डाळींच्या उत्पादनातील आत्मनिर्भरता अभियानाला केंद्रिय मंत्रीमंडळाची मान्यता

नवी दिल्‍ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रिय मंत्रीमंडळाने डाळींमधील आत्मनिर्भरता अभियानाला मंजूरी दिली आहे. देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देणारे आणि डाळींच्या उत्पादनातील स्वयंपूर्णतेच्या उद्देशाने सुरू केलेले हे एक महत्त्वाचे अभियान आहे. 2025-26 ते 2030-31 या सहा वर्षांच्या कालावधीत 11,440 कोटी रुपये खर्चाचे हे अभियान राबविले जाईल.

भारतीय पीकपद्धतीमध्ये आणि दररोजच्या आहारात डाळींना विशेष महत्त्व आहे. जगातील डाळींचा सर्वात मोठा उत्पादक तसेच ग्राहक देश भारत आहे. वाढते उत्पन्न आणि बदलती जीवनशैली यामुळे डाळींचा वापर वाढला आहे. तथापि देशांतर्गत उत्पादन ही वाढती मागणी पूर्ण करु शकत नसल्यामुळे डाळींच्या आयातीत 15-20 टक्के वाढ झाली आहे.   

आयातीवरचे हे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी, वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी उत्पादन वाढवण्याच्या उद्देशाने आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या हेतूने 6 वर्षांच्या डाळींमधील आत्मनिर्भरता अभियानाची घोषणा 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. संशोधन, बियाणे प्रणाली, क्षेत्रविस्तार, खरेदी आणि किंमतीतील स्थैर्य यांचा समावेश असलेल्या सर्वसमावेशक धोरणानुसार हे अभियान राबवण्यात येईल.

डाळींच्या सर्वात जास्त उत्पादक, कीड प्रतिबंधक व हवामान अनुकूल अशा  आधुनिक वाणांचा विकास आणि प्रसार यावर या अभियानात भर दिला जाईल. वेगवेगळ्या भागातला या वाणांचा त्यांच्या पिकांतील टिकाऊपणा तपासून पाहण्यासाठी डाळींचे प्रमुख उत्पादक असलेल्या राज्यांमध्ये विविध ठिकाणी या वाणांची चांचणी घेतली जाईल.

याशिवाय, उत्तम दर्जाच्या बियाणांच्या उपलब्धतेच्या हमीसाठी पाच वर्षांचा बियाणे उत्पादन आराखडा राज्यांकडून तयार केला जाईल. भारतीय कषी संशोधन परिषद या बियाणे उत्पादनांची देखरेख करेल. राज्य आणि केंद्रिय स्तरावरील संस्था बियाणांची लागवड आणि उत्पादन करतील आणि बियाणे मान्यता, मागोवा व सर्वंकष नोंदी पोर्टल (साथी) बियाणे उत्पादनावर बारकाईने लक्ष ठेवेल.   

सुधारित बियाण्यांच्या व्यापक उपलब्धतेसाठी कडधान्य उत्पादक शेतकऱ्यांना 126 लाख क्विंटल अधिकृत बियाण्याचे वितरण केले जाईल. याद्वारे 2030-31 पर्यंत डाळींचे लागवड क्षेत्र 370 लाख हेक्टर इतके करण्यात येईल. या अभियानाला पूरक असे जमिनीचा कस तपासणे, कृषी यांत्रिकीकरण, खतांचा संतुलित वापर, पीक संरक्षण यासारखे उपक्रम अमलात आणले जातील आणि कषी संशोधन संस्था, कृषी विकास केंद्र व राज्यांच्या कृषी विभागाकडून सर्वोत्तम पीक पद्धतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रात्यक्षिके सादर करण्यात येतील. 

2030-31 पर्यंत 370 लाख हेक्टर क्षेत्र डाळींच्या लागवडीखाली आणण्यासाठी 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बियाण्यांचे वितरण केले जाईल. याशिवाय 88 लाख मोफत बीज किट्स शेतकऱ्यांना दिल्या जातील. साथी पोर्टलद्वारे बियाण्यांच्या निर्मिती व वितरणावर लक्ष ठेवले जाईल. या अभियानांतर्गत मृदा आरोग्य योजना, कृषी यंत्रीकरण उपमिशन, संतुलित खत वापर, आयसीएआर, केव्हीके व राज्य विभागांच्या प्रात्यक्षिकांद्वारे सर्वोत्तम पद्धतींचे प्रचार-प्रसार करण्यात येणार आहेत.

डाळ क्षेत्र विस्तार व मूल्यसाखळी मजबुतीकरण अतिरिक्त 35 लाख हेक्टर क्षेत्र डाळींकरिता वापरण्याचे लक्ष्य आहे. यासाठी तांदुळ पिकानंतर रिकामी पडणारी शेतं व इतर जमीन वापरली जाणार आहे. आंतरपीक व पिक वैविध्यीकरणाला प्रोत्साहन दिलं जाईल. शेतकरी व बीज उत्पादकांसाठी संरचित प्रशिक्षणाद्वारे शाश्वत तंत्रज्ञान प्रसारित केलं जाणार आहे. पिकानंतरच्या नुकसानात कपात व शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी 1000 प्रक्रिया व पॅकेजिंग युनिट्स उभारली जाणार आहेत. प्रत्येक युनिटसाठी कमाल 25 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे.

क्लस्टर आधारित दृष्टिकोन अवलंबून संसाधनांचं कार्यक्षम वाटप, उत्पादकता वाढ व भौगोलिक वैविध्य साधलं जाईल. 100% खरेदी हमी : शेतकऱ्यांचा विश्वास जपण्यासाठी मोठा निर्णय पुढील 4 वर्षे सहभागी राज्यांतील सर्व शेतकऱ्यांकडून तूर, उडीद व मसूर यांची 100% खरेदी पीएम-आशा योजनेअंतर्गत किमान आधारभूत किंमतीवर (एमएसपी) केली जाईल. एनएएफईडी व एनसीसीएफ ही खरेदी करतील. तसेच जागतिक डाळ दरांवर देखरेख ठेवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारली जाणार आहे.

अपेक्षित परिणाम (2030-31 पर्यंत)डाळ क्षेत्र विस्तार: 310 लाख हेक्टर उत्पादन: 350 लाख टन सरासरी उत्पादकता: 1130 किलो/हेक्टरी मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती परकीय चलनाची बचत व आयात-निर्भरतेत कपात हवामान प्रतिरोधक पद्धतींचा प्रसार व मातीचं आरोग्य सुधारणा सरकारचा ‘डाळींमध्ये आत्मनिर्भरता अभियान’ हा ऐतिहासिक निर्णय शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढविण्यासोबतच परकीय चलनाची बचत, पर्यावरण संरक्षण व देशाच्या अन्नसुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार आहे.