जीएसटी – कुछ खुषी कुछ गम !

मोदी सरकारने अंमलात आणलेल्या सेवा व वस्तू कर कायद्याला (गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स ॲक्ट – जीएसटी) सहा वर्षे पूर्ण होत आहेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेबरोबरच अप्रत्यक्ष करप्रणाली मध्ये जीएसटीने  क्रांतीकारी बदल घडवला. एक देश एक कर प्रणाली हा त्यामागचा विचार होता. केंद्र सरकारसाठी महसुलाचे महत्वाचे  साधन ठरलेल्या  या कामधेनुरूपी कायद्यात जीएसटी परिषदेने  आणखी सुलभता, सुधारणा व सुसुत्रता आणणे आवश्यक आहे. गेल्या सहा वर्षातील जीएसटीच्या यशापयशाचा” कुछ खुषी – कुछ गम”  स्पष्ट करणारा  लेखाजोखा.

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे,
जेष्ठ अर्थविषयक पत्रकार

देशातील व्यापार आणि व्यवसायावर  लक्षणीय परिणाम करणारी घटना म्हणजे मोदी सरकारने सहा वर्षांपूर्वी अंमलात आणलेला सेवा व वस्तू कर कायदा म्हणजे (गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स-जीएसटी)  होय. खऱ्या अर्थाने  या कायद्यामुळे देशातील  अप्रत्यक्ष कर प्रणालीमध्ये आमुलाग्र बदल झाला.    याचा चांगला लाभ किंवा परिणाम देशातील विविध उद्योग व्यापार क्षेत्रांवर निश्चितपणे झाला आहे यात काही शंका नाही.  कोणत्याही छोट्या, मध्यम किंवा मोठ्या उत्पादक किंवा सेवा देणाऱ्या कंपनीला, किंवा छोटा मोठा व्यवसाय, व्यापाराला एकाच वेळी स्थानिक, राज्यातील किंवा केंद्र सरकारच्या  विविध कर कायद्यांची पूर्तता करावी लागत असे. यामध्ये सुसूत्रता येऊन केवळ एकच कर रचना “जीएसटी ”  लागू करण्यात आली.  त्याचा निश्चित फायदा करदात्यांना म्हणजे व्यापार व उद्योगांना  कराचा खर्च  ( कॉस्ट ऑफ टॅक्स)  कमी होण्यात झालेला आहे. पूर्वीच्या विविध अप्रत्यक्ष कर कायद्यातील पळवाटा बंद करण्याचे प्रमुख काम जीएसटी ने केले आहे.

मोदी सरकारने सुरू केलेल्या “मेक इन इंडिया”  संकल्पनेला जास्त पूरक ठरणारी कर रचना म्हणून जीएसटी चा उल्लेख करावा लागेल. देशाच्या कोणत्याही भागात कोणीही व्यवसाय, व्यापार करत असेल तर त्यांना सहाय्यभूत ठरणारी करप्रणाली अस्तित्वात असेल तर त्याचा निश्चित लाभ  होतो. आपण ज्याला “इज ऑफ डूइंग बिजनेस” म्हणजे व्यवसाय व्यापार करण्यामध्ये असणारी सहज सुलभता ही जीएसटीने निर्माण केली. त्याची काही उदाहरणे सांगायची झाली तर या साऱ्या अप्रत्यक्ष कर प्रणालीचे  पूर्णतः संगणकीकरण म्हणजे डिजिटायझेशन करण्यामध्ये केंद्र सरकार शंभर टक्के यशस्वी झाले आहे. यापूर्वीच्या विविध करप्रणाली आणि कर रचना लक्षात घेतल्या तर त्यांच्या तुलनेत जीएसटी लागू असलेल्या सर्व करदात्यांना अत्यंत सुटसुटीत पद्धतीने संगणकाच्या माध्यमातून त्याची पूर्तता करणे सुलभ झाले आहे. यासाठी निर्माण करण्यात आलेले जीएसटी नेटवर्क( GSTN) खूपच कार्यक्षम असून त्याद्वारे मासिक विवरण पत्र (रिटर्न) तयार करणे,  तो संबंधित राज्य किंवा केंद्र  सरकारला सादर करणे;  कराची देय  रक्कम भरणे व अन्य कर कायद्यांची पूर्तता करणे हे या नेटवर्कमध्ये खूपच व्यवस्थितपणे करता येते. यामध्ये करदाते आणि संबंधित कर अधिकारी यांच्या पूर्ण कार्यपद्धती विकसित करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे गेल्या काही वर्षात माहिती तंत्रज्ञानाचा व शासनाकडे असलेल्या माहितीचा  ( डेटा) योग्य वापर करून करदात्यांना कायद्याची पूर्तता करणे खूप सुलभ झाले. यामध्ये विकसित करण्यात आलेले “ई- इन्व्हॉयसिंग” म्हणजे देयक (बिले ) तयार करणे,  छोट्या व मध्यम कंपन्यांना, व्यापारी उद्योगांना खूपच उपयुक्त ठरले आहे. अर्थात मोठ्या किंवा बड्या उद्योगांनाही या सुविधेचा चांगला उपयोग झाल्याचे दिसत आहे. त्याचप्रमाणे यातील गैरव्यवहारही उघडकीस येण्यास खूप मदत होऊन सरकारच्या एकूणच कर धोरण व महसुली उत्पन वाढीला चांगला हातभार लागला आहे. केंद्र सरकारच्या एकूण महसुलापैकी 30 ते 35 टक्के महसूल केवळ जीएसटी पासून मिळत आहे. करोनाची एक दोन वर्षे वगळता त्यात सतत भरघोस वाढ होताना दिसत आहे. चालू वर्षात ही रक्कम 22 लाख कोटी रुपयांच्या घरात जाण्याचा अंदाज आहे.

