देशा बाहेर जाणारा पैसा रोखण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन

‘कृषी आणि सहकार’ या विषयावरील अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारमध्ये पंतप्रधान नरेंद्न मोदी यांनी केलेले संबोधन 

गेल्या आठ-नऊ वर्षांप्रमाणे यंदाही अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राला खूप जास्त महत्व देण्यात आलं आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये अर्थसंकल्पाच्या दुसर्‍या दिवशीची वृत्तपत्र तुम्ही बघितली, तर हेच दिसेल, की प्रत्येक अर्थसंकल्पाला गाव, गरीब आणि शेतकऱ्याचा अर्थसंकल्प असंच म्हटलं गेलं आहे. 2014 मध्ये कृषी क्षेत्राचा अर्थसंकल्प 25 हजार कोटी पेक्षाही कमी होता, आम्ही येण्या पूर्वी. आज देशाचा कृषी क्षेत्राचा अर्थसंकल्प वाढला असून, तो 1 लाख 25 हजार कोटी रुपयांहून जास्त झाला आहे.

मित्रहो,

स्वातंत्र्यानंतर दीर्घकाळ आपलं कृषी क्षेत्र टंचाईच्या सावटाखाली राहिलं. आपल्या अन्नसुरक्षेसाठी आपण जगावर अवलंबून होतो. पण आपल्या शेतकऱ्यांनी आपल्याला केवळ आत्मनिर्भरच बनवलं नाही, तर आज त्यांच्यामुळे आपण निर्यात करण्यासाठीही सक्षम झालो आहोत. आज भारत अनेक पद्धतींनी कृषी उत्पादनांची निर्यात करत आहे. आपण देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारापर्यंत शेतकऱ्याचा प्रवेश सुकर केला आहे. पण आपल्याला ही गोष्टही लक्षात ठेवायला हवी, की आत्मनिर्भरता असो, की निर्यात असो, आपलं उदिष्ट केवळ तांदूळ, गहू इथवरच सीमित राहता कामा नये. 

कृषी उत्पादनांच्या क्षेत्रातही आत्मनिर्भर होण्यावर अर्थसंकल्पात भर

उदाहरणार्थ, 2021-22 मध्ये डाळींच्या आयातीवर 17 हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागले. पोषण- मूल्यवर्धित खाद्यपदार्थांच्या आयातीवर 25 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. त्याचप्रमाणे 2021-22 मध्ये खाद्यतेलाच्या आयातीवर दीड लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. केवळ एवढ्याच वस्तूंच्या आयातीवर सुमारे २ लाख कोटी रुपये खर्च झाले, याचा अर्थ इतका पैसा देशाबाहेर गेला. आपण या कृषी उत्पादनांच्या क्षेत्रातही आत्मनिर्भर बनलो, तर हाच पैसा आपल्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू शकतो. गेल्या काही वर्षांपासून या क्षेत्रांना पुढे नेण्यासाठी अर्थसंकल्पात निर्णय घेतले जात आहेत. आम्ही एमएसपी वाढवला, डाळींच्या उत्पादनाला चालना दिली, अन्न प्रक्रिया करणाऱ्या फूड पार्कची संख्या वाढवली. त्याच बरोबर, खाद्य तेलांच्या बाबतीत पूर्णपणे आत्मनिर्भर बनण्याच्या दिशेने मिशन मोड मध्ये काम सुरु आहे.

मित्रांनो,

जोपर्यंत आपण कृषी क्षेत्राशी निगडीत आव्हानं दूर करत नाही, तोपर्यंत संपूर्ण विकासाचं उद्दिष्ट गाठता येणं शक्य नाही. आज भारतातली अनेक क्षेत्र झपाट्याने प्रगती करत आहेत, आपले ऊर्जामय युवा त्यात सक्रियपणे सहभागी होत आहेत. त्यांना कृषी क्षेत्राचं महत्व आणि या क्षेत्रात पुढे जाण्याचा शक्यता माहीत असूनही, या क्षेत्रातली त्यांची भागीदारी कमी आहे. खासगी नवोन्मेष आणि गुंतवणूक या क्षेत्रापासून अजूनही दूर आहे. ही मोकळी जागा भरून काढण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात अनेक प्रकारच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. 

