स्थापत्य अभियंत्याच्या भवितव्यासाठी हवे केंद्रीय सेल

कापड कारखान्यातून तयार होणाऱ्या कपड्याला वूलन, रेमंड, सुती, रेशमी, सियाराम, जे अँड के, केंब्रिज, कुमार, पीटर इंग्लंड, अशी अनेक अधिकृत नावे व दर मिळतात. साड्यांना येवला, पैठणी, केरळी, इत्यादी नावे मिळतात पण आज स्थापत्य अभियंते रात्रं दिवस राबून अनेक कारखाने अगदी विहीत वेळेत पुर्ण करुन मालकांच्या हातात सोपवतात पण राबणारे अभियंते फक्त विना कोडचे व तसेच विना स्पेशालिटीचेच राबतात आणि पुन्हा भटकंती करत करत दुसऱ्या प्रकल्प स्थळावर पोहचतात. वास्तविक स्थापत्य अभियंत्याना Concrete Expert, Water Proofing Engineer, Industrial Engineer, Painting Engineer, Finishing Expert, Quantity Engineer इत्यादी प्रकारांची ओळख निर्माण करुन दिली पाहीजे.

महादेव ई पंडीत

स्थापत्य अभियंता
मोबाईल 9820029646

अगदी पारंपारिक कालापासून अन्न, वस्त्र व निवारा ह्या मानवाच्या तीन मुलभूत गरजा आहेत. सध्या ह्या तीन गरजा पूर्ण करण्यासाठी शिक्षण, वाहतुकीची साधने व सोई, आरोग्य व्यवस्था व स्वशिस्त ह्या चार गरजांची अत्यंत निकड भासते त्यामुळे आता मुलभूत गरजांचा सप्तकोनच तयार झाला आहे. आज मानवाला अगदी आनंदात व सुखात जीवन जगायचे असेल तर केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोघा मायबाप सरकारनी वरील सातही बाबींमध्ये काटेकोर लक्ष घालणे अत्यावश्यक आहे.

 खरेतर या गरजांचा सप्तकोन अगदी मुलभूत पातळीवर जरी सोडवायचा म्हटला तरी प्रत्येक गरजेसाठी स्थापत्य अभियंत्यांची अगदी अत्यावश्यक गरज भासते. स्थापत्य शास्त्राशिवाय कोणतीही गरज मानवापर्यंत पोहोचत नाही म्हणूनच स्थापत्य अभियांत्रिकी क्षेत्राला एक विशेष असा मानवी अधिकार प्राप्त झाला पाहिजे आणि त्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या अभियंत्याला एक मानाचा दर्जा प्राप्त झाला पाहिजे.

आज अन्न, धान्य शेतकरी राजा पिकवतो. पूर्वी नैसर्गिक पावसाच्या आधारावर शेती पिकवली जात असे पण सध्या पावसाच्या अनियमितपणामुळे शेतकरी बांधवाला धरणे, कालवे तसेच विहीरी, शेत तलाव व लिफ्ट इरिगेशनची आवश्यकता भासते आणि ह्या सर्व सोयी व्यवस्थितपणे पुरविण्यासाठी स्थापत्य शास्त्राची तसेच स्थापत्य अभियंत्यांची अत्यंत निकड भासते. प्रत्येक अन्नधान्याला राष्ट्रीय तसेच राज्य सरकारच्या अन्न धान्य विभागाकडून एक विशिष्ट नावप्राप्त होते. उदा. वाडा कोलम, सुरती कोलम, धनसाळ, रत्नागिरी, सनफ्लॉवर ऑईल, शेंगतेल ऑईल अशी अनेक नावे व त्यांचे कोड त्यांच्या विशिष्ट पॅकेटवर लिहलेले असतात. तसेच अनेक खाद्य पदार्थांची मर्यादा पण तारखेच्या किंवा महिन्याच्या रूपात छापलेली असते. अगदी याच धर्तीवर राष्ट्रीय पातळीवर सर्व स्थापत्य अभियंत्यांना सुध्दा एक नंबर तसेच ओळख मिळाली पाहीजेत, विशेषता त्यामध्ये जल अभियंता, ब्रीज इंजिनियर, पायलिंग इंजिनियर, हायवे इंजिनियर, स्ट्रक्चरल स्ट्रेथनिंग इंजिनियर व  फौउंडेशन  इंजिनियर इत्यादी, पण आजतागायत अशी कोणताही विशिष्ठ ओळख प्राप्त झालेली नाही. स्थापत्य अभियंत्याच्या अहोरात्र मेहनतीमुळे तसेच कार्यप्रणालीमुळे आज मानवी जीवन सुरक्षित तसेच सुखी समाधानी आहे मग त्या अभियंत्याला मानाचे स्थान प्राप्त होणे आज तरी अत्यंत गरजेचे आहे.