जीएसटी कर प्रणालीचा खरा आधार आहे तो करदात्यांना मिळणाऱ्या “इनपुट क्रेडिट ” चा. एखाद्या करदात्याने त्याच्या मालावर किंवा सेवेवर जर कोणाला प्रारंभी कर दिलेला असेल तर त्याचे “क्रेडिट” त्याला पुढील व्यवहारात अत्यंत सुलभपणे वापरता येते.  त्यामुळे करदात्यावरील  कराचा बोजा स्वाभाविकपणे कमी होतो. म्हणजेच ही “इनपुट क्रेडिट सिस्टीम” अत्यंत बळकट केल्याचा लाभ सर्वांना झाला आहे.  प्रत्येक करदात्याचे खेळते भांडवल यामुळे सुलभरित्या मुक्त होऊन त्याचा वापर व्यवसायामध्ये आणखी चांगला करता येणे शक्य झाले. अनेक छोट्या मोठ्या  उद्योजकांनी ही सुविधा लाभदायक ठरल्याचे मान्य केले आहे. आजही या इनपुट क्रेडिट चा वापर करदात्यांना जास्त सुलभपणे किंवा मुक्तपणे त्यांच्या सर्व व्यवसायात करता यावा अशी मागणी केली जात आहे. जीएसटी परिषदेने याचा सकारात्मक विचार करावा अशी अपेक्षा आहे.

केंद्र आणि राज्य पातळीवर जीएसटी चे कामकाज  सुरू आहे.  याबाबत उच्च अधिकार समिती म्हणजे केंद्र व सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा समावेश असलेली जीएसटी परिषदे होय. त्यांनी याबाबत खूप सकारात्मक भूमिका घेतली असून  केंद्र व राज्य सरकार यांच्यातील कराचे  वाटप हे योग्य पद्धतीने ठरवण्यात आलेले आहे.  त्याचप्रमाणे  करदात्याची तपासणी करण्याचे केंद्राचे व राज्यांचे अधिकार हेही व्यवस्थितपणे ठरवण्यात आले असून त्यासाठी जलद गतीने (फास्ट ट्रॅक )  काम करणाऱ्या जीएसटी लवादांची निर्मिती करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. जीएसटी परिषदेने याबाबत तातडीने पावले उचलावीत अशी विविध करदात्यांकडून  मागणी केली जात आहे. प्रत्येक करप्रणालीमध्ये सरकार आणि करदाते यांच्यात अनेक वेळा वाद किंवा  तंटा निर्माण होतो. या तंट्याचे लवकरात लवकर निराकरण करून आवश्यक ती तंटा निर्मूलन यंत्रणा कार्यरत करणे ही संबंधित  प्रशासन यंत्रणेची  जबाबदारी आहे. आजही जीएसटी कायद्यात काही त्रुटी किंवा दोष नाहीत असे नाही. जीएसटी परिषदेने यात गांभीर्याने लक्ष घालून आहेत ज्या त्रुटी दाखवण्यात आल्या आहेत किंवा गेल्या दोन-तीन वर्षात जे वाद किंवा तंटे निर्माण झाले, त्यातील निर्णय लक्षात घेऊन संबंधित नियमावलीमध्ये बदल करण्याची तातडीने गरज आहे. 

