मेक इन इंडिया – अपयशाचे पारडे जडच !

विशेष आर्थिक लेख

मोदी सरकारने मोठा गाजावाजा करून २०१४मध्ये “मेक इन इंडिया” धोरणाची घोषणा केली. दहा वर्षे पूर्ण केलेल्या या धोरणाचा आढावा घेतला तर त्यास यश थोडे तर अपयश मोठ्या प्रमाणावर लाभलेले दिसते. याची नेमकी केलेली कारणमीमांसा.

प्रा नंदकुमार काकिर्डे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी पहिल्या काही महिन्यात लोकप्रिय घोषणा केल्या. त्यात सर्वसामान्यांना आवडेल अशी ” मेक इन इंडिया” घोषणा होती. ही घोषणा करताना मोदी सरकारने दोन उद्दिष्टे डोळ्यासमोर ठेवलेली होती. पहिले उद्दिष्ट म्हणजे देशाच्या एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पादनामध्ये म्हणजे जीडीपी मध्ये उत्पादन क्षेत्राचा वाटा वाढवणे. त्यावेळी तो साधारणपणे 14 ते 15 टक्के होता तो किमान 25 टक्क्यांवर न्यावा अशी अपेक्षा होती. त्याचप्रमाणे उत्पादन क्षेत्रात साधारणपणे सहा कोटी रोजगार दिला जात होता त्यात वाढ करून किमान दहा कोटी रोजगार निर्माण करावा अशी अपेक्षा होती. मोदी सरकारचे हे धोरण निश्चितच सकारात्मक होते व देशांतर्गत उत्पादन क्षेत्राला चालना मिळावी अशी अपेक्षा होती. परंतु प्रत्यक्षात दहा वर्षानंतर या घोषणेचा प्रत्यक्ष परिणाम कशा प्रकारे झाला आहे याचा आढावा घेतला असता आपल्याला नकारात्मक उत्तर सापडते.

गेल्या दहा वर्षात म्हणजे 2022-23 पर्यंत आकडेवारी पाहिली तर भारतातील उत्पादन क्षेत्राची वाढ मंद गतीने होऊन ती 5.5 टक्क्यांच्या घरात झालेली दिसते. त्यामुळे देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनामध्ये म्हणजे जीडीपी मध्ये उत्पादन क्षेत्राचा वाटा जेमतेम 15 ते 17 टक्के आहे. दहा वर्षांपूर्वी तो 14 ते 15 टक्के होता. म्हणजे त्यात अपेक्षित अशी 25 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली नाही. दुसऱ्या बाजूला या क्षेत्रात रोजगार निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर व्हावी अशी अपेक्षा होती परंतु आजच्या घडीला या क्षेत्रामध्ये रोजगार जवळजवळ वाढलेला नाही किंबहुना तो कमी झालेला दिसतो.

मोदी सरकारच्या पूर्वीच्या सरकारने 2012 मध्ये नवीन उत्पादन धोरण जाहीर केले होते परंतु त्याची कधीच अंमलबजावणी झाली नाही व ते कागदी धोरण ठरले. या योजनेचेच पुनरुज्जीवन करण्याचा मोदी सरकारने चांगला निर्णय घेतला. वास्तविक पाहता गेल्या दहा वर्षातील प्रत्यक्ष निव्वळ भाववाढ लक्षात घेतली आणि सकल राष्ट्रीय उत्पादनाची म्हणजे जीडीपीची टक्केवारी पाहिली तर आपला विकासदर साधारणपणे सात ते आठ टक्क्यांच्या घरात गेलेला आहे. यामध्ये वाढत्या निर्यातीचा मोठा हातभार लागलेला आहे. 2003 ते 2008 या पाच वर्षांमध्ये निर्यातीवर जास्त भर दिल्यामुळे एकूण आर्थिक कामगिरी चांगली झालेली होती पण त्यावेळीही उत्पादन क्षेत्राची वाढ खूपच मर्यादित झाली आणि याचे प्रमुख कारण म्हणजे आपला आयातीवर जास्त भर राहिला होता तसेच त्या काळातही रोजगारांमध्ये फार काही लक्षणीय वाढ झालेली नव्हती.

