डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा शेतीविचार

बाबासाहेबांच्या घरी पारंपारिक शेती नव्हती. पण वयाच्या २७ व्या वर्षी त्यांनी एका शोधनिबंधाच्या निमित्तानं या विषयाच्या अभ्यासाला सुरुवात केली आणि ते या विषयात गुंतत गेले. कोकणातील खोतीविरुद्धचा लढा असो, महार वतन रद्द करण्याचा लढा असो, पुढं मंत्रालय सांभाळताना शेती विकासाचे प्रकल्प राबवण्याचा विषय असो, बाबासाहेब आयुष्यभर शेतीमातीशी संबंधित राहिले आणि शेतीमातीच्या विकासासाठी लेखणी, वाणी आणि कृतीतून आयुष्यभर झटत राहिले.

इंद्रजीत भालेराव

॥ बाबासाहेबांचा शेतीविचार ॥

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना आयुष्यभर दलितांच्या उत्थानासाठी कार्यरत राहावं लागलं. कारण तो प्रश्नच एवढा मोठा होता की त्यासाठी बाबासाहेबांना आपलं संपूर्ण आयुष्य वेचाव लागलं आणि ते अत्यंत स्वाभाविक होतं. परंतु बाबासाहेबांची बुद्धिमत्ता आणि कार्यक्षमता एवढी प्रगाढ आणि प्रगल्भ होती की त्यांनी इतर विषयांना सहज जाताजाता स्पर्श केला तरी त्यात बरंच काही नवं करून ठेवलेलं आहे, नवे विचार मांडून ठेवलेले आहेत. बाबासाहेबांनी हाताळलेल्या अशा अनेक विषयातल्या वेगळेपणाचा शोध घेण्यातही अनेकांना आपलं आयुष्य वेचाव लागलेलं आहे. त्याविषयीचे शकडो ग्रंथ प्रकाशित होऊनही अजून बरेच काही शिल्लक आहे.

असाच एक विषय म्हणजे बाबासाहेबांनी केलेला शेती आणि शेतकऱ्यांचा विचार. मला नवल वाटतं की आपल्या आयुष्याच्या अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यात बाबासाहेबांनी भारतीय शेतीच्या तत्कालीन प्रश्नाविषयी अगदी सविस्तर विचार केलेला आहे. त्यांनी १९१८ साली म्हणजे वयाच्या अवघ्या २७ व्या वर्षी ‘भारतातील लहान लहान शेतजमिनी आणि त्यावरील उपाय’ अशा शीर्षकाचा एक शोधनिबंध ‘जर्नल ऑफ द इंडियन इकॉनॉमिक्स सोसायटी – खंड १’ मध्ये प्रकाशित केला होता. त्याआधीही त्यांचे दोन शोधनिबंध प्रकाशित झालेले होते. १९१५ साली ईस्ट इंडिया कंपनीच्या व्यवस्थापनावरचा आणि १९१७ भारतीय जातव्यवस्थेवरचा, असे दोन शोधनिबंध बाबासाहेबांनी त्याआधी लिहिलेले होते. या सर्व शोधनिबंधांचा परीघ पाहिला आणि बाबासाहेबांनी त्यांची केलेली मांडणी पाहिली की, आपणाला बाबासाहेबांच्या बुद्धिमत्तेचा आवाका लक्षात येतो.

तूर्तास आपणाला त्यांच्या शेतीविषयक निबंधाचाच विचार करायचा आहे. भारतातील लहान-लहान शेतजमिनी व त्यावरील उपाय या शोधनिबंधाचा विस्तार अवघा २५ पानांचा आहे. त्यात बाबासाहेबांनी आपल्या संशोधनाची जी शिस्त दाखवलेली आहे आणि जे मोलाचे निष्कर्ष काढलेले आहेत त्याची चर्चा करायला एक स्वतंत्र पुस्तक लिहावं लागेल.

