ज्येष्ठ उद्योगपती रतन टाटा यांनी 2006 मध्ये पश्चिम बंगाल मधील हुगळी जिल्ह्यातील सिंगूर येथे ‘नॅनो’ मोटारीचा उत्पादन प्रकल्प सुरू करण्याची घोषणा केली. ममता बॅनर्जीच्या तीव्र आंदोलनामुळे दोन वर्षात टाटांना गाशा गुंडाळावा लागला. टाटांच्या गुंतवणूकीला मोठा फटका बसल्याने त्यांनी लवादापुढे हे प्रकरण नेले. लवादाने नुकत्याच दिलेत्या निकालात 765 कोटींची भरपाई देण्याचा आदेश दिला. राजकारण्यांच्या धश्चोटपणामुळे गाजलेल्या या प्रकल्पाला दिलेला हा उजाळा.
प्रा. नंदकुमार काकिर्डे,
( लेखक पुणेस्थित अथविषयक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)
टाटा उद्योग समूहातील अग्रगण्य टाटा मोटर्स या कंपनीने 18 मे 2006 रोजी एक लाख रुपयांच्या पेक्षा कमी किंमत असलेल्या ‘नॅनो’ मोटारीचे प्रतिवर्षी एक लाख उत्पादन करण्याचा प्रकल्प पश्चिम बंगालमधील सिंगूर या गावी उभारत असल्याची घोषणा केली. त्यावेळी त्या राज्यामध्ये डाव्या पक्षांची सत्ता होती. टाटा उद्योग समूहाचे अध्यक्ष रतन टाटा यांनी या प्रकल्पात तब्बल अठराशे कोटी रुपये रुपयांची गुंतवणूक केली. या प्रकल्पाच्या उभारणी पासूनच तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांनी तेथील स्थानिक आमदार रविंद्रनाथ भट्टाचार यांच्या माध्यमातून प्रकल्पाला जाहीर विरोध करून धरणे आंदोलन सुरू केले. या वेळेपर्यंत या प्रकल्पाच्या उभारणीचे काम जवळ जवळ पूर्ण झालेले होते. तसेच नॅनो मोटारीच्या विविध भागांचे उत्पादन करून ते टाटांना पुरवणाऱ्या 13 उद्योगांनी तेथे कारखाने व इमारती बांधलेल्या होत्या तर 17 सुट्या भागांचा पुरवठा कंपन्यांनी तेथे काम करण्याच्या विविध टप्प्यावर प्रगती केलेली होती. एकूण या प्रकल्पात नॅनो या मोटारीचे व्यापारी उत्पादन करण्यास अवघा काही दिवसांचा अवधी होता. यातील गमतीचा भाग म्हणजे सप्टेंबर 2006 मध्ये आंतरराष्ट्रीय फॅक्ट फाइंडिंग मिशन (एफएफएम)यांनी तेथे भेट देऊन शेतकऱ्यांच्या मानवी हक्काचे उल्लंघन होत असल्याचा अहवाल दिला. सत्ताधारी डाव्या पक्षांनी साम, दंड, भेद याचा वापर करून ही संपूर्ण जमीन संपादित केलेली होती. त्यावेळी सिंगुर बंद, मोर्चे, धरणे आंदोलन सातत्याने केले जात होते. मेधा पाटकर यांनीही त्यावेळी यात उडी घेतलेली होती. संसदेत त्याचे पडसाद उमटले होते.
पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास महामंडळाने टाटा समूहाला जागा दिली ती गोरगरीब शेतकऱ्यांची होती व या प्रकल्पामुळे त्यांचे मोठे नुकसान झाले. त्यांना कोणतीही वाजवी नुकसान भरपाई किंवा किंमत मिळाली नाही. त्यामुळे “टाटा चले जाव”ची घोषणा ममता बॅनर्जी यांनी दिली व संबंधित शेतकऱ्यांचे मोठे आंदोलन उभे केले. हे आंदोलन इतके तीव्र होते की त्याच्या आधारावर ममता बॅनर्जी यांनी मे 2011 मध्ये पश्चिम बंगालची सत्ता काबीज करून त्या मुख्यमंत्री झाल्या. त्यांनी आश्वासन दिल्यानुसार 14 जून 2011 रोजी पश्चिम बंगाल विधानसभेत सिंगूर जमीन पुनर्वसन व विकसन विधेयक मंजूर करून घेतले व त्या प्रकल्पातील 400 एकर जमीन शेतकऱ्यांना परत देण्याची कारवाई सुरू केली. दरम्यान टाटा मोटर्सने या प्रकल्पाचे काम 2008 मध्येच स्थगित केलेले होते. या आंदोलनाचा परिणाम म्हणून रतन टाटा यांनी तीन ऑक्टोबर 2018 रोजी हा प्रकल्प पश्चिम बंगाल मधून बाहेर हलवण्याचा निर्णय घेऊन तो गुजरात मधील साणंद या गावी नेत असल्याचे जाहीर केले.
