November 30, 2022
Modi Government against Farmer article by Amar Habib
Home » मोदी सरकार शेतकऱ्यांचे कैवारी की मारेकरी ?
शेती पर्यावरण ग्रामीण विकास सत्ता संघर्ष

मोदी सरकार शेतकऱ्यांचे कैवारी की मारेकरी ?

अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या राजवटीत थोडे बहुत का होईना शेती क्षेत्राशी निगडीत निर्णय झाले. परंतु नरेंद्र मोदी यांच्या कार्य काळात दाखवता येईल असे काही झालेले दिसत नाही. कृषी खात्याचे नाव बदलून शेती व शेतकरी कल्याण खाते असे करणे किंवा योजना आयोगाचे नाव बदलून नीती आयोग करणे म्हणजे शेतकर्‍यांचे भले करणे नव्हे. हे कोणी तरी मोदीजींना सांगायला हवे.

अमर हबीब,
किसानपुत्र आंदोलन, अंबाजोगाई
मो ८४११९०९९०९

मोदी सरकार शेतकर्‍यांचे कैवारी आहे का ? हाच कळीचा प्रश्न आहे. या प्रश्नाचे उत्तर केवळ एका वास्तवाकडे बोट दाखविले तरी मिळू शकेल. ते वास्तव म्हणजे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्याची संख्या. ती अजिबात कमी झालेली नाही. जमिनीचे विखंडण सुरु आहे. शेतकर्‍यांना गुलाम करणारा एकही कायदा या सरकारने रद्द केलेला नाही. मोदी सरकार शेतकर्‍यांबाबत कॉंग्रेसच्या पावलावर पाऊल टाकून चालत आहे. एक पाऊल पुढे आहे.

भाजपला आर्थिक धोरण आहे का? अशी शंका यावी अशीच परिस्थिती आहे. कारण भाजपने जोर दिलेले सर्व मुद्दे हे सामाजिक किंवा भावनिक आहेत. खरे तर द्वेषमूलक आहेत. भाजपची माय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना १९२५ सालची. त्याच्या स्थापनेच्या वेळेसचे दस्तावेज पहा किंवा गोळवलकर गुरुजींच्या पुस्तकात शोधा, तुम्हाला ‘आर्थिक विचार’ म्हणता येईल असे काही सापडत नाही. पुढे जनसंघाची स्थापना झाली. त्यांचे मुद्दे गोहत्या बंदी, काश्मीर, समान नागरी कायदा असेच काहीबाही. हाच जनसंघ पुढे जनता पार्टीत विलीन झाला. पुढे हा पक्ष भारतीय जनता पक्ष म्हणून उदयाला आला. या पक्षाच्या नोंदणीच्या वेळेस ‘समाजवाद’ आणि ‘धर्मनिरपेक्षता’ याची त्यांना शपथ घ्यावी लागणार होती. त्यातील समाजवाद हा आर्थिक परिभाषेतील शब्द असल्यामुळे त्यांना भूमिका घेणे भाग होते. समाजवाद लिहिलेल्या शपथपत्रावर सही केल्याशिवाय पक्षाची नोंदणी होणार नाही, हे माहित असल्यामुळे भाजप नेत्यांनी एक चालाखी केली. चालाखी म्हणा अथवा मखलाशी म्हणा, केली. भाजपने त्यांच्या ठरावात आपण ‘गांधीवादी समाजवाद’ मानतो असे नमूद केले. आता ‘गांधीवादी समाजवाद’ म्हणजे काय ? हे त्यांचे त्यांनाच माहीत. समाजवाद या शब्दाची नेमकी व्याख्याच नाही त्यामुळे त्यांचे फावले. येथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की, त्यांनी कौटिल्याचे नाव घेतले नाही. कौटिल्यवादी समाजवाद किंवा भगवा आथवा हिंदू समाजवाद हाही शब्द वापरला नाही. दुसरा कोणताही शब्द वापरला असता तर त्याना त्याचा खुलासा करावा लागला असता. गांधीवादी समाजवाद म्हटल्यामुळे खुलासा करण्याचे संकट टाळले.