जमिनीचे लहान तुकडे का होतात या प्रश्नाचा वेध घेताना बाबासाहेब ॲडम स्मिथ यांचा दाखला देत म्हणतात, ” जेव्हा जमीन ही उपजीविकेचे व उपभोगाचे साधन बनते त्यावेळी वारसा हक्काच्या नैसर्गिक न्यायाने जमिनीचे कुटुंबातील सर्व मुलांमध्ये विभाजन होते. त्यामुळे जमिनीचे आपोआपच लहान लहान तुकडे होत जातात. परंतु ज्यावेळी जमीन उपजीविकेचे साधन न बनता साध्य बनते, सत्ता व संरक्षणाचे साध्य बनते त्यावेळेस जमिनीचे लहान लहान तुकडे होण्याऐवजी ती एकसंघ राहते.”

म्हणजे लष्करी राजवट असते तेव्हा जमीन एकसंघ राहते आणि शांततेची राजवट असते तेव्हा तिचे कायद्यानेच तुकडे होतात. बाबासाहेबांनी या शोधनिबंधासाठी किती वाचन केलं होतं आणि किती परिश्रम घेतले होते, ते त्यांनी दिलेल्या संदर्भावरून आणि जमवलेल्या आकडेवारीवरून आपल्या लक्षात येतं. जमिनीचे तुकडे आणि त्यांच्या एकीकरणाच्या संदर्भात त्याआधी झालेल्या अभ्यासाचा आधार घेत, त्यातल्या त्रुटी दाखवत, बाबासाहेब पुढं जातात. यात ॲडम स्मिथ, बडोदा समिती, डॉ. एच. एस. मान, प्रा. एच. एस. जेव्होन, श्री. किटींग, प्रा. रिचर्ड टी इली, श्री. के. एल. दत्त, इलियट जेम्स, श्री. एम. बी. नानावटी, सर जेम्स कैद, थॉमस अर्नोल्ड, प्रा. स्लॅटर, सर हेन्री कॉटन अशा देशी-विदेशी अभ्यासकांचा समावेश या नामावलीत पाहायला मिळतो.

भारतीय शेतीला दुरवस्थेतून बाहेर काढायचे असेल तर शेतीला उद्योगाचा दर्जा द्यावा आणि पर्यायी उद्योगही निर्माण करावेत असा सल्ला बाबासाहेब देतात. इतरांनी सुचवलेला जमिनीच्या एकत्रीकरणाचा पर्याय हा १००% गुणकारी नाही, असं बाबासाहेब म्हणतात. या संदर्भातली बाबासाहेबांचं अवतरण मी इथं मुद्दाम देत आहे,

” आपली वाईट सामाजिक अर्थव्यवस्था ही आपल्या आजारी शेतीला कशी जबाबदार आहे हे आम्ही इथे दाखवून दिले. तसेच आपण पूर्णपणे शेतीवर अवलंबून राहिल्याने किती लहान लहान तुकडे झाले हेही सिद्ध केले आहे. लोकसंख्येचा कितीतरी मोठा भाग शेतीत मजुरी करू शकत नसल्याने बेकार राहिला आहे, हेही आम्ही स्पष्ट केले आहे. आम्ही असेही दाखवून दिले की हे बेकार मजूर देशाला भांडवलहीन कसे बनवत आहेत, हेही आपल्या समस्येचे विश्लेषण होय.

