पश्चिम घाटातील पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रात प्रकल्प उभारणीला डॉ. मधुकर बाचूळकर यांचा विरोध
कोल्हापूर : पश्चिम घाटातील पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रात रायगड जिल्ह्याच्या कर्जत तालुक्यात उभारण्यात येणारा टोरेंट पंप स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्प नियमबाह्य असून, तो तातडीने बंद करावा, अशी मागणी वनस्पतिशास्त्रज्ञ, निसर्ग अंकुरचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. मधुकर बाचूळकर यांनी केली आहे. या प्रकल्पासाठी २३३ हेक्टर राखीव वनक्षेत्र वापरले जाणार असून, परिसरातील हजारो वृक्षांची कत्तल होणार आहे. त्यामुळे पश्चिम घाटातील जैवविविधता आणि पर्यावरणाचा गंभीर ऱ्हास होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.
राज्य शासनाने या प्रकल्पासाठी सुमारे ३० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी ३२ हजारांहून अधिक वृक्षतोड केली जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. या वृक्षतोडीच्या मोबदल्यात ९० हजार वृक्षांची लागवड करण्यात येणार असल्याचे राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, केवळ वृक्षलागवडीचे आश्वासन देऊन पश्चिम घाटातील नैसर्गिक वनसंपदा आणि जैवविविधतेची होणारी हानी भरून निघणार नाही, असे मत पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केले आहे.
या प्रकल्पाला केंद्र शासनाची मंजुरी मिळाली असून, वन विभागाने प्रकल्प क्षेत्रातील सुमारे ४० हजार वृक्षतोडीस परवानगी दिल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. मात्र, प्रकल्पामुळे होणारी वृक्षतोड आणि पर्यावरणीय हानी लक्षात घेता पर्यावरणप्रेमी, निसर्ग अभ्यासक तसेच काही विरोधी पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी या प्रकल्पाला तीव्र विरोध दर्शविला आहे. प्रकल्प रद्द करण्याची मागणीही जोर धरत आहे. जनतेचा वाढता विरोध लक्षात घेऊन राज्य शासनाच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांनी प्रकल्पाबाबत विविध खुलासे केले आहेत.
केंद्र शासनाच्या पश्चिम घाटासंदर्भातील सातव्या मसुदा अधिसूचनेनुसार रायगड जिल्ह्यातील ४३७ गावांचा समावेश पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रात करण्यात आला आहे. अशा क्षेत्रांमध्ये वृक्षतोड आणि पर्यावरणाला बाधा पोहोचविणाऱ्या विकास प्रकल्पांवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. टोरेंट कंपनीचा हा प्रकल्प कर्जत तालुक्यातील खालाती, सायडोंगर, धाक आणि पाली-कोटाला या गावांच्या परिसरात प्रस्तावित आहे. विशेष म्हणजे, या चारही गावांचा समावेश पर्यावरणीय संवेदनशील गावांच्या यादीत असल्याचा दावा डॉ. बाचूळकर यांनी केला आहे.
पश्चिम घाटाच्या पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रात प्रकल्प उभारणीस निर्बंध असताना संबंधित प्रकल्पाला केंद्र शासनाने मंजुरी कशी दिली? तसेच राज्य शासनाच्या वन विभागाने हजारो वृक्षतोडीस परवानगी कशी दिली? असे सवाल डॉ. बाचूळकर यांनी उपस्थित केले आहेत. केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेतील तरतुदी आणि प्रकल्पाला दिलेल्या मंजुरीमध्ये विसंगती असल्याचे दिसून येत असून, या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीर दखल घेण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली आहे.
विकासाला आमचा विरोध नाही; मात्र विकासाच्या नावाखाली पश्चिम घाटासारख्या निसर्गसंपन्न आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या नाजूक प्रदेशाचा विनाश होता कामा नये. पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्राबाहेर अशा प्रकल्पांसाठी पर्यायी जागांचा शोध घ्यावा. पश्चिम घाटाचे नैसर्गिक वैभव, जैवविविधता आणि वनसंपदा भावी पिढ्यांसाठी जतन करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन करणारा टोरेंट पंप स्टोरेज प्रकल्प केंद्र आणि राज्य शासनाने तातडीने बंद करावा, अशी मागणी डॉ. बाचूळकर आणि निसर्ग-पर्यावरणप्रेमींनी केली आहे.
या प्रकल्पाला विरोध दर्शविण्यासाठी नागरिकांनी केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे ई-मेल किंवा पत्राद्वारे आपली हरकत नोंदवावी, असे आवाहनही डॉ. बाचूळकर यांनी केले आहे.
📝मराठीत आपला आक्षेप नोंदवण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा:➡️
https://tinyurl.com/Stop-Project-Torrent
