राज्याच्या प्रगत विभागांत विकास अधिक असमतोल
महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ५१ लाख कोटींच्या उंबरठ्यावर पोहोचत देशात आघाडीवर असताना, विकासाचा लाभ मात्र सर्व भागांपर्यंत समान पोहोचलेला नाही, हे आर्थिक सर्वेक्षणातून स्पष्ट होते. कोकणासारख्या विभागात दरडोई उत्पन्न उच्चांक गाठत असताना, अमरावतीसारखे विभाग अजूनही मागेच आहेत. एवढेच नव्हे तर श्रीमंत विभागांमध्येही अंतर्गत विषमता अधिक तीव्र असल्याचे ‘विचरण गुणांक’ दर्शवतो. त्यामुळे महाराष्ट्राचा वेगवान विकास हा समतोल आणि सर्वसमावेशक आहे का, हा मूलभूत प्रश्न पुन्हा एकदा समोर आला आहे.
प्रा. डॉ. संजय त्रिंबकराव खडक्कार,
माजी तज्ज्ञ सदस्य, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ.
मोबाईल क्रमांक: 7276614260
महाराष्ट्राचा २०२५-२०२६ चा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल विधिमंडळात सादर करण्यात आला. या अहवालात राज्याच्या भक्कम आर्थिक कामगिरीवर प्रकाश टाकला आहे. वर्ष २०२५-२६ या वर्षात महाराष्ट्राचे नाममात्र सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादन (जीएसडीपी), म्हणजे राज्याच्या भौगोलिक सीमांतर्गत एका वर्षात उत्पादित केलेल्या सर्व वस्तू आणि सेवांचे सध्याच्या बाजार भावातील एकूण आर्थिक मूल्य, यामध्ये महागाईचा प्रभाव समायोजित केला जात नाही, ५१ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे व भारताची सर्वात मोठी राज्य अर्थव्यवस्था म्हणून महाराष्ट्र आपले स्थान कायम राखेल,असे नमूद करण्यात आले आहे.
भारताच्या एकूण सकल देशांतर्गत उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा अंदाजे १४.३ टक्के इतका आहे. तसेच, २०२५-२६ मध्ये दरडोई उत्पन्न ३,४७,९०३ रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. राज्याच्या ‘वास्तव’ सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनामध्ये, म्हणजे महागाईचा परिणाम वजा करून, एका निश्चित आधारभूत वर्षाच्या (२०११-१२) किमतींवर आधारित राज्याच्या भौगोलिक सीमांतर्गत उत्पादित सर्व अंतिम वस्तू आणि सेवांचे एकूण आर्थिक मूल्यात, ७.३ टक्के वाढ अपेक्षित असून, ही वाढ राष्ट्रीय सकल देशांतर्गत उत्पादन वाढीच्या ६.५ टक्के या अंदाजित दरापेक्षा अधिक आहे. राज्यात प्रमुख विकास क्षेत्रांनी यात दमदार वाढ नोंदवली आहे, कृषी आणि संलग्न उपक्रमांनी ८.७ टक्के वाढीसह यात आघाडी घेतली, त्यानंतर सेवा क्षेत्र (७.८ टक्के) आणि उद्योग क्षेत्र (४.९ टक्के) यांचा क्रमांक लागतो.
राज्याने राष्ट्रीय वस्तू निर्यातीत महत्त्वपूर्ण योगदान दिले असून, ‘स्टार्टअप’ नोंदणी आणि ‘युनिकॉर्न’ कंपन्यांच्या संख्येत देशात आघाडी घेतली आहे. देशातील एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीत (एफडीआय) महाराष्ट्राचा वाटा ३१ टक्के असून, भारतात राज्य पहिल्या क्रमांकावर आहे. वित्तीय तूट ही नाममात्र सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या २.७ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे, जी वित्तीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन अधिनियम, २००३ (फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड बजेट मॅनेजमेंट, एफआरबीएम) नियमांनुसार मर्यादेत आहे, ही बाब निश्चितच आशादायक आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्याचे थकीत कर्ज सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या सुमारे १८.३ टक्के आहे. हे प्रमाण रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या २५ टक्यांच्या मर्यादेपेक्षा कमी असल्याने राज्याची आर्थिक स्थिती स्वीकारार्ह आणि नियंत्रणात मानली जाते. निरंतर विकास तो पण सर्वसमावेशक व समतोल हे कोणत्याही राज्याचे उद्दिष्ट असते. पण काय महाराष्ट्राच्या विकासात समतोलपणा साधता आला आहे का ?
