‘रेवडी संस्कृती’मुळे अर्थव्यवस्थेच्या शिस्तीला सुरुंग !

विशेष आर्थिक लेख

लोकसभेच्या किंवा विविध राज्यांच्या निवडणुका होतात त्यावेळी राजकीय पक्ष त्यांच्या जाहीरनाम्यातून सवलतींची, घोषणांची खैरात करतात. अन्नधान्य, वीज मोफत वाटतात. पैशाची खिरापत देतात. या आर्थिक सवलतींचा भार कोणावर पडतो, कोणाला सोसावा लागतो याबाबत कोणीही बोलत नाही, चर्चा करत नाही. पर्यायाने राज्यांची, केंद्र सरकारची कर्जे वाढत जातात व त्याचा भुर्दंड करदात्यांना भोगावा लागतो. सवलतींची सर्रास खैरात करत रहाणे म्हणजे “रेवडी संस्कृतीला ” प्राधान्य देणे होय. कोणत्याही अर्थव्यवस्थेत अशा प्रकारची पैशांची खैरात करणे निश्चितच कायमची उपाययोजना नाही. त्यावर पूर्णपणे बंदी घालणे हेही तितकेच अव्यवहार्य. मात्र आर्थिक शिस्त, बंधनांच्या चौकटीत त्यावर नियंत्रण ठेवणे शक्य आहे. त्यासाठी राजकीय शहाणपणाची गरज आहे. त्याचा घेतलेला वेध.

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे
लेखक पुणेस्थित अर्थविषयक ज्येष्ठ पत्रकार व बँक संचालक आहेत

केंद्र सरकार किंवा कोणतेही राज्य सरकार हे त्यांचा कारभार चालवताना लोककल्याणकारी राज्य संकल्पनेतून त्यांचा गाडा हाकत असते. तळागाळातील किंवा सर्वसामान्य लोकांना आर्थिक सवलती किंवा योजनांचा लाभ दिला जातो. समाजातील ” नाही रे ” वर्गातील घटकांना आर्थिक मदतीचा हातभार लावणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. कल्याणकारी राज्यामध्ये अन्न, वस्त्र व निवारा या मूलभूत गरजा समाजाच्या तळागाळातील व्यक्तीपर्यंत पोहोचवणे हे सरकारचे उत्तरदायित्व आहे.

स्वातंत्र्यानंतरच्या 75 वर्षाच्या काळात सर्व राजकीय पक्षांनी या राजकीय खैरातीचा ज्याला “रेवडी संस्कृती” म्हणतात त्याचा मनमुराद आनंद घेतलेला आहे. याला कम्युनिस्ट पक्षासह कोणताही डावा किंवा उजवा राजकीय पक्ष अपवाद नाही. अशा प्रकारच्या विविध आर्थिक सवलती सरकारने दिल्यामुळे अल्पकाळासाठी किंवा थोड्या काळासाठी जनतेला त्याचे फायदे मिळतात. परंतु दीर्घकालीन उपाय योजनांचा विचार करता मोफत योजनांची खिरापत वाटणे हे कुबेरालाही शक्य होणार नाही. मात्र आजच्या घडीला तरी भारतातील सर्व राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते हे कुबेराचे बाप बनलेले असून जनतेकडून कराच्या रूपाने वसूल केलेल्या रकमेचा राजकीय लाभ उठवत असतात ही वस्तुस्थिती आहे.

खऱ्या अर्थाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा गांभीर्याने विचार केला असता अशा प्रकारची वारे माप उधळपट्टी करणे हे कोणत्याही आर्थिक व्यवस्थेच्या शिस्तीत बसत नाही. राष्ट्रीय व प्रादेशिक पातळीवरील अर्थव्यवस्थेची कार्यक्षमता, रचना, वर्तन आणि वाजवी तसेच तत्त्वाधारित निर्णय यांना पूर्ण छेद देणाऱ्या योजना म्हणजे या आर्थिक सवलती मानल्या जातात. प्रत्येक अर्थव्यवस्थेमध्ये त्या देशातील महागाई, किंमत पातळी, आर्थिक विकासाचा दर, राष्ट्रीय उत्पन्न किंवा सकल देशांतर्गत उत्पादन (ज्याला जीडीपी म्हणतात), बेरोजगारीतील बदल या सर्वांचा प्रामुख्याने विचार केला जातो. त्यामध्ये राजकीय कारणांनी प्रेरित होऊन “रॉबिन हूड”च्या थाटात आर्थिक सवलतींची खैरात करणे हे कोणत्याही अर्थशास्त्रामध्ये बसणारे नाही. कोणत्याही राज्याने किंवा देशाने लोककल्याणकारी योजना आखू नयेत किंवा त्यांची अंमलबजावणी करू नयेत असे अजिबात नाही. समाजातील ” आहे रे” घटकांकडून कर रूपाने महसूल गोळा केला जातो व समाजातील विकास योजना तळागाळातील आर्थिक दुर्बलांना हातभार देणे यासाठी त्याचा वापर होऊ शकतो. परंतु याला काही मर्यादा निश्चित आहेत. त्याबाबत देशामध्ये सर्व राजकीय पक्ष, समाजशास्त्रज्ञ, अर्थतज्ञ यांच्यात व्यापक चर्चा होण्याची तातडीने गरज आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच रेवडी संस्कृतीवर भाष्य करताना अशा प्रकारच्या आर्थिक सवलतीची खैरात म्हणजे त्या राज्याची दिवाळखोरीकडे वाटचाल सुरू असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. आपल्या शेजारी श्रीलंकेमध्ये अशा प्रकारच्या आर्थिक सवलतींची खैरात केल्यामुळे संपूर्ण देश आर्थिक संकटात सापडून त्यांना दिवाळखोरीला सामोरे जावे लागले.

