राज्यकर्त्यांच्या मनात शेती आणि शेतकऱ्यांविषयी एक प्रकारची अढी होती. ते कसेही जगले तरी हरकत नाही, मात्र ‘इंडीया’चा विकास झाला पाहिजे, असे त्यांच्या मनात होते. किंबहुना शेतीचे शोषण केल्याशिवाय ‘इंडिया’चा विकास होणार नाही, हे सूत्र स्वीकारल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पायात बेड्या टाकण्यात आल्या असाव्यात. शेतीबद्दलचा दु:स्वास हे सीलिंगच्या कायद्या मागचे मुख्य कारण होते, असे वाटते.
अमर हबीब,
अंबाजोगाई मोबाईल – ८४११९०९९०९
सिलिंग कायदा पक्षपात करतो ते कसे?
शेतजमिनीचा भाव एक कोटी रुपये एकरी धरला तरी ५४ एकरचे ५४ कोटी रुपये होतात. म्हणजे महाराष्ट्राचा शेतकरी ५४ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची जमिनीची मालमत्ता बाळगू शकत नाही. (५४ एकरचे मालक आता शोधूनही सापडत नाहीत, हा भाग वेगळा) या उलट अंबानींची मालमत्ता कित्तेक लाख कोटींची आहे, ती त्यांना खुशाल बाळगता येते.
कारखानदाराने किती कारखाने सुरु करावेत यासाठी त्यांच्यावर कोणतेही बंधन नाही. हॉटेलवाला कितीही हॉटेल सुरू करू शकतो, वकीलाने किती खटले चालवावे याचे बंधन नाही. डॉक्टराने किती रोगी तपासावेत यावर निर्बंध नाहीत. व्यापारी, कारखानदार, व्यावसायिक कोणावरच बंधने नाहीत. केवळ एकट्या शेतकऱ्यावरच ही बंधने आहेत. हा पक्षपात नाही तर दुसरे काय आहे?
सीलिंग कायद्याचा उद्देश जमीनदारी संपविणे हा नव्हता काय ?
हे खरे आहे की, भारतात वतनदारी आणि सावकारी यामुळे बऱ्याच शेतकऱ्यांच्या जमिनी काही लोकांनी लुबाडल्या होत्या. त्या त्यांच्याकडून काढून शेताच्या मूळ मालकांना परत देणे न्यायाला धरून होते. हे काम विशेष न्यायालये नियुक्त करून दहा वर्षाच्या कालावधीत उरकता आले असते. ‘जमीन वापसी’ सारखी मोहीम राबवता आली असती. पण सरकारने तो मार्ग पत्करला नाही.
जमीनदारी संपविण्याचे अनेक मार्ग उपलब्ध असतानाही सरकारने सीलिंग कायदा आणला. याचा अर्थ असा की, सरकारला जमीनदारी संपविण्यासाठी हा कायदा आणायचाच नव्हता. दुर्दैवाची गोष्ट ही की, सरकारने ‘जमीनदारी संपविण्यासाठी आम्ही सिलिंग कायदा आणत आहोत’ याचा इतका गाजावाजा केला की, आज सत्तर वर्षानंतरही अनेक तथाकथित विद्वानसुद्धा सीलिंग कायद्याला जमीनदारी संपविण्याचा मार्ग समजतात.
जमीनदारी संपवायला सीलिंग कायदा कशाला हवा होता? जे मोठे जमीनमालक होते त्यांच्या तेवढ्या जमिनी काढून घ्यायच्या, बाकीच्यांवर मर्यादा टाकण्यातून काय हाती आले? शिकार करायला जावे आणि अख्खे जंगल जाळून टाकावे, असा प्रकार झाला. अमेरिकेत आपल्यापेक्षा भयानक जमीनदारी होती, त्यांनी सीलिंगचा कायदा न आणता जमीनदारी संपवलीचना. जमीनदारी संपवायला इतरांचे मूलभूत अधिकार काढून घेण्याची गरज नव्हती.
या ठिकाणी हेही समजून घेतले पाहिजे की, मोठ्या जमिनीच्या क्षेत्रफळाची मालकी म्हणजे जमीनदारी नव्हे. लोकभाषेतील ‘जमीनदारी’ तेंव्हा सुरु होते जेंव्हा त्या जमिनीवर काम करणारे लोक वेठबिगार बनविले जातात. वेठबिगारी नसेल अशा समाजात जमीनदारी असूच शकत नाही. युनोच्या निर्मितीनंतर मानवी अधिकारांना जगभर महत्त्व आले. भारताच्या मूळ संविधानात वेठबिगारीचा कडाडून विरोध केला आहे. जेथे वेठबिगारी बेकायदेशीर मानली जाते, तेथे जमीनदारी पद्धत अस्तित्वात राहूच शकत नाही. जोपर्यंत शेती हेच एकमेव भांडवल निर्मितीचे साधन होते, तोपर्यंत ही धास्ती समजण्यासारखी होती. आता काळाबरोबर परिस्थिती बदलली आहे. एकंदरीत तथाकथित जमीनदारी संपविण्यासाठी सीलिंगची आवश्यकताच नव्हती. तो हेतूही नसावा.
