विभाजनवादी राजकारण…

यंदा मात्र काँग्रेसचे १०० खासदार निवडून आले व विरोधी पक्षनेतेपद काँग्रेसला मिळाले. ज्या राहुल गांधींची खासदारकी न्यायालयाच्या निकालानंतर गेल्या टर्ममध्ये रद्द झाली होती. सरकारी बंगला खाली करण्याची त्यांच्यावर वेळ आली होती, त्याच राहुल यांना विरोधी पक्षनेता म्हणून कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा प्राप्त झाला आहे.

डॉ. सुकृत खांडेकर

राहुल गांधी अनेकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडतात. त्यांचेही खूप अनुयायी आहेत आणि त्यांच्या पाठीशी काँग्रेस पक्ष आहे. गांधी परिवारात जन्मले म्हणून त्यांना सत्तेच्या व संघटनेच्या परिघात पक्षाध्यक्षपदासह आजवर अनेक मोठी पदे व मोठ्या जबाबदाऱ्या मिळाल्या. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हे खासदार मल्लिकार्जुन खरगे जरी असले तरी पक्षाचा अखिल भारतीय पातळीवरील चेहरा हे राहुल गांधी आहेत. म्हणूनच राहुल काय बोलतात, कसे वागतात, पक्षात कार्यकर्त्यांशी व पदाधिकाऱ्यांशी कसे संबंध ठेवतात. जनतेत मिसळताना कसे वागतात यावर सर्वच घटकांचे बारीक लक्ष असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली २०१४ नंतर भारतीय जनता पक्षाने देश पातळीवर विलक्षण भरारी मारली. सलग तिसऱ्यांदा केंद्रात सरकार स्थापन केले पण देशांतर्गत राजकारणात काँग्रेस हाच भाजपचा शत्रू नंबर १ आहे. भाजपविरोधात इंडिया आघाडी स्थापन झाली असली तरी काँग्रेस वगळता अन्य पक्ष हे प्रादेशिक म्हणून सीमित आहेत.

काँग्रेसची दहा वर्षांत कमी झालेली शक्ती २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत वाढली. प्रत्येक गावात लहान-मोठे अस्तित्व असलेला काँग्रेस पक्ष हाच भाजपला आव्हान देऊ शकतो हे लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाने दाखवून दिले आहे. गेली दहा वर्षे लोकसभेत विरोधी पक्ष नेताच नव्हता. विरोधी पक्ष नेता म्हणून किमान संख्याबळ कोणत्याच विरोधी पक्षाकडे नव्हते. गेली दहा वर्षे मोदी सरकारवर अंकुश ठेवण्याची विरोधी पक्षांकडे ताकदही नव्हती. यंदा मात्र काँग्रेसचे १०० खासदार निवडून आले व विरोधी पक्षनेतेपद काँग्रेसला मिळाले. ज्या राहुल गांधींची खासदारकी न्यायालयाच्या निकालानंतर गेल्या टर्ममध्ये रद्द झाली होती. सरकारी बंगला खाली करण्याची त्यांच्यावर वेळ आली होती, त्याच राहुल यांना विरोधी पक्षनेता म्हणून कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा प्राप्त झाला आहे. विरोधी पक्षनेता म्हणून त्यांना स्वतंत्र कार्यालय, कर्मचारी वर्ग, मोटार, बंगला व अन्य सुविधाही प्राप्त झाल्या आहेत. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद अतिशय प्रभावी व संवेदनशील असते. या पदावर काम करताना अत्यंत जबाबदारीने वागावे व बोलावे लागते. विरोधी पक्षनेत्याचा सरकारला धाक वाटला पाहिजे पण चांगल्या कामात विरोधी पक्षनेत्याने सरकारला सहकार्य केले पाहिजे.

राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांवर सरकार व विरोधी पक्षाने हातात हात घालून काम केले पाहिजे. संसदीय लोकशाहीच्या रथाची सत्ताधारी व विरोधी पक्ष ही दोन चाके आहेत असे म्हटले जाते. ही दोन्ही चाके मजबूत असतील तर लोकशाही निकोपपणे नांदू शकते. राहुल गांधी विरोधी पक्षनेते झाल्यापासून बरेच आक्रमक झाले आहेत. रोज सरकारवर तुटून पडत आहेत. निवडणुकीच्या काळात ते प्रचार सभांमध्ये भाषणे करताना ज्या भाषेत बोलत होते, ज्या आक्रमकपणे भाजपला आव्हान देत होते. तशीच भाषा ते लोकसभेत वापरत आहेत. भाजप आपला राजकीय शत्रू आहे या भूमिकेतून ते बोलत असतात. विरोधी पक्षनेता म्हणजे देशातील सर्वसामान्य जनतेचा आवाज असतो. पण अनेकदा त्यांच्या बोलण्यातून राजकीय अपरिपक्वता जाणवते. सरकारवर तुटून पडताना विभाजनवादी राजकारणाला ते प्रोत्साहन देत आहेत का, असा प्रश्न पडतो. संसदेच्या अधिवेशन काळात सर्वाधिक प्रसिद्धी राहुल गांधी यांना मिळते. मीडिया नेहमीच विरोधी पक्षाला महत्त्व देत असतो, त्याचा लाभ त्यांना मिळतो. विरोधी पक्षनेता म्हणून राहुल यांना बोलण्याचे स्वातंत्र्य आहेच पण प्राधान्यही आहे. आपल्या भाषणाने कोणाचे नुकसान तर होणार नाही ना, याचा विचार त्यांच्या सल्लागारांनी वेळीच करायला हवा. सरकारवर हल्लाबोल करताना त्यांनी महाभारतातील चक्रव्यूह व पद्मव्यूह यांचा संदर्भ देऊन केंद्र सरकारवर निशाणा साधला.

केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी परंपरेनुसार जो हलवा समारंभ झाला, त्यावरही त्यांनी जातीचा मुद्दा उपस्थित करून सरकारवर टीकेची झोड उठवली. हलवा समारंभात अर्थमंत्र्यांच्या सोबत उभे असलेल्या शासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये दलित व ओबीसी किती होते असा प्रश्न विचारला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यावर्षी सातव्यांदा देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पावर झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेता हलवा समारंभात अर्थमंत्र्यांबरोबर अन्य जातीचे कोण अधिकारी हजर होते ? असा प्रश्न विचारतो, हे कितपत योग्य आहे ? पारंपरिक हलवा समांरभ अनेक वर्षे चालू आहे, डॉ. मनमोहन सिंग, प्रणव मुखर्जी, पी. चिदंबरम या काँग्रेसच्या माजी अर्थमंत्र्यांनीही हलवा समारंभात हजेरी लावली होती, पण कधीही जातीचा मुद्दा उपस्थित झाला नव्हता.

अर्थसंकल्पावर बोलताना जातीवर आधारित प्रश्न विचारणे ही विरोधी पक्षनेत्यांची मानसिकता कशी काय असू शकते ? हलवा समारंभाच्या वेळी दलित व ओबीसी अधिकारी किती हजर होते हा प्रश्न संसदेच्या बाहेरही राहुल गांधी यांनी यापूर्वी विचारला होताच. बजेटपूर्व हलवा समारंभ ही परंपरा भाजपने सुरू केलेली नाही. काँग्रेसच्या काळातच ती सुरू झाली आहे. तेव्हा उच्चवर्णिय व दलित-ओबीसी असा अधिकाऱ्यांमध्ये काँग्रेसच्या कोणीही पंतप्रधानांनी वा अर्थमंत्र्यानी भेदभाव केला नव्हता. उच्चवर्णीय अधिकारी हे दलित-ओबीसींची उपेक्षा करतात. मोदी सरकार दलित व ओबीसींना महत्त्व देत नाहीत, हाच संदेश राहुल गांधी यांना त्यांच्या प्रश्नातून देशाला द्यायचा आहे काय ? अर्थंसंकल्पावरील भाषणात राहुल गांधींनी महाभारताचा संदर्भ देताना, जसे अभिमन्यूला चक्रव्युहात घेरले होते, तसे मोदी सरकारने देशाला घेरले आहे. पंतप्रधानांसह त्यांनी सहा जणांना या घेराबंदीबाबत जबाबदार ठरवले. त्यांनी अंबानी-अदानींसह राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांचेही नाव घेतले. त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांचेही नाव घेतले. घेराबंदी करणाऱ्यांत त्यांनी सीबीआय, ईडी, आयकर विभाग या सरकारी यंत्रणांचा सहभाग असल्याचा आरोप केला. अर्थसकल्पावरील चर्चेत सरकारवर राजकीय आरोप करणे मुळात सुसंगत नसते पण राहुल यांनी तसे करून धाडस दाखवले म्हणायचे का ?