संघ आणि भाजपचा आर्थिक विचार ‘स्वदेशी’ असल्याचे सांगितले जाते. डंकेल प्रस्तावाचा, जागतिक व्यापार संघटनेचा विरोध करताना ‘स्वदेशी’चा उद्घोष केला जायचा. बोलायला स्वदेशी. पण आचरण मात्र त्याच्या विरुद्ध असायचे. संगणकाचा विरोध करणार्‍यांची मुले आयती झाली तशीच स्वदेशी म्हणणार्‍या सगळ्यांनी विदेशीची कास धरलेली. ही विसंगती केवळ भाजपचीच नाही तर अनेक पक्षांमध्ये दिसून येते. संघाची एक आघाडी स्वदेशी जागरण मंच आहे. जागतिकीकरण, खुलीकरण या गोष्टीना विरोध करण्यात ही आघाडी पुढे राहिली. आश्चर्य असे की त्याला येथील कम्युनिस्ट व समाजवाद्यांनी साथ दिली.

१९९०च्या दशकात देशाची तिजोरी रिकामी झाली होती. सोने गहाण ठेवून झाले होते. आता जागतिक बँक व नाणे निधी या जागतिक वित्त संस्थांकडून कर्ज काढण्याशिवाय उपाय राहिला नव्हता. जागतिक बँकेने कर्ज देताना अटी टाकल्या. घेतलेले कर्ज परत करण्याची क्षमता यावी, यासाठी त्या अटी होत्या. त्या अटी म्हणजेच खुलीकरण, जागतिकीकरण, सरकारी उद्योगांचे खाजगीकरण. तत्कालीन नरसिंहराव व मनमोहन सरकारला पर्याय नव्हता म्हणून त्यांनी नवे आर्थिक धोरण स्वीकारले. त्या वेळेस कम्युनिस्टांनी कडाडून विरोध केला होता. त्यांचा विरोध त्यांच्या आर्थिक विचारसरणीशी सुसंगत होता. पण भाजपने देखील विरोध केला. कडाडून विरोध केला होता. भाजप प्रमुख विरोधी पक्ष होता. रिटेल क्षेत्रात विदेशी गुंतवणुकीला मोकळीक देण्याचा प्रस्ताव संसदेत आला तेंव्हा भाजपवाल्यांनी प्रचंड थयथयाट केला होता. कम्युनिस्टांपेक्षाही जास्त आक्रमक होते. त्या काळात त्यांनी शेतकऱ्यांना खुलीकरण लागू करा असा एकही शब्द काढला नाही.

पुढे अटल बिहारी वाजपेयी यांचे सरकार आले. लोकाना वाटले आता देशाच्या अर्थकारणाचे चाक उलटे फिरवले जाईल. पण तसे ही काही झाले नाही. उलट खुलीकरणाच्या दिशेने काही नवी पावले टाकली गेली. उदा. साखर उद्योगावरचे काही निर्बंध हटवले गेले. त्या आधी युती सरकारने महाराष्ट्रात उसाच्या झोनबंदीचा कायदा रद्द केला होता. त्या नंतरच महाराष्ट्रात खासगी साखर कारखाने सुरु झाले. पुढे अनेक खासगी कारखाने राजकीय पुढाऱ्यांच्या खिशात गेले. त्याचे मुख्य कारण ‘हातचे राखून केलेले खुलीकरण’ हे होय. स्पष्ट आर्थिक धोरण असते तर सर्वंकष सुधारणा लागू करण्यात आल्या असत्या. उदा दोन साखर कारखान्यामधील अंतराची अट तेंव्हाच रद्द करता आली असती. ती तेंव्हाही केली नाही. त्यानंतर आजपर्यंत केलेली नाही. सांगायचा मुद्दा एवढाच की भाजपला आर्थिक धोरण असे मुळातच नाही.

मोदी सरकारचा यु टर्न-

अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या राजवटीत थोडे बहुत का होईना शेती क्षेत्राशी निगडीत निर्णय झाले. परंतु नरेंद्र मोदी यांच्या कार्य काळात दाखवता येईल असे काही झालेले दिसत नाही. कृषी खात्याचे नाव बदलून शेती व शेतकरी कल्याण खाते असे करणे किंवा योजना आयोगाचे नाव बदलून नीती आयोग करणे म्हणजे शेतकर्‍यांचे भले करणे नव्हे. हे कोणी तरी मोदीजींना सांगायला हवे.