आज भारताचा विचार करायचा झाला तर झारखंड, केरळ, ओडिशा, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक व मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक सवलतींची खैरात केल्यामुळे ही सर्व राज्ये कर्जबाजारी झाली असून त्यांना मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. आज खऱ्या अर्थाने विचार केला पाहिजे ते अशा प्रकारच्या योजना जाहीर करून सर्वसामान्य आजार महिलांना पुरुषांना रोख रक्कम खिरापती सारखी वाटल्याने आपण त्यांच्यावर काही प्रतिकूल सामाजिक परिणाम घडवतो किंवा कसे याचा कोणीही विचार करत नाही. अशा प्रकारचे फुकटचे पैसे लोकांच्या हातात मिळाल्यामुळे त्यांच्यात काम करण्याची प्रवृत्ती निर्माण होणार नाही, ऐतखाऊपणा वाढीला लागेल आणि त्याचा मोठा फटका रोजगार निर्मितीवर होण्याची भीती आहे. एवढेच नाही तर त्याचा परिणाम कर्ज संस्कृती,खाजगी गुंतवणुकीला उत्तेजन न मिळणे व काम करण्यासाठी प्रवृत्त न होण्याकडे कल वाढण्याची दाट शक्यता आहे. त्याचा प्रारंभ राज्यातल्या ग्रामीण, निम शहरी भागात झाला असून अनेक ठिकाणी शेतीसाठी कामगार मिळत नाही. त्याचप्रमाणे कोणत्याही कंपन्या, संस्था, व्यापार वर्ग यांच्याकडे रोजंदारीवर कर्मचारी मिळणे अवघड काम होत आहे. अलीकडच्या काळात स्वयंरोजगाराच्या निर्मितीवरही त्याचा विपरीत परिणाम झाल्याची आकडेवारी आहे.

कोणत्याही सरकारने लोककल्याणकारी दृष्टिकोन स्वीकारणे हे चुकीचे नाही. मात्र त्याला राजकीय घुमारे फुटल्याने राज्याच्या आर्थिक आरोग्यावर त्याचा विपरीत परिणाम होताना दिसत आहे. या योजनांद्वारे राज्यातील महिलांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करणे हा मूळ उद्देश चांगला होता. एखाद्या तात्पुरत्या काळासाठी राज्य शासनाने किंवा केंद्राने केलेल्या योजना या निश्चित चांगल्या असल्या तरी दीर्घकालीन आर्थिक शिस्तीसाठी अशा योजना चालवणे अयोग्य असून ते आर्थिक नीतिमत्तेला धरून नाही.

महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी त्यांचे जाहीरनामे प्रसिद्ध केले. दोन्ही बाजूंनी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आणि सत्ता काबीज करण्याच्या उद्देशाने अनेक घोषणांचा पाऊस पाडलेला आहे. सर्वांचेच जाहीरनामे हे ‘ रेवडी संस्कृती’चे समर्थन करणारे आहेत. सर्व पक्षांनी कष्टकरी, शेतकरी, महिला वर्ग, युवक या सर्वांना भुरळ पाडतील अशा आर्थिक सहाय्याच्या योजना जाहीर केल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना जाहीर करून त्याची अंमलबजावणी ही सुरू केली. या योजनेवर विरोधी पक्षांनी नेहमीप्रमाणे कडक टीका करून या योजनेसाठी लागणारा पैसा कोठून आणणार, त्यामुळे राज्य भिकेला लागलेले आहे अशा प्रकारची टीका केली. मात्र त्याचवेळी या योजनेची रक्कम विरोधक सत्तेवर आले तर वाढवली जाईल अशा प्रकारच्या सवंग लोकप्रियतेच्या घोषणा त्यांनी केल्या. त्यावेळी त्यांच्या हे लक्षात आले नाही की आपण सत्ताधाऱ्यांवर पैशाची उधळपट्टी करत असल्याची टीका करत आहोत मात्र तीच योजना त्यांच्या काळात लोककल्याण करणारी कशी ठरेल याबद्दल काहीही स्पष्टीकरण त्यांना देता आलेले नाही.