मानवाची दुसरी गरज आहे वस्त्र. वस्त्र तयार करण्यासाठी कच्चा माल शेतकरी पुरवितो पण कच्च्या मालाचे वस्त्रात रूपांतर करण्यासाठी उद्योगधंद्याची तसेच कारखान्याची आवश्यकता भासते आणि ही गरज भरून काढण्यासाठी स्थापत्य अभियंत्याची मदत घ्यावी लागते. एमआयडीसीमध्ये कापड कारखानदाराला किंवा त्यांच्या उद्योगाला एक ठराविक नंबर मिळतो. त्याचप्रमाणे कापड कारखान्यातून तयार होणाऱ्या कपड्याला वूलन, रेमंड, सुती, रेशमी, सियाराम, जे अँड के, केंब्रिज, कुमार, पीटर इंग्लंड, अशी अनेक अधिकृत नावे व दर मिळतात. साड्यांना येवला, पैठणी, केरळी, इत्यादी नावे मिळतात पण आज स्थापत्य अभियंते रात्रं दिवस राबून अनेक कारखाने अगदी विहीत वेळेत पुर्ण करुन मालकांच्या हातात सोपवतात पण राबणारे अभियंते फक्त विना कोडचे व तसेच विना स्पेशालिटीचेच राबतात आणि पुन्हा भटकंती करत करत दुसऱ्या प्रकल्प स्थळावर पोहचतात. वास्तविक स्थापत्य अभियंत्याना Concrete Expert, Water Proofing Engineer, Industrial Engineer, Painting Engineer, Finishing Expert, Quantity Engineer इत्यादी प्रकारांची ओळख निर्माण करुन दिली पाहीजे. खरेतर वस्त्रामुळे मानवाला सुंदरता, तसेच देखणेपणा, रुबाबदारपणा प्राप्त होतो पण स्थापत्य अभियंत्याला मात्र नेहमीच प्रकल्प स्थळावर मानहानीच  पत्करावी लागते आणि म्हणूनच राष्ट्रीय पातळीवर त्यांना एखादी अधिकृत ओळख मिळली तर त्यांचे जीवन नक्कीच दमदार व रूबाबदार होईल.

निवारा ही मानवाची तिसरी व एकदम महत्वाची गरज आहे. निवाऱ्यामध्ये एकमजली घरापासून ते बहुमजली इमारतींचा समावेश असतो. साध्या बंगल्यापासून ते अलिशान बंगल्यांपर्यंत समावेश असतो. डूप्लेक्स, ट्रिपलेक्स पासून ते पेंटाहाऊस इत्यादींचा पण निवाऱ्यामध्ये समावेश असतो. काही उद्योगपतींचे बहुमजली इमारतीमध्ये वास्तव्य असते. खेड्यापाड्यामध्ये अगदी कच्च्या पक्क्या घरांचा सुध्दा निवाऱ्यामध्ये समावेश असतो. एकंदरीत सर्व घरे बांधण्यासाठी स्थापत्य शास्त्राचा तसेच स्थापत्य अभियंत्यांचा मोलाचा वाटा असतो. सरकार सुध्दा MHADA, CIDCO च्या माध्यमातून विविध उत्पन्न गटांसाठी निवाऱ्याची व्यवस्था करते. संकटसमयी काही ठिकाणी बेघर लोकांना वास्तव्यासाठी सुध्दा घरे बांधलेली असतात.