नरेंद्र मोदी निवडणुकी पूर्वी काय बोलले व पुढे पंतप्रधान झाल्यावर कसा यु टर्न घेतला, याची यादी मोठी होईल. ती सगळी यादी करण्याचे येथे कारण नाही. शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने काय झाले एवढेच आपल्याला पहायचे आहे. त्याचे मोठे उदाहरण स्वामिनाथन आयोगा बाबतचे आहे. स्वामिनाथन आयोग २००४ साली स्थापन झाला होता. त्यावेळी मनमोहन सिंग पंतप्रधान होते. दोन वर्षात अहवाल सादर करण्यात आला. निवडणूक प्रचारात मोदी हा मुद्दा जोरात मांडायचे. आपले सरकार आले तर आपण स्वामिनाथन आयोग लागू करू. या वाक्यावर शेतकरी टाळ्या वाजवायचे. ते व्हिडीओ आजही उपलब्ध आहेत. २०१३ मध्ये मोदी सरकार आले. पण मोदी सरकारने स्वामिनाथन आयोगाला हात लावला नाही. कालांतराने कोणी तरी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर सरकारी वकिलाने सरकारची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली. त्यात त्यांनी स्वामिनाथन आयोगाच्या सर्व शिफारशी लागू करणे सरकारला शक्य नाही, असे स्पष्ट म्हटले होते. या बाबत अनेक शेतकरी संघटनांनी गदारोळ केला होता. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी शेतकर्‍यांचे प्रश्न सोडवणाऱ्या नव्हत्या. पण तुम्ही एकदा त्याची तरफदारी करता व सत्तेत आल्यानंतर त्या लाथाळून टाकतात. ही बाब शेतकर्‍यांना विश्वासघात केला अशी वाटली तर त्यात काय गैर आहे!

पंतप्रधान झाल्यावर नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की, मी रोज एक कायदा रद्द करणार आहे. आम्हाला वाटले, आता शेतकरीविरोधी सीलिंग, आवश्यक वस्तू, जमीन अधिग्रहण हे कायदे रद्द होतील. त्यांनी कायदे विभागाला रद्द करायच्या कायद्यांची यादी करायला सांगितले. यादी झाली. मोदींनी मोठ्या ऐटीत अडीच हजार कायदे रद्द केल्याचे सांगितले. पण हे कायदे कोणते होते ? अत्यंत किरकोळ आणि कालबाह्य झालेले कायदे होते. मेलेल्या कायद्यांचा दफनविधी नरेंद्र मोदी यांनी केला. हरकत नाही. पण ज्या कायद्यांमुळे माणसे मरत आहेत ते कायदे कधी रद्द करणार हा प्रश्न शिल्लक राहतो.

मोदी सरकारचे मूल्यमापन करण्यासाठी पाच गोष्टींची चिकित्सा करावी लागेल. त्या पाच गोष्टी अशा- १) दुप्पट उत्पन्न २) कृषी नीती २०२० ३) तीन कायदे ४) सेंद्रिय शेती ५) थेट अनुदान. शेतीच्या संदर्भात मोदी सरकारचा विचार करायचा असेल तर या पाच गोष्टीचा विचार करायला हवा.

दुप्पट उत्पन्न-

सर्वात जास्त जोर देऊन सांगितली जाते ती ‘शेतीचे उत्पन्न दुप्पट करणार’ ही घोषणा. भाजपवाल्यांना अर्थशास्त्रातले काही कळत नाही, याचे हे एक उत्तम उदाहरण आहे. पहिला प्रश्न पडतो की, कशाच्या दुप्पट करणार ? बेस वर्ष कोणते ? याबाबत काहीच ठोस सांगत नाहीत. मोदी सत्तेत आले त्या दिवशीच्या तारखा बेस म्हणून धरायच्या की कृषी नीती जाहीर केली ते २०२० हे वर्ष ? की ज्या दिवशी प्रधानमंत्र्यांनी ही घोषणा केली तो दिवस. आपण काय गृहीत धरावे ? काहीच स्पष्ट नाही. समजा कोणत्याही दिवशीची तारीख ठरवली तरी ती प्रमाण होऊ शकते का ? कारण महागाई निर्देशांक वाढतोच आहे. रुपयाची किंमत घटतेच आहे. अशा परिस्थितीत दुप्पट भाव मिळाला म्हणजे काय मिळाले ? पुढचा मुद्दा आहे, दुप्पट भाव कोण देणार ? हमी भाव दुप्पट करणे सरकारच्या हातात आहे. पण हमी भाव फक्त २३ पिकांना दिला जातो. बाकीच्यांचे काय ? तुम्ही घोषणा करताना हमी भाव दुप्पट करणार असे म्हणाला नाहीत. त्यामुळे सगळे शेतकरी आशेला लागले.

