रब्बी पिकांच्या एमएसपीमध्ये वाढ

विपणन हंगाम 2025-26 साठी रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत मूल्याला (एमएसपी) केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक घडामोडी विषयक मंत्रिमंडळ समितीने (CCEA) विपणन हंगाम 2025-26 मध्ये सर्व अनिवार्य रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत मूल्यात (एमएसपी) वाढ करायला मंजुरी दिली.

उत्पादकांना त्यांच्या शेत मालासाठी योग्य भाव मिळावा, यासाठी सरकारने विपणन हंगाम 2025-26 साठी रब्बी पिकांच्या एमएसपीमध्ये वाढ केली आहे. रेपसीड आणि मोहरीसाठी 300 रुपये प्रति क्विंटल आणि त्यापाठोपाठ कडधान्य (मसूर) 275 रुपये प्रति क्विंटल दराने एमएसपीमध्ये निव्वळ सर्वाधिक वाढ जाहीर करण्यात आली. हरभरा, गहू, सूर्यफूल आणि बार्ली या पिकांच्या एमएसपी मध्ये अनुक्रमे 210 रुपये प्रति क्विंटल, 150 रुपये प्रति क्विंटल, 140 रुपये प्रति क्विंटल आणि 130 रुपये प्रति क्विंटल इतकी वाढ करण्यात आली.

पणन हंगाम 2025-26 मधील सर्व रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत किमती (रु. प्रति क्विंटल)

S. No.	Crops	MSP RMS 2025-26	Cost*of Production RMS 2025-26	Margin over cost(in percent)	MSP RMS 2024-25	Increase in MSP(Absolute)
1	Wheat	2425	1182	105	2275	150
2	Barley	1980	1239	60	1850	130
3	Gram	5650	3527	60	5440	210
4	Lentil (Masur)	6700	3537	89	6425	275
5	Rapeseed & Mustard	5950	3011	98	5650	300
6	Safflower	5940	3960	50	5800	140

* संपूर्ण खर्च. यात शेतमजुरी, बैलांची मजुरी/यंत्रांचा खर्च, भाडेतत्वावरील जमिनीचे भाडे, बियाणे, खते, कीटकनाशके, सिंचन खर्च, अवजारे आणि शेत इमारतींवर घसारा, खेळत्या भांडवलावरील व्याज, पंप चालवण्यासाठी डीझेल/वीज हा सर्व खर्च, आणि विविध आणि कुटुंबाचे श्रम हा सर्व खर्च समाविष्ट आहे.

विपणन हंगाम 2025-26 साठी अनिवार्य रब्बी पिकांसाठी एमएसपीमधील वाढ केंद्रीय अर्थसंकल्प 2018-19 मधील, देशभरातील पिकांच्या सरासरी उत्पादन खर्चाच्या किमान 1.5 पट पातळीवर एमएसपी निश्चित करण्याच्या घोषणेला अनुसरून आहे.

देशभरातील भारित सरासरी उत्पादन खर्चापेक्षा अपेक्षित फरक, गव्हासाठी 105 टक्के, त्यापाठोपाठ रेपसीड आणि मोहोरी 98 टक्के, डाळी 89 टक्के, हरभरा 60 टक्के, बार्ली 60 टक्के, आणि  सूर्यफूल 50 टक्के इतका आहे.

रब्बी पिकांच्या वाढलेल्या एमएसपीमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला फायदेशीर भाव मिळेल आणि पिकांमधील विविधतेला प्रोत्साहन मिळेल.