त्यावेळे पासूनच पश्चिम बंगालच्या राजकारणामध्ये सिंगूरचा विषय एक कळीचा मुद्दा ठरला. विरोधी पक्षांमधील भारतीय जनता पक्ष व डाव्या पक्षांनी ममता बॅनर्जीना या प्रकरणात लक्ष्य केले. पश्चिम बंगालमधील बेरोजगारी कमी करण्याच्या ऐवजी ममता दीदींनी तरुणांना रोजगारापासून वंचित ठेवण्याचा आरोप केला. ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसने या प्रकरणात डाव्या पक्षांना दोषी धरले व सिंगूर मधील जमीन संपादनाची प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचा भांडाफोड केला.
सिंगूर या गावातील जवळजवळ 997 एकर जमीन औद्योगिक विकास महामंडळाने टाटा मोटर्सला दिलेली होती. कलकत्त्यापासून 45 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या एका राष्ट्रीय महामार्गालगत हुगळी या जिल्ह्यात सिंगूर गाव आहे. टाटांच्या प्रकल्पासाठी सत्ताधारी डाव्या पक्षांनी गोपाळ नगर, बेराबेरी, बाजेमेलिया, खासेरभेरी, सिंघरबेरी व जॉय मल्लार बेरी येथील जागा घेतली. इथे प्रामुख्याने भातशेती, बटाटा, ताग व अन्य पालेभाज्यांचे पीक घेतले जात होते. जमिनीपैकी 85 टक्के जमीन सिंचनाखाली होती तर शेतीचे पीकही व्यापक प्रमाणावर घेतले जात होते. वास्तविक पाहता ही जमीन शेतीसाठी एकेकाळी अक्षरशः सोने होते. या परिसरात साधारणपणे सहा हजार कुटुंबे राहत होती व त्यात छोटे शेतकरी व शेतमजूर यांचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश होता. त्यावेळी सत्ताधारी डाव्या पक्षांनी पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास महामंडळाच्या मार्फत टारांच्या “नॅनो” मोटारीच्या औद्योगिक प्रकल्प उभारण्याच्या दृष्टिकोनातून जमीन संपादन करण्याची प्रक्रिया राबवली.
अर्थातच नेहमीप्रमाणे काही शेतकऱ्यांनी स्वखुशीने मंडळाला जमीन विकली तर काही शेतकऱ्यांनी जमीन संपादनाला विरोध केला. यात यामध्ये तेथील शेतमजुरांना कोणतीही आर्थिक नुकसान भरपाई मिळालीच नाही. त्यांचा रोजगार गेला व ते वंचितच राहिले. त्यावेळी सिंगूर गावामध्ये शेतकऱ्यांमध्ये दोन गट पडले. एक गट जमीन देण्यासाठी अनुकूल म्हणजे इच्छुक होता तर दुसरा गट जमीन संपादण्याच्या विरोधात होता. इच्छुक शेतकऱ्यांनी या जमिनीपोटी सत्ताधारी डाव्या पक्षांकडून मोबदला घेतला. मात्र या जमीन मालकांपैकी 20 टक्के नाखुष किंवा विरोधी शेतकऱ्यांनी जमीन संपादनास केवळ विरोधच केला नाही तर कोणत्याही प्रकारची नुकसान भरपाई घेण्यासही नकार दिला. हे प्रकरण अखेर सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत केले. साहजिकच या साऱ्या गावाचे नाव जगभर पोचले आणि स्थानिक शेतकरी आंदोलनामुळे ते चांगलेच गाजले. तेथील स्थानिक आमदाराने आंदोलनाच्या यशाला सलाम करण्यासाठी तेथे एक मोठे शिल्प ही उभारले. या शिल्पामध्ये तीन गरीब जमीनदार शेतकरी आकाशाकडे डोळे लावून पहात आहेत आणि त्यांच्या मागे एक जमिनीमध्ये नांगर रोवलेला आहे असे शिल्पही तेथे तयार करून ठेवलेले आहे. आजही काही शेतकरी छोटे शेतकरी तेथे थोडेफार पीक घेत आहेत