कृषी अर्थतज्ज्ञांच्या परिषदेत 75 देशांचे सुमारे एक हजार प्रतिनिधी सहभागी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नवी दिल्ली इथे आयोजित कृषी अर्थतज्ज्ञांच्या 32व्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे (आयसीएई) उद्घाटन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवी दिल्लीतील राष्ट्रीय कृषी विज्ञान केंद्राच्या (एनएएससी) संकुलात आयोजित कृषी अर्थतज्ज्ञांच्या 32 व्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे (आयसीएई) उद्घाटन केले. ‘शाश्वत कृषी-अन्न व्यवस्थेच्या दिशेने परिवर्तन’ ही यंदाच्या परिषदेची संकल्पना आहे. हवामान बदल, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा ऱ्हास, वाढता उत्पादन खर्च आणि उद्भवणारे विविध संघर्ष यांसारख्या जागतिक आव्हानांचा सामना करत, नितांत गरजेची झालेली शाश्वत कृषी व्यवस्था उभारण्यासाठी प्रयत्न करत राहणे हे या संकल्पनेत अ़तर्गतचे उद्दिष्ट आहे. जगभरातील जवळपास 75 देशांचे सुमारे एक हजार प्रतिनिधी या परिषदेत सहभागी झाले आहेत.

यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उपस्थितांना संबोधित केले. तब्बल 65 वर्षांनंतर आंतरराष्ट्रीय कृषी अर्थतज्ज्ञांची परिषद (आयसीएई) भारतात होत असल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आनंद व्यक्त केला. भारतातील १२ कोटी शेतकरी, तीन कोटींपेक्षा जास्त महिला शेतकरी, तीन कोटी मच्छिमार आणि आठ कोटी पशुपालकांच्या वतीने त्यांनी सर्व मान्यवरांचे स्वागत केले. “तुम्ही त्या भूमीवर आला आहात जिथे 500 दशलक्षापेक्षा जास्त पशुधन आहे. मी तुमचे प्राण्यांवर आणि शेतीवर प्रेम करणार्‍या भार देशात स्वागत करतो, अशा शब्दांत त्यांनी या परिषदेला आलेल्या प्रत्येकाचे स्वागत केले.

पंतप्रधानांनी आपल्या संबोधनात उपस्थितांना भारताच्या शेती आणि खाद्यान्न याविषयीच्या प्राचीन श्रद्धा आणि अनुभव दीर्घकालीन परिप्रेक्षात कश्या महत्वाच्या आहेत याविषयी माहिती देण्यावर भर दिला. भारतीय कृषी परंपरेत विज्ञान आणि तर्कशास्त्राला प्राधान्य दिले गेले असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. आपल्या खाद्यान्न घटकांमध्ये असलेल्या औषधी गुणधर्मांच्या आडच संपूर्ण विज्ञानाचे अस्तित्व असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

हजारो वर्षांपूर्वी मांडलेल्या दृष्टीकोनाच्या पायावरच कृषी क्षेत्राचा विकास झाला असल्याचे त्यांनी अधोररेखीत केले. याबद्दल बोलताना त्यांनी भारताच्या समृद्ध वारशावर आधारित सुमारे 2000 वर्षे जुन्या ‘कृषी पराशर’ या शेतीविषयक ग्रंथाचा उल्लेख केला. यावेळी पंतप्रधानांनी भारतातील कृषी संशोधन आणि शिक्षणाची भक्कम व्यवस्थेविषयी देखील उपस्थितांना माहिती दिली. “भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या अंतर्गत 100 पेक्षा जास्त संशोधन संस्था कार्यरत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यासोबतच देशात कृषी शिक्षणासाठी 500 पेक्षा जास्त महाविद्यालये आणि 700 पेक्षा जास्त कृषी विज्ञान केंद्रे असल्याची माहिती त्यांनी उपस्थितांना दिली.

हवामानाचे सहाही ऋतू भारतातील कृषी नियोजनात महत्वाचे आणि प्रासंगिक असल्याची बाबही त्यांनी अधोरेखित केली. यानिमीत्ताने पंतप्रधानांनी 15 हवामानविषयक कृषी क्षेत्रांच्या वैशिष्ट्यांबद्दलही उपस्थितांना सांगितले. देशात दर शंभर किलोमीटरच्या अंतररावर उत्पादीत शेतीमालाचे स्वरुप बदलत असल्याची बाबही त्यांनी नमूद केली. देशातील पठारी क्षेत्रातील शेती असो, हिमालय असो, वाळवंटातील शेती असो, पाण्याची कमतरता असलेल्या प्रदेशातील शेती असो किंवा किनारपट्टीच्या प्रदेशातील शेती असो, कृषी क्षेत्राची ही विविधता जागतिक अन्न सुरक्षेसाठी महत्त्वाची आहे आणि या विविधतेमुळेच भारत जगासाठी आशेचा किरण झाला आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यावेळी म्हणाले.