स्थापत्य अभियंते आपले पूर्ण व्यावसायिक कौशल्य वापरून काही लोकांना परवडणारी घरे बांधून देतात. देशातील सर्व गृहउद्योग एकाच छत्राखाली आणण्यासाठी केंद्र सरकारने 1 मे 2017 रोजी RERA कायदा आमलात आणून अनाधिकृत तसेच गुणनियंत्रणात  न बसणाऱ्या घरांची निर्मिती करणाऱ्या हौशी बिल्डरांना कायद्याच्या चौकटीत आणले. प्रत्येक प्रकल्पाला राष्ट्रीय तसेच राज्य पातळीवर एक युनिक रेरा नंबर अस्तित्वात आणला. आता ग्राहकांना ह्या रेरानंबर नुसार आपल्या प्रकल्पाची तसेच घरांची, फ्लॅटची माहिती मिळवता येते तसेच आपल्याला घरांचा ताबा कधी मिळणार आहे ते त्वरीत कळते. रेराच्या प्रणालीमुळे ग्राहकांना खुप फायदेशीर बाबी मिळू लागल्या त्याचप्रमाणे रेरा नंबरमुळे आपले घर अधिकृत आहे ते समजले त्याचप्रमाणे आपल्या घरांचे बांधकाम योग्य अशा बांधकाम शास्त्राच्या प्रणालीमध्ये पुर्ण झालेले आहे ह्या बाबी समजायला लागल्या.

ग्राहकांना भोगवटा प्रमाणपत्र मिळू लागले. एका प्रकल्पाला शासन दरबारी एक अधिकृत नंबर मिळाल्यामुळे अनेक फायदे ग्राहकाला व गृहउद्योगाला लाभले अगदी याच धर्तीवर अहोरात्र मेहनत करून इतरांच्या निवाऱ्याची सोय करणाऱ्या स्थापत्य अभियंत्याला मात्र शासन दरबारी बिना कोडचे वास्तव्य करावे लागते आणि ही वणवण थांबवायची असेल तर राष्ट्रीय पातळीवर काऊशील ऑफ सिव्हील इंजिनियर्स म्हणजेच CCE किंवा CERA, सिव्हील इंजिनियर्स रेग्युलेटरी ॲक्ट अश्या संस्था स्थापन करणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्या संस्थेमार्फत प्रत्येक स्थापत्य अभियंत्याला एक कोड मिळेल आणि त्या कोडवरुन त्यांचा पुर्ण शैक्षणिक तपशील तसेच अनुभवाचा तपशील कंपन्यांना, बिल्डरांना तसेच सरकारला उपलब्ध होईल आणि त्यांचा सरळ फायदा स्थापत्य अभियंत्यांना मिळेल. स्थापत्य अभियंत्याने बांधलेल्या गृहप्रकल्पास केंद्रीय पातळीवर एक क्रमांक मिळू शकतो तर मग त्या प्रकल्पांची पद्धतशीर बांधणी करणाऱ्या स्थापत्य अभियंत्याला सुध्दा एक अधिकृत नंबर प्राप्त झाला पाहिजेत आणि असा नंबर प्राप्त झाला तर त्यांची मानहानी थांबेल आणि त्यांचा सन्मान जनता जपते आहे हे त्यांच्या लक्षात येईल.

