2023 मधील भारतीय अर्थव्यवस्था- एक दृष्टिक्षेप

जागतिक तसेच भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून २०२३ हे वर्ष कसे गेले, त्यात काय साध्य झाले, काय त्रुटी राहिल्या यावरील  दृष्टिक्षेप…

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे, अर्थविषयक ज्येष्ठ पत्रकार

जागतिक पातळीवर 2023 मध्ये अनेक  भू-राजकीय घडामोडी झाल्या. वर्षभरापेक्षा जास्त काळ सुरु असलेले  रशिया युक्रेन युद्ध,  इस्रायल आणि हमास यांच्यात  गाझा पट्टीमध्ये सुरू असलेले घनघोर हल्ले व जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये निर्माण झालेल्या मंदीसदृश परिस्थितीच्या  पार्श्वभूमीवर भारताची 2023 मधील कामगिरी निश्चितच प्रशंसनीय राहिली.

या वर्षांमध्ये एका बाजूला आपण  यशस्वी  केलेली चंद्रयान मोहीम आणि दुसरीकडे जी-२०  समूहातील देशांचे नेतृत्व करण्याची संधी या दोन महत्वाच्या उपलब्धींच्या पार्श्वभूमीवर आपण अन्य प्रमुख देशांच्या तुलनेत आशादायक आर्थिक कामगिरी  केली आहे. भारताकडे बघण्याचा  जगातील अन्य देशांचा दृष्टिकोन बदलत असून गुंतवणूक करण्याकडे त्यांचा कल वाढत  आहे.  यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे तंत्रज्ञान व इनोव्हेशन म्हणजे नविनता यात भारत आघाडीवर असल्यानेच गुंतवणूकीवर जास्त भर दिला जात आहे. गेल्या दोन वर्षात जागतिक पातळीवर भारताची अर्थव्यवस्था सर्वाधिक वेगाने वाढत आहे. पायाभूत सुविधांची म्हणजे रस्ते, महामार्ग, रेल्वेचे जाळे, गृहनिर्माण प्रकल्प याद्वारे शहरीकरण, औद्योगीकरण, घरगुती उत्पन्न आणि उर्जेचा  वापर या सर्व आघाड्यांवर भारताने चांगली कामगिरी केलेली आहे.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने अलीकडेच 2027 पर्यंत भारत हा तिसऱ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेचा देश होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. अमेरिका, चीन याच्यानंतर जपान व जर्मनीला मागे टाकून भारत तिसऱ्या क्रमांकावर  येण्याची शक्यता  आहे. विकसनशील देशापासून एक विकसित भारत अशी एक वेगळी ओळख भारताला मिळणार आहे.

सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा विकास दर (जीडीपी)

चालू आर्थिक वर्षाच्या म्हणजे एप्रिल ते डिसेंबर 2023 या नऊ महिन्यात आणि गेल्या वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत म्हणजे जानेवारी ते मार्च 23 या वर्षात भारताचा सकल देशांतर्गत उत्पन्न (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट – जीडीपी)  दर सरासरी हा 7 टक्क्यांच्या  घरात गेला आहे.  अमेरिका (2.5 टक्के) व चीन या दोन विकसित देशांच्या तुलनेत आपला दर जास्त व चांगला असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. त्याच वेळी जागतिक अर्थव्यवस्थेचा विकास  दर केवळ 3 टक्के होता. सध्या आपली अर्थव्यवस्था 3.75  ट्रिलीयन डॉलर्सच्या घरात गेलेली आहे. आजही आपण जागतिक क्रमवारीत पाचव्या क्रमांकावर आहोत. भारताचे दरडोई उत्पन्न 98 हजार 374 रुपये किंवा अंदाजे 1,183 डॉलर इतके झाले आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेत विविध सेवा क्षेत्राचा वाटा 58 टक्क्यांच्या घरात आहे,बांधकाम क्षेत्र 13 टक्के, तर उत्पादन क्षेत्राचा वाटा 14 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. मात्र कृषी क्षेत्राचा वाटा जेमतेम दोन ते तीन टक्क्याच्या घरात आहे.