देशात याआधी 65 वर्षांपूर्वी झालेल्या कृषी अर्थतज्ज्ञांच्या अखेरच्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेची आठवणही  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी करून दिली. त्यावेळी भारत हा नव्याने स्वतंत्र झालेला देश होता आणि देशाची अन्न सुरक्षा आणि शेतीसाठी तो भारताकरता मोठा आव्हानात्मक काळ होता असे ते म्हणाले. मात्र आजच्या घडीला   भारत हा खाद्यान्नाचा अधिशेष असलेला देश झाला असून, आता भारत दूध, कडधान्ये आणि मसाल्यांचा सर्वात मोठा उत्पादक देश ठरला आहे, त्याचवेळी अन्नधान्य, फळे, भाजीपाला, कापूस, साखर, चहा आणि मत्स्यशेतीद्वारे उत्पादित माशांचा जगभरातला दुसरा सर्वात मोठा उत्पादक देश बनला असल्याची बाब त्यांनी उपस्थितांसमोर मांडली.

कधीकाळी भारताची अन्नसुरक्षा ही जगासाठी चिंतेची बाब ठरली होती, पण आजच्या स्थितीला भारत हा जागतिक अन्न आणि पोषण सुरक्षेवरच्या उपाययोजना आखू लागला असल्याची जाणिव त्यांनी उपस्थितांना आपल्या संबोधनातून करून दिली. भारताचे हे परिवर्तन लक्षात घेऊनच खाद्यान्न व्यवस्थेमधील परिवर्तनावरच्या चर्चांमध्ये भारताचा अनुभव मोलाचा ठरणारा आहे, आणि त्याचा लाभ ग्लोबल साऊथ अंतर्गत येणाऱ्या देशांना होणार आहे असा ठाम विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला.

भारत कायमच ‘विश्वबंधू’ या नात्याने जगाच्या कल्याणासाठी वचनबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी केला. भारताने जगाच्या कल्याणासाठी स्वतःचा दृष्टीकोन विकसित केला असून त्याअंतर्गतच एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य, पर्यावरणपुरक जीवन अभियान आणि एक पृथ्वी एक आरोग्य हे मंत्र विविध व्यासपीठांवरून जगाला दिले असल्याचे स्मरण त्यांनी उपस्थितांना करून दिले.  मानव, वनस्पती आणि प्राण्यांच्या आरोग्याकडे पाहण्याचा भारताचा दृष्टिकोन हा झापडबंद नजरेचा नाही ही बाब पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अधोरेखित केली. ‘एक पृथ्वी, एक कुटुंब आणि एक भविष्य’ या सर्वसमावेषक दृष्टीकोन आहे, आणि त्याला अनुसरूनच शाश्वत शेती आणि खाद्यान्न व्यवस्थेसमोरची हाताळता येऊ शकतील, असे त्यांनी सांगितले.

कृषी क्षेत्र हे हा भारताच्या आर्थिक धोरणांच्या केंद्रस्थानी असल्याची बाब पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नमूद केली. भारतात छोट्या शेतकऱ्यांचे प्रमाणे 90 टक्के आहे, त्यांच्याकडची शेतजमीन अगदीच अत्यल्प आहे, मात्र तेच भारताच्या अन्न सुरक्षेची सर्वात मोठी ताकद आहेत. ही बाब पंतप्रधानांनी अधोरेखित केली. आशिया खंडातील अनेक विकसनशील देशांमध्ये हीच परिस्थिती असून, त्यात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी भारतात वापरले जात असलेले प्रारुप तिथेही लागू होऊ शकेल या गोष्टीकडेही त्यांनी उपस्थितांचे लक्ष वेधले. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी  नैसर्गिक शेतीचे उदाहरणही उपस्थितांसमोर मांडले.