सध्याच्या सामाजिक अर्थव्यवस्थेत जमिनीचे एकीकरण व विस्तारीकरण कसे यशस्वी झाले हे समजणे सोपे आहे…… आपण जर बिगर कृषीक्षेत्रातील या मजुरांकडे लक्ष केंद्रित करण्यात यशस्वी ठरलो तर आपण एका झटक्यात भारतीय शेतीवर आलेला ताण कमी करू शकू. त्याखेरीज जेव्हा हे मजूर उत्पादकतेशी निगडित होतील त्यावेळी आजच्या प्रमाणे लूटमारीवर जगणे हे मजूर थांबवतील. ते केवळ चरितार्थापुरतेच कमावतील असे नसून त्याहीपेक्षा जास्त कमावतील आणि जेवढे शिल्लक जास्त पडेल तेवढे भांडवल अधिक वाढेल. थोडक्यात हे जरी थोडे चमत्कारिक वाटत असले तरीही भारताचे औद्योगीकरण मजबूत सुदृढ होणे हाच भारतातील कृषी समस्येवरील उपाय होय. औद्योगीकरणाचे संघटित प्रयत्न म्हणजे ताण कमी करून भांडवल, भांडवली माल वाढवणे. यामुळे आर्थिकदृष्ट्या विस्तारीकरण करणे भाग पडेल. केवळ हेच नव्हे तर जमिनीवरील ताण कमी करून औद्योगीकरण वाढविण्यास जमिनीचे प्रसंगी तुकडे करणे भाग पडेल. त्यामुळेच औद्योगीकरण हा या समस्येवरील रामबाण उपाय होय. कायदे करून जे पदरी पडणार नाही ते औद्योगीकरणाने साध्य होऊ शकेल, हा मुद्दा विसरता कामा नये.”

बाबासाहेबांचे वरील विचार आजही किती समकालीन आहेत हे शरद जोशी आणि शरद पवार यांचे अलीकडील काही विचार पाहिले की आपल्या लक्षात येईल. शरद जोशी नेहमी म्हणायचे शेतीला उद्योग समजा आणि शरद पवार नेहमी म्हणतात शेतीवरला मानवी बोजा कमी करा. शंभर वर्षांपूर्वी बाबासाहेबानी वरील शोधनिबंधात हेच सांगितलं होतं, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. आपण आपल्या महापुरुषांना नीट लक्षात घेत नाही म्हणूनच आपण गतीनं पुढं जात नाही. त्यातल्या त्यात शेती हा तर भयंकर स्थितीशील व्यवसाय आहे. त्याने गतिशील झाल्याशिवाय पर्याय नाही हेच खरं.

बाबासाहेबांच्या आयुष्यातले शेतकऱ्यांसाठीचे दुसरं पर्व आहे ते खोतीविरुद्धच्या लढ्याचं. बाबासाहेबांनी १९२७ साली सामाजिक विषमतेविरुद्धच्या लढ्याचं रणशिंग फुंकलं आणि त्यानंतर दोनच वर्षांनी १०२९ साली त्यांनी आर्थिक विषमतेविरुद्धचे म्हणजे कोकणातील खोतीविरुद्धच्या लढ्याचे रणशिंग फुंकले. त्यावेळी बाबासाहेबांचे वय होते ३८ वर्षांचे. भारतातील शेतीच्या मागासलेपणाचे कारण शोधणारा शोधनिबंध लिहिल्यानंतर बरोबर अकरा वर्षांनी बाबासाहेब शेती प्रश्नासाठी रणात उतरले.

कोकणातील खोतीची पद्धत म्हणजे निव्वळ सरंजामशाही होती. शेतात राबणाऱ्यांनी राबराब राबायचं आणि खोतांनी त्यावरचा आयता मलिदा पळवायचा. राबणाराला शक्यतोवर अर्धपोटी किंवा उपाशीच राहावं लागायचं. कुळांना आर्थिक आणि सामाजिक कुचंबना इतकी सोसावी लागायची की त्यापेक्षा मरण बरं. दलित कुळांच्या जगण्याला तर काही अर्थच नव्हता. त्यांना मारही खावा लागायचा आणि कधी कधी तर त्यात मरणही यायचं. दुसरी जणू जनावरंच ती.

महाडच्या संग्रामानंतर कोकणातल्या दलितांना धीर आणि आत्मविश्वास आला होता. त्यांनी बाबासाहेबांच्या कानावर आपली खोतीची वेदना घातली. बाबासाहेबांनी त्यासाठी लढा उभारायचं ठरवलं. कुळ काही केवळ दलितच होते असं नाही. त्यात मराठे, कुणबी, दलित, मुसलमान अशा सर्व जातीच्या लोकांना खोतांचा जाच सहन करावा लागायचा. खोतांमध्येही एकच जात होती असं नाही. त्यात ब्राह्मण, मुसलमान, मराठेही होते. एक गोष्ट मात्र होती, खोतात कुणी दलित नव्हते आणि कुळात कुणी ब्राह्मण नव्हते. त्यामुळे बाबासाहेब या लढ्यात उतरले तेव्हा त्यांच्यासोबत दलीत, मराठे, मुसलमान, कुणबीही उतरले.