दुप्पट भावाची घोषणा त्यांच्याच भूमिकेशी विसंगत आहे. मध्यंतरी सरकारने आवश्यक वस्तू कायद्यात दुरुस्ती केली होती. आवश्यक वस्तू कायद्यातून शेतमाल वगळला होता. त्यात त्यांनी म्हटले होते की, शेती मालाच्या किंमती दीड पट पेक्षा जास्त वाढल्यास आम्ही त्या आवश्यक वस्तू कायद्यात टाकू. म्हणजे काय ? वस्तूच्या किमती दुप्पट होऊच द्यायच्या नाहीत का? इकडे दीड पटचा निकष तिकडे दुप्पाटची घोषणा हा सगळा प्रकार आर्थिक अडाणीपणा नाही तर दुसरे काय आहे.

मध्यंतरी कृषी मंत्री तोमर यांनी दुप्पट भावाबद्दल तारे तोडले होते. ते म्हणाले, आता शेतकर्‍यांना दुप्पट भाव मिळत आहेत. म्हणजे घोषाने प्रमाणे कार्यवाही होऊन गेली. हे मंत्री कोणत्या नंदनवनात राहतात कोणास ठाऊक ? दुप्पट भाव वाढले तरी शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या का थांबल्या नाहीत असा साधा प्रश्न त्यांना पडला नाही. खोटे बोल पण रेटून बोल ही नीती नेहमीच चालू शकेल असे नाही.

अमर हबीब

जेंव्हा जेंव्हा भाव वाढू लागले तेंव्हा तेंव्हा या सरकारने निर्यातबंदी लादली. बांगलादेशाला जाणाऱ्या कांद्याचे ट्रकच्या ट्रक यांच्या एका आदेशाने नाक्यावर थांबले होते. बांगला देशच्या पंतप्रधांनानी हस्तक्षेप केल्यानंतर तेवढ्या ट्रका सोडण्यात आल्या होत्या. डाळींचे काय ? तुरीला खुल्या बाजारात बरा भाव मिळत होता तेंव्हा मोदी सरकारने महागात आयात केलेली डाळ तोट्यात कमी किमतीत बाजारात ओतली. त्यामुळे वाढणारे डाळीचे भाव कोसळले. सोयाबीनचे भाव वाढू लागताच तेलाचे आयात शुल्क कमी केले. विदेशी पाम तेलाची आयात झाल्यामुळे सोयाबीनचे भाव कोसळले. कापसाची कथा वेगळी नाही. कधी नव्हे तो खुल्या बाजारात कापसाचा भाव दहा हजारांपर्यंत गेला होता. सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे त्याचेही भाव निम्म्यावर आले. कोणते दुप्पट भाव दिले? बिगर शेतकरी समाजामध्ये लोकप्रियता मिळविण्यासाठी शेती आणि शेतकर्‍यांबद्दल चक्क खोट्या घोषणा केल्या जात आहेत.

कृषी नीती-

भाजपकडेच जेथे आर्थिक विचार नाही तेथे मोदी सरकारकडे कृषी नीती असेल असे मानने म्हणजे अंधळ्याकडे चष्मा शोधण्यासारखे होईल. २०१४ ला सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने २८ जुलै २०२० रोजी तथाकथित कृषी निती जाहीर केली. हा दस्तावेज काय आहे? कॉंग्रेस सरकार पेक्षा त्यात काय वेगळे आहे? असे प्रश्न विचारले तर काहीच उत्तर मिळणार नाही. तीच घिसीपिटी नीती.

