शिक्षित लोकप्रतिनीधी ?

काही दिवसांपूर्वी “अनअकॅडमी” नावाच्या एका ऑनलाईन शैक्षणिक व्यासपीठावरून एका शिक्षकाने विद्यार्थ्यांशी बोलतानाचा एक व्हिडिओ  व्हायरल झाला होता. यामध्ये संबंधित शिक्षकांनी बोलताना सुशिक्षित किंवा शिकलेल्या लोकप्रतिनिधींनाच मतदान करावे असे सांगितले होते.  त्यावर बराच गदारोळ झाला व त्याचे पर्यवसान  संबंधित शिक्षकाची नोकरी जाण्यात झाले. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात नवे वादळ  निर्माण झाले.  या घडामोडीबरोबरच लोकप्रतिनिधींच्या बाबत निकोप लोकशाहीत असलेल्या अपेक्षांचा  घेतलेला  वेध.

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे
पुणे स्थित जेष्ठ अर्थविषयक पत्रकार

जगातील सर्वात मोठी लोकसंख्या असलेला व सर्वाधिक मोठी लोकशाही राबवणारा देश म्हणून भारताचा उल्लेख केला जातो. लोकसभा व राज्यसभा या संसदेच्या  दोन्ही सभागृहांपासून प्रत्येक राज्यातले आमदार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील महानगरपालिकांचे नगरसेवक, जिल्हा परिषदांचे सदस्य या साऱ्यांचा समावेश “लोकप्रतिनिधी” म्हणून केला जातो. जनतेने निवडून दिलेले सर्व लोकप्रतिनिधी हे सुशिक्षित असणे ही खऱ्या अर्थाने काळाची गरज आहे. लोकशाहीत मतदानाचा अधिकार असणाऱ्या कोणत्याही सज्ञान  व्यक्तीला निवडणूक लढवण्याचा व लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून येण्याचा अधिकार आहे. एखाद्या वेळेला एखादी अशिक्षित व्यक्ती सुद्धा समाजामध्ये चांगले काम करत असेल तर तेथील समाज तेथील मतदार त्या व्यक्तीला लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून देऊ शकतो.  आपल्या संसदेच्या आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या इतिहासात फक्त सुशिक्षित व्यक्तीच लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून दिल्या गेल्या आहेत असे घडलेले नाही. अनेक वेळी जनतेने लोकप्रतिनिधी म्हणून अशिक्षित  व्यक्तीला निवडून दिलेली उदाहरणे कमी नाहीत.

त्यामुळे देशातील भावी मतदारांना किंवा तरुण मतदारांना एखाद्या शिक्षकाने सुशिक्षित लोकप्रतिनिधींनाच निवडून द्या असे सांगणे नैतिकतेला आणि समाज प्रबोधनाच्या दृष्टिकोनातून शंभर टक्के योग्य आहे. मात्र या शिक्षकाने त्याला आखून दिलेल्या आचारसंहितेचा म्हणजे “कोड ऑफ कंडक्ट”चा भंग झाला म्हणून संस्थेने नोकरीवरून काढून टाकणे निश्चितच अयोग्य, अन्यायकारक आहे. संबंधित शिक्षकाने त्याची बाजू मांडताना असे स्पष्ट केले आहे की त्यांचे विधान कोणत्याही पद्धतीने राजकीय स्वरूपाचे नव्हते. किंबहुना त्यांनी मुलांना सुशिक्षित लोकप्रतिनिधींनाच मतदान करा असे  सांगितल्याचा आरोपच नाकारलेला आहे.