तर उर्वरित जमीन पडीक राहिलेली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 2016 मध्ये या जमीन संपादन प्रकरणी निर्णय देऊन पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास महामंडळाची प्रक्रिया कायदेशीर नसल्याचा निकाल दिला व सर्व जमीन मालकांना ही जमीन परत करण्याचा व नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश दिला. ज्या शेतकऱ्यांनी त्यांची जमीन विकली व नुकसान भरपाई घेतली ती परत ती महामंडळाने परत घेऊ नये असेही आदेश या निकालात दिले. तसेच ज्या शेतकऱ्यांनी नुकसान भरपाई घेतली नाही ते भरपाई घेण्यासाठी मुक्त असल्याचेही निकाल दिला. आजही या जवळजवळ हजार एकरातील जमीन वापरामध्ये जवळजवळ नाही मात्र काही जमिनीवर शेतकरी थोडीफार पिके घेत असल्याचे आजही दिसते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या जमीन संपादन प्रकरणाच्या निकालामुळे टाटा मोटर्स एक मोठा आधार लाभला. टाटा मोटर्सने पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास महामंडळाबरोबर केलेल्या लीज डिड मध्ये असलेल्या एका कलमाने टाटा मोटर्स ला चांगलाच आधार दिला. त्याचीच परिणीती लवादाने महामंडळाला म्हणजेच पर्यायाने बंगाल सरकारला 766 कोटी रुपये व त्यावरील अकरा टक्के व्याज देण्याचा निर्णय दिला.आता पश्चिम बंगाल सरकार याविरुद्ध न्यायालयात जाऊन स्थगिती मागण्याचा विचार करत आहे. परंतु त्यापूर्वी त्यांना या नुकसान भरपाईची संपूर्ण किंवा व्यापक प्रमाणातील रक्कम न्यायालयात भरावी लागणार आहे त्यानंतरच निर्णयाविरुद्ध दाद मागता येईल.
परंतु या प्रकरणामुळे पश्चिम बंगालमधील डाव्या पक्षांची तब्बल 34 वर्षे असणारे सत्ता उधळण्याचे मोठे काम ममता बॅनर्जी यांनी केले. 2011 मध्ये ममता बॅनर्जींचा तृणमूल काँग्रेस पक्ष सत्तेवर आला. त्या वेळेपासून आजतागायत त्यांची सरकार सिंगूर गावातील आंदोलन शेतकऱ्यांना दरमहा दोन हजार रुपये व 16 किलो तांदूळ मोफत वाटत आहे. एक प्रकारे शेतकरी आंदोलनामुळे सत्तेवर आलेल्या तृणमूल काँग्रेसने त्याची जाणीव ठेवून त्यांना आजतागायत मोफत पैसे व धान्य दिलेले आहे. या जागेवर यदाकदाचीत टाटा मोटर्सचा कारखाना उभा राहिला असता तर या गावाला औद्योगिक नगरीचे चांगले रूप आले असते. आजही जे शेतकरी जे काही पीक घेतात ते अत्यंत अल्प आहे आणि त्यांना महिनाभरही काम करायला लागत नाही अशी एक विचित्र परिस्थिती सिंगुर मध्ये निर्माण झालेली आहे. मात्र अन्नदात्या ममतादीदींच्या विरोधात कोणीही बोलायला तयार नाही अशी गावची आजची स्थिती आहे.
जवळजवळ गेली पंधरा वर्षे हे सारे नॅनोचे प्रकरण सुरू आहे. ज्यांनी नुकसान भरपाई घेतली व प्रकल्पाला पाठिंबा दिला त्यांच्याकडचे पैसे केव्हाच संपलेले आहेत. त्यांच्या हातात फार काही पैसा राहिलेला नाही. ते खरोखरच उध्वस्त झालेले आहेत. एकूणच राजकारण्यांचा व प्रशासनाचा धश्चोटपणा बिचाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुभवावा लागत आहे ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे.