आज दहा वर्षानंतर देशातील विविध सांख्यिकी संस्थांची आकडेवारी लक्षात घेतली तर देशातील उत्पादन क्षेत्राची कामगिरी असमाधानकारक झालेली आहे. 2001-2002 या वर्षात उत्पादन क्षेत्राचे एकूण वाढलेले मूल्य हे 8.1 टक्क्यांच्या घरात होते. 2012-13 या वर्षात ते 5.5 टक्क्यांपर्यंत खाली आलेले आहे. एवढेच नाही तर गेल्या तीन दशकांमध्ये उत्पादन क्षेत्राचा सकल राष्ट्रीय उत्पादनामध्ये म्हणजे जीडीपी मध्ये असलेला वाटा हा 15 ते 17 टक्क्यांच्याच घरात आहे. तीन दशकांचा विचार करता या दशकामध्ये त्यात थोडीशी वाढ झालेली दिसते पण त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे उत्पादन क्षेत्राच्या वाढीचे मूल्यमापन करण्याच्या निकषात केलेला बदल.

या पार्श्वभूमीवर देशातील उत्पादन क्षेत्रामध्ये असलेल्या रोजगारामध्ये वाढ झाली आहे किंवा कसे हे पाहिले असता 2011-12 या वर्षात या क्षेत्रातील रोजगाराची टक्केवारी साधारणपणे 12.6 टक्क्यांच्या घरात होती. मात्र 2022-23 या वर्षात ही रोजगाराची टक्केवारी घसरलेली असून ती 11.4 टक्क्यांच्या घरात आहे. यामध्ये देशातील असंघटित किंवा अनौपचारिक उत्पादन क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होत असतो. त्याची आकडेवारी लक्षात घेतली 2015-16 या वर्षात हा रोजगार 38.8 दशलक्ष होता तो 8.10 दशलक्ष कमी होऊन 2022-23 मध्ये 30.6 दशलक्ष एका खाली आला आहे. गेल्या दहा वर्षात देशात एकूणच रोजगार निर्मिती अपेक्षेपेक्षा कमी झालेली आहे व शहरी व ग्रामीण भागातील बेरोजगारीचे प्रमाण वाढलेले आहे हे जाणवते आहे.याचाच अर्थ मेक इन इंडिया या धोरणाचे दुसरे उद्दिष्ट रोजगार वाढवण्याचे होते त्याला अपेक्षित यश लाभलेले नाही. गेल्या काही दशकांमध्ये देशातील एकूणच उत्पादकतेचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या घसरलेले आहे.

अर्थात या योजनेचा काहीच लाभ झाला नाही असे नाही.आज देशात जेवढे मोबाईल संच वापरले जात आहेत त्यापैकी जवळजवळ 90 ते 95 टक्के संच भारतात तयार केलेले आहेत. आज आपण 1.20 लाख कोटी रुपयांच्या मोबाईलची निर्यात करतो.संरक्षण क्षेत्राची निर्यात 21 हजार कोटींवर गेली आहे. त्याचप्रमाणे तयार पोलादाच्या बाबतीत भारत आघाडीचा निर्यातदार झालेला असून रिन्यूएबल एनर्जीच्या म्हणजे शाश्वत ऊर्जेच्या बाबतीतही आपण चौथे मोठे उत्पादक झालेलो आहोत.

थेट परकीय गुंतवणुकीत जवळ जवळ 70 टक्के वाढ झालेली असून गेल्या दहा वर्षात आपण 165.1 बिलियन डॉलर इतकी गुंतवणूक आकर्षित केलेली आहे. केंद्र सरकारने 14 क्षेत्रांसाठी उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन योजना जाहीर केल्याने यामध्ये 1.46 ट्रिलियन रुपयांची गुंतवणूक झाली तर 12 ट्रिलियन रुपयांचे उत्पादन झाले. यामुळे 9 लाखांपेक्षा जास्त रोजगार निर्मिती झाल्याचे केंद्र सरकारतर्फे सांगण्यात आले. देशाच्या विविध भागांमध्ये पायाभूत सुविधा विकसित करण्यामध्ये तसेच औद्योगिक संरक्षण विषयक व वाहतूक विषयाच्या दृष्टिकोनातून विविध कॉरिडॉर निर्माण करण्यात आले. या निमित्ताने हाती घेण्यात आलेल्या कुशल भारत या योजनेखाली एक कोटी तरुणांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले. देशाच्या विविध भागात सुरू करण्यात आलेल्या वंदे भारत एक्सप्रेसची निर्मिती या योजनेखाली झालेली आहे. तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सौर शक्तीचा वापर करून मोठ्या प्रमाणावर योजना सुरू करण्यात आल्या. त्याचप्रमाणे मेक इन इंडिया योजनेमुळे देशाच्या आर्थिक विकासाला चांगला हातभार लागला.