नारायण नागो पाटील, शामराव परुळेकर यांच्यासारखी शेकाप, मार्क्सवादी आणि मराठे, ब्राह्मण असलेले नेतेही बाबासाहेबांच्या खांद्याला खांदा लावून लढत होते. बाबासाहेबांनाही आपलं नेतृत्व विस्तृत करण्याची ही संधीच होती. दलितेचारांसाठीही आपण काही केलं पाहिजे किंबहुना सामाजिक विषमतेसोबतच आर्थिक विषमतेचाही प्रश्न आपण धसास लावला पाहिजे, असं बाबासाहेबांना वाटलं.

या आंदोलनात बाबासाहेब लेखणी, वाणी आणि कृती अशा तीनही अंगानिशी प्राणपणानं उतरले होते. ते सभेत बोलत होते, प्रत्यक्ष आंदोलनात उतरून कृती करत होते आणि आपल्या हातात असलेल्या वृत्तपत्रात लिहितही होते. उणीपुरी दहा वर्षे बाबासाहेबांनी या आंदोलनाला दिली होती. खोतीचा प्रश्न धसास लावून, खोतीविरुद्धचं बिल असेंब्लीत पास करूनच बाबासाहेब थांबले.

२०२९ साली बाबासाहेबांनी चिपळूण इथं झालेल्या शेतकरी परिषदेत आपला निश्चय जाहीर केला. ते म्हणतात, ” स्वाभिमानाशिवाय माणसाचं जीवन शून्य आहे. स्वाभिमानाने मान वर करून जगण्यास माणसाला अनेक संकटाशी मुकाबला करावा लागतो. अशा संकटांशी अविश्रांत संग्राम करूनच केवळ माणसाला शक्ती, आत्मविश्वास आणि महत्त्व प्राप्त होते. कोकणातील जमीनदारी आणि खोतीची पद्धत ही सुद्धा श्रम करणाऱ्या शेतकऱ्यांचं रक्त शोषणारी आहे. आणि ती नष्ट करण्यासाठी मी माझी सर्व शक्ती पणाला लाविन. तुमची या गुलामगिरीतून सुटका व्हावी यासाठी कोणतेही दिव्य करायला मी तयार आहे. मी या परिषदेला येऊ नये म्हणून माझ्या जीवाला घात करण्याच्या धमक्याही दिल्या गेल्या. मी येथे येऊन तुमचे दारिद्र्य, तुमची गुलामगिरी आणि ही अवस्था यांची कारणे तुम्हाला सांगू नये, हा त्यातील हेतू होता. आपण कष्टकरी लोक कोणाचीही गुलाम नाही. आपली योध्याची जमात आहे.”