भारतीय भांडवली बाजार

जगातील अनेक प्रमुख भांडवली बाजारांच्या तुलनेमध्ये भारतीय शेअर बाजारांची कामगिरी 2023  वर्षांमध्ये सर्वाधिक चांगली झालेली आहे.  मुंबई शेअर निर्देशांक व राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निफ्टी यांनी वर्षभरात जवळजवळ 17 ते 18 टक्के परतावा गुंतवणूकदारांना दिलेला  आहे. मुंबई शेअर निर्देशांकाने 72 हजार  484.34  अंशांची व निफ्टीने 21 हजार 801.45 अंशांची ऐतिहासिक उच्चांकी पातळी नोंदवली.  भारतीय शेअर बाजाराचे भांडवली मूल्य हे 4.30 ट्रिलियन डॉलर्स इतके झालेले आहे. या निकषावर  आपला देश सातव्या क्रमांकावर आहे.  भारतीय शेअर बाजारांवर या वर्षात स्थावर मिळकत कंपन्या, वाहन उद्योग, औषध निर्मिती कंपन्या, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका,   आरोग्य सेवा क्षेत्र, यांच्यात  खूप चांगली भांडवल मूल्य वृद्धि होऊन गुंतवणूकदारांना वर्षभरात उत्तम परतावा मिळाला आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या वर्षात परदेशी वित्त संस्थांनी 25 लाख 54 हजार कोटी रुपयांच्या शेअर्सची खरेदी व 23 लाख 90 हजार कोटी रुपयांच्या शेअर्सची विक्री केली. त्यांनी या वर्षात 1 लाख 60 कोटींची उच्चांकी जादा  निव्वळ खरेदी केलेली होती.

प्राथमिक भांडवल बाजारामध्येही 2023 मध्ये अनेक नवीन कंपन्यांची समभागांची खुली विक्री “आयपीओ” द्वारे म्हणजे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग द्वारे यशस्वी झाली. या वर्षात एकूण 230  कंपन्यांनी खुली समभाग विक्री केली. यामध्ये 57 कंपन्या मोठ्या आकाराच्या होता तर 173 कंपन्या लघू व मध्यम आकारच्या होत्या. भारतात आज आठ कोटींपेक्षा जास्त डिमॅट खाती आहेत. भारतीय किरकोळ गुंतवणूकदार सतत वाढत असल्याने शेअर बाजाराला  जास्त स्थिरता प्राप्त होत आहे.  गुंतवणुकीच्या अन्य विविध  पर्यायांचा विचार करता गेल्या वर्षात सोन्यामध्ये 12.8 टक्के परतावा मिळाला.

भारतीय उत्पादन क्षेत्र

गेल्या वर्षात  उत्पादन क्षेत्रामध्ये समाधानकारक प्रगती झाली असून उत्पादनाची आकडेवारी वाढताना दिसत आहे. विशेषतः ॲॅपल सारख्या अग्रगण्य बहुराष्ट्रीय मोबाईल उत्पादक कंपनीने भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणावर त्यांची उत्पादन केंद्रे व क्षमता  वाढवली आहे.   त्याचप्रमाणे रोजगारांमध्ये  खूप मोठी वाढ होताना दिसत नसली तरी कोळसा, पोलाद,  सिमेंट,  वीज निर्मिती त्याचप्रमाणे कच्चे तेल,  नैसर्गिक वायू, खते या आठ महत्वाच्या  उत्पादन क्षेत्रांमध्ये तसेच वाहन उद्योगांमध्येही समाधानकारक प्रगती या वर्षभरात झालेली आहे. देशाच्या एकूण सकल  देशांतर्गत उत्पन्नमध्ये उत्पादन क्षेत्राचा वाटा १७ टक्क्यांच्या घरात आहे.

