८ मधे इस्त्रायलची स्थापना झाल्यानतर हजारो अरब आपली घरे दारे सोडून ते निघून गेले. इस्त्रायलच्या कायद्यानुसार देशातील सर्वांना समान अधिकार आहेत. सार्वत्रिक निवडणुकीत कोणत्याच पक्षाला किंवा कोणत्याच आघाडीला बहुमत मिळालेले नाही म्हणून निकालानंतर सरकार स्थापनेसाठी राजकीय जुळवाजुळव चालू आहे. इस्त्रायलच्या संसदेला नेसेट म्हणतात. संसदेत एकूण १२० जागा आहेत. सरकार स्थापन करण्यासाठी ६१ हा बहुमताचा आकडा आहे. बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या समर्थक आघाडीला ५३ जागा मिळाल्या आहेत तर त्याचे प्रमुख राजकीय प्रतिस्पर्धी गादी आयझेनकोट यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीला ४८ जागा मिळाल्या आहेत.

अरब प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या दोन पक्षांना मिळून १९ जागांवर विजय मिळाला आहे. मावळत्या संसदेत नेतान्याहू यांच्या आघाडीकडे ६८ जागा होत्या. यावेळी ५३ पर्यंत घसरण झाली आहे. विशेष म्हणजे नेतान्याहू यांच्या लिकुड पार्टीला केवळ २७ जागा मिळाल्या आहेत. बेंजामिन नेतान्याहू हे इस्रायलचे सर्वाधिक काळ पंतप्रधानपद भूषवलेले नेते आहेत. त्यांना पुन्हा सत्ता प्राप्त करण्यासाठी आता विरोधी पक्षांवर अवलंबून राहावे लागते आहे. सरकार स्थापन करण्यासाठी नेतान्याहू हे फेरजुळणी करताना ६१ आकडा गाठू शकतील का ? त्यांच्या एककल्ली व हुकमशाही कारभाराला कंटाळून इ्स्रायलमधील जनतेने त्यांच्या विरोधात मतदान केले असताना ते विरोधकांना वश करण्यात यशस्वी होतील का ? इराणबरोबर सतत युध्द व अण्वस्रांचे हल्ले हे सर्वसामान्य जनतेला मान्य नाहीत किंवा त्याचा तिटकारा आला आहे. सतत युध्दामुळे दैनंदिन जीवन विस्कळीत होते शिवाय आर्थिक व मानसिक स्वास्थ्य बिघडते.

आकाशात आगीचे लोळ पाहून आणि सतत नागरी वस्तीवर होणारे बॉम्ब हल्ले अनुभवून लोक त्रस्त झाले आहेत. त्यांना शांतता हवी आहे. नेतान्याहू शांततेसाठी पुढाकार घेतात असे कधीच दिसले नाही, त्याचा परिणाम या निवडणुकीत बघायला मिळाला. यंदाच्या निवडणुकीत त्यांच्या लिकूड पक्षाला इतरांच्या तुलनेने सर्वात जास्त जागा मिळाल्या असल्या तरी बहुमतापासून त्यांना जनतेने बरेच दूर ठेवले आहे, याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

नेतान्याहू हे चालाख व मुत्सद्दी राजकारणी आहेत. त्यांच्या नेतृतत्वाचा जगात दबदबा आहे. त्यांच्या लढाऊ वृत्तीमुळे त्यांना जगात विरोधकही बरेच आहेत. पण कोणाचीही पर्वा न करता ते त्यांना जे पाहिजे तेच ते करीत असतात. इराण व गाझा पट्टीतील सततच्या युध्दामुळे व तेलाच्या किमती भडकल्यामुळे जगातील असंख्य देशांच्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसला आहे. त्यामुळे नेतान्याहू सत्ता पुन्हा काबीज करतात की इस्त्रायला आता नवे नेतृत्व मिळणार, याकडे सर्व जगाचे लक्ष आहे. विरोधी पक्षातील काहींना बरोबर घेऊन राष्ट्रीय सरकार स्थापन करणे हा एक पर्याय नेतान्याहू यांच्याकडे आहे.

विरोधी आघाडीला अरब पक्षांचा पाठिंबा मिळू न देणे व स्वत:साठी बहुमताची जुळवाजुळव करणे हा दुसरा पर्याय दिसतो. सरकार स्थापन करण्यात नेतान्याहू व गादी आयझेनकोट या दोघांनाही अपयश आले तर पुन्हा निवडणुकीला सामोरे जावे लागेल, असा धोका आहेच. पण तोपर्यंत ते काळजीवाहू पंतप्रधान राह शकतात व सत्तेचा लाभ उठवू शकतात. गादी आयझेनकोट हे इस्रायलचे माजी लष्कर प्रमुख व याशार पक्षाचे नेते आहेत. त्यांच्या पक्षाला २१ जागा मिळाल्या. विरोधी आघाडीला मिळून ४८ जागा मिळाल्या. अरब पक्षांनी त्यांना पाठिंबा दिला तर बहुमतापेक्षा जास्त म्हणजे ६७ जागा त्यांच्याकडे होऊ शकतात. पण राजकारणात असे सरळ गणित सोपे नसते. अरब पक्षांनी व अन्य विरोधी घटकांनी त्यांच्या अटी व शर्ती काय आहेत ते खुलेपणाने सांगितलेले नाही. त्या पूर्ण करता येतील का ? हा आयझेनकोट यांच्यापुढे मोठा प्रश्न आहेच.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्र्म्प व नेतान्याहू यांचे मैत्रिसंबंध जगाला ठाऊक आहेत. शस्रास्रांची मदत, गुप्तचर देवाण घेवाण चालू राहील पण इराण व गाझा मुद्यावर अमेरिकेच्या भूमिकेत सतत चढउतार असतो ते नव्या नेतृत्वाला परवडेल का? इस्त्रायल- इराण युध्दाचा सर्व जगावर परिणाम होत असतो, आखाती देशांशी संबंध, तेल व उर्जा क्षेत्रावरही परिणाम होत असतो. इस्रायलमधे कोणाचे सरकार येणार यावर भारताचे हितसंबंध अवलंबून आहेत. दोन देशात संरक्षण सहकार्य, व्यापार गुंतवणूक, संशोधन व तंत्रज्ञान क्षेत्रात सहकार्य, उर्जा व तेल वाहतूक यावर परिणाम होऊ शकतो.

इस्रायलमधील भारतीय कामगार- कर्मचारी यांना रोजगार संधी व संरक्षणही महत्वाचे आहे. म्हणून इस्रायलमधे नेतृत्व कोणाचे येणार हे भारताच्या दृष्टीनेही महत्वाचे आहे. नेतान्याहू यांना बहुमत मिळाले नसले तरी त्यांची राजकीय कारकिर्द संपली असे घाईने म्हणता येणार नाही. सत्तासंघर्षातून त्यांनी माघार घेतलेली नाही.