बाबासाहेब खोतीविरुद्धच्या लढ्यात किती प्राणपणाने उतरले होते, त्याची साक्ष आपणाला वरील भाषणात पाहायला मिळते. तेव्हा बाबासाहेबांनी केलेल्या आंदोलनाचे वृत्तांत वाचताना अंगावर रोमांच उभे राहतात. पुढं शरद जोशींनी उभ्या केलेल्या शेतकरी आंदोलनाची आठवण होते. हजारो लोक बाबासाहेबांच्या सभांना जमायचे. कानाचा प्राण करून बाबासाहेबांचे भाषण ऐकायचे. त्यामुळे बाबासाहेबही भारावून जायचे. दलितेतर समाज आपल्या पाठीमागं येतो आहे याचा त्यांना आनंद असायचा. त्यादरम्यान झालेल्या निवडणुकात बाबासाहेबांनी त्यांच्या स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या जाहीरनाम्यात शेती प्रश्नाला भरपूर जागा दिली. शेतीची प्रगती व्हावी म्हणून बँका, सोसायट्या, पथपेढ्या, खरेदी विक्री संघ काढण्याचे आश्वासन दिलं. जमीनदार वर्गाकडून होणाऱ्या पिळवनुकीतून सुटका करण्याचं आश्वासन दिलं. शेतकरी शेतमजुरांना सुधारलेल्या जीवनमानात राहता येईल अशी मजुरी देण्याचंही आश्वासन होतं. सावकाराच्या जाचातूनही सुटका करण्यात येणार होती. काँग्रेसच्या गांधीवादावर टीका करताना बाबासाहेब म्हणाले, ” गांधीवाद्यांच्या दृष्टीने शेतकरी हा त्याच्या दोन बैलाप्रमाणे तिसरा बैल म्हणून शेती नांगरण्यासाठीच उपयुक्त आहे. मी स्वतः मात्र शेतकऱ्यांच्या हितासाठी त्यांना असह्य झालेली परिस्थिती बदलण्यासाठी सतत प्रयत्नशील आहे.”

बाबासाहेबांच्या या प्रयत्नांना भरभरून नाही तरी बऱ्यापैकी यश आलं. त्यांचे अनेक उमेदवार निवडून आले आणि बाबासाहेबांनी त्यांच्या बळावर असेंब्लीत शेतकऱ्यांचे प्रश्न लावून धरले. बरेच प्रश्न धसासही लावले. पण शेतकरी कुणबीसमाज कायम बाबासाहेबांच्या स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या पाठीमागं उभा राहिला नाही. शेवटी लोकांनी जातीचाच विचार केला. नंतरच्या काळात शेतकऱ्यांचं नेतृत्व करताना शरद जोशी यांच्या पुढंही जातीचा प्रश्न उभा करण्यात आला. तोच अनुभव इथं बाबासाहेबांनाही आला आणि त्यांनी पुन्हा आपलं लक्ष दलितांच्या प्रश्नावर केंद्रित केलं. तरीही अधून मधून दिल्लीला गेल्यावरही अनेकदा त्यांनी शेतकऱ्यांची बाजू घेतली. शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करणं, त्यांच्यासाठी पाणी, वीज प्रश्नांची सोडवणूक करणं यासाठी ते सतत प्रयत्नरत राहिले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची १८ फेब्रुवारी १९२७ रोजी सरकारनियुक्त सदस्य म्हणून प्रांतिक विधिमंडळावर नेमणूक झाली. तिथं त्यांनी केलेल्या पहिल्याच भाषणात अर्थसंकल्पावरील चर्चेत भाग घेताना बाबासाहेबांनी ठणकावून सांगितलं होतं की शेतकऱ्यांविषयी दुजाभाव ठेवणं योग्य नाही. ते म्हणतात, ” याबाबत करदात्या जनतेच्या दृष्टिकोनातून पाहिले तर ही महसूल व्यवस्था आर्थिक विषमतेला खतपाणी घालणारी आहे आणि म्हणूनच असमर्थनीय आहे, उदाहरणार्थ शेतसारा. शेतीतून मिळणारे उत्पन्न अवर्षणामुळे कमी झाले काय किंवा भरघोस उत्पन्न झाल्यामुळे वाढले काय, प्रत्येक शेतकऱ्याला आपल्या जमिनीच्या प्रमाणात शेतसारा भरावाच लागतो. त्यातून सर्व शेतकऱ्यांना शेतसाऱ्याचा एकच कर लागू होतो. मग तो अल्पभूधारक असो की जहागीरदार व इनामदार असो, त्याउलट आयकर हा करदात्याच्या देय्यक्षमतेवर अवलंबून असतो. एखाद्या व्यक्तीला त्या त्या वर्षात काहीही उत्पन्न झाले नाही किंवा विशिष्ट मर्यादेपेक्षा कमी उत्पन्न झाले तर त्या व्यक्तीला आयकर भरावा लागत नाही. शेतकऱ्याबद्दल असा दुजाभाव ठेवणे मला योग्य वाटत नाही.”