घातक रसायनमुक्त नैसर्गिक शेतीला देशात मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन दिले जात आहे, आणि त्याचे सकारात्मक परिणाम आपल्याला देशभरात अनुभवता येतील   असे ते म्हणाले. आपल्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने यंदा मांडलेल्या अर्थसंकल्पात शाश्वत आणि हवामानास अनुकूल शेतीवर भर दिला आहे. त्याबरोबरच देशातील शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी संपूर्ण परिसंस्था विकसित करण्यावरही या अर्थसंकल्पात भर दिला गेला असल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली. आपल्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारचा भर हा हवामानास अनुकूल पिकांशी संबंधित संशोधन आणि विकासावर असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. गेल्या 10 वर्षांत शेतकऱ्यांसाठी हवामानास अनुकूल असलेले सुमारे एकोणीसशे नवीन वाण उपलब्ध करून दिल्याची माहिती त्यांनी दिली. 

पारंपारिकरित्या वापरल्या जाणाऱ्या वाणांपेक्षा 25 टक्के कमी पाणी लागणाऱ्या भारतातील तांदळाच्या वाणांची उदाहरणेही त्यांनी या निमित्ताने उपस्थितांसमोर मांडली, त्यातूनच आता काळा तांदूळ हा सर्वोत्तम अन्नधान्य म्हणून उदयाला आला असल्याचे त्यांनी सांगितले. मणिपूर, आसाम आणि मेघालयातील काळा तांदूळ त्याच्या औषधी गुणवत्तेमुळे सर्वांच्या पसंतीला उतरू लागला आहे असे ते म्हणाले. भारतही आपले हे समृद्ध अनुभव जागतिक समुदायासोबत सामायिक करण्यासाठी प्रचंड उत्सुक असल्याची भावनाही पंतप्रधानांनी व्यक्त केली.

यावेळी पंतप्रधानांनी पाणीटंचाई आणि हवामान बदलासह पोषणाशी संबंधित आव्हानांचे गांभीर्यही उपस्थितांसमोर मांडले. अशा परिस्थितीत सुपरफूडचा दर्जा असलेली श्रीअन्न, भरडधान्ये सर्वात महत्वाचे उपाय आहेत, कारण ती कमीत कमी पाणी आणि जास्तीत जास्त उत्पादन या संकल्पनेला धरून आहेत असे त्यांनी सांगितले.  यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या देशातली भरडधान्यांची संपदा जगासोबत सामायिक करण्याची इच्छाही व्यक्त केली आणि त्याअनुषंगानेच मागचे वर्ष आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्ष म्हणून साजरे केले गेल्याचेही नमूद केले.

शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडण्याच्या उपक्रमांचा उल्लेखही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या संबोधनात केला. मृदा आरोग्य कार्ड, सौर शेती यांसारख्या उपाययोजनांमुळे शेतकरी ऊर्जा पुरवठादार बनल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी प्रधानमंत्र्यांनी डिजिटल कृषी बाजार म्हणजेच ई-नाम, किसान क्रेडिट कार्ड आणि प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचाही उल्लेख केला. पारंपारिक पद्धतीनं शेती करत असललेल्या शेतकऱ्यांपासून कृषी स्टार्टअपपर्यंत, नैसर्गिक शेतीपासून ते फार्मस्टे आणि शेतीतून थेट जेवणाच्या मेजापर्यंत कृषी आणि कृषी संलग्न क्षेत्रांना औपचारिक व्यवस्थेचं स्वरुप देण्याच्या प्रयत्नांनाही त्यांनी आपल्या संबोधनातून स्पर्ष केला. या अनुषंगाने केंद्र सरकारने गेल्या दहा वर्षांत नव्वद लाख हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणले असल्याचे त्यांनी सांगितले. 20 टक्के इथेनॉल मिश्रीत इंधनाच्या उद्दिष्टपूर्तीच्या दिशेने भारत वेगाने वाटचाल करतो आहे, त्यामुळे शेतीसह पर्यावरणालाही लाभ होत आहे असे त्यांनी सांगितले.

