विकास मंडळे बंद, समतोल विकासही ठप्प? महाराष्ट्रातील प्रादेशिक दरी पुन्हा वाढतेय!
महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासूनच विदर्भ आणि मराठवाडा यांसारख्या प्रदेशांतील विकासाचा प्रश्न कायमच अधोरेखित होत आला आहे. ही दरी भरून काढण्यासाठी स्थापन झालेली वैधानिक विकास मंडळे गेल्या सहा वर्षांपासून अस्तित्वात नाहीत. परिणामी, प्रादेशिक असमतोलाचा अधिकृत आढावा घेणारी यंत्रणाच गायब झाली आहे. अशा परिस्थितीत ‘विकास मंडळांची आवश्यकता संपली का?’ की ती आज अधिक तीव्रतेने जाणवते आहे, हा मूलभूत प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
प्रा. डॉ. संजय त्रिंबकराव खडक्कार,
माजी तज्ज्ञ सदस्य,
विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ.
महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यापासून काही वर्षातच असे जाणून आले की महाराष्ट्राचे काही प्रदेश प्रगतीकडे अग्रेषित होत असताना इतर प्रदेश प्रामुख्याने विदर्भ व मराठवाडा हे अविकसितच राहत आहे. त्यामुळे सन १९८३ मध्ये महाराष्ट्रातील प्रादेशिक असमतोलाचा अभ्यास करण्यासाठी अर्थतज्ज्ञ व्ही. एम. दांडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेली ‘सत्यशोधन समितीची स्थापना करण्यात आली. दांडेकर समितीने राज्यातील विविध विभागांचा अनुशेष अभ्यासून एकूण ₹ ३,१८६.७८ कोटी रुपयांचा अनुशेष निश्चित केला होता. त्यात विदर्भचा अनुशेष १,२४६.५५ कोटी रुपये (३९.१२%),मराठवाडा ७५०.८० कोटी रुपये (२३.५६%) व उर्वरित महाराष्ट्राचा (कोकण व मुंबईसह) अनुशेष हा १,१८६.३८ कोटी (३७.३२%) निश्चित केला होता. त्यांनतर एका दशकाच्या अंतराने महाराष्ट्रातील प्रादेशिक असमतोलचे मूल्यांकन करण्यासाठी स्थापित निर्देशक आणि अनुशेष समितीने (इंडिकेटर अँड बॅकलॉग कमिटी) विविध विकास क्षेत्रांमधील महाराष्ट्राचा एकूण अनुशेष १४,००६.७७ कोटी रुपये (१ एप्रिल १९९४) असल्याचे सांगितले. वर्ष १९९४ च्या आकडेवारीनुसार, दहा वर्षांत, विदर्भाचा अनुशेष मोठ्या प्रमाणात वाढलेला दिसला, व तो एकूण महाराष्ट्राच्या १८८४ च्या ३९.१२ टक्के अनुशेषापासून तो ४७.६० टक्कांपर्यंत पोहोचला. एकूण अनुशेषामध्ये मराठवाड्याचा अनुशेष २८ टक्के आणि उर्वरित महाराष्ट्राचा वाटा २३ टक्के होता.
प्रादेशिक विषमता दूर करणे ही निरंतर प्रक्रिया असून सत्यशोधन समितीने भारतीय राज्यघटनेच्या ३७१ (२) या कलमान्वये तीन बाबींच्या संदर्भात राज्यपालांवर, विशेष जबाबदारी सोपविण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे असे सूचविले होते. एक, विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र यांसाठी वेगवेगळी विकास महामंडळे स्थापन करणे, दोन, एकंदर राज्याच्या गरजेचे भान राखून व त्या मर्यादेमध्ये या तीन प्रदेशांच्या विकासासाठी समव्ययी प्रमाणात निधीची तरतूद करणे आणि तिसरे, या तीन विभागांना तांत्रिक शिक्षण व व्यावसायिक प्रशिक्षण यांच्यासाठी पुरेशा प्रमाणात समव्ययी प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देणे, हे अधोरेखित केले होते. त्या अनुषंगाने भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३७१(२) नुसार, ९ मार्च १९९४ रोजी राष्ट्रपतींच्या आदेशाने विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र अशी ३ विकास मंडळे स्थापन झाली. त्यांचा मुख्य उद्देश महाराष्ट्रातील प्रदेशातील अनुशेष दूर करणे व संतुलित प्रादेशिक विकास साधणे. जिल्हानिहाय विकास क्षेत्रांमध्ये किती अनुशेष आहे याचा अभ्यास करणे,तसेच शिक्षण, रोजगार, सिंचन, रस्ते, वीज, आरोग्य इत्यादी विकास क्षेत्रातील निधी वाटप योग्य होत आहे का हे पाहणे. त्यासंबंधी अभ्यास करून मा. राज्यपालांना सर्वांगीण व समतोल विकासासाठी शिफारसी करणे. पण ३० एप्रिल २०२० रोजी तत्कालीन सरकारने या तिन्ही मंडळांची मुदत संपल्यानंतर त्यांचे पुनर्गठन केले नाही. आता सहा वर्षे झालीत, विकास मंडळे बरखास्त स्थितीत आहेत. त्यामुळे सध्या प्रादेशिक असंतुलनाचा अधिकृत अभ्यास करून शिफारस करणारी वैधानिक यंत्रणा अस्तित्वात नाही.
