संसदीय लोकशाहीमध्ये मतदारांना ज्याप्रमाणे आपला प्रतिनिधी निवडून देण्याचा हक्क असतो त्याचप्रमाणे प्रतिनिधींना नाकारण्याचा (राईट टु रिजेक्ट) आणि हे नकारात्मक मत नोंदविण्याचा हक्क असतो असे सर्वोच्च