शिक्षण ही मानवाची चौथी मुलभूत तसेच हक्काची गरज आहे. शैक्षणिक क्षेत्रात प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व महाविद्यालयीन असे विभाग असतात. प्रत्येक ठिकाणी शिक्षण हे वेगवेगळे असते त्यामुळे प्रत्येक विभागाच्या शैक्षणिक वास्तूमध्ये सुध्दा विविधता पहायला मिळते. उच्च माध्यमिक शिक्षणानंतर व्यावसायिक शिक्षणाला ऑनलाईन प्रवेश घेताना आपणास कॉलेजचा कोड व ब्रंचचा कोड टाकावयाचा असतो म्हणजेच काय प्रत्येक शैक्षणिक विभाग तसेच अनेक कॉलेजना शिक्षण विभागाने एका विशिष्ट कोड नंबरणे संबोधित केलेले आहे. पण ही शाळा, कॉलेज, महाविद्यालय, ग्रंथालये, वस्तीगृहे, क्रीडांगणे बांधण्याचे मोलाचे काम स्थापत्य अभियंते करतात. वर्षानुवर्षे ह्या इमारतीचे देखभालीचे काम सुध्दा स्थापत्य अभियंतेच करतात.  जर सरकार अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना तसेच स्थापत्य शास्त्र कोर्सला  एका विशिष्ट कोडने संबोधित करते तर मग त्यामध्ये अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेऊन पदवी प्राप्त अभियंत्यांना सरकार का नंबर देऊ शकत नाही? खरेतर DTE च्या प्रवेश वेब साईटवर शिकाऊ अभियंत्यांचा अगदी इ. 10 वी पासून ते JEE व CET त्याचप्रमाणे HSC चा सर्व डाटा असतो आणि हाच डाटा स्टोअर करून आणखी चार वर्षांनी विद्यार्थांच्या आठ सेमिस्टरचा डेटा त्यामध्ये अपलोड करून तो सर्व डेटा एककेंद्री करता येईल आणि हा एका केंद्रीय पोर्टलवर एका विशिष्ट कोडने संबोधित केले तर हा अभियंता एक अधिकृत अभियंता आहे असा त्याच्यावर शिक्का मोर्तब होईल आणि हे काम AICTE ने युध्द पातळीवर करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

वाहतुकीच्या सोई व साधने ही मानवाची आजची पाचवी मुलभूत गरज आहे. वहातुकीच्या सोईमध्ये गाव व तालुका जोडणारे रस्ते, राज्य मार्ग, राष्ट्रीय मार्ग, Express Way त्याचप्रमाणे Super Express Way, हवाई वहातुक, रेल्वे वहातुक, मेट्रो तसेच जलमार्ग इत्यादींचा समावेश होतो. आज प्रत्येक राष्ट्रीय मार्गाला तसेच राज्य मार्गाला एक विशिष्ट क्रमांक असतो. उदा. NH 4B, SH 47 इत्यादी. प्रत्येक रेल्वेगाडीला, तसेच विमानांना एक अधिकृत क्रमांक असतो. आज प्रायव्हेट वहानांमध्ये स्कूटर, मोटर सायकल, कार, रिक्षा, जीप, मोटारगाडी, एसटी, ट्रक, जेसीबी, क्रेन इत्यादी अनेक वहाणांना प्रत्येक राज्याप्रमाणे एक विशिष्ट क्रमांक असतो आणि त्यासाठी RTO हा स्वतंत्र विभाग आहे. आज दररोज असंख्य वहानांची उलाढाल होत असते तरीही प्रत्येक फ्युअल ड्रीव्हन वहाणांना एक विशिष्ट क्रमांक असतो त्यामुळे ते वहान कोणत्या राज्यामध्ये नोंदणीकृत आहे ते कळते. काही प्रमुख रस्त्यांना यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती मार्ग, बाळासाहेब ठाकरे समृध्दी महामार्ग अशी विशिष्ट नावे असतात. मुंबई-कोल्हापूर मध्ये धावणाऱ्या रेल्वेला सुध्दा महालक्ष्मी एक्सप्रेस ( १७४११/१२) तसेच दिल्ली – मुंबई दरम्यान धावणाऱ्या रेल्वेला राजधानी एक्सप्रेस (१२९५१/५२) अशी विशिष्ट नावे व क्रमांक आहेत पण  ह्या सर्व मार्गाची पहाणी, सर्वेक्षण व बांधणी करणाऱ्या स्थापत्य अभियंत्याला बिना कोडचेच काम करावे लागते. स्थापत्य अभियंते रात्रं दिवस काम करून विहीत वेळेतच रस्त्याचे तसेच लोह मार्गाचे काम पुर्ण करून राष्ट्रास अर्पण करतात. रस्त्यांची कामे करताना स्थापत्य अभियंत्यांना खुपच कठीण परिस्थितीला सामोरे जावे लागते आणि म्हणूनच देश पातळीवर प्रत्येक स्थापत्य अभियंत्याला एक विशिष्ट कोड नंबर अधिकृतपणे पदवी प्रमाणपत्रासोबतच प्रदान केला पाहिजेत आणि त्या नंबरवर त्यांच्या इत्यंभूत माहीती अपडेट करणे आज अत्यंत गरजेचे आहे, आणि यासाठी एक सेंट्रलाईज सेल असणे अत्यावश्यक आहे. 

