नवी दिल्ली – दूध उत्पादनात भारत जगात प्रथम क्रमांकावर असून जागतिक पातळीवरील एकूण दूध उत्पादनाच्या 25% दूध भारतात उत्पादित होते. गेल्या 9 वर्षांत भारतातील दूध उत्पादन वार्षिक 6% दराने वाढत आहे आणि देशातील दुधाची प्रतिदिन दरडोई उपलब्धता 459 ग्रॅम्स असून दुधाची देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्याच्या बाबतीत आपला देश स्वावलंबी आहे.
यासंदर्भात सरकारने विविध पावले उचलली असून, पशुपालनविषयक पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी निधी (एएचआयडीएफ) ही त्यापैकीच एक योजना आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भर भारत अभियान उत्तेजन पॅकेज अंतर्गत केंद्रीय पशुपालन आणि दुग्धव्यवसाय विभागाने 24 जून 2020 रोजी या महत्त्वाच्या सरकारी योजनेची सुरुवात केली. आता या योजनेमधील दूध प्रक्रिया पायाभूत सुविधा निधी(डीआयडीएफ)च्या विलीनीकरणासह योजनेची पुनर्रचना करण्यात आली असून 29110.25 कोटी रुपयांच्या निधीसह या योजनेचा कार्यकाळ पुढील 3 वर्षांसाठी वाढवण्यात आला आहे.
देशांतर्गत दुग्धव्यवसाय क्षेत्राचा वाटा वाढवण्याच्या तसेच देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात या क्षेत्राचे योगदान सुधारण्यात मदत करण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय पशुपालन आणि दुग्धव्यवसाय (डीएएचडी) विभागाच्या वतीने खालील योजना राबवण्यात येत आहेत: –
- राष्ट्रीय गोकुळ अभियान:- गाईगुरांच्या स्वदेशी वाणांचे संवर्धन आणि विकास, पशुसंख्येचे जनुकीय अद्ययावतीकरण तसेच जनावरांची दूध उत्पादन क्षमता तसेच उत्पादकता यांच्यात वाढ करणे हा या अभियानाचा उद्देश आहे.
- दुग्धव्यवसाय विकासासाठीचा राष्ट्रीय कार्यक्रम:- दूध तसेच दुग्धजन्य उत्पादनांची गुणवत्ता सुधारणे आणि संघटीत दूध खरेदीचे प्रमाण वाढवणे.
- पशुसंवर्धनविषयक पायाभूत सुविधा विकास निधी:- दूध प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धनविषयक पायाभूत सुविधा निर्मिती / आधुनिकीकरण करण्यासह इतर तत्सम कार्ये.
- दुग्धव्यवसायात सहभागी असलेल्या दूध सहकारी संस्था तसेच शेतकरी उत्पादक संघटना यांना मदत:- खेळत्या भांडवली कर्जाच्या व्याजावरील सवलतीच्या रुपात पाठबळ पुरवणे.
याशिवाय, सरकारने पशुपालन आणि दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनाही त्यांच्या खेळत्या भांडवलाची गरज पूर्ण करण्यासाठी किसान क्रेडीट कार्डची (केसीसी) सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.
केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुपालन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लालन सिंह यांनी आज राज्यसभेत लिखित उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.