प्रांतिक विधिमंडळात तेव्हा शेतकऱ्यांचे अनेक नेते होते. काँग्रेस तर स्वतःला शेतकऱ्यांचा कैवारी म्हणवून घेणारा पक्ष होता. पण बाबासाहेबांच्या जे लक्षात आलं ते कोणाच्याही लक्षात आलं नव्हतं. एक तर बाबासाहेबांचा अर्थशास्त्रीय अभ्यास हा पायाभूत आणि जागतिक पातळीवरचा होता. या त्यांच्या उंचीच्या पासंगालाही पुरणारे कोणी तेव्हा असेंब्लीत नव्हते. याच प्रांतिक विधिमंडळात अल्पभूधारक दिलासा विधेयकावर चर्चा करताना बाबासाहेब पुन्हा एकदा शेती प्रश्नाच्या खोलात जातात. जानेवारी १९३८ साली त्यांनी या विषयाच्या चर्चेत भाग घेताना असे म्हटले होते, ” भारत हा शेतीप्रधान देश आहे. वर्षानुवर्षे इथली जमीन कसली गेली आहे. परिणामी तिची उत्पादकता व कस कमी झाला आहे. कितीही प्रयत्न केला तरीही अमेरिकेतील याआधी वापरात नसलेल्या जमिनीएवढी उत्पादकता भारतीय जमीन गाठू शकणार नाही. म्हणूनच उत्पादकता वाढविण्याचा मार्ग जमिनीचे आकारमान वाढविणे हा नसून असलेल्या शेतजमिनीत मोठ्या प्रमाणात भांडवल, मनुष्यबळ व तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पन्न वाढविणे हा आहे.”

याच भाषणात सहकारी शेतीचा त्यांनी सुचवलेला पर्यायही मला महत्त्वाचा वाटतो. त्याविषयी ते पुढं म्हणतात, ” विखुरलेली जमीन ही शेतीतील मोठी अडचण आहेच व म्हणून जमिनीचे एकत्रीकरण व्हायला हवे. मात्र शेतीचे आकारमान वाढवण्यासाठी मोठा समाजघटक भूमिहीन होणार असेल तर हा मार्ग धोक्याचा आहे. ( याच कारणासाठी याआधी पन्नास वर्षांपूर्वी महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी आंदोलन करून यश मिळवलं होतं, हे आपण या आधीच्या लेखात पाहिलेलं आहेच) त्यामुळे अशा परिस्थितीमध्ये मला सहकारी शेती हा सर्वोत्कृष्ट उपाय वाटतो. या मार्गाने जमिनीचे एकत्रिकरण होईल, जमिनीचे आकारमान वाढेल, जमीन मशागतीसाठी लागणारे किमान भांडवल, मनुष्यबळ व तंत्रज्ञानही परस्पर सहाय्याने उपलब्ध होऊ शकेल आणि तरीही कुणाच्या जमिनीवरील मालकी हक्कावरही गदा येणार नाही. सहकारी शेती ही इटली, फ्रान्स, इंग्लंडच्याही काही भागांमध्ये यशस्वी ठरली आहे. त्यामुळे तिचा प्रयोग भारतातही यशस्वी होईल अशी आशा वाटते.”