या योजनेला अपेक्षेप्रमाणे यश लाभलेला नाही ही त्याची दुसरी बाजू आहे. मुळातच देशातील उत्पादन क्षेत्राची अपेक्षेपेक्षा खूप कमी होऊन ती जेमतेम प्रतिवर्षी चार ते पाच टक्के राहिली. परदेशी गुंतवणूक आणखी मोठ्या प्रमाणावर येणे अपेक्षित होती ती फक्त सेवा क्षेत्रामध्ये झाली व उत्पादन क्षेत्रात ही गुंतवणूक तुलनात्मक दृष्ट्या कमी झाली. त्याचप्रमाणे देशभरात वाहतुकीचे कार्यक्षम जाळे, विविध ठिकाणी बंदरे आणि रस्ते यांची दर्जेदार, गुणवत्ता पूर्ण निर्मिती झाली नाही त्याचा मोठा फटका देशातील उत्पादन क्षेत्राला बसलेला आहे.सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आजच्या घडीलाही केंद्र व राज्य सरकारच्या पातळीवर लाल फितीचा कारभार मेक इन इंडिया धोरणाला मारक ठरलेला आहे.

केंद्र सरकारने कितीही डांगोरा पिटला असला तरी खालच्या स्तरावर भ्रष्टाचाराचे प्रमाण मोठे आहे. त्यामुळे उद्योजकांना सातत्याने त्रास होतो हे नाकारता येणार नाही. उद्योग क्षेत्राला खऱ्या अर्थाने चणचण जाणवत आहे ती कौशल्यपूर्ण कामगारांची. आज तंत्रज्ञान झपाट्याने बदलत आहे आणि त्यासाठी कौशल्य असणारे कर्मचारी तयार झालेले नाहीत. व्यवसाय करण्यास आवश्यक असणारी सुलभता अद्याप आपल्याकडे नाही ही वस्तुस्थिती आहे. याचाही प्रतिकूल परिणाम मेक इन इंडिया वर झालेला आहे.आजही आपण मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहोत. विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक्स, अवजड यंत्रसामग्री व कच्च्या मालासाठी आपण परदेशांवर अवलंबून असल्यामुळे आयातीचे प्रमाण जास्त आहे. त्यात खंड पडला तर देशातील उत्पादन क्षेत्राला पूर्ण कार्यक्षमतेनुसार काम करता येत नाही.

उत्पादन क्षेत्राच्या वाढीबरोबरच देशासमोर गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहेत ते पर्यावरणाच्या प्रदूषणाचे. घनकचरा व्यवस्थापन हा आपल्याकडे गंभीर विषय आहे. देशाच्या विविध राज्यांमध्ये उत्पादनांसाठी आवश्यक असणारे क्लस्टर निर्माण करण्यात राज्य सरकारे अजून गंभीर नाही. त्यामुळे सेवा व पुरवठादारांना योग्यरित्या उत्पादकांना सेवा देणे अवघड होत आहे. मेक इन इंडिया क्षेत्रासाठी स्वतंत्र संशोधन व विकास यंत्रणा अद्याप उभी राहिलेली नाही. त्याचप्रमाणे सर्व उद्योगांचा विकास सारख्या प्रमाणात होताना दिसत नाही. वाहन उद्योग क्षेत्राचा विस्तार हा वस्त्रोद्योगांपेक्षा जास्त चांगला आहे. त्यामुळे अनेक उद्योगांमध्ये होणारा विस्तार किंवा विकास हा योग्य दिशेने होताना दिसत नाही. देशातील इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. त्याचप्रमाणे औषध निर्माण क्षेत्राला नियंत्रकाची अवास्तव बंधने आणि गुणवत्ता पूर्ण उत्पादन करण्यामध्ये अनेक अडचणी आहेत.