या सर्व प्रकरणात अनअकॅडमी या शैक्षणिक संस्थेवर दबाव आल्यामुळे त्यांनी निर्णय घेऊन या संबंधित शिक्षकाला नोकरीवरून कमी केल्याचा आरोप केला जात आहे. दिल्लीचे वादग्रस्त मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी या वादामध्ये उडी घेतली असून विद्यार्थ्यांना किंवा मतदारांना सुशिक्षित लोकप्रतिनिधीला मतदान करा अशीच सांगणे गुन्हा आहे काय अशी विचारणा त्यांनी केली. ते म्हणाले की एखादी व्यक्ती अशिक्षित असेल तर व्यक्तिशः मी त्याचा आदर करतो परंतु कोणताही लोकप्रतिनिधी अशिक्षित असू नये. काँग्रेसच्या प्रवक्त्यांनीही याबाबत बोलताना शिक्षकाने व्यक्त केलेले मत कोणत्याही पक्षांनी किंवा लोकप्रतिनिधींनी व्यक्तिशः घेण्याची गरज नाही असे स्पष्ट केले आहे.

या पार्श्वभूमीवर सध्याच्या संसदेतील लोकप्रतिनिधींची शैक्षणिक पात्रता पाहिली तर 72 टक्के विद्यमान खासदारांनी पदवी  परीक्षेपर्यन्तचे शिक्षण घेतलेले आहे. याचा अर्थ 28 टक्के विद्यमान लोकप्रतिनिधीचे शिक्षण बारावीपर्यंत झालेले आहे. त्यात काही लोकप्रतिनिधी पाचवी उत्तीर्ण आहेत तर काही आठवी उत्तीर्ण झालेले आहेत आणि काही जणांनी दहावी उत्तीर्ण केलेले आहेत.अशा लोकप्रतिनिधींची संख्या सध्या 128 च्या घरात आहे. पदवीधर लोकप्रतिनिधी 233 आहेत तर 157 लोकप्रतिनिधी  पदव्युत्तर पदवी पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केलेले आहे.काही लोकप्रतिनिधींनी डॉक्टरेट पर्यंत शिक्षण पूर्ण केलेले आहे.त्याचप्रमाणे 23 सदस्यांचे  म्हणजे 4 टक्के लोकप्रतिनिधींचे शिक्षण किती व कोणते झाले आहे याची काहीही माहिती उपलब्ध नाही असे लक्षात आले आहे. यातील आणखी एक तपशीलाचा भाग म्हणजे 28 टक्क्यांपैकी साधारणपणे 23.5 टक्के लोकप्रतिनिधीहे कोणत्याही महाविद्यालयात गेलेले नाहीत व त्यांनी शाळेत पाचवी पर्यंत शिक्षण पूर्ण केलेले आहे. याचा अर्थ विद्यमान संसदेच्या एकूण लोकप्रतिनिधींपैकी जेमतेम अर्धा टक्का प्रतिनिधी हे अशिक्षित किंवा नाममात्र शिक्षण झालेले आहेत.

संसदेप्रमाणेच विविध राज्यांच्या विधानसभांचा आणि विधान परिषदेचा आढावा घेतला असताअनेक राज्यात पदवीधर आमदारांची समाधानकारक टक्केवारी दिसत आहे. विविध राज्यांची सरासरी पाहिली तर साधारणपणे 50 टक्के  ते 76 टक्क्यांपर्यंत लोकप्रतिनिधी किमान पदवीधर आहेत. हिमाचल प्रदेशात प्रदेशातील विधानसभेत पदवीधर लोकप्रतिनिधींची 76.5 टक्के इतकी सर्वाधिक टक्केवारी आहे तर गुजरात मध्ये हे प्रमाण 45.6 टक्के आहे. महाराष्टात पदवीधर लोक प्रतिनिधीचे प्रमाण 54.9 टक्के आहे.याचा आणखी जास्त तपशील पाहिला तर किमान पाचवी ते  बारावीपर्यंत शिक्षण घेतलेले लोकप्रतिनिधी सर्व राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये 36 टक्के लोकप्रतिनिधी हे शालेय शिक्षण झालेले आहेत.पंजाब मध्ये साडेआठ तीस टक्के तर महाराष्ट्रामध्ये 38.9 टक्के लोकप्रतिनिधी शालेय शिक्षण झालेले आहेत.उत्तर प्रदेश विधानसभेमध्ये ही टक्केवारी 21.6 असून मध्य प्रदेशातही 23.5 टक्के लोकप्रतिनिधी शालेय शिक्षण पूर्ण केलेले आहेत.