बाबासाहेबांचा अंदाज खरेच अचूक होता. त्यांनी या प्रश्नाचा किती वेगवेगळ्या कोणातून विचार केला होता ते आपल्या लक्षात येईल. १९१८ साली त्यांनी लिहिलेल्या शोधनिबंधाचाही अभ्यासविषय हाच होता. आजही अधूनमधून सामूहिक सहकारी शेतीचे प्रयोग फायद्याचे ठरल्याच्या बातम्या वाचायला मिळतात. त्याला बाबासाहेबांना अपेक्षित असलेलं व्यापक स्वरूप मात्र अजूनही प्राप्त झालेलं नाही. बाबासाहेबांना शेती प्रश्नात किती आस्था होती त्याचं प्रत्यंतर त्यांनी २१ फेब्रुवारी १९३९ रोजी मुंबई इलाका कायदेमंडळाच्या अंदाजपत्रकावर भाष्य करताना केलेल्या भाषणात येतो. या भाषणात बाबासाहेब म्हणतात, ” या प्रांताचे जमीन महसुलाचे उत्पन्न ३ कोटी १८ लक्ष ६३ हजार रुपये आहे. गेल्या वर्षी काँग्रेस सरकारने १० लक्ष रुपयांची सूट दिली होती. यावर्षी ४० लक्षाची सूट देण्याचा विचार आहे. इतर कर बसवून सरकार जर सर्व जमीन महसूल अजिबात माफ करीत असेल तर आपण अंदाजपत्रकावरील विरोध खुशीने परत घेतो.”

नाशिकच्या हंसराज ठाकरसी महाविद्यालयाच्या चहापान कार्यक्रमात एका प्रश्नाला उत्तर देताना जुलै १९३९ मध्ये बाबासाहेब म्हणतात, ” करभरणीच्या माध्यमातून येणाऱ्या पैशाचा उपयोग शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी केला पाहिजे. जेणेकरून ते गरिबीविरुद्ध लढू शकतील आणि शिक्षण घेऊ शकतील.” बाबासाहेबांचे पाऊणशे वर्षांपूर्वीचे हे विधान आजही सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्याची गरज आहे. शेतकऱ्याला कर्जमुक्त करा, अशा मागण्यांच्या बातम्या आपण रोजच वृत्तपत्रात वाचत असतो. तेव्हा बाबासाहेबांचे वरील विचार अजूनही किती कालोचीत आहेत हेच आपल्या लक्षात येतं.

पुढं केंद्रात श्रममंत्री असताना १९४५ मध्ये बाबासाहेबांनी दामोदर खोऱ्याचा बहुउद्देशीय विकास हा बंगाल, बिहारशी संबंधित प्रकल्प आणि ओरिसातील नद्यांच्या विकासाकरिता बहुउद्देशीय योजना आखून शेती, शेतकरी आणि देशाच्या भौतिक विकासाची आपणाला किती आच आहे हेच सिद्ध केलं. त्या संदर्भातल्या मंत्रालय पातळीवरील बैठकीत ते म्हणाले होते, ” दामोदर नदीच्या पाण्याचा चांगला उपयोग करणारा प्रकल्प भारत सरकारला स्वागतार्ह वाटतो. या प्रकल्पामुळे नदीचे नियंत्रण उत्कृष्ट होईल, पुरावर नियंत्रण ठेवता येईल, निरंतर ओलीताची सुरक्षितता लाभेल, जेणेकरून दुष्काळापासून मुक्ती मिळेल, आणि त्याशिवाय अत्यंत आवश्यक असलेली वीज देखील मिळेल. या प्रकल्पामुळे सुमारे ४७ लाख एकर पाण्याचा नियंत्रित साठा, ०७ लाख ६० हजार एकर जमिनीला सिंचनासाठी पाणी, सुमारे ०३ लाख किलोवॅट वीज, एवढे फायदे मिळणार आहेत. त्यामुळे कोट्यावधी लोकांच्या आयुष्यात सुख, समृद्धी येणार आहे. शिवाय जलदळणवळणाची सुविधाही आपणाला उपलब्ध होणार आहे.”

ओरिसातील नद्यांच्या विकासाकरिता बहुउद्देशीय योजना या विषयावर सरकारी प्रतिनिधी परिषदेच्या अध्यक्षपदावरून ०८ नोव्हेंबर १९४५ रोजी बोलताना सुरुवातीलाच बाबासाहेब म्हणाले, ” ओरिसाला पुरांच्या संकटातून मुक्ती हवी आहे, ओरिसाला मलेरियापासून मुक्ती हवी आहे आणि अमेरिकन शब्दप्रयोगानुसार कमी उत्पन्नाच्या अनारोग्य पसरविणाऱ्या आणि नागरिकांचे खच्चीकरण करणाऱ्या अन्य रोगांपासून मुक्ती हवी आहे, ओरिसाला आपल्या लोकांची जीवनमान उंचवा वयाचे आहे आणि तसेच पाटबंधारे, दळणवळण तसेच स्वस्त वीजेद्वारे सुबत्ता आणावयाची आहे. हे सर्व उद्देश सुदैवाने एकाच योजनेतून गाठता येतील, ती म्हणजे जलाशय बांधणे आणि ओरिसातील नद्याचे पाणी त्यात साठवून ठेवणे.”