आरोग्य व्यवस्था ही मानवाची सध्याची सहावी अतिशय महत्वाची गरज आहे. आरोग्यम् धन संपदा ह्या संस्कृत मधील वाक्याप्रमाणे चांगले आरोग्य ही मानवाची खरीखुरी संपत्ती आहे. तर मग चांगल्या आरोग्यासाठी चांगले अन्न तसेच व्यायामाची साधणे आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे आरोग्य व्यवस्था खुप समृद्ध व अद्यावत असणे अत्यंत गरजेचे आहे.  गावात, तालुक्यात, जिल्ह्यात तसेच महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात सुसज्ज अशी हॉस्पीटले व दवाखाने तसेच नर्सेस हॉस्टेल, डॉक्टर हॉस्टेल त्याचप्रमाणे सुसज्ज अशी आरोग्य महाविद्यालये आवश्यक आहेत. आज मंत्रिमंडळात आरोग्य मंत्रालय हा स्वतंत्र विभाग आहे. अनेक मेट्रोसिटी मध्ये KEM, Grant Medical, Miraj Medical अशी सुप्रसिध्द मेडीकल कॉलेजेस आहेत. MBBS मध्ये प्रवेश घेताना राष्ट्रीय पातळीवर NEET ही स्पर्धा परीक्षा द्यावी लागते त्यानंतर विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मेरीटनुसार प्रवेश मिळतो त्यानंतर पाच वर्षांनी प्रवेश मिळालेला विद्यार्थी एक प्रशिक्षणार्थी डॉक्टर म्हणून हॉस्पीटल मध्ये प्रशिक्षण घेतो आणि त्यानंतर त्याला Medical Council of India कडून एक नोंदणीकृत नंबर मिळतो आणि मग तो खाजगी किंवा सरकारी प्रॅक्टीस करतो. आज अस्तित्वात असलेली सर्व हॉस्पीटले, दवाखाने,  प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, वैद्यकीय महाविद्यालये नर्सेस हॉस्टेल, तसेच शिकाऊ डॅाक्टर मुलांची वस्तीगृहे बांधण्यासाठी स्थापत्य शास्त्र तसेच अभियंत्यांचीच गरज भासते. स्थापत्य अभियंते अगदी सर्वेक्षणापासून ते अगदी रंगकामा पर्यंत दिवस रात्र काम करून अगदी निविदेप्रमाणे सर्व  बांधकाम पुर्ण करुन ती हॉस्पीटले राष्ट्राच्या सेवेत दाखल करतात. वैद्यकीय कॉलेजमधून शिक्षण घेऊन पदवी प्राप्त डॉक्टरांना नोंदणीकृत अधिकृत नंबर मिळतो पण ती विशिष्ट बांधकामे पुर्ण करणाऱ्या अभियंत्याला मात्र बिना नोंदणीकृत ह्या शिक्क्यासोबत काम करावे लागते पहा केवढी मोठी विसंगती डॉक्टर आणि इंजिनियर्स मध्ये पहायला मिळते. वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर प्रत्येक डॉक्टरला जसा एक नोंदणीकृत अधिकृत असा नंबर प्राप्त होतो अगदी त्याच धर्तीवर स्थापत्य अभियंत्यास सुध्दा असा एक राष्ट्रीय किंवा राज्य पातळीवर एक अधिकृत नंबर मिळणे आज अतिशय गरजेचे आहे नाहीतर भविष्यात स्थापत्य अभियंत्याला व्यावसायिक जीवनात खुप वणवण करावी लागेल.