केंद्र सरकारची भांडवली व अन्य क्षेत्रातील गुंतवणूक गेल्या काही महिन्यांमध्ये  हळूहळू पण चांगली वाढलेली  आहे.  ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतून मागणी अपेक्षेप्रमाणे वाढताना दिसत नाही.  हे आपल्या अर्थव्यवस्थे समोरचे मोठे आव्हान आहे.  केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधा म्हणजे नवीन रस्ते, महामार्ग, वीज निर्मिती प्रकल्प यांच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली असून विविध प्रदेश एकमेकांना जोडण्याच्या( कनेक्टिव्हिटीच्या ) दृष्टीकोनातून  1 1!50 नवीन विमानतळे, धावपट्या, हेलिकॉप्टर साठी हेलिपॅड या सारख्या  सोयी सुविधा निर्माण केल्या आहेत.  2023 या वर्षात सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या दरात गृहसंकुल उभारण्यासाठी दहा बिलियन डॉलर्स इतका मोठा खर्च केलेला आहे.   “इज ऑफ डूइंग बिजनेस” म्हणजे व्यवसाय व्यापार करण्याच्या दृष्टिकोनातून सुलभ प्रशासकीय यंत्रणा उभारल्यामुळे अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या आता  आशिया खंडातील उत्पादनाचे मोठे केंद्र म्हणून भारताकडे पहात आहेत.

केंद्र सरकारने उत्पादनाशी निगडित असलेल्या विविध क्षेत्रांसाठी आर्थिक प्रोत्साहन योजना सुरू केल्या आहेत.  करोना नंतरच्या काळात त्याला जास्त प्राधान्य दिलेले आहे.  आत्तापर्यंत एकूण 15 उद्योगांना त्याचा लाभ झालेला आहे.  ज्या क्षेत्रामध्ये कामगारांचा जास्त वापर केला जातो त्या क्षेत्रांनाही उत्पादन निगडित आर्थिक प्रोत्साहन योजना सुरू करण्यात आली  आहे.  इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांचे प्रमाण गेल्या दोन वर्षात भारतात चांगल्या प्रमाणात वाढले असून त्याच्या अनेक चाचणी सेवा,  जुळणी, डिझाईन सेवा  भारतात मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाल्या आहेत याशिवाय वैद्यकीय उपकरणे निर्मितीसाठीसुद्धा ही उत्पादन निगडित आर्थिक प्रोत्साहन सेवा दिली जात आहे.

गेल्या वर्षामध्ये ‘चायना प्लस वन’  असे नवीन धोरण  अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी आखलेले असून त्यात भारताची निवड मोठ्या प्रमाणावर होत आहे.  केवळ चीनमधील उत्पादन आणि बाजारपेठेवर अवलंबून न राहता तसेच अमेरिका व चीन यांच्यातील वाढता तणाव लक्षात घेऊन अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या आता भारताकडे वळल्याचे गेल्या वर्षभरात दिसलेले आहे.   फॉक्स कॉन, ॲमेझॉन व गुगल सारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी याचा मोठा लाभ घेऊन त्यांची उत्पादन क्षमता वाढवली आहे. त्याचप्रमाणे भारतातील कंपनीविषयक कायदे व भागीदारी विषयक कायदे यांच्यात आवश्यक त्या सुधारणा केल्या आहेत. 2023 यावर्षात 1 लाख 22 हजार पेक्षा जास्त कंपन्यांची भारतात स्थापना झाली असून 38 हजार पेक्षा जास्त भागीदारी कंपन्या स्थापन झाल्या आहेत.