खासगी मृदा परीक्षण प्रयोगशाळा स्थापन्यावर भर

उदाहरणार्थ, कृषी क्षेत्रात ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, अर्थात खुल्या स्त्रोतावर आधारित व्यासपीठाला प्रोत्साहन. आम्ही डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांना ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म प्रमाणे समोर ठेवलं आहे. हे अगदी UPI च्या ओपन प्लेटफॉर्म प्रमाणे आहे, ज्या माध्यमातून आज डिजिटल व्यवहार होत आहेत. आज डिजिटल व्यवहारात जशी क्रांती होत आहे, तसंच एग्री-टेक डोमेन, अर्थात कृषी तंत्रज्ञान विभागातही गुंतवणूक आणि नवोन्मेषाच्या अपार संधी निर्माण होत आहेत. यामध्ये लॉजिस्टिक्स सुधारण्याची क्षमता आहे, यामध्ये मोठ्या बाजारातला प्रवेश सोपा करण्याची क्षमता आहे, यामध्ये तंत्रज्ञानाद्वारे ठिबक सिंचनाला चालना देण्याची संधी आहे, त्याच बरोबर, योग्य व्यक्तीपर्यंत योग्य सल्ला वेळेवर पोहोचवण्याच्या दिशेने आपले तरुण काम करू शकतात. ज्या पद्धतीने वैद्यकीय क्षेत्रात प्रयोगशाळा काम करतात त्याच पद्धतीने खासगी मृदा परीक्षण प्रयोगशाळा स्थापन केल्या जाऊ शकतात. आपले युवा त्यांच्या नवोन्मेषा द्वारे, सरकार आणि शेतकरी यांच्यातला माहितीचा सेतू बनू शकतात. कोणतं पीक जास्त नफा देऊ शकतं, हे सांगू शकतात. पिकाबद्दल अंदाज वर्तवण्यासाठी ते ड्रोनचा वापर करू शकतात. ते धोरण निर्मितीमध्ये मदत करू शकतात.

कोणत्याही ठिकाणी हवामानात होणाऱ्या बदलांची तत्काळ माहिती देखील उपलब्ध करून देता येईल. म्हणजेच आपल्या युवकांसाठी या क्षेत्रात करण्यासारखे खूप काही आहे. यात सक्रिय भाग घेऊन ते शेतकऱ्यांना मदत करतील यासोबतच त्यांना देखील प्रगती करण्याची संधी मिळेल.

मित्रांनो,

कृषी तंत्रज्ञान स्टार्टअप्ससाठी प्रवेगक निधीची व्यवस्था

या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात आणखी एक महत्वपूर्ण घोषणा करण्यात आली आहे. कृषी तंत्रज्ञान स्टार्टअप्ससाठी प्रवेगक निधीची व्यवस्था करण्यात आली आहे. म्हणूनच आम्ही केवळ डिजिटल पायाभूत सुविधांची निर्मिती करत नसून तुमच्यासाठी निधीचे मार्ग देखील तयार करत आहोत. आणि आता आपल्या युवा नवउद्योजकांची पाळी आहे, त्यांनी उत्साहात आगेकूच करावी आणि आपली उद्दिष्टे साध्य करावीत. आपण हे देखील लक्षात घेणे गरजेचे आहे की 9 वर्षांपूर्वी देशात कृषी स्टार्टअप्स नगण्य होते, पण आज यांची संख्या तीन हजाराहून अधिक आहे. असे असले तरीही आपल्याला अति वेगाने पुढे वाटचाल करायची आहे.

मित्रांनो,

भरड धान्याला अर्थसंकल्पात ‘श्रीअन्न’ असे संबोधन

भारताच्या पुढाकारामुळे हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष म्हणून घोषित करण्यात आले आहे हे आपण सर्व जाणताच. भरड धान्याला आंतरराष्ट्रीय ओळख प्राप्त झाल्याने आपल्या छोट्या शेतकऱ्यांसाठी जागतिक बाजारपेठ तयार होत आहे. देशाने आता भरड धान्याला या अर्थसंकल्पात ‘श्रीअन्न’ असे संबोधले आहे. आज ज्याप्रमाणे श्रीअन्नाचा प्रचार केला जात आहे, त्याचा आपल्या छोट्या शेतकऱ्यांना खूप फायदा होईल. या क्षेत्रात शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठेत पोहोचणे सोपे बनवणाऱ्या स्टार्ट अप्सच्या विकासाच्या अनेक संधी निर्माण झाल्या आहेत.