      मनुष्य नेहमी समाजप्रेमी, कुटुंबप्रेमी असल्यामुळे समुहात रहातो.एकाच टॉवरमध्ये अनेक प्रांतातील लोक अगदी गुण्या गोविंदाने रहातात. आजच्या स्पर्धेच्या युगात मात्र पूर्वी इतका जिव्हाळा शिल्लक राहिलेला नाही. काही वेळा प्रतिष्ठेच्या प्रश्नावरून तसेच गृहसंकुलातील वागणूकीवरून बऱ्याच वेळा वादंग माजतात. खरेतर शिक्षीत मनुष्याने स्वशिस्त ही सातवी गरज आपल्या अंगात पुर्णपणे रुजविली पाहिजेत. आज संपत्तीच्या वादावरून लहानपणी एकत्र खेळणारे भाऊसुध्दा आज एकमेकांसमोर  वैऱ्यासारखे उभे ठाकतात. प्रवाशी  मंडळी तिकीटाच्या रांगेत चेंगराचेंगरी करण्याचा प्रयत्न करतात तसेच बस मध्ये, रेल्वेमध्ये चढताना नको तेवढी चढाओढ करतात आणि वादंगाला ठिणगी पडते आणि सुरळीत चाललेलं मानवी जीवन बिघडते. काही वेळा बरेच लोक अन्याय सहन होत नाही म्हणून कोर्टात धाव घेतात. अनेकजण वकीलांची मदत घेतात आणि न्यायालयात वर्षानुवर्षे खटले चालतात. आपल्या देशात दिवाणी न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय इत्यादी ठिकाणी न्यायालयीन खटले चालतात. ही सर्व न्यायालये बांधकाम प्रणालीनुसार बांधण्याचे काम स्थापत्य अभियंतेच करतात. सर्वोच्च न्यायालयाचा परिसर तर मनमोहक असा आहे. प्रत्येक नागरिकाने स्वशिस्त अंगात रुजविली नाही तर न्यायालय भरून जाणार. आज राष्ट्रीय तसेच राज्य पातळीवर वकीलांचे एक बार असोसिएशन आहे आणि त्यांच्या मार्फत वकीलांना तसेच न्यायाधीशाला  एक विशिष्ट नंबर मिळतो तसेच त्यांना एक दर्जेदार ड्रेस कोड दिला जातो आणि त्यामुळेच त्या व्यवसायात किंवा सर्व न्यायालयीन परिसरात एक शिस्त पहायला मिळते पण जी न्यायालये आपले स्थापत्य अभियंते दिवस रात्र मेहनत करून तसेच आपले रक्त आटवून बांधत असतात ते मात्र आज कोणत्याही कोडनंबर शिवाय तसेच कोणात्याही ड्रेस कोड शिवायच प्रकल्प स्थळावर वापरत असतात. आज भारतात किंवा जगात अनेक मुले दररोज मोठाल्या संख्येमध्ये जन्म घेतात,तरी सुद्धा वर्ष सहा महिन्याच्या आतच त्यांना देश पातळीवर आधार नंबर मिळतो आणि त्या नंबरवर त्यांचे पुढील शैक्षणिक तसेच बँकींग  टेलिकम्युनिकेशन इत्यादी महत्वाचे व्यवहार चालतात अगदी याच धर्तीवर पदवीदान समारंभाच्यावेळी पदवी प्रमाणपत्रावरच एक राष्ट्रीय कोड नंबर अदा केला तर प्रत्येक स्थापत्य अभियंत्याचे व्यावसायिक करीयर अगदी एकदम उज्वल व सुरळीत होईल. स्थापत्य अभियंत्याच्या युनिक कोड प्रणाली साठी एक स्वतंत्र विभाग कार्यरत केला पाहिजेत. वर्षाकाठी भारतात अंदाजे 2.50 कोटी मुले जन्म घेतात त्यांना आधार नंबर मिळतो पण वर्षाकाठी भारत देशात स्थापत्य पदवी प्राप्त अभियंत्याची संख्या अंदाजे 1.25 लाख ते 1.50 लाख इतकी मर्यादीत असून सुध्दा राष्ट्रीय पातळीवर स्थापत्य अभियंत्याच्या व्यथा जाणून घेण्यासाठी एखादा स्वतंत्र विभाग असू नये हे आम्हा अभियंत्याचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल.  देशात अंदाजे प्रतिवर्षी 295 मिलीयन मोटारगाड्या आरटीओ मध्ये व्यवस्थित नोंदणी होतात तर मग स्थापत्य पदवी प्राप्त अभियंत्यांची संख्या फक्त 2 लाखाच्या आत असताना सिव्हील इंजिनियर्स कॉन्सिल मार्फत का नोंदणी होत नाही हा प्रश्न प्रत्येकालाच पडला पाहीजे आणि त्वरीत एका स्वतंत्र स्थापत्य विभागाची स्थापना मा. मोदी साहेबांनी आपल्या कारकिर्दीमध्ये करूण देश पातळीवर सर्व  स्थापत्य अभियंत्याचे जीवन सुखकर व सुरळीत  करावे.