आज कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश किंवा तेलंगणात काँग्रेसचे सरकार आहे. तेथे वरिष्ठ नोकरशहांमध्ये दलित आणि ओबीसींची हिस्सेदारी किती आहे. हे एकदा राहुल यांनी जाहीर करावे, अशी मागणी उद्या पुढे येऊ शकते. राहुल गांधी यांनी जातीचा मुद्दा काढल्यावर भाजपचे माजी मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी टीका केली. राहुल यांचे नाव न घेता, ज्यांना आपली जात ठाऊक नाही, ते जात गणनेची भाषा कशी करतात ? असा टोला लगावला. पण त्यावरून सभागृहात महाभारत घडण्याची वेळ आली होती. त्यांनी मला कितीही शिव्या घातल्या तरी आपण त्यांच्याकडून माफीची मागणी करणार नाही, असे राहुल यांनी ठणकावून सांगितले. विशेष म्हणजे, पंतप्रधान मोदींनी ट्वीट करून अनुराग यांचे कौतुक केले. इंडिया आघाडी गलिच्छ राजकारण करीत असल्याची टीकाही मोदींनी केली. अनुराग ठाकूर यांचे वक्तव्य हा काही हवेतला बाण नव्हता तर त्यांचा निशाणा थेट राहुल हेच होते. दलित-उपेक्षितांचा कोणी मुद्दा मांडला की त्याला देशात शिव्या खाव्या लागतात, असे राहुल म्हणाले. जातीगणना आम्ही करून दाखवू, असेही बजावले. अर्जुनाला जसा माशाचा डोळा दिसत होता, तसे आपल्याला जातीगणना महत्त्वाची आहे, असेही राहुल यांनी स्पष्ट केले. अर्थसंकल्पात चांगले काय, कमी काय, अपेक्षा काय हे राहुल यांनी सांगणे अपेक्षित होते. पण त्यांचे जातीच्या मुद्द्यावरूनच भाषण गाजले.

काँग्रेस (ओल्ड) चे रामसुभग सिंग हे १९६९ मध्ये विरोधी पक्ष नेते होते. त्यानंतर यशवंतराव चव्हाण, जगजीवनराम, राजीव गांधी, लालकृष्ण अडवाणी झाले. अटलबिहारी वाजपेयी, शरद पवार, सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज हे देखील दिग्गज लोकसभेत विरोधी पक्षनेते झाले. ती आब संभाळण्याची जबाबदारी राहुल गांधींवर आहे. पी. व्ही. नरसिंह राव पंतप्रधान असताना वाजपेयी हे विरोधी पक्षनेते होते. १९९४ मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघात मानवी हक्क परिषद झाली. त्या परिषदेत पाकिस्तान काश्मीर प्रश्नावर ठराव मांडणार असल्याचे समजले. तेव्हा नरसिंह राव यांनी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली तेथे भारताचे शिष्टमंडळ पाठवले. त्यात सलमान खुर्शीद, फारूख अब्दुल्ला यांचाही समावेश होता.

विरोधी पक्षनेत्याच्या नेतृत्वाखाली भारताचे शिष्टमंडळ तेथे आल्याचे पाहून पाकिस्तानी शिष्टमंडळाची घाबरगुंडी उडाली व त्यांनी घुमजाव केले. काश्मीरच्या प्रश्नावर भारतातील सरकार व विरोधी पक्ष एकत्र आहेत हा संदेश जगाला गेला. हे चित्र विशेषत: गेल्या दहा वर्षांत का दिसले नाही? लोकसभा निवडणूक निकालानंतर काँग्रेसच्या खासदारांची संख्या चांगली वाढली आहे हे वास्तव आहे. संसदेच्या अधिवेशनात सभात्याग, बहिष्कार, ओरडा-ओरडा, गोंधळ-गदारोळ विरोधी पक्षाकडून रोजच बघायला मिळतो आहे. दोन्ही सदनाचे अध्यक्ष-सभापती विरोधकांना शांत राहण्याचे रोज आवाहन करीत आहेत. निवडणुका संपल्या आता देशाचा विचार करू या, शांतपणे कामकाज करू या असे आवाहन स्वत: पंतप्रधानांनी केले. पण संख्येने प्रबळ असलेला विरोधी पक्ष शांततेने काम करायला तयार नाही. आपण लोकसभेत बोलू लागलो की आपला माईक बंद केला जातो, असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला. तर निती आयोगाच्या बैठकीत आपली वेळ संपल्याचे सांगून आपला माईक बंद केला गेला. असा आरोप पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केला. सन २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र कसे होईल हा निती आयोगाच्या बैठकीत अजेंडा होता. पण विरोधी पक्षाच्या दहा मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीवर बहिष्कार घातला होता. सरकार आणि विरोधी पक्ष यांच्यात सहकार्य व समन्वय राहणार नसेल, तर ते संसदीय लोकशाहीला घातक आहे.