महाराष्ट्र राज्याचे प्रशासकीय कामकाज सहा प्रशासकीय विभागातून चालते. हे विभाग राज्यभरातील ३६ जिल्ह्यांचे नियोजन आणि महसूल प्रशासनाचे काम पाहतात. कोकण विभाग, पुणे विभाग, नाशिक विभाग, छत्रपती संभाजीनगर विभाग,अमरावती विभाग, व नागपूर विभाग हे ते सहा प्रशासकीय विभाग आहे.
दरडोई उत्पन्न (पर कॅपिटा इन्कम) हे एखाद्या विशिष्ट क्षेत्रातील प्रत्येक व्यक्तीने कमावलेले सरासरी उत्पन्न मोजते; तसेच ते आर्थिक सुदृढता, समृद्धी आणि राहणीमानाचा दर्जा यांचे एक प्रमुख निर्देशक म्हणून कार्य करते. आज महाराष्ट्राच्या सहा विभागांच्या दरडोई उत्पन्नात (२०२४-२०२५) फार मोठा फरक आहे. कोकण विभागाचे (मुंबई, ठाणे रायगड ,रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्हे) सरासरी दरडोई उत्पन्न हे सर्वाधिक असून ते ४,५७,३६१ रुपये आहे, तर अमरावती विभागाचे (बुलढाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती व यवतमाळ जिल्हे) दरडोई उत्पन्न सर्वात कमी म्हणजे फक्त १,८९,९९१ रुपये आहे. या दोन विभागातील फरक तब्बल २.४१ पटीचा आहे. पुणे विभागाचे (पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर व कोल्हापूर जिल्हे) दरडोई उत्पन्न हे ३,५१,५३० रुपये आहे. नाशिक विभागाचे (अहिल्यानगर,नाशिक,धुळे, नंदुरबार व जळगाव जिल्हे) २,४६,०२४ रुपये आहे, छत्रपती संभाजी नगर विभागाचे (छत्रपती संभाजी नगर, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, धाराशिव व लातूर जिल्हे) २,१५,६९७ रुपये आहे, तर नागपूर विभागाचे (वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्हे) दरडोई उत्पन्न २,८२,७९२ रुपये आहे. महाराष्ट्रातील सहा विभागातील दरडोई उत्पन्ना बाबतीतची तफावत हे असमतोल विकासाचे द्योतक आहे. पण काय महाराष्ट्रात विभागांतर्गत तरी समतोल विकास झाला आहे का,हे बघणे पण जरूरीचे ठरते.
विचरण गुणांक (कोएफिशिएंट ऑफ व्हेरिएशन- सीव्ही) व गिनी गुणांक (गिनी कोएफिशिएंट) हे दोन्हीही उत्पन्नाची असमानता मोजण्याचे सांख्यिकीय साधने आहेत. पण सर्वाधिक उत्पन्न असणाऱ्या घटकांमध्ये संपत्तीचे केंद्रीकरण किती आहे, हे अधोरेखित करावयाचे असेल तर विचरण गुणांक (सीव्ही) हा अधिक योग्य पर्याय ठरतो. त्यामुळे महाराष्ट्रातील विभागांमध्ये व विभागांतर्गत असलेली आर्थिक असमानता पाहण्यासाठी विचरण गुणांकाव्दारेच (सीव्ही) ती बघणे जरूरीचे आहे. वितरण गुणांक हे प्रमाणित विचलन (स्टॅंडर्ड डेव्हिएशन) आणि सरासरी (अरिथमॅटीक मिन) यांचे गुणोत्तर असते.उच्च सीव्ही हे अधिक असमानता दर्शवते,तर कमी सीव्ही हे अधिक समान वाटप सूचित करते.