मानवाच्या एकूण सात मुलभूत गरजांपैकी वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य व्यवस्था व स्वशिस्त ह्या पाचही गरजांमधील वास्तूंचे आराखडे बनविण्यासाठी तसेच रस्ते,फ्लायओव्हर व धरणे या प्रकल्पामधील काही चौक व आगाऊ जागा सुशोभित करण्यासाठी वास्तू विशारदाची गरज भासते. निवाऱ्यामध्ये निवासी इमारती, वस्त्र ह्या गरजेसाठी मोठ मोठे कापड कारखाने, शिक्षणासाठी अनेक शैक्षणिक वास्तू, आरोग्य व्यवस्थेतील हॉस्पीटले व दवाखाने तर न्यायालयीन व्यवस्थेतील न्यायालय इत्यादी वास्तूंचा समावेश होतो. आर्किटेक्ट गरजेप्रमाणे तसेच त्या संस्थेकडे असलेल्या जागे प्रमाणे अनेक वास्तूंचे आराखडे बनवितो, त्या वास्तूंचे आरसीसी डिझाईन स्ट्रक्चरल अभियंता तयार करतो. नियोजीत आराखड्याप्रमाणे व आरसीसी डिझाईन प्रमाणे प्रकल्प स्थळावर स्थापत्य अभियंता त्या वास्तूंचे एकदम तंतोतंत बांधकाम करून घेतो. वास्तुविशारद तसेच स्ट्रक्चरल इंजिनियर वास्तूंचे कागदावर नियोजन करतात पण माझे प्रकल्प स्थळावरील स्थापत्य  अभियंते प्रकल्पावरील अनेक अडचणींना तोंड देत तसेच नैसर्गिक परिस्थितीवर सामोरे जात त्या वास्तू अगदी नियोजना प्रमाणे जागेवर बांधून घेतात. Council of Architecture कडून वास्तू विशारदाला एक अधिकृत नोंदणी क्रमांक मिळतो तसेच महानगरपालिका कडून स्ट्रक्चरल अभियंत्याला सुध्दा एक अधिकृत नोंदणी क्रमांक मिळतो पण त्या वास्तू आराखड्या प्रमाणे बांधून घेणाऱ्या प्रकल्प स्थापत्य अभियंत्याला कोणताही नोंदणी क्रमांक अधिकृतपणे  बहाल केला जात नाही आज वास्तू विशारद प्रकल्पाच्या बिल्टअप एरियावर आपला व्यावसायिक फी चार्ज करतो पण त्याच्या कितीतरी कमी मोबदल्यात स्ट्रक्चरल इंजिनियर काम करतो आणि प्रकल्प अभियंता तर फक्त पगाराच्या मोबदल्यात वास्तूंचे बांधकाम पूर्ण करून त्या वास्तू सरकारला किंवा मालकाला हस्तांतर करतो. एकाच प्रकल्पावर काम करणाऱ्या तिन्ही व्यक्तीमध्ये प्रकल्पावर काम करणारा स्थापत्य अभियंता काम जास्त करतो पण मोबदला अत्यल्प घेतो याऊलट वास्तू विशारद काम कमी आणि मोबदला जास्त आकारतो आणि ही परिस्थिती कोठेतरी एका सुवर्ण मध्यावर आली तर स्थापत्य अभियंत्यावर होणाऱ्या अन्यायात घट होईल आणि त्याचे जीवन सुसह्य होईल.