मित्रांनो,

सहकार क्षेत्राला करांमध्ये सवलती

भारतात सहकार क्षेत्रात एक नवी क्रांती घडत आहे. आजवर ही क्रांती देशातील काही राज्य आणि क्षेत्रातपूरती मर्यादित होती. पण आता देशभरात तिचा विस्तार होत आहे. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात सहकार क्षेत्राला करांमध्ये सवलती देण्यात आल्या आहेत, जे अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. उत्पादन करणाऱ्या सहकारी समित्यांना कराच्या कमी दराचा लाभ मिळेल. सहकारी समित्यांना 3 कोटी रुपयांपर्यंतच्या नगदी व्यवहारासाठी कर लागणार नाही. इतर कंपन्यांच्या तुलनेत सहकारी क्षेत्रातील कंपन्यांबरोबर भेदभाव केला जातो अशी भावना सहकार क्षेत्रातील लोकांच्या मनात होती. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात या अन्यायाचे देखील परिमार्जन करण्यात आले आहे. एका महत्वपूर्ण निर्णयानुसार साखर सहकार क्षेत्राद्वारे 2016-17 पूर्वी केलेल्या देयकावरच्या करात सवलत देण्यात आली आहे. यामुळे साखर सहकार क्षेत्राला 10 हजार कोटी रुपयांचा फायदा होईल.

मित्रांनो,

मच्छीमार आणि छोट्या उद्योजकांसाठी नव्या संधी 

ज्या क्षेत्रात पूर्वी सहकारी संस्था अस्तित्वात नव्हत्या अशा डेअरी आणि मत्स्योत्पादन क्षेत्राशी संबंधित सहकारी संस्थांमुळे छोट्या शेतकऱ्यांना मोठा लाभ मिळणार आहे. विशेषत: मत्स्योत्पादन क्षेत्रात आपल्या शेतकऱ्यांसाठी अनेक मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत. गत 8-9 वर्षात देशातील मत्स्य उत्पादनात 70 लाख मेट्रिक टनाची वाढ झाली आहे. 2014 पूर्वी इतक्याच उत्पादन वाढीसाठी जवळपास तीस वर्षांचा कालावधी लागला होता. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत 6 हजार कोटी रुपये खर्चाच्या एका नव्या उप घटकांची घोषणा करण्यात आली आहे. यामुळे मत्स्योत्पादन मुल्य साखळी सोबतच बाजारपेठेलाही चालना मिळेल. तसेच मच्छीमार आणि छोट्या उद्योजकांसाठी नव्या संधी निर्माण होतील.

मित्रांनो,

पथदर्शक आराखडा तयार करण्याची गरज

आम्ही नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी तसेच रासायनिक द्रव्य आधारित शेतीचे प्रमाण कमी करण्याच्या दिशेने प्रयत्न करत आहोत. या कामात प्रधानमंत्री प्रणाम योजना आणि गोबरधन योजना मोठ्या सहाय्यक ठरत आहेत. आपण सर्व एक संघ बनून या सर्व क्षेत्रात प्रगती साधू अशी ही अपेक्षा करतो. मी पुनश्च एकदा आजच्या वेबिनारसाठी तुम्हा सर्वांना शुभेच्छा देत आहे. तुम्ही सर्व भागधारक या अर्थसंल्पाचा अधिकाधिक फायदा जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहचवण्यासाठी तसेच अर्थसंकल्पातील तरतूदी आणि तुमच्या क्षमता यांचा मिलाफ घडवण्यासाठी प्रयत्न कराल याची मला खात्री आहे. कृषी आणि मत्स्योत्पादन क्षेत्राला ज्या उंचीवर स्थापित करण्याचा आपला संकल्प आहे तो तुम्ही नक्कीच पूर्ण कराल यांचा मला विश्वास आहे. तुम्ही गांभीर्याने विचार करा, मौलिक विचारांचे योगदान द्या, पथदर्शक आराखडा तयार करा, मला पूर्ण खात्री आहे की हा वेबिनार येणाऱ्या एका वर्षासाठी संपूर्ण पथदर्शक आराखडा तयार करण्यात यशस्वी होईल.