पुढं बाबासाहेबांनी या योजनेविषयी आपले सविस्तर विवेचन करून आसामचा कायापालट कसा करता येईल याची योजना मांडलेली आहे. आसामच्या विकासाचा संपूर्ण नकाशाच बाबासाहेबांच्या डोळ्यासमोर होता, हे आपल्या लक्षात येतं. बाबासाहेब दिल्लीला गेल्यापासून आणि वेगवेगळ्या मंत्रालयाचा कारभार पाहू लागल्यापासून त्यांना संपूर्ण देशाच्या विकासाचा ध्यास लागला होता. प्रखर बुद्धिमत्ता, प्रचंड मेहनत आणि अचाट आवाका यामुळे बाबासाहेब जे काम हातात घेतील त्याचा आदर्श नमुना त्यांच्यासमोर असे. त्यामुळे त्यांनी हाती घेतलेल्या प्रत्येक कामावर आपली छाप सोडलेली आहे.

मी शेतीमातीविषयी आस्था असणारा कवी असल्यामुळे बाबासाहेबांची शेतीमातीची आस्था पाहून मी भारावून गेलो. अस्पृश्योद्धाराचं काम त्यांच्यासमोर नसतं तर त्यांनी आपल्या आयुष्यातला आणखी काही भाग शेतीमातीच्या कामासाठी दिला असता. त्यांना त्याविषयी मुळात आस्था होती. दिल्लीच्या आपल्या बंगल्याच्या परिसरात ते आपली छोटी शेती फार मन लावून करत असत. शिवाय दिल्लीतल्या शेती प्रयोगशाळांना भेटी देऊन शेतीतलं नवंनवं संशोधन समजून घेत शास्त्रज्ञांना प्रेरणा देत असत.

तशी बाबासाहेबांच्या घरी पारंपारिक शेती नव्हती. पण वयाच्या २७ व्या वर्षी त्यांनी एका शोधनिबंधाच्या निमित्तानं या विषयाच्या अभ्यासाला सुरुवात केली आणि ते या विषयात गुंतत गेले. कोकणातील खोतीविरुद्धचा लढा असो, महार वतन रद्द करण्याचा लढा असो, पुढं मंत्रालय सांभाळताना शेती विकासाचे प्रकल्प राबवण्याचा विषय असो, बाबासाहेब आयुष्यभर शेतीमातीशी संबंधित राहिले आणि शेतीमातीच्या विकासासाठी लेखणी, वाणी आणि कृतीतून आयुष्यभर झटत राहिले. त्यांच्या या कामासाठी कृषीप्रेमी आणि देशप्रेमी त्यांचे कायम ऋणी राहतील यात शंकाच नाही.

संदर्भ :
१. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर – धनंजय कीर, पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई, नववे पुनर्मुद्रण – २०१४.
२. बाबासाहेब आंबेडकर : भाषणे आणि विचार, खंड – ४ (कृषी) सं. डॉ. धनराज डहाट, संकेत प्रकाशन, नागपूर, दुसरी आवृत्ती – २०११.
३. खोतीविरुद्धचा लढा – चंद्रकांत अधिकारी, शब्दालय प्रकाशन, श्रीरामपूर, दुसरी आवृत्ती – २०१३.
४. बोल महामानवाचे : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची ५०० मर्मभेदी भाषणे, खंड -२, अनुवाद आणि संपादन – डॉ नरेंद्र जाधव, ग्रंथाली प्रकाशन, मुंबई पहिली आवृत्ती – १०१२.