सध्या साडेसात कोटीपेक्षा सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग ज्याला एमएसएमई भारतात  आहेत. सकल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या  जवळजवळ 30 टक्के वाटा या उद्योगांचा आहे. तसेच भारताच्या निर्यातीत या उद्योगांचा वाटा 45 टक्क्यांच्या घरात आहे. देशात साडेबारा कोटी पेक्षा जास्त लोकांना  या क्षेत्रातर्फे रोजगार दिला जातो. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट म्हणजे थेट परकीय गुंतवणूकीचे प्रमाण  गेल्या  वर्षभरामध्ये फार समाधानकारक नाही. केंद्र सरकारने त्यात योग्य ते बदल आणि सुधारणा करण्याची गरज आहे.  निर्यातीच्या आघाडीवरही भारताची इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांची निर्यात खूप चांगली होत असून खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूकीला  चांगली चालना मिळत आहे.  सर्वात महत्त्वाची गोष्ट देशातील बँकिंग क्षेत्रामध्ये बँकांच्या ठेवींमध्ये चांगली वाढ होत आहे.  एकूणच सर्व  बँकांची थकीत कर्जेही वाजवी प्रमाणात नियंत्रणाखाली आलेली आहेत.  एकूणच व्यापार,  वाहतूक दळणवळण व संवाद  या क्षेत्रांमध्ये खूप चांगली प्रगती झालेली आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेची चांगली कामगिरी होत असताना दिसत असली  तरी आपल्यापुढे काही समस्या नाहीत असे नाही. या पार्श्वभूमीवर कृषी क्षेत्राची प्रगती थोडीशी निराशा जनक आहे.  देशाच्या विविध भागात सातत्याने आलेले महापूर,  अवकाळी पाऊस,   हवामान बदल यांचा  प्रतिकूल परिणाम  कृषी उत्पादनावर  झाला आहे.  या संपूर्ण वर्षामध्ये  ग्राहक किंमत निर्देशांक किंवा महागाईचा दर हा 4 टक्क्यापेक्षा खूप जास्त राहिला.काही महिन्यात तो जवळजवळ 7 टक्क्यांच्या घरात गेलेला  होता. 2023 मध्ये  अर्थव्यवस्थेच्या  दृष्टिकोनातून वाढती महागाई हा खरा चिंतेचा विषय ठरला आहे.   अन्नधान्य, कडधान्ये फळे, भाजीपाला,  इंधन याच्या  किंमती वर्षभरात खूप वर गेल्या आहेत. त्याच्यावर नियंत्रण मिळवणे हे रिझर्व बँक व केंद्र सरकार या दोघांना जमले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्याचप्रमाणे देशातील बेरोजगारीचा दर साधारणपणे 7.34 टक्क्यांच्या घरात आहे. देशातील एकूण बेरोजगारांचा आकडा नऊ कोटींच्या घरात आहे. विविध क्षेत्रांमध्ये रोजगार निर्माण करणे निर्माण करण्याचे प्रयत्न होऊनही फार मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती झालेली नाही. अर्थव्यवस्थेतील एकूण सार्वजनिक म्हणजे शासकीय कर्जे आणि त्यामुळे निर्माण होणारी आपली (कॉन्टिन्जन्ट लायबिलिटी) आकस्मिक देयता याचे प्रमाण विकासाचा वेग व आर्थिक स्थैर्यता याला धोका किंवा जोखीम निर्माण करणारी आहे.

कोरोनापूर्व काळामध्ये देशाची एकूणच आर्थिक घडी बिघडलेली होती. अद्यापही आपल्यावरची राष्ट्रीय कर्जे  कमी झालेले नाहीत. या वर्षांमध्ये एकूण राष्ट्रीय उत्पादनाच्या जवळजवळ 82.3 टक्के रक्कम केंद्र व राज्ये यांच्या सार्वजनिक कर्जाची आहे. हे कर्ज 155 लाख 60 हजार कोटींच्या घरात आहे.  भारताने या निमित्ताने आर्थिक वित्तीय जबाबदारी व अंदाजपत्रक व्यवस्थापन कायद्याची अंमलबजावणी अत्यंत योग्य पद्धतीने करण्यास प्रारंभ करावा आणि मध्यम काळाची वित्तीय चौकट निर्माण करावी व त्याची अंमलबजावणी करावी असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने . भारताला सुचवले आहे. मात्र संघटित व असंघटित क्षेत्रा मध्ये काही प्रमाणात असमानता जाणवत असली तरी देशाच्या होणाऱ्या एकूण आर्थिक  विकासामध्ये सर्व घटकांना सामावून घेण्यास प्रयत्न यापूर्वी पासूनच सुरु करण्यात आले आहेआहे.  त्यासाठी धोरणांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे.  रस्ते, रेल्वे यामध्ये चांगली सुधारणा होऊ शकते. वीज निर्मिती व वितरण यावर जास्त भर  देण्याची गरज आहे. परकीय चलन साठा गेल्या वर्षात सर्वाधिक झाला आहे. अनेक परदेशी वित्त संस्थांनी “बाय इंडिया” म्हणजे भारतातील अनेक कंपन्यांची कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात आपण योग्य सुधारणाद्वारे 2024 मध्ये मोठी झेप घेण्याची आवश्यकता आहे.