नका रे फिरवू आदिवासींच्या पोटावर जेसीबी…
बांधणसाठी धरणे सत्याग्रह गाळ उपसा करताना स्थानिकांची उपजिविकेची साधने नष्ट होणार नाहीत याची काळजी प्रशासनाने घेणे गरजेचे आहे. आदिवासी समाजाची उपजिविका मासेमारीवर चालते. हे विचारात...
Home » सत्ता संघर्ष » Page 14
Category : सत्ता संघर्ष
मोदी सरकार शेतकऱ्यांचे कैवारी की मारेकरी ?
अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या राजवटीत थोडे बहुत का होईना शेती क्षेत्राशी निगडीत निर्णय झाले. परंतु नरेंद्र मोदी यांच्या कार्य काळात दाखवता येईल असे काही झालेले...
नफरत छोडो… भारत जोडो
सध्या सर्वत्र कॉंग्रेसच्या नफरत छोडो, भारत जोडो या अभियानाची धूम आहे. अभियानाला वाढता प्रतिसाद पाहाता सर्वत्र अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत. यावर कोल्हापूर येथील डॉ....
पक्षांतरबंदी कायद्याचा अभ्यास कमी पडला…
पक्षांतरबंदी कायदा हा लोकशाहीतील बहुमत नाकारणारा पर्यायाने लोकशाहीविरोधी आहे, असेच दिसून येते. अल्पमतातील सदस्य हे उरलेल्या दोन तृतीयांश सदस्यांवर आपली मते लोकशाहीत लादू शकत नाही,...
शेतकऱ्यांपेक्षा बेरोजगारांच्या आत्महत्या अधिक !
शेतीक्षेत्रात मरण उगवू लागल्याने शेतकऱ्यांची मुलं रोजगारासाठी बाहेर पडली. पण तेथेही मरणाने पिच्छा सोडला नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची जी कारणे आहेत, नेमकी तीच कारणे बेरोजगाराच्या आत्महत्यांची...
कायद्याचा शेतकऱ्यांवर असा झाला परिणाम…
काँग्रेसने शेतकरीविरोधी कायदे आणले. डाव्यांनी त्यांना पाठिंबा दिला. आज भाजपवाले तेच कायदे राबवीत आहेत. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हे तिघेही जबाबदार आहेत, शेतकरी हत्यांचे गुन्हेगार आहेत. ह्याची...
भू संपादन कायद्यातील दुरुस्ती शेतकरी हिताची ?
शेतकऱ्यांची जमीन काढून घेऊन ती खाजगी कारखानदारांना वा अन्य संस्थांना देणे असा या कायद्याचा गैरवापर होत आला आहे. किरकोळ मावेजा देऊन जमीन संपादन करायची व...
अर्बन नक्षल असल्याच्या आरोपावर मेधा पाटकर म्हणाल्या…
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोरच भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्याकडून अर्बन नक्षल असल्याचा आरोप नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांच्यावर करण्यात आला होता. यावर मेधा पाटकर...
मोदींची धोरणे शरद जोशींच्या भूमिकेशी विसंगत !
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचे धोरण हे शेतकरी संघटनेच्या शरद जोशी यांच्या विचारांची सुसंगत आहे, असे मत एका मान्यवरांनी व्यक्त केले आहे. पण… राजीव बसरगेकर,...
स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली तर शेतकऱ्यांच्या समस्या सुटतील का ?
शेतीमालाच्या बाजारपेठेतून व्यापारी हद्दपार करून त्यांच्या जागी सरकारी नोकरशाहीला आणणे म्हणजे भीषण संकटाला आमंत्रण देणे आहे. सरकारी नोकराला पगाराशी मतलब असतो. त्याला शेतीमाल खरेदी विक्रीच्या...