या दस्तावेजात जाहीर केलेले उद्देश असे – १) दर वर्षी ४ टक्के वृद्धी २) जमीन, पाणी आणि जैव विविधता यांचे रक्षण करणारा विकास ३) सर्व शेतकऱ्यांचा सारखा विकास ४) स्थानिक व बाजाराच्या मागणीची पूर्तता करणारे उत्पादन जागतिकरण आणि उदारीकरणास मुळे निर्माण होणार्‍या समस्यांचे निराकरण ५) असा विकास जो तांत्रिक दृष्टीने पर्यावरण पूरक, आर्थिक दृष्ट्‍या श्रेयस्कर असेल. या उद्दिष्टात सामान्य माणसाने काय समजून घ्यावे?

थोड्या तपशिलात गेलात तर तेच जुने पुराने विचार दिसून येतात. सिंचन, संरचना उभी करणे, भंडारण इत्यादी. हे काय नवीन आहे ? गेली कित्येक वर्षे आम्ही हेच ऐकत आलो आहोत. मुद्दा शेतकर्‍यांच्या स्वातंत्र्याचा आहे. त्याबद्दल ही कृषी नीती ब्र काढत नाही.

स्वामिनाथन आयोगचा अहवाल असो की मोदी सरकारची कृषी नीती दोघांचा सूर एकच. दोघांना वाटते की काही सरकारी योजना राबविल्या की शेतकर्‍यांचे भले होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जाचक असलेल्या कायद्यांबद्दल ना स्वामिनाथन बोलतात, ना मोदी.

तीन कायदे-

करोनाचा तो काळ. एके दिवशी पंतप्रधान दुरचित्रवाणीवर येतात आणि सांगतात की, आजपासून लॉकडाऊन. घरांचा खुराडा झाला. देशाचा तुरुंग बनला. गोरगरिबांचे प्रचंड हाल झाले. शेकडो, लोक हजारो किलोमीटर चालत आपल्या गावी गेले. रस्त्यात मेले. त्या काळात कारखाने बंद, उद्योग, व्यावसाय बंद झाला. सरकारच्या तिजोरीत पुन्हा खळखळाट झाला. या काळात एकच उद्योग कसाबसा तग धरून होता. तो म्हणजे शेती. एरवी जीडीपीत शेतीचा वाटा घसरत होता. त्या वर्षी किंचित सावरला. सरकार जेंव्हा केंव्हा संकटात येते तेंव्हा त्याना शेतकरी आठवतो. या काळात मोदींना शेतकरी आठवू लागला.

एका कार्यक्रमात ते म्हणाले, ‘आवश्यक वस्तू कायद्याने शेतकर्‍यांना गुलाम बनविले आहे.’ आम्हाला वाटले हा माणूस आता हा कायदा रद्द करणार. पण तसे काही झाले नाही. मोठे उदार होऊन त्यांनी आवश्यक वस्तू कायद्यातून शेतीमाल सशर्त वगळण्याचा निर्णय जाहीर केला. या शर्ती म्हणजे टांगती तलवार होती. दीड पट भाव वाढल्यास, नैसर्गिक आपत्ती आल्यास, टंचाई निर्माण झाल्यास. पुन्हा आवश्यक वस्तू कायद्यात शेतमाल टाकणार. अशी कोणती अट तुम्ही औद्योगिक उत्पादनाला कधी लावली आहे का? मग शेतकर्‍यांनाच का?

याच काळात सरकारने आणखी दोन कायदे आणले होते. १) मार्केट कमिटीच्या आवारा बाहेर व्यवहार करण्यास व २) करार शेती करण्यास मोकळीक देणारा. या दोन्ही तरतुदी महाराष्ट्रात २००६ पासून लागू आहेत. तरीही या कायद्याना काही शेतकरी संघटनांनी विरोध केला. जवळपास एक वर्षभर हजारो शेतकरी दिल्लीच्या अवतीभोवती गराडा टाकून बसले होते. उत्तरप्रदेशच्या निवडणुका जवळ येऊन ठेपल्या तेंव्हा या शूर-वीर पंतप्रधानाने शेपूट घातली व रणांगणातून चक्क पळ काढला. शेती आणि शेतकर्‍यांच्या प्रश्नाची या सरकारकडे काय किंमत आहे याची प्रचिती आली. शेती आणि शेतकऱ्यांचा प्रश्न आला की हे सरकार कच खाते.

तलाक बंदी, एन आर सी आदी कायद्यांच्या बाबत हे सरकार खंबीर राहिले. त्यांचे जोरदार समर्थन त्यांनी केले पण शेतकऱ्यांशी संबंधित असलेल्या कायद्यांबद्दल कोणीच मैदानात आले नाही. कोणीच हे कायदे कसे योग्य आहेत, ते पटवून दिले नाहीत. असे का झाले? याचे कारण एक तर या पक्षाला आर्थिक धोरण नाही व दुसरे जे धोरण आहे ते खुलीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या विरोधात आहे. शेतकर्‍यांना स्वातंत्र्य देण्याच्या बाबतीत ते अजिबात आग्रही नाहीत. त्या मुळे विशिष्ट परिस्थितीचा नाविलाज म्हणून आणलेल्या कायद्यांना ते टिकवून धरू शकले नाहीत.

सेंद्रिय शेती

मोदी सरकारचा मोठा जोर सेंद्रिय शेतीवर आहे. आरएसएस आणि स्वदेशी जागरण मंच या बाबत आग्रही आहेत. तोच सूर मोदी सरकारने धरला आहे. शेती कोणती करावी ? कशी करावी ? हे सांगण्याच्या भानगडीत सरकारने पडता कामा नये. शेतकऱ्यांना निवड करू द्यावी. महात्मा गांधींनी चम्पारणचा सत्याग्रह केवळ याच कारणासाठी केला होता. गांधींचे उदाहरण पटत नसेल तर सोडून द्या. परवा श्रीलंकेच्या सरकारने सेंद्रिय शेती बाबत गाढव-चूक केली. परिणाम आपण पाहिला आहे. त्यांचा देश लहान आहे. कमी लोकसंख्या आहे. जागतिक मदत घेऊन ते पुन्हा उभे राहू शकतात. पण भारतात जर असे संकट आले तर काय कहर होईल याची कल्पना न केलेली बरी. सेंद्रिय शेती करावी किंवा न करावी याचा निर्णय शेतकरी घेतील. सरकारने कोणा एकाची बाजू घेऊ नये एवढेच माझे म्हणणे आहे.

सारे जग आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून शेती करत आहे. तंत्रज्ञान म्हणजे केवळ यंत्र सामुग्री नव्हे. त्यात बियांण्याचाही समावेश होतो. जेनिटीकल माॅडीफाइड (जी.एम.) बियाणे सर्रास वापरले जात आहे. त्या मुळे त्यांच्या उत्पादन खर्च कमी होतो. आपल्या शेतमाल स्पर्धेत टिकत नाही. ज्याना जी. एम. वापरायचे आहे, त्याना तशी मोकळीक असली पाहिजे. पण हे ही सरकार मागच्या कॉंग्रेस सरकारांसारखेच जी. एम. बियाण्यांच्या वापराला परवानगी देत नाही.

ज्याला आज सेंद्रिय शेती म्हटले जाते, सत्तरच्या आधी तीच शेती भारतात केली जात होती. त्या वेळेस आपण आपल्या देशातील लोकांची अन्नाची गरज भागवू शकत नव्हतो. आपल्याला मिलो आयात करावा लागला होता. अमेरिकेत डुकरांना मिलो खाऊ घालण्यासाठी वापरला जायचा. तो आमच्या माणसांना खावा लागला होता. खरे तर नॉर्मन बोरलॉग यांचे उपकार मानले पाहिजे. त्यांनी संकरीत वाणाचे तंत्रज्ञान विकसित केले. भारतात ते आले. म्हणून आज आपण भरपूर उत्पादन करू शकतो. उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकी नंतर मोदींनी ज्या मोफत धान्य वाटपाचा ऐटीत उल्लेख केला, ते धान्य त्यामुळेच शेतकरी निर्माण करू शकले. त्या काळात ३५-४० कोटी लोकसंख्या होती आज १४० कोटी आहे याचे आपण भान ठेवायला हवे. मी पुन्हा स्पष्ट करेन की ज्या शेतकर्‍यांना सेंद्रिय शेती कसायची आहे त्यांना माझा विरोध नाही. माझा विरोध सरकारच्या हस्तक्षेपाला आहे.

