पांढरा हत्ती संबोधणे चुकीचे आहे. जैतापूर प्रकल्पासंबंधी फ्रान्सच्या इडीएफ कंपनीसोबत तांत्रिक चर्चा सुरु आहे. खर्च निश्चित झाल्यावर दर स्पर्धात्मक असेल. परंतु कोणत्याही परिस्थितीत 6 रुपयांपेक्षा अधिक दर स्विकारला जाणार नाही असे तज्ञांचे अनुमान आहे.
अॅड. विलास पाटणे
लेखक कोकण विषयक प्रश्नाचे अभ्यासक आहेत.
जैतापूर ( जि. रत्नागिरी) अणूउर्जा प्रकल्पासाठी सहा अणूभट्ट्या उभारण्यासाठी केंद्र सरकारने तत्वत: मान्यता दिल्याची माहिती अणूउर्जा राज्यमंत्री जितेंद्रसिंह यांनी राज्यसभेत दिली. 1650 मेगावॅट क्षमतेच्या सहा अणूभट्ट्या फ्रान्स सरकारच्या तांत्रिक सहकार्याने उभारल्या जाणार आहेत. एकूण 9900 मेगावॅट क्षमतेचे देशातील सर्वात मोठे अणूउर्जा निर्मितीचे केंद्र ठरेल. केंद्र सरकार फ्रेंच कंपनी ईडीएफ सोबत तांत्रिक व्यावसायिक चर्चा करीत असून देशात सध्या स्थापित अणूउर्जा 6780 मेगावॅट आहे. देशातील 20 अणूउर्जा प्रकल्पांनी आतापर्यंत 755 अब्ज युनिट वीज निर्माण केली असून 650 दशलक्ष टन कार्बन उत्सर्जनाची बचत झाली.
जगात एकूण 30 देशामध्ये अणूउर्जेचे 439 प्रकल्प आहेत. एकूण जागतिक उत्पादनाच्या 17ऽ उत्पादन अणूउर्जेतून उभारले जात आहे. तर 119 प्रकल्प देखभालीसाठी व आयुर्मान संपल्यामुळे बंद आहेत. वीस अणूप्रकल्प असलेल्या भारताचा अणूउर्जा निर्मितीत जगात सहावा क्रमांक आहे. फ्रान्समध्ये 80 टक्के, अमेरिकेत 26 टक्के, ब्रिटनमध्ये 24 टक्के अणूउर्जा वापरात आहे.
अणूउर्जा भट्टीतील प्रक्रियेतून कोणताही रासायनिक वायू पदार्थ उत्सर्जित होत नाही. रासायनिक सांडपाणी उत्सर्जित होत नसल्याने जलप्रदूषण नाही. एक ग्रॅम युरेनियमपासून तीन हजार किलो कोळसा जाळल्यानंतर जितकी उर्जा प्राप्त होते तितकी उर्जा मिळते. डिसेंबर 2004 मध्ये जगाच्या ज्ञात इतिहासातील सर्वात मोठा 10 रिश्टर स्केलपेक्षा मोठा भूकंप होवूनही कल्पकम (तामिळनाडू) अणूभट्टीत कोणताही बिघाड झाला नाही. याउलट जैतापूरची जागा 24 मीटर उंचीवर व खूपच सुरक्षित आहे. अणूशास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या मते समुद्रात सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याचे तापमान 5 अंशापेक्षा कमी असल्याने मच्छीमारीवर त्याचा परिणाम होणार नाही. तापमान वृद्धीचा परिणाम किनायालगत 1/4 कि. मी. रुंद व 1 कि. मी. लांब एवढ्या क्षेत्रात आढळतो.
28 नोव्हेंबर 2010 रोजी एक लाख कोटी गुंतवणूकीच्या जैतापूर अणूउर्जा प्रकल्पाला मान्यता मिळाली. जैतापूर समुद्राजवळ आहे तरीही समुद्रपातळीपेक्षा उंचावर आहे. अशा मोठ्या प्रकल्पाकरीता खूप पाणी लागत असल्याने व ते समुद्रात उपलब्ध असल्याने प्रकल्पाकरीता जैतापूर एक उत्तम जागा आहे. किरणोत्सर्गामुळे कर्करोग होवून मरणाऱ्यांपेक्षा गुटखा व तंबाखूजन्य पदार्थ खावून मरणाऱ्यांची संख्या लाखोत आहे. 880 मेगावॅट क्षमतेचा कैगा अणुउर्जा प्रकल्पामुळे अतिशय घनदाट जंगलातील प्राचीन जिवविविधतेवर कोणताही परिणाम झालेला नाही.
फुकुशिमा अणूउर्जा प्रकल्पात दुर्घटना झाल्याने अणूभट्ट्यांच्या परिसरातील पर्यावरणाला धोका आहे असे म्हणत कुदनकुलम अणुउर्जा प्रकल्पाच्या सुरक्षेचा आढाव घेण्यासाठी मद्रास हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. ही याचिका फेटाळताना प्रकल्पाची सुरक्षितता, पर्यावरण, तंत्रज्ञान या सर्व बाबींचा समग्र विचार करत सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत न्यायालयाने प्रकल्पाची गरजा अधोरेखित केली. तसेच निर्णय व धोरण तपासण्यासंबंधी व त्याचा फेरविचार करण्याचा असा अधिकार आम्हाला नाही, असा निष्कर्षानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविला.
