कोल्हापूर: सहकारी ज्ञान व्यवस्थापनाद्वारे पर्यावरणाचे संरक्षण होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सार्वत्रिक प्रयत्न करण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन जेष्ठ पर्यावरण तज्ज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांनी केले.
शिवाजी विद्यापीठाच्या सामाजिक समावेशन अभ्यास केंद्र व निसर्ग व मानवी संरक्षणासाठी मोहीम यांच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या पर्यावरण, जीवनमान आणि वनहक्क कायदे या विषयावरील दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिसंवादाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते ऑनलाईन उपस्थित राहून बोलत होते. अध्यक्षस्थानी प्र-कुलगुरू डॉ. प्रमोद पाटील होते.
डॉ. गाडगीळ म्हणाले, जगभरामध्ये हितसंबंधी भांडवलशाहीमुळे बाजारव्यवस्थेत प्रामाणिक स्पर्धकांना संधी न मिळाल्याने नैसर्गिक व सार्वजनिक संसाधनांचा अपव्यय होत आहे. परिणामी भ्रष्टाचार आणि आर्थिक विषमता वाढत आहे. मात्र भारतात लोकशाही टिकून असल्यामुळे अनेक लोकाभिमुख कायदे मंजूर केले जात आहेत. वनाधिकार कायद्याद्वारे जैवविविधतेचे सरंक्षण व संवर्धन करण्याचा प्रयत्न होत आहे. नैसर्गिक संपत्तीचा टिकावू पद्धतीने वापर व त्याचा न्याय्य लाभ सर्वांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी वनाधिकार कायदा हे एक मोठे आव्हान आहे आणि त्याच बरोबर ती एक सुवर्णसंधी सुद्धा आहे.
हवामानामुळे होणारे बदल समजून घेणे आवश्यक बनले आहे. वातावरणात कार्बन व मिथेनचे प्रमाण वाढत असून याचा जंगल, समुद्र, पृथ्वी या घटकांवर विपरीत परिणाम होतो आहे. हे आपण वेळीच ओळखून सावध पाऊले उचलली नाहीत, तर येणाऱ्या पिढ्यांच्या जीवनात त्याचे विपरीत परिणाम होणार आहेत.
डॉ. प्रमोद पाटील, प्र-कुलगुरू
यावेळी सुपेकॉमचे के. जे. जॉय यांनी या राष्ट्रीय परिसंवादाच्या आयोजनामागील भूमिका विषद केली. अभ्यास केंद्राचे सहायक संचालक अविनाश भाले यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले, तर डॉ. किशोर खिलारे यांनी आभार मानले.
या दोन दिवसीय परिसंवादामधील विविध सत्रांमध्ये डॉ. भारत पाटणकर, एस. आर हिरेमठ, प्रदीप चव्हाण, विजय एदलाबादकर, सचिंद्र लेले, संपत देसाई, अविनाश भाले, अमोल वाघमारे, किरण लोहकरे, शैलश सावंत, नूतन माळवी आणि सुभाष डोळस यांनी विविध विषयांवर मांडणी केली.
परिसंवादाचा समारोप धैर्यशील पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आणि कुलसचिव डॉ. विलास शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाला. परिसंवादात महाराष्ट्र व कर्नाटकसह विविध राज्यांतील पर्यावरण तज्ज्ञ व कार्यकर्ते सहभागी झाले.
