मुंबई – भारत सरकारने 25 लाख मेट्रिक टन गहू आणि 5 लाख मेट्रिक टन गव्हाच्या इतर उत्पादनांच्या निर्यातीला मान्यता दिली आहे. यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेला स्थैर्य मिळेल आणि उत्पादकांना लाभदायक परतावा मिळेल. यासाठी हे निर्णायक आणि शेतकरी-केंद्रित पाऊल उचलले आहे. सध्याची उपलब्धता आणि किंमतीच्या परिस्थितीचे व्यापक मूल्यांकन केल्यानंतर विचारपूर्वक हा निर्णय हा घेण्यात आला आहे.हा निर्णय शेतकऱ्यांचे हितरक्षण करण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेला पुनश्च समर्थन देतो.
2025–26 दरम्यान खाजगी संस्थांकडे सुमारे 75 लाख मेट्रिक टन गव्हाचा साठा आहे. गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत हा साठा जवळजवळ 32 लाख मेट्रिक टन जास्त आहे. वर्षानुवर्षे होणारी ही लक्षणीय वाढ देशातील पुरवठ्याची स्थिती व्यवस्थित असल्याचे दर्शवते.
यासोबतच, साखरेची निर्यात सुलभ करण्यासाठी, भारत सरकारने चालू साखर हंगाम 2025–26 दरम्यान इच्छुक साखर कारखान्यांना अतिरिक्त 5 लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी, सरकारने 14 नोव्हेंबर 2025 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, 2025–26 या चालू वर्षातील साखर हंगामादरम्यान 15 लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात करण्याची परवानगी दिलेली आहे.
साखर कारखान्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 31जानेवारी 2026 पर्यंत फक्त 1.97 एलएमटी साखर निर्यात करण्यात आली आहे. याशिवाय, साखर कारखान्यांनी आजपर्यंत अंदाजे 2.72 एलएमटी साखर निर्यातीसाठी करार केला आहे.जर इच्छुक साखर कारखान्यांनी वाटप केलेल्या प्रमाणापैकी किमान 70% साखरेची निर्यात 30 जून 2026 पर्यंत केली तर, त्यांना अतिरिक्त 5 एलएमटी साखर निर्यात करता येईल.
इच्छुक साखर कारखान्यांना प्रमाणानुसार निर्यात कोटा वाटप केला जाईल आणि कारखान्यांना ऑर्डर जारी झाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत ते त्यांच्या तयारीचे सादरीकरण करतील. अशा प्रकारे वाटप केलेला निर्यात कोटा इतर कोणत्याही साखर कारखान्यांसोबत बदलला जाणार नाही किंवा त्याची अदलाबदल केली जाणार नाही.
या निर्णयामुळे साखर निर्यात वाढण्यास मदत होईल आणि देशातील अतिरिक्त साखर उपलब्धतेचे व्यवस्थान करण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आहे.