वाहनांचे प्रदूषण हा देशापुढील महत्त्वपूर्ण व गंभीर विषय आहे. तसेच एरोस्पेस व संरक्षण विभागांमध्ये अपेक्षेएवढी वाढ होताना दिसत नाही. त्याला लाल फितीचे धोरणच कारणीभूत आहे.मेक इन इंडिया धोरणाची योग्य अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. तसेच केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्यात समन्वयाचा अभाव आहे. देशात विविध पायाभूत सुविधांची कमतरता आहे. देशात कच्चामाल, वीज आणि वित्त या गोष्टी उत्पादकांसाठी अजूनही महाग आहेत.चीनच्या तुलनेत आपल्याकडे विजेचे दर खूपच जास्त आहेत. त्याचा उत्पादन खर्चावर परिणाम होतो. याचे एक साधे उदाहरण द्यायचे झाले तर सौर ऊर्जेसाठी लागणाऱ्या बॅटऱ्यांची किंमत ही चीन मधन आयात केलेल्या बॅटऱ्यांपेक्षा तब्बल 40 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे.याचा प्रतिकूल परिणाम निर्यातीवर होतो व भारतातील उत्पादकांना उत्पादन करण्यासाठी काही विशेष लाभ होत नाहीत.

देशातील कामगार कायदे आजही अत्यंत किचकट आहेत.उत्पादनात वाढ करायची म्हणली तर ते सहज सुलभ होत नाही. कामगार कायद्यांमध्ये लवचिकता नसल्याचा मोठा फटका उत्पादकांना बसतो. आपले उत्पादक परदेशातून आयात होणाऱ्या कच्च्या मालावर किंवा अन्य पुरवठादारांवर अवलंबून आहेत. भारताच्या किनारपट्टीवरील सर्व बंदरे मोठ्या खोल समुद्रातील नाहीत. परिणामतः आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील मोठी मालवाहतूक करणारी जहाजे आपल्याकडे येऊ शकत नाहीत अन्य देशात माल उतरून तो आपल्याकडे आणावा लागतो. यामुळे इलेक्ट्रॉनिक सारखे क्षेत्र उत्पादनाऐवजी जोडणी वर भर देतात. उत्पादन खर्च कमी ठेवून जागतिक दर्जाची उत्पादने बनवणे हे ध्येय मेक इन इंडियाचे असले पाहिजे.

अगदी कच्च्या मालापासून ते वीज वाहतूक व अन्य सर्व सुविधा उत्तम दर्जाच्या मिळाल्या तर आणि तरच देशातील उत्पादन क्षेत्र चांगले काम करू शकेल अन्यथा अशा घोषणा केवळ कागदावर राहतील हे निश्चित. काही महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये परदेशी थेट गुंतवणूक आकर्षित करणे यावर भर देणे आवश्यक आहे.मारुती सुझुकी, ॲपल कंपनीची उदाहरणे डोळ्यासमोर ठेवून मेक इन इंडिया चा विस्तार झाला पाहिजे अशी अपेक्षा आहे.अन्यथा अल्प यश व लक्षणीय अपयश हेच मेक इन इंडियाच्या पदरी सध्या तरी दिसत आहे.त्यासाठी आत्मसंतुष्ट न राहता खऱ्या अर्थाने आवश्यक त्या सर्व ठिकाणी कार्यक्षम सुविधा निर्माण करणे याला पर्याय नाही.देशातील रोजगार निर्मितीचाही तो एक योग्य मार्ग आहे हे विसरून चालणार नाही.

आजच्या घडीला तुम्हाला आवडो वा न आवडो निर्यात तंत्रज्ञान व उत्पादन या सर्व क्षेत्रात चीन आघाडीवर आहे आणि ते कोठेही बडेजाव मिरवत नाहीत.आपण शांतपणे योग्य धोरण राबवले तर जगात उत्पादन क्षेत्राचे मुख्य केंद्र बनणे आपल्याला अवघड नाही. या सगळ्यांवर मात केली तरच मेक इन इंडिया हे धोरण पुढील पाच वर्षात अपेक्षित यश मिळू शकेल असे वाटते. त्यासाठी उंटावरून शेळ्या हाकण्याचे धोरण केंद्र सरकारने बंद केले पाहिजे व प्रत्यक्ष तळापर्यंत जाऊन विविध विषयांची योग्य सोडवणूक करण्याची नितांत गरज आहे. निर्यात स्नेही उद्योग धोरण व विविध देशांबरोबर व्यापारी करार यावर जास्त भर देण्याची गरज आहे.

(लेखक पुणे स्थित अर्थविषयक जेष्ठ पत्रकार असून बँक संचालक आहेत)