भारतातील कृषी क्षेत्रात डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी केल्या जात असलेल्या प्रयत्नांचा उल्लेखही  पंतप्रधानांनी आपल्या संबोधनात केला. यावेळी त्यांनी किसान सन्मान निधी योजनेविषयी उपस्थितांना सांगितले. या योजनेअंतर्गत एका क्लिकवर 10 कोटी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात रकमेचे थेट हस्तांतरण केले जाते, त्यासोबतच डिजिटल पीक सर्वेक्षणासाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा उभारल्या गेल्या आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्या त्या प्रत्यक्ष क्षणाची माहिती उपलब्ध होऊ लागली आहे, आणि या माहितीच्या आधारे निर्णय घेण्यासाठी ते सक्षम होऊ शकले आहेत असे त्यांनी सांगितले.  केंद्र सरकारच्या या उपाय योजना आणि उपक्रमांचा लाभ देशभरातील  कोट्यवधी शेतकऱ्यांना होणार असून, त्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. जमिनींविषयी तपशीलांचे डिजिटायझेशन करून शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा डिजिटल ओळख क्रमांक देण्यासाठी, तसेच शेती प्रक्रियेत ड्रोनचा वापर वाढवण्याला प्रोत्साहन दिले जात असून त्याअंतर्गत ‘ड्रोन दीदी’ना ड्रोन चालवण्याचे प्रशिक्षण दिले जात असल्याच्या व्यापक मोहिमांविषयीदेखील पंतप्रधानांनी उपस्थितांना सांगितले. केंद्र सरकारने उचललेल्या या  पावलांमुळे केवळ भारतातील शेतकऱ्यांना लाभ होणार नाही, तर त्यामुळे जागतिक अन्न सुरक्षा देखील बळकट होत असल्याची बाब पंतप्रधानांनी अधोरेखित केली.

आपल्या संबोधनाच्या समारोपात पंतप्रधानांनी या परिषदेसाठी मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेल्या युवा वर्गाचा उल्लेख केला. पुढचे पाच दिवस चालणाऱ्या या परिषदेत जगाला शाश्वत कृषी – खाद्यान्न प्रणालीशी जोडण्याचे मार्ग सापडतील असा विश्वासही पंतप्रधांनी व्यक्त केला. आपण सर्वजण एकमेकांकडून शिकू आणि एकमेकांना शिकवू असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले.

यावेळी केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराजसिंह चौहान, नीती आयोगाचे सदस्य प्रा.रमेश चंद, परिषदेचे अध्यक्ष प्रा. मतीन कईम, कृषी संशोधन आणि शिक्षण विभागाचे सचिव आणि भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे महासंचालक डॉ. हिमांशू पाठक यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. 

पार्श्वभूमी

ही त्रैवार्षिक परिषद आंतरराष्ट्रीय कृषी अर्थतज्ञ संघटनेद्वारा (International Association of Agricultural Economists) आयोजित केली गेली आहे. यंदा भारतात 02 ते 07 ऑगस्ट 2024 असे पाच दिवस ही परिषद होत आहे. तब्बल 65 वर्षांंच्या कालावधीनंतर पहिल्यादाच भारतात या परिषदेचे आयोजन केले गेले आहे.

‘शाश्वत कृषी – खाद्यान्न व्यवस्थेच्या दिशेने परिवर्तन’ ही यंदाच्या परिषदेची संकल्पना आहे. हवामान बदल, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा ऱ्हास, वाढता उत्पादन खर्च आणि अनुषंगिक संघर्ष यांसारख्या जागतिक आव्हानांचा सामना करतानाच, गरजेची झालेल्या शाश्वत शेतीची व्यवस्था उभारण्यासाठी प्रयत्न करणे हे या संकल्पनेअंतर्गचे उद्दिष्ट आहे. यंदा या  परिषदेच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्रासमोरील जागतिक आव्हानांबाबत भारताच्या सक्रिय दृष्टिकोनाविषयीची माहिती जागतिक पटलावर आणली जाणार आहे. याद्वारे देशातील कृषी संशोधन आणि धोरणात्मक प्रगतीचे दर्शनही जगाला होणार आहे.

कृषी अर्थतज्ज्ञांच्या या 32 व्या आंतरराष्ट्रीय परिषद 2024 मुळे या क्षेत्राशी संबंधित युवा संशोधक आणि आघाडीच्या उद्योजक व्यावसायिकांना आपले काम आणि संपर्क व्यवस्था जागतिक पटलावरील  भागधारकांसोबत सामायिक करण्याची संधी मिळणार आहे.  संशोधन संस्था आणि विद्यापीठांमधली परस्पर भागीदारी अधिक बळकट करणे, राष्ट्रीय तसेच जागतिक पटलावरच्या धोरणनिर्मितीवर प्रभाव पाडणे आणि डिजिटल कृषी आणि शाश्वत कृषी – खाद्यान्न प्रणालीतील भारताच्या प्रगतीसह, देशातील कृषी क्षेत्राच्या प्रगतीचे जगभराला दर्शन घडवणे हे देखील ही परिषद भारतात आयोजित करण्यामागचे उद्दीष्ट आहे. यंदा होत असलेल्या या परिषदेत जवळपास 75 देशांचे सुमारे एक हजार प्रतिनिधी सहभागी झाले आहेत.