प्रकल्प स्थापत्य अभियंत्याच्या भविष्यात सोनेरी दिवस येण्यासाठी Council of Civil Engineers अथवा Civil Engineers Regulatory Act ची स्थापना अत्यंत गरजेची आहे आणि त्या संस्थेची कामे अशी असावीत. या संस्थेची कार्यपद्धती Council of Architecture किंवा Medical Council of India किंवा Bar Association of India यांच्या धर्तीवर असावी आणि त्यामध्ये 7 मुख्य कलमे असावीत.
1) स्थापत्य अभियांत्रिकी प्रवेशापासूनच स्थापत्य अभियंत्यांचा पुर्ण ॲकेडेमिक डेटा एकत्रित करणे व नेहमी अपडेशनची सुविधा निर्माण करणे.

2) स्थापत्य अभियंता पदवी प्रमाणपत्र प्रदान करताना राष्ट्रीय पातळीवर त्या अभियंत्याला एक युनिक कोड प्रदान करणे.

3)  स्थापत्य अभियंता ही पदवी प्रदान करताना कमीत कमी 6 महिने सरकारी प्रकल्प स्थळावर व 6 महिने खाजगी प्रकल्प स्थळावर प्रशिक्षण देण्याची योजना आखणे व त्यांची कार्यवाही सखोल  अभ्यासाअंती त्वरीत करणे.

4) प्रकल्प स्थळावरील प्रशिक्षणा दरम्यान न्युनतम वेतन श्रेणी प्रमाणे वेतन अदा करावे किंवा प्रशिक्षन स्टायपेंड द्यावा.

5) स्थापत्य अभियंता पदवी अभ्यासक्रम जास्तीत जास्त प्रकल्प स्थळावरील प्रात्यक्षिकाद्वारे शिकविला जावा.

6) आज सुध्दा अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या काळात अगदी पूर्वीचाच अभ्यासक्रम आजच्या मुलांकडून करून घेतला जातो त्याऐवजी नवनवीन विषय व तंत्रज्ञान अभ्यासक्रमात नियोजित करून अभियंत्यांना त्याचे अद्यावत ज्ञान प्रदान करावे.

7)    स्थापत्य अभियंत्याच्या व्यावसायिक फी मध्ये किंवा वेतानामध्ये सुसुत्रता आणण्याचा प्रयत्न करणे. मुख्यत्वे सरकारी आणि खाजगी संस्थामध्ये खूपच तफावत आहे.

आज देशाच्या प्रगतीचा केंद्रबिंदू असणाऱ्या स्थापत्य अभियंत्याला मानाचे स्थान प्राप्त करून देण्यासाठी CCE ने ही कलमे अचूक अभ्यासाअंती  त्वरीत अमलात आणावीत आणि प्रकल्प स्थापत्य अभियंत्याचे जीवन सुखी समाधानी करण्यास हातभार लावावा. केंद्र सरकार स्थापत्य अभियंत्यासाठी केंद्राच्या बांधकाम विभाग व राज्याचा बांधकाम विभाग यामध्ये समन्वय साधून  CCE किंवा CERA ची स्थापना कधी करते याकडेच प्रत्येक स्थापत्य अभियंत्याचे डोळे लागलेले आहेत.