या सर्व आकडेवारीवरून आपण असे निश्चित म्हणू शकतो की देशाच्या शहरी किंवा ग्रामीण भागामध्ये असलेला मतदार हानिश्चित सुजाण आहे.किमान पदवीधर किंवा त्यापेक्षा जास्त शिकलेल्या व्यक्ती लोकप्रतिनिधी म्हणून निवड आलेल्या आहेत.विविध राज्यांच्या गेल्या तीन-चार विधानसभा निवडणुकांचा आढावा घेतला तर सुशिक्षित लोकप्रतिनिधींची संख्या खरोखर सर्वत्र वाढतच आहे. अगदी साठ ते सत्तर टक्क्यांपर्यंत लोकप्रतिनिधी पदवीधर झालेले आहेत.आपण जेव्हा 140 कोटी लोकसंख्या असलेल्या खंडप्राय लोकशाहीचा विचार करतो तेव्हा काही प्रमाणात कमी शिकलेले किंवा अल्पशिक्षित लोकप्रतिनिधी निवडून येणे शक्य आहे.

गेल्या 75 वर्षात संसदेमध्येच काय किंवा विविध राज्यांच्या विधानसभा मध्येच काय अशा अल्पशिक्षित लोकप्रतिनिधींचे थोडेफार प्रमाण आढळलेले आहे.परंतु त्यामुळे आपली लोकशाही धोक्यात येण्याची फारशी शक्यता नाही. केंद्रामध्ये सत्ताधारी असलेल्या भारतीय जनता पक्षापासून काँग्रेस, कम्युनिस्ट व अन्य सर्व राजकीय पक्षांनी याबाबत निश्चित आत्मपरीक्षण केले पाहिजे. कोणत्याही सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये शक्यतो पदवीधर किंवा उच्चशिक्षित व्यक्ती  निवडणुकीत भाग घेऊन निवडून येतील यावर निश्चितपणे भर देण्याची गरज आहे.कोणत्याही राजकीय पक्षाने मतदारांना गृहीत धरू नये हे निश्चित. त्यामुळेच एखाद्या शिक्षण संस्थेने शिक्षकाच्या शिक्षकाने व्यक्त केलेल्या मताबद्दल दुराग्रह करण्याची गरज नाही.

नव मतदारांमध्ये जागृती करणे मतदान करण्याबद्दल आग्रह धरणे या गोष्टी कोणत्याही आचारसंहितेला निश्चित बाधा पोचवणाऱ्या नाहीत हे निश्चित. विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे फारसे शिकलेले नाहीत त्यामुळे त्यांच्याबाबत सातत्याने आक्षेप घेतले जातात. मात्र एखादी कमी शिकलेली व्यक्ती सुद्धा उत्तम नेतृत्व  करू शकते असे  दिसून आले आहे. काँग्रेस व अन्य राजकीय पक्ष मोदींवर “अशिक्षित”  म्हणून टीका करतात परंतु येणाऱ्या आगामी सार्वत्रिक लोकसभा निवडणूकीत  लोकप्रतिनिधी सुशिक्षित असणे अनिवार्य आहे. त्याचप्रमाणे त्यांची पार्श्वभूमी ही कलंकित असणे हेही योग्य नाही. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणारे लोक प्रतिनिधी हे लोकशाहीला शोभणारे नाही. स्वच्छ चारित्र, वाजवी मालमत्ता, संपत्ती तसेच सुशिक्षित लोकप्रतिनिधी असणे हेच अभिप्रेत आहे. आदर्शवादी लोकशाचीही ही प्रमुख चिन्हे आहेत.  देशातील सुजाण, जागरूक मतदारांनी या किमान पायाभूत गोष्टींचा आग्रह धरला, त्यानुसार लोकप्रतिनिधींची निवड केली तर भ्रष्टाचार, भयमुक्त निकोप आदर्शवादी लोकशाही मंदिराकडे देशाची वाटचाल होत राहील हे निश्चित.