एकूण महाराष्ट्राचा दरडोई उत्पन्नाच्या संबंधातील सीव्ही हा ३१.२५ टक्के आहे, जो महाराष्ट्रात दरडोई उत्पन्नातील दरी खुप मोठी असल्याचे निदर्शनास आणतो. विभागनिहाय विचार केला तर महाराष्ट्रात कोकण विभागाचे दरडोई उत्पन्न राज्यात सर्वात जास्त आहे, व त्याचा सीव्ही पण सर्वात जास्त म्हणजे २३.५१ टक्के आहे. जो दरडोई उत्पन्नात उच्च असमानता दर्शविते, तर अमरावती विभाग ज्याचे दरडोई उत्पन्न हे राज्यात सर्वात कमी आहे. त्याचा सीव्ही हा सर्वात कमी म्हणजे १२.२४ टक्के आहे, जो दरडोई उत्पन्नात कमी असमानता दर्शविते. नाशिक विभागाचा सीव्ही हा २२.५१ टक्के,नागपूर विभागाचा सीव्ही हा २६.९३ टक्के, पुणे विभागाचा सीव्ही १६.८८ टक्के, तर छत्रपती संभाजी नगरचा १४.७३ टक्के आहे. यावरून स्पष्ट दिसते की महाराष्ट्रात जो विभाग हा दरडोई उत्पन्नात अग्रेसर आहे त्यातील श्रीमंत व गरीब जिल्ह्यांमधील अंतर मोठे आहे व ज्या विभागाचे दरडोई उत्पन्न कमी आहे. त्यातील जिल्ह्यांतील दरडोई उत्पन्नातील फरक पण नगण्य आहे, म्हणजेच ते जिल्हे आर्थिक दृष्ट्या जवळपास समानच आहे.
एकंदरीत, महाराष्ट्रात जे विभाग दरडोई उत्पन्नात अग्रेसर आहे, त्या विभागातील जिल्ह्यांमध्ये आर्थिक विकास हा असमतोल झालेला दिसतो. म्हणजे ‘श्रीमंत’ विभागात पण काही ठराविक जिल्हांचाच विकास झालेला दिसतो. तसेच ज्या विभागाचे दरडोई उत्पन्न कमी आहे, त्यामधील जिल्ह्यांचा आर्थिक विकास (?) जवळपास सारख्या प्रमाणातच झालेला दिसतो. त्यामुळे एकीकडे महाराष्ट्राचा विकास जरी मोठ्या प्रमाणात होत असला तरी तो असमतोलतेकडे झुकलेला दिसतो. त्यामुळे महाराष्ट्राचा समतोल व सर्वसमावेशक विकास होण्यासाठी विभागवार दरडोई उत्पन्नाच्या नुसत्या ‘सरासरी’ वरून विश्लेषण न करता, विचरण गुणांक (सीव्ही) पण उपयोगात आणले पाहिजे, ज्यामुळे विभागात असलेल्या असमतोलतेचा अंदाज येऊ शकतो व त्यानुसार विभागाच्या समतोल विकासासाठी पाऊले उचलणे शक्य होईल. त्याचप्रमाणे जिल्ह्यात पण काही तालुके इतर तालुक्यांपेक्षा विकासात मागे पडलेले दिसतात. येथे पण प्रत्येक जिल्हासाठी विचरण गुणांकाचा (सीव्ही) वापर करून प्रत्येक जिल्ह्याचा समतोल विकास करणे शक्य होईल.
एकंदरीत राज्यातील विभागांचा व जिल्हात तालुक्यांचा समतोल विकास झाल्यास, महाराष्ट्र राज्याचा समतोल विकास व सर्वसमावेशक विकास साधणे शक्य होईल.