मग काय आता विकास मंडळांची आवश्यकताच नाही का?
महाराष्ट्र शासनाने १९९४ चा आर्थिक अनुशेष संपल्याचे जाहीर केले, पण भौतिक अनुशेषाचे काय? येथे प्रामुख्याने हे सांगणे जरूरीचे वाटते की निर्देशांक व अनुशेष समितीने (१९९४), उद्योग व सेवा क्षेत्राचा,ज्यांचा राज्य सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीएसडीपी) सध्या जवळपास ८५ टक्के वाटा आहे, समावेश प्रादेशिक असमतोलतेचा अभ्यास करताना केलेला नव्हता. तसेच वर्ष १९९४ पर्यंतचाच भौतिक अनुशेष अजूनही भरून निघायचा आहे आणि वर्ष १९९४ नंतरचा अनुशेष तर अजून मोजावयाचाच आहे. याचा अर्थ मागील ३१ वर्षात प्रादेशिक असमतोल विकासाचा अभ्यासच झालेला नाही. त्यामुळे विकास मंडळांची आवश्यकता जशी वर्ष १९९४ ला होती, तेवढीच आवश्यकता आज पण आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विकास मंडळांना मुदतवाढ देण्यासंबंधीचा ठराव दोन वर्षांपूर्वीच झालेला आहे व तशी शिफारस पण महाराष्ट्र शासनाने केंद्र सरकारला केलेली आहे. पण मग विकास मंडळाच्या मंजुरीचे घोडे आता कोठे अडलेले आहे ?
प्रादेशिक विषमता दूर करण्यासाठी विकास मंडळांच्या अहवालावर आधारित निर्देश मा. राज्यपाल राज्य सरकारला देत असत. त्या निर्देशांचे प्रतिबिंब महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकल्पात प्रतिबिंबित होत होते. आता विकास मंडळे पुनर्जिवित न झाल्याने राज्याच्या समतोल विकासासाठी असलेले वैधानिक व्यासपीठच राहिले नाही. त्यामुळे प्रादेशिक असमतोल विकासाची दरी ही वाढताना दिसत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने सहा वर्षापासून प्रलंबित विकास मंडळांना पुनर्जीवित करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रामाणिकपणे पाठपुरावा केला पाहिजे.
जागतिक बँकेच्या एका अभ्यासानुसार, प्रादेशिक विषमतेत १० टक्के घट झाल्यास, सकल देशांतर्गत उत्पादनात १.५ टक्के वाढ होते. महाराष्ट्र सरकारचे उद्दिष्ट २०२९-२०३० पर्यंत राज्याचा जीडीपी १ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत वाढवण्याचे आहे व ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ या आराखड्यानुसार, राज्याचा जीडीपी ५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट आहे. वर्ष २०२५-२०२६ चा महाराष्ट्र राज्याचा जीडीपी जवळपास ०.६५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहचलेला आहे. त्यामुळे जीडीपीचे संभावित लक्ष गाठण्यासाठी प्रादेशिक असमतोलता दूर करणे आवश्यक ठरते. त्यामुळे,आता तरी, महाराष्ट्र शासनाने राज्याचा समन्यायी व समतोल विकासासाठी विकास मंडळे पुनर्जीवित करावीत, हीच अपेक्षा.