मध्यप्रदेश सारख्या अन्य राज्यातही योजना चालू आहे.महाराष्ट्रात आज तब्बल एक कोटी बारा लाख महिलांनी यासाठी अर्ज केला आहे व त्यातील काही लाख महिलांना याचा आर्थिक लाभ सुरू झालेला आहे. ज्या खरोखर गरीब महिला आहेत त्यांना याचा निश्चित आधार झाला आहे मात्र या संकल्पनेचाच फेरविचार गांभीर्याने फेरविचार करण्याची गरज आहे. यासाठी महाराष्ट्र शासनाचे 45 हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहेत.ही योजना पुढे चालू राहिली तर त्याचा मोठा आर्थिक भार राज्याच्या अंदाजपत्रकाला सहन करावा लागेल. आज राज्यात शेतकऱ्यांसाठी व रोजंदारीवर काम करणाऱ्यांसाठी आर्थिक सवलतीच्या योजना असून त्यात लाडकी बहीण योजनेची भर पडली आहे. केंद्र सरकारच्या योजनामुळे आज लाखो घरांमध्ये अन्नधान्य मोफत मिळत आहे त्याच्या जोडीला अनेक योजनांचा आर्थिक लाभ हजारो कुटुंबे घेत आहेत त्यामुळे लोकांना दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंवर खर्च करण्याची काही आवश्यकता लागत नाही.

लोक कृषी क्षेत्रावर अवलंबून नाहीत उत्पादन किंवा सेवा क्षेत्रात काम करण्याची त्यांची तयारी नाही अशा एका विचित्र अवस्थेमध्ये सध्याची तरुणाई गुंतून पडलेली आहे. राज्याची औद्योगिक,सेवा व कृषी क्षेत्राची कामगिरी अधिक चांगली किंवा सक्षम कशी होईल रोजंदारी कशी वाढेल यावर सर्व पक्षांनी लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे.महाराष्ट्राचा सर्वांगीण विकास हे सर्वांचे उद्दिष्ट हवे. आज राज्यातील मुंबई, ठाणे व पुणे हे अतिश्रीमंत आहेत तर नंदुरबार, वाशिम, गडचिरोली यवतमाळ, हिंगोली व बुलढाणा हे अतिगरीब जिल्हे आहेत. नागपूर, रायगड, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर व सांगली हे श्रीमंत जिल्हे आहेत.अकोला, धुळे,धाराशिव, लातूर, भंडारा, जालना, जळगाव, परभणी, गोंदिया, बीड, नांदेड, अमरावती व यवतमाळ हे गरीब जिल्हे आहेत. गेल्या काही वर्षात विविध जिल्ह्यांमधील असमानता वाढत आहे. एका बाजूला राज्याचा आर्थिक विकास दर अन्य राज्यांच्या तुलनेत समाधानकारक आहे. मात्र उत्पादन तसेच वित्त सेवा क्षेत्रात आपली प्रगती तुलनात्मक दृष्ट्या नकारात्मक आहे. रसायन व वाहन उत्पादन क्षेत्रात आपली कामगिरी निराशा जनक आहे. महाराष्ट्रातील प्रमुख आर्थिक केंद्रांची प्रगती हा चिंतेचा विषय आहे. कृषि क्षेत्र, जमीन सुधारणा, पायाभूत सुविधांची वेगाने निर्मिती हा राज्यापुढील यशाचा मंत्र आहे. विविध सवलतींचा संयुक्त परिणाम म्हणून महाराष्ट्र सकल राज्य उत्पन्नाच्या क्रमवारी 19 राज्यात 16 वा आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना मोफत वीज दिल्यामुळे त्याचे सुमारे पंधरा हजार कोटींचा बोजा अंदाजपत्रकावर आहे. राज्यातील विविध आर्थिक योजना लक्षात घेता 96 हजार कोटींपेक्षा जास्त निधी या योजनांवर वाटला जात आहे. कोणत्याही दृष्टिकोनातून या रेवडी वाटपाचे समर्थन करणे आज तरी शक्य नाही. कर दात्यांकडून मिळालेला पैसा हा सर्वांगीण विकास व लोक कल्याणासाठी वापरला गेला पाहिजे याचे भान सर्वांनीच ठेवण्याची गरज आहे.