सिलिंग कायदा करण्यामागे काय हेतू असावा?
त्या काळात रशियामध्ये बोल्शेविक क्रांती झाली होती. लेनिनने जमिनीचे राष्ट्रीयकरण केले होते. जगभर त्याचा डंका वाजत होता. अशा काळात भारताच्या संविधान निर्मितीची प्रक्रिया सुरु झाली होती. संविधान सभेत जमिनीच्या राष्ट्रीयकरणाचा प्रस्ताव आला होता. त्यावर मोठी चर्चा झाली होती. राजगोपालाचारी आदींनी त्यास विरोध केला म्हणून शेवटी तो प्रस्ताव फेटाळला गेला. ज्या लोकांना जमिनीच्या राष्ट्रीयकरणात रस होता, ते जमिनीच्या फेरवाटपाच्या मुद्यावर आग्रही होते. जमिनदारांविषयी लोकांच्या मनात राग होता, त्या भावनेचा उपयोग करून सीलिंग कायदा आणला गेला.
सीलिंगमध्ये निघालेल्या अतिरिक्त जमीनीवर पहिली व मूळ मालकी सरकारची नमूद केली जाते. नंतर ती ज्या वाहिवाटदाराला वाहितीसाठी दिली त्याचे नाव वाहिवाटदार म्हणून नमूद केले जाते. भूमिहीन वाहिवाटदार हा दुय्यम मालक असतो. मूळ मालक नसतो. तो ती जमीन फक्त कसू शकतो. त्याला इतर मालकीचे कोणतेच अधिकार नसतात. याचा अर्थ एवढाच की सीलिंगमध्ये निघालेली जमीन सरकारच्या मालकीची होते. जमिनीच्या राष्ट्रीयकरणाचे खूळ असणाऱ्यांनी सीलिंग कायदा आणला किंवा त्या कायद्याचा पुरस्कार केला. अतिरिक्त जमीन का होईना, सरकारच्या मालकीची होईल. हळू हळू सर्व जमिनीचे राष्ट्रीयकरण करता येईल, असा त्यामागे सुप्त हेतू असावा, अशी शंका घेता येते.
या कायद्याचे अन्य हेतूही होते. आपल्या देशात इंग्रजांच्या काळात औद्योगिकीकरण सुरु झाले, तेंव्हा रोजगाराच्या अपेक्षेने असंख्य शेतकरी व ग्रामीण मजूर गाव सोडून शहरात आले. हा अनुभव गाठीशी होता. देश नुकताच स्वतंत्र झालेला होता. औद्योगिकीकरण हा सरकारचा अग्रक्रम होता. फार मोठ्या संख्येने लोक शहरात आले तर त्यामुळे शहरांवर ताण येईल म्हणून त्यांना शेतीत थोपवून धरण्याची रणनीती ठरली असावी. जमिनीच्या लहान लहान तुकड्यांवर जास्तीजास्त लोक थोपविण्यासाठी हा कायदा आणला असावा.
अन्नधान्याच्या तुटवड्याचा तो काळ होता. छोट्या जमिनीवर जास्तीजास्त लोकांनी आपला उदरनिर्वाह करावा. तसेच देशाला लागणारे अन्नधान्य पिकवावे म्हणून जास्तीजास्त लोकांना शेतीत अडकवून ठेवण्याची त्या मागे रणनीती असावी. राज्यकर्त्यांच्या मनात शेती आणि शेतकऱ्यांविषयी एक प्रकारची अढी होती. ते कसेही जगले तरी हरकत नाही, मात्र ‘इंडीया’चा विकास झाला पाहिजे, असे त्यांच्या मनात होते. किंबहुना शेतीचे शोषण केल्याशिवाय ‘इंडिया’चा विकास होणार नाही, हे सूत्र स्वीकारल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पायात बेड्या टाकण्यात आल्या असाव्यात. शेतीबद्दलचा दु:स्वास हे सीलिंगच्या कायद्या मागचे मुख्य कारण होते, असे वाटते.