एका बाजूला जीएसटी सारखा चांगला कायदा अमलात येऊनही या क्षेत्रातील  कर चुकवेगिरीची प्रकार पूर्णपणे  थांबलेले नाहीत.  केंद्रीय जीएसटी अधिकाऱ्यांनी गेल्या तीन वर्षात किमान 63 हजार कोटी रुपयांची बनावट जीएसटी देयके  तयार केल्याचेच उघडकीस आणले आहे. याबाबत वरिष्ठ पातळीवर विशेष मोहीम राबवण्यात आली असून बनावट बिले तयार करून पैशाचा अपहार करणाऱ्या व्यक्ती व संस्थाविरुद्ध कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.  मात्र आजवर  केंद्रीय जीएसटी यंत्रणेला केवळ तीन हजार कोटी रुपयाची रक्कम परत मिळवता आली आहे. केंद्र सरकारच्या  पाहणीत देशभरात 12  हजार 500  बनावट खाती निर्माण करण्यात आल्याचे उघडकीस आले आहे.

या कायद्याखाली नोंदणी झालेली व्यक्ती किंवा संस्था  कोणत्याही प्रकारची सेवा किंवा उत्पादन  पुरवठा प्रत्यक्षात न करता केवळ कागदोपत्री  निर्माण करते तेव्हा बनावट देयके ( बिले) निर्माण केल्याचे स्पष्ट होते. अशी बनावट देयके निर्माण केल्यामुळे त्यांची वसुली करणे ही अत्यंत कठीण काम झालेले आहे. दिल्ली, राजस्थान व हरयाणा या राज्यांमध्ये बनावट इन्व्हॉईस म्हणजे देयके  मोठ्या प्रमाणावर तयार करण्यात आली. त्याचप्रमाणे तेलंगणा, तमिळनाडू, महाराष्ट्र, आसाम, कलकत्ता,  नॉयडा व गुजरात या राज्यांतही बनावट किंवा संशयास्पद देयकांचे व्यवहार झाल्याचे लक्षात आले आहे. विविध उद्योग  क्षेत्रांचा विचार करता धातू उद्योगातील भंगार किंवा प्लास्टिकचे भंगार  यामध्ये बनावट देयकांचा प्रामुख्याने  सुळसुळाट आहे. काही प्रकरणात मनुष्यबळ सेवा, जाहिरात सेवा क्षेत्रात बनावट देयके  निर्माण केल्याचेही लक्षात आले आहे. या फसवेगिरीला आळा घालण्यासाठी व्यापक प्रमाणात प्रयत्न सुरू आहेत.  त्यात अधिक यश लाभून ही बनावट विधेयके पूर्णपणे बंद झाली पाहिजेत.

आजही जीएसटी मध्ये करदात्यांनी विवरण पत्र म्हणजे रिटर्न फाईल करणे हे अधिक सुलभ किंवा सुस्थितीत कसे करता येईल याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. तसेच विवरणपत्रे दाखल करण्याची पद्धती सुद्धा अजून मैत्रीपूर्ण असली पाहिजे. जीएसटी नेटवर्क मध्ये  अद्ययावत पायाभूत तंत्रज्ञान सुविधा किंवा त्याची क्षमता वाढवण्याची गरज असेल तर ती त्वरेने हाती घेण्याची आवश्यकता आहे. जीएसटीच  कायद्याखाली करदाता म्हणून नोंद करण्याची प्रक्रिया आहे ती अत्यंत सुटसुटीत करणे हेही आवश्यक आहे. असे झाले तर सहा वर्षांपूर्वी निर्माण केलेला हा कायदा आणखी कार्यक्षम परिणामकारक आणि पारदर्शक ठरेल यात शंका नाही मात्र त्यासाठी केंद्र व राज्य शासन या दोघांनीही एकत्रितपणे प्रयत्न केले पाहिजेत.

केंद्र व राज्य सरकारांच्या महसुलाच्या दृष्टीने जीएसटी ही कर प्रणाली सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी ठरत आहे. त्यामुळेच या कोंबडीला सतत तंत्रज्ञान सुलभतेचा खुराक देऊन, त्यातील क्लिष्टता नष्ट करून जास्तीत जास्त व्यवसाय व्यापार स्नेही म्हणून विकसित करत राहीले तर खऱ्या अर्थाने जीएसटी “एक देश, एक व्यापार, एक करप्रणाली” म्हणून खऱ्या अर्थाने यशस्वी होईल.