भारतामध्ये 64 टक्के उर्जा थर्मल म्हणजे कोळशावर आधारीत 18 टक्के हायड्रोइलेक्ट्रीक, 15 टक्के उर्जा रिन्यूएबल स्त्रोतामधून उपलब्ध होते. अमेरिकेसारख्या प्रगत देशात दरडोई दरसाल 15 हजार युनिटस इतकी वीज उपलब्ध आहे. आपल्याकडे त्यांच्या 3 ते 6 टक्के म्हणजे दरडोई दरसाल फक्त 650 युनिटस वीज उपलब्ध आहे. आपल्याकडील 155 कोटी जनतेच्या गरजेकरीता सौरउर्जा पुरी पडणार नाही. त्याच्या मर्यादा म्हणजे सुर्य फक्त दिवसा असतो रात्री नाही आणि सौरउर्जा निर्मितीकरीता 45 हजार चौ. किमी. जागा लागेल. ती कुठून आणणार ? कोळशाचा विचार करता देशातील कोळशाचे सर्व साठे वापरुनही परदेशातून दीड अब्ज टन कोळसा आयात करावा लागेल.
आपल्याला 40 हजार मेगावॅट अणूवीज निर्मितीचे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. जैतापूर प्रकल्पाला पांढरा हत्ती संबोधणे चुकीचे आहे. जैतापूर प्रकल्पासंबंधी फ्रान्सच्या इडीएफ कंपनीसोबत तांत्रिक चर्चा सुरु आहे. खर्च निश्चित झाल्यावर दर स्पर्धात्मक असेल. परंतु कोणत्याही परिस्थितीत 6 रुपयांपेक्षा अधिक दर स्विकारला जाणार नाही असे तज्ञांचे अनुमान आहे. जैतापूरची वीज अन्य स्त्रोतामधून मिळणाऱ्या वीजपेक्षा महाग असणार नाही. तसे अणूउर्जा कॉर्पोरेशनवर बंधन आहे. तसेच अणूउर्जा क्षेत्रात फ्रान्स जगात सर्वात पुढे आहेत. आपल्या देशात 85 टक्के अणूउर्जा वापरणा-या फ्रान्सने जगात 50/60 अणूभट्ट्या बांधल्या आहेत. अर्थात आपला देशही या क्षेत्रात अनुभवी असून आपण एक चाणाक्ष ग्राहक आहोत.
थर्मल पॉवरकरीता जंगले नाहीत तर हायड्रोइलेक्ट्रीकरीता जमीन उपलब्ध नाही अशा परिस्थितीत स्वच्छ, स्वस्त व खात्रीचा पर्याय म्हणून आपल्या सरकारने अणूउर्जेच्या पर्यायाकडे गांभिर्याने पाहिले. परंतु थ्री माइल आर्यलंड (युएसए) चेर्नोबिल (रशिया) व फुकुशिमा (जपान) मधील घटनांमुळे अणूउर्जा प्रकल्पाच्या सुरक्षा व पर्यावरणाच्या प्रश्नांकडे जगाचे लक्ष वेधले गेले. फुकुशिमातील रिअॅक्टर पहिल्या पिढीतील होता तर जैतापूरमध्ये तो तिसया पिढीतील असेल, जो पूर्णपणे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारीत असेल.
जैतापूर प्रकल्पाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली जनहित याचिका 2009 साली न्या. रंजना देसाई यांनी फेटाळली. त्याविरुद्ध दाखल केलेले अपिल सर्वोच्च न्यायालयाने अॅडमिट देखील करुन घेतले नाही. जनहित समितीने नॅशनल ग्रीन ट्रायब्युनलकडे दाखल केलेली याचिकाही फेटाळली गेली आहे. आता तर भारताच्या ‘हेवी वॉटर रिअॅक्टर’ तंत्रज्ञानाला जगाने मान्यता दिली आहे.
अणूवीजनिर्मिती हे जरी जैतापूरच प्राथमिक उद्दीष्ट असले तरी त्या केंद्राच्या आधारे आंबा, फणस, मासे आदींच साठवणीच आयुष्य वाढविण्यासाठी विकीरण प्रक्रिया केंद्र सुरु करता येईल. आता विकीरण प्रक्रिया लासलगाव होते व आंबा परत मुंबईला येतो. थोडक्यात द्राविडी प्राणायम वाचेल.
जैतापूर प्रकल्पाकरीता 938.26 हेक्टर जमीन संपादीत करणेत आली. यापैकी 95 टक्के लाभार्थी म्हणजे 1845 जमिनदारांनी नुकसान भरपाई स्विकारुन प्रकल्पाला एक प्रकारे मान्यता दिली आहे. काही किरकोळ जामिनदारांचे वारस तपास न झाल्याने वा पत्ते न मिळाल्याने नुकसान भरपाई रक्कम प्रलंबित आहेत. देशाचे अणूउर्जा धोरण, संसदेची मान्यता, तज्ञांचा स्पष्ट निर्वाळा, सर्वोच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब व गेल्या 50/55 वर्षात 20 अणूउर्जा प्रकल्पात कोणताही अपघात झाला नाही हे वास्तव लक्षात घेतले पाहिजे.
थोडक्यात न्यायालयाच्या सर्व प्रक्रियेतून प्रकल्प मार्गी लागला असता आता विरोध कशासाठी ? मुंबईसारखे अवाढव्य शहर पायथ्याशी पन्नास वर्षापूर्वी सुरु झालेला तारापूर प्रकल्प तर उशाशी भाभा अणूशक्ती केंद्रासारखे संशोधन केंद्र घेवून निर्धास्तपणे झोपत आहे याची आपण नोंद घेणार की नाही ? डॉ. होमी भाभा म्हणत, “”विजेच्या अभावाइतकी न परवडणारी बाब कोणतीच नाही””