थेट अनुदान

मोदी सरकारने एक गोष्ट मात्र कॉंग्रेसपेक्षा वेगळी केली आहे. ती म्हणजे थेट शेतकर्‍यांना अनुदान देणे. यात पद्धत वेगळी असली तरी विचारधारा तीच आहे. बाटली वरचे लेबल तेवढे बदलले. वर्षाला ६००० रुपये एका शेतकरी कुटुंबाच्या खात्यावर पडतील अशी व्यवस्था करण्यात आली. आतापर्यंत हस्ते पर हस्ते अनुदान दिले जात होते. आता थेट दिले जात आहे, एवढाच तो फरक. तो फरक झाला त्याला कारण बदललेले तंत्रज्ञान हे आहे. मुद्दा असा आहे की वर्षाला सहा हजार म्हणजे महिन्याला ५०० रुपयाने शेतकर्‍यांच्या जीवनमानात काय फरक पडतो. शेतकर्‍यांच्या जीवनावर फरक पडत नाही पण मदत पाठवणार्याला मात्र राजकीय फायदा होऊ शकतो. हे त्या मागचे गुपित आहे.

संकट काळात धावून येणे मी समजू शकतो. अग्निशामक दलाने आग लागलेल्या घरात मुकाम करायचा नसतो. संकटमोचक अनुदान असू शकेल परंतु अनुदान नित्य वाटपाचा विषय होणे घातक आहे. मोदी सरकार देखील इतर पक्षांप्रमाणे भिकवादी आहे असे आपण म्हणू शकतो. शेतकरी हिता पेक्षा मतांची बेरीज वाढविणे एवढाच या योजनेचा अर्थ आहे.

कायद्यांचे बोला

मोदी सरकारला सात आठ वर्षे झाली तरी त्यांनी शेतकऱ्यांना गुलाम करणाऱ्या सीलिंग, आवश्यक वस्तू, जमीन अधिग्रहण आदी नारभक्षी कायद्यांना हात लावला नाही. कारण काय ? कारण दोन आहेत. १) आपल्या संसदीय लोकशाही पद्धतीत संख्येला महत्व आहे. निवडून येण्यासाठी इतरांपेक्षा जास्तीची मते लागतात. द्वेषाचे, भावनेचे मुद्दे सहज झुंड तयार करू शकतात. तसेच भीक वाटल्यानेही याचकांचे लोंढे पायावर लोळण घालतो. परंतु आर्थिक मुद्द्यावर झुंड तयार होत नाही. शेतकर्‍यांचे प्रश्न अर्थातच आर्थिक आहेत. त्यामुळे सत्ताधारी असो की विरोधी पक्ष या मुद्द्यांमध्ये स्वत:ला अडकवून घेत नाही. २) दुसरे कारण असे की, आपल्या देशातील सर्व पक्ष सरकारवादी आहेत. त्यांना वाटते की, सरकार लोकांचे कल्याण करू शकते. कल्याण करण्याचा एकच मार्ग आहे तो म्हणजे योजना तयार करणे. बजेटचा वापर करणे. स्वातंत्र्य दिल्याने विकास होतो हे त्यांच्या गावीच नाही. त्यामुळे कोणत्याही पक्षांचे सरकार आले तरी ते शेतकऱ्यांची उपेक्षाच करणार.

मोदी सरकारच्या सात आठ वर्षांचा लेखाजोखा नीट तपासला तर हे सरकार शेतकर्‍यांच्या बाजूने नाहीच, उलट ते शेतकरी विरोधी आहे याचे अनेक पुरावे सापडतात. शेतकर्‍यांना स्वातंत्र्य देण्याची संधी उपलब्ध असताना मोदी सरकारने त्याचा वापर केला नाही, अशीच इतिहास नोंद करेल. शेतकरी विरोधी कायदे रद्द होतील, अशी परिस्थिती कशी निर्माण होईल याचा अंदाज घेऊन किसानपुत्रांना पुढची वाटचाल करावी लागेल.

Related posts

जगातील सर्वात महागडा आंबा – जपानचा मियाझाकी

Navratri Biodiversity Theme : जैवविविधतेची नारंगी छटा…

ठिबकनंतर आता कारभारवाडी सेंद्रिय शेतीकडे…

Leave a Comment