युनिफाईड पेन्शन स्कीम”( युपीएस)- यशस्वी संतुलित तडजोड !

केंद्र सरकारने जुनी सेवानिवृत्ती योजना (ओल्ड पेन्शन स्कीम-ओपीएस) बंद करून 2004 मध्ये नवी सेवानिवृत्ती योजना (एनपीएस) सुरू केली होती. मात्र त्यास केंद्र व राज्य स्तरावरील कर्मचाऱ्यांचा विरोध होता. या पार्श्वभूमीवर केंद्राने जुन्या व नव्या योजनांची सांगड घालून ‘ युनिफाईड पेन्शन योजना’ (यूपीएस) ‘एकत्रित सेवानिवृत्ती वेतन योजना’ तयार करून त्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना खात्रीशीर निवृत्ती वेतन,कौटुंबिक निवृत्तीवेतन व किमान निवृत्ती वेतन याची हमी केंद्र सरकारने दिलेली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर नव्या योजनेचा घेतलेला आढावा.

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे

देशातील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोदी सरकारने सुखद धक्का दिला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकतीच युनिफाईड पेन्शन स्कीम(यूपीएस) ‘एकत्रित सेवानिवृत्ती वेतन योजनेस’ मंजुरी दिली आहे. देशभराच्या विविध भागांमध्ये व राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन स्कीम ( ओपीएस ) लागू करावी म्हणून गेली अनेक वर्षे विविध कामगार संघटना आंदोलन करीत होत्या.

त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने जुनी पेन्शन योजना ( ओपीएस) व काही वर्षांपूर्वी सुरू केलेली न्यू पेन्शन स्कीम (एनपीएस) या दोन्हीचा आढावा घेऊन कर्मचाऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून युनिफाईड पेन्शन स्कीम (युपीएस ) ही एकत्रित सेवानिवृत्ती वेतन योजना तयार करून एक संतुलित तडजोड केली आहे. या योजनेची वैशिष्ट्ये म्हणजे किमान दहा वर्षे नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला दहा हजार रुपये सेवानिवृत्ती वेतन मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे एखाद्या कर्मचाऱ्याचा सेवाकालात मृत्यू झाला तर त्याच्या पत्नीला पगाराच्या 60 टक्के इतकी रक्कम सेवानिवृत्ती वेतनापोटी मिळणार आहे.

या योजनेनुसार किमान 25 वर्षे नोकरी केलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्त होण्यापूर्वीच्या अखेरच्या बारा महिन्यांमध्ये मिळालेल्या सरासरी मूळ वेतनाच्या (बेसिक पे) 50 टक्के रक्कम सेवानिवृत्त वेतन म्हणून मिळणार आहे. युनिफाईड पेन्शन स्कीम ही जुन्या पेन्शन स्कीमच्या सारखी काम करणार आहे व त्यामध्ये नव्या पेन्शन स्कीम चे काही फायदे मिळणार आहेत. तसेच कर्मचारी व कौटुंबिक निवृत्तीवेतनाला महागाई निर्देशांकाशी जोडले जाणार आहे. त्या दृष्टीने कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतनात महागाई निर्देशांकाचा समावेश केला असून ही महागाई सवलत ‘ऑल इंडिया कंन्झ्युमर प्राइसेस फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्सच्या’ निर्देशांकावर आधारित आहे. ही नवी योजना 1 एप्रिल 2025 पासून अंमलात येणार आहे.

केंद्र सरकारने कर्मचारी सेवेतून निवृत्त झाल्यावर उतार वयात कुटुंबाचे गुजराण करण्यासाठी 1954 मध्ये निवृत्ती वेतन योजना लागू केली. प्रत्येक कर्मचाऱ्यांची एकूण झालेली सेवा व त्याचे वेतन आधारावर सेवानिवृत्तीचे वेतन निश्चित करण्यात आलेले होते. यासाठी कोणत्याही कर्मचाऱ्याकडून कोणतेही कॉन्ट्रीब्युशन किंवा रक्कम घेतली जात नव्हती. एकूणच ही पूर्ण हमी असलेली सेवानिवृत्ती वेतन योजना होती व त्यामध्ये कुटुंब कुटुंबासाठीही सेवानिवृत्ती योजनेचा समावेश करण्यात आला होता ज्याला फॅमिली पेन्शन असे म्हटले जाते.

यामध्ये कर्मचाऱ्याने मागणी केली तर त्याला एक रकमी मिळण्याची सुविधा होती व कर्मचाऱ्यांच्या शिल्लक राहिलेल्या रजांचे पैसेही मिळण्याची तरतूद केलेली होती. मात्र निवृत्ती वेतनापोटी केंद्र सरकारला दरवर्षी द्यायला लागणाऱ्या रकमेमध्ये सातत्याने मोठी वाढ होत असल्याने व हे सेवानिवृत्ती वेतन हे अनुत्पादित खर्चासारखे असल्याने त्यात सातत्याने होणारी वाढ केंद्र सरकारला परवडणारी नव्हती. त्यासाठी केंद्र सरकारने कुठलाही वेगळा निधी उभारलेला नव्हता त्यामुळे निवृत्ती वेतनाचा भार संपूर्णपणे सरकारी तिजोरीवर पडत होता. तसेच सेवानिवृत्ती वेतन देण्यातही अडचणी निर्माण होत होत्या.

सध्या केंद्र सरकारचे जुन्या सेवानिवृत्ती वेतनापोटी दरवर्षी 2.07 लाख कोटी रुपये खर्ची पडतात. सर्व राज्यातील जुन्या सेवानिवृत्ती वेतनापोटी ही रक्कम 4.63 लाख कोटी रुपये आहे.देशातील कित्येक लाख सेवानिवृत्तांना हे वेतन दिले जाते व त्याचा सातत्याने तिजोरीवर मोठा भार पडत आहे हे लक्षात येते.याचे कारण या योजनेमध्ये कर्मचाऱ्यांकडून एक नवा पैसाही सरकारने घेतलेला नाही उलट पक्षी 35 ते 40 वर्षे उत्तम वेतन दिले आणि त्यानंतर सेवानिवृत्ती वेतनापोटी एवढी प्रचंड रक्कम द्यावी लागत आहे.ही सर्व रक्कम ही अनुत्पादित खर्च आहे हेमान्य केले पाहिजे.

या पार्श्वभूमीवर 2004 मध्ये अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना नवीन सेवानिवृत्ती योजना – एन पी एस – नावाने ऐच्छिक स्वरूपात जाहीर केली. आर्थिक सुधारणेचे हे धाडसी पाऊल होते. यामध्ये कर्मचाऱ्यांकडून या सेवानिवृत्ती वेतनासाठी काही ठराविक रक्कम पगारातून कापून घेतली जात होती व त्यांना त्याचा लाभ सेवानिवृत्तीनंतर तिला जात होता. अगदी आकडेवारी मध्ये सांगायचे झाले तर कर्मचारी त्याला त्यांच्या वेतनाच्या दहा टक्के रक्कम यासाठी देत होते तर केंद्र सरकार 14 टक्के रक्कम त्यासाठी देत होते. या नव्या वेतन योजनेमध्ये खाद्या कर्मचार्‍याने त्याची नोकरी बदलली तर त्या नव्या नोकरीतही एनपीएस योजनेचा लाभ दिला जात होता.

त्याचप्रमाणे या एन पी एस मधील रक्कम गुंतवणुकीमध्ये कोणत्या ठिकाणी गुंतवणूक करावी याबद्दलही खूप लवचिकता होती व त्यामध्ये काही प्राप्त करामध्ये सवलतही दिल्या जात होत्या. मात्र केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा त्याला सातत्याने विरोध होत राहिला. ओल्ड पेन्शन स्कीममध्ये सर्व कर्मचाऱ्यांना स्थिरता व आर्थिक हमी निश्चितपणे लाभत होती. मात्र एनपीएस मध्ये अशी कोणत्याही प्रकारची हमी त्यांना मिळत नव्हती. विशेषतः ज्या राज्यांमध्ये विरोधी पक्षांचे सरकार अस्तित्वात होते त्यांनी जाणीवपूर्वक मोदी सरकारला विरोध करण्याच्या दृष्टीने एनपीएस योजनेची अंमलबजावणी करण्यास नकार दिला व ओल्ड पेन्शन स्कीम लागू करण्याच्या दृष्टिकोनातून हालचाली चालू ठेवल्या.

सर्वसाधारणपणे गेल्या काही दशकात भारतातील एकूणच आयुर्मान वाढल्यामुळे वयाच्या 60 व्या वर्षी निवृत्त झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना जवळजवळ 30-35 वर्षे सेवानिवृत्ती वेतनाचा लाभ मिळत राहिला. काही कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत तर नोकरीपेक्षा सेवानिवृत्तीचा काळ जास्त असल्याने जास्त लाभ मिळाला. एका बाजूला सामाजिक सुरक्षा योजनेच्या दृष्टिकोनातून केंद्रीय किंवा राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती वेतन मिळाले पाहिजे याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही.

नवीन आणलेल्या युनिफाईड पेन्शन स्कीम मध्ये कर्मचाऱ्यांची दहा टक्के तर संबंधित केंद्र सरकारची 18.5 टक्के रक्कम सेवानिवृत्ती वेतनापोटी दिली जाणार आहे. त्यामुळे देशातील एकूण सेवा निवृत्ती योजनेच्या वित्तीय स्थिरतेबाबत वाजवी विचार केला गेला आहे. तरीही देशातील काही डाव्या विचारसरणीच्या कामगार संघटना या युनिफाईड पेन्शन स्कीमला पूर्णपणे विरोध करत असून ओल्ड पेन्शन योजनाच अस्तित्वात आणा म्हणून मागणी रेटत आहेत. हा एक प्रकारे अत्यंत संकुचित विचार आहे. हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला परवडणारे नाही याची नोंद घेतली पाहिजे. सरकारला सेवानिवृत्ती वेतनापोटी होणारा खर्च हा अनुत्पादित खर्च आहे यात शंका नाही. केवळ आपमतलबी धोरण किंवा स्वार्थी हेतूने देशाचे आर्थिक नुकसान करणे शहाणपणाचे नाही.

देशातील डाव्या संघटना या कधीही त्याचा विचार करत नाही ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. केंद्रामध्ये सत्तेवर असलेल्या प्रत्येक सरकारने आर्थिक विवेकाचे धोरण राबवले पाहिजे यात शंका नाही. मार्च 2023 मध्ये केंद्र सरकारने माजी वित्तसचिव डॉ. सोमनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक स्वतंत्र समिती नेमली होती व त्या समितीने पूर्वीच्या दोन्ही योजनांचा व्यवस्थित अभ्यास करून नवीन योजना तयार केलेली आहे. या समितीने सर्व कामगार संघटनांशी साधक बाधक चर्चा केलेली आहे. त्यांची मते जाणून घेतलेली आहेत आणि त्यानंतर ही यूपीएस योजना तयार केली आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे प्रत्येक राज्यातील कर्मचाऱ्यांनाही नवीन योजना लागू करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे.

देशातील विविध राज्यांची आर्थिक परिस्थिती पारशी चांगली नाही त्यांच्या उत्पन्नावर मर्यादा आहेत आणि खर्च मात्र सातत्याने वाढत आहेत हे लक्षात घेऊन प्रत्येक राज्याचा आर्थिक समतोल साधण्याच्या दृष्टिकोनातून ही नवीन योजना अमलात आणणे हे प्रत्येक राज्याच्या आर्थिक हिताचे आहे. या नव्या योजनेला विरोध केला तर राज्यांची अर्थव्यवस्था भिकेला लावण्यासारखी होईल यात शंका नाही. आजच्या स्थितीला देशातील अनेक राज्यांची अर्थव्यवस्था अक्षरशः चिंताजनक आहे. जरी अनेक राज्यांनी जुनी योजना किंवा एनपीएस योजना यांची अंमलबजावणी केली असली तरी यापुढील काळामध्ये त्यांनी यूपीएस योजनेची अंमलबजावणी करणे हे त्यांच्या व कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे आहे.

देशाच्या सेवानिवृत्ती वेतनामध्ये यूपीएस नवीन पहाट उजाडणारी ठरावी अशी अपेक्षा आहे. याचा लाभ केंद्र सरकारच्या 23 लाख कर्मचाऱ्यांना होणारा असून त्यामुळे केंद्र सरकारला दरवर्षी 6 हजार 250 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. त्याचप्रमाणे ही योजना देशभरातील सर्व राज्य शासनांनी अमलात आणली तर देशभरातील एकूण 90 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना म्हणजे देशातील केवळ दोन टक्के कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ होणार आहे. केंद्र सरकार किंवा विविध राज्य शासनातर्फे सेवानिवृत्तांना ही भरघोस रक्कम दिली जाणार असली तरी त्याचे उत्तरदायित्व किंवा बोजा प्राप्तीकरदात्यांवर पडणार आहे. अन्यथा आपली वाटचाल आर्थिक दिवाळखोरीकडे होऊ शकते ही गंभीर बाब लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

काही कर्मचारी संघटना याबाबत सध्याचे सरकार या नवीन योजनेद्वारे जनतेची लूट करत आहे किंवा कर्मचाऱ्यांची लूट करत आहे अशा प्रकारची बेजबाबदार विधाने प्रसिद्ध करत आहे.त्याला काहीही अर्थ नाही.आणलेली योजना ही भविष्यात आर्थिक स्थैर्य निर्माण करण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे.यामध्ये कर्मचाऱ्यांना योग्य सेवानिवृत्ती वेतन आणि दुसरीकडे सरकारच्या तिजोरीवर वाजवी भार अशी व्यवस्था निर्माण होणार आहे.मात्र सर्व राज्यांनी या नवीन सेवानिवृत्तीला पाठिंबा देऊन त्यांच्या राज्य कर्मचाऱ्यांना हे सेवानिवृत्ती वेतन द्यायचे ठरवले तर तो आकडा अवाढव्य आहे हे नाकारता येणार नाही. यामुळेच देशाच्या वित्तीय शिस्तीच्या दृष्टिकोनातून नवीन एकत्रित सेवानिवृत्ती वेतन योजनेचे स्वागत करणे योग्य ठरेल.

( लेखक पुणे स्थित अर्थविषयक ज्येष्ठ पत्रकार असून